Thursday, 9 February 2017

एक उत्कृष्ट निबंध लेखन शैली का विकास कैसे हो



मित्रों 'निबंध' आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और विचारों का एक आईना होता है और यही कारण है कि संघ लोक सेवा आयोग और अन्य सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में इसकी भूमिका निरंतर बढ़ रही है।
अधिकांश सफल मित्रों के अनुभवों से मुझे यह सीखने को मिला कि निबंध कभी रटना नहीं चाहिये; अपितु निरंतर अभ्यास से अपनी लेखन शैली को विकसित करना चाहिए जिससे किसी भी विषय पर आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति सरल और सहज रूप में करने में सक्षम हो सकें।
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एक और प्रमुख बात जो अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि निबंध और लेख दोनों अलग-अलग विधाएँ हैं। प्रायः निबंध की पुस्तकों में अच्छे लेख लिखे होते हैं और हम उन्हें अक्षरशः याद करके परीक्षा में लिख आते हैं और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं, परंतु परिणाम आने पर निराशा ही हाथ लगती है,क्योंकि हमने परीक्षक की अपेक्षाओं के विपरीत निबंध के पेपर में एक शानदार लेख लिख रखा है। हमें निबंध और लेख में अंतर समझना होगा तभी हम एक अद्भुत निबंध लिखने में सक्षम हो सकेंगे।
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निबंध आपके विचारों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है जिसमें तथ्य महत्त्वपूर्ण नहीं अपितु सहायक सामग्री के रूप में आवश्यक हैं; जबकि लेख तथ्यपरक और ज्ञानवर्धक होता है जिसमें विचारों की महत्ता अत्यल्प होती है।
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निबंध क्या है....?✏
हम प्रायः सुनते हैं कि निबंध का अर्थ विचारों की स्वच्छंदता, स्वतंत्रता और मुक्तावस्था है। निबंध जितने ही खुले हों, बंधन-रहित हों उतने ही अच्छे माने जाएंगे ;किंतु यह एक अर्द्ध-सत्य है, क्योंकि निबंध का शाब्दिक अर्थ है - "नि+बंध" अर्थात् "सहित+बंधन" अर्थात् "एक दूसरे विचारों का पारस्परिक गुथना ही निबंध है।"
निबंध अंग्रेजी के 'Essay' का हिन्दी रूपांतर है, जिसका अर्थ 'To Attempt' अर्थात् 'प्रयास करना' होता है। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो अच्छा निबंध कैसे लिख पाऐंगे...? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है निबंध लेखन का अभ्यास। हम जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे अंत:स्थल में निबंध स्वतः विकसित होता चला जाएगा।
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कैसे लिखें एक अच्छा निबंध......✏
यह एक ऐसा विषय है जिस पर अच्छे से अच्छा प्रतियोगी भी चिंतन करने पर विवश हो जाता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की सभी मुख्य परीक्षाओं में 'हिन्दी निबंध' की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समीक्षा अधिकारी और लोवर परीक्षा में तो अंतिम सफलता बहुत हद तक निबंध के अंकों पर ही आश्रित होती है।
हम सभी प्रायः यही सोंचते हैं कि केवल हिन्दी साहित्य का विशेषज्ञ ही निबंध विधा में पारंगत हो सकता है,लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। कुछ मूलभूत बिंदुओं पर ध्यान देते हुए निरंतर अभ्यास किया जाए तो कोई भी सामान्य अभ्यर्थी एक पारंगत निबंध-लेखन शैली का विकास कर सकता है।
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एक अच्छे निबंध की रूपरेखा:-
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समस्या-मूलक निबंध (जैसे- विमुद्रीकरण का प्रभाव)
१. भूमिका......
२. भूमिका का विस्तार.....
३. मूल प्रसंग......
४. मूल प्रसंग का विस्तार......
(i) कारण
(ii) प्रभाव
(क) सकारात्मक
(ख) नकारात्मक
(iii) निराकरण के उपाय
(क) ग़ैर-सरकारी
(ख) सरकारी
५. पूर्व उपसंहार (आपके मौलिक विचार)
६. उपसंहार (सदैव सकारात्मक)
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एक अद्भुत और आकर्षक निबंध लिखने के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ.....
१. एक अद्भुत और आकर्षक निबंध लिखने के लिए हिन्दी भाषा और शब्द-भंडार पर अच्छी पकड़ होनी आवश्यक है; क्योंकि भाषा हमारे विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम ही नहीं होती, अपितु वह हमारे स्वप्नों, कल्पनाओं और आत्ममंथन का सेतु भी बनती है। भाषा शैली निबंध लेखन का सबसे बड़ा औज़ार है, जिससे हम विषयवस्तु को रचते हैं, गढ़ते हैं, विचारों से लड़ते हैं, तथ्यों को जोड़ते-घटाते हैं और आवश्यक कालबोध को रेखांकित करते हैं।
२. परीक्षा में वही निबंध लिखने का प्रयत्न करना चाहिए जिस पर आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति और प्रस्तुतिकरण में आसानी हो।
३. सबसे अलग हटकर लिखने के प्रयास में हम प्रायः ऐसा विषय चुन लेते हैं जिस पर हमें ना तो तथ्य स्पष्ट होते हैं और ना ही हमने पहले से उस पर कुछ तैयारी की होती है।
४. पहला निबंध यदि साहित्य पर लिखा जाए तो अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, परंतु यह तभी जब आपने इस पर पहले से विधिवत तैयारी की हो।
५. निबंध में प्रस्तावना और उपसंहार का सर्वाधिक महत्त्व होता है ; क्योंकि आप जानते ही हैं -" First Impression is Last Impression " & "Last Impression Should be Changed First Impression ".
६. प्रस्तावना में सीधे विषय पर नहीं आना चाहिए, अपितु इसे भूतकाल से वर्तमानकाल में जोड़ते हुए मुख्य विषय की भूमिका बना देनी चाहिए और नए पैराग्राफ़ में मुख्य विषय की परिभाषा देते हुए उसे स्पष्ट करना चाहिए।
७. उपसंहार में सदैव सकारात्मक सोंच दृष्टिगत होनी चाहिये और उपसंहार के पहले वाले पैराग्राफ़ में पूर्व उपसंहार के अंतर्गत समस्या से निपटने के लिए अपने मौलिक विचार अवश्य दें।
८. पूरे निबंध में कहीं भी हेडिंग या प्वाइंट नहीं डालना चाहिए।
९. निबंध में आवश्यकतानुसार यथास्थान सूक्तियों और कथनों का प्रयोग निबंध को आकर्षक और प्रभावी बनाता है।
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कोई असहमति या सुझाव हो तो अवश्य परामर्श दें क्योंकि 'साझा प्रयास सबका विकास' यही मूलमंत्र है सफलता का।
यह मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और आवश्यक नहीं है कि सभी मित्र इससे सहमत हों। यदि आप कुछ सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो आप सभी के सुझावों का स्वागत है, क्योंकि सीखना एक सतत् प्रक्रिया है और में भी आप की ही तरह एक मुसाफिर हूँ अपनी मंज़िल का......

क्या IAS भगवान् बनते हैं?



AS की तैयारी को लेकर लगातार मैसेज आ रहे हैं. कदाचित् UPSC की परीक्षा नजदीक होने के कारण लोगों ने मेरे इस आर्टिकल के कमेंट सेक्शन पर सवालों का बाढ़ ला दिया है. एक-एक कर के मैं उन सारे सवालों का जवाब इस नए पोस्ट में देने की कोशिश कर रहा हूँ.
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क्या IAS भगवान् बनते हैं?

IAS इंसान ही बनते हैं. कई सवाल मुझे मेल पर आये, कई लोगों ने ब्लॉग पर पूछा कि आईएएस बनने के लिए इंसान के अन्दर क्या होना चाहिए, क्या IAS सिर्फ अच्छे पढ़ने वाले, मेधावी विद्यार्थी ही बन सकते हैं जिनका पास्ट अकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो?
ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप भी आईएएस बन सकते हैं. यह बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने 10वीं या 12वीं में क्या स्कोर किया है….भले आपने ग्रेजुएशन थर्ड डिवीज़न से पास की हो….पास्ट पास्ट होता है. पास्ट को भूलकर आपको आगे देखना चाहिए. यदि आप पास्ट की गलतियों को देखकर अपने आज को ख़राब कर रहे हैं तो आपको अपने भविष्य में अन्धकार ही अन्धकार मिलेगा. इसलिए अच्छा है कि पीछे मुड़ कर कभी न देखें.
पढ़ाई के दौरान एकाग्रचित कैसे हों?
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क्या आपने अपने शहर में टमटम को चलते देखा है? 
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घोड़े के दोनों आँखों के बगल में चमड़े की पट्टी लगा दी जाती है. ऐसा इसीलिए क्योंकि वह सीधा देख पाए. चलते वक़्त उसके बगल में होने वाली सड़क की गतिविधियों पर उसका ध्यान न जा पाए और वह सिर्फ सीधा देख कर अपने लक्ष्य की ओर चले. ऐसा विद्यार्थी जीवन में होना चाहिए. आप अपने अगल-बगल की गतिविधियों पर ध्यान मत दें. कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, आपके बारे में क्या विचार रखता है, आपके फूफा आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके पड़ोसी आपके घर पर बैठने को लेकर तंज कसते हैं….यदि आपका ध्यान इन सब पर चला गया तो आप अपने लक्ष्य को पाने से चूक जायेंगे.
आप सफल हो जायेंगे तो यही लोग आपको बधाई भी देंगे. दूसरों को कहते फिरेंगे कि देखिए मेरा भतीजा/भाँजा आईएएस है. अन्दर ही अन्दर वे भले ही कुढ़ते रहें पर शान से आपकी तारीफ़ दूसरों के सामने करेंगे ताकि उनका स्टेटस भी ऊँचा हो. इसीलिए इन मामूली फैक्टर से अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए. लोगों को कहते रहने दीजिए.
IAS की परीक्षा कोई बैंकिंग या SSC की परीक्षा नहीं है. यह एक high-level परीक्षा है. इनके सवाल अच्छे-अच्छों की छुट्टी कर देते हैं. आपने लाख तैयारी की हो, 24 घंटे ही क्यों न पढ़ लिया हो, पर आप जनरल नॉलेज के 200 के 200 सवाल कभी सही नहीं कर सकते जैसा CAT या अन्य MBA परीक्षा में लोग कर लेते हैं. इसलिए आपकी मंजिल टेढ़ी-मेढ़ी है और न ही इसका कोई शोर्ट-कट है. हम अपनी मंजिल तभी पूरी कर पायेंगे जब हम स्वयं में यह दृढ़संकल्प करें कि हम किसी भी बाहरी नकारात्मक शक्तियों को अपने आस-पास भी नहीं फटकने देंगे और दिन -रात एक कर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे.
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कितना पढ़ना पड़ेगा?
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आईएएस की तैयारी के लिए एक साल पर्याप्त माना जाता है. वैसे ये विद्यार्थी के क्षमता पर निर्भर करता है. किसी के लिए 6 महिने की पढ़ाई भी काफी है और किसी के लिए 2 साल की पढ़ाई भी काफी नहीं. पर इसमें निराश होने की जरुरत नहीं. क्षमता को बढ़ाया और घटाया जा सकता है. आप ठान लें कि आज से और अभी से आप अगले साल तक रोजाना 6 घंटे की पढ़ाई करेंगे तो आप इस टेढ़े-मेढ़े सफ़र को सरलता से पार कर जायेंगे. पर ऐसा अक्सर होता नहीं. हर लोगों का मोटिवेशन लेवल अलग-अलग होता है और यही मोटिवेशन लेवल हार और जीत का फैसला करता है. आप हो सकता है आज यह आर्टिकल पढ़ कर कसम खा लें कि मैं रोजाना आईएएस की पढ़ाई के लिए अगले मेंस तक 6 घंटे दूंगा….और यह भी हो सकता है कि आप आज और कल तक अपने संकल्प पर कायम भी रहें….मगर तीसरे दिन आते-आते तक …कुछ ऐसा होगा कि आप फिर वापस वहीं पर चले जायेंगे जहाँ पहले थे. सब छूट जायेगा. किसी की गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाएगी, कभी व्हाट्सएप गुनगुनाने लगेगा, कभी पिताजी की डांट पड़ने से उदास हो जाओगे….कुछ न कुछ ऐसा हो ही जायेगा कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे.
वहीं जिसका सफल होना लिखा है…वह अपने लक्ष्य पर डटा रहेगा. चाहे आँधी आए, चाहे तूफान….चाहे गर्लफ्रेंड ने बात करना बंद कर दिया, चाहे पापा की डांट ही क्यूँ न पड़ गयी हो..उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वह दिन रात एक कर देगा. इन्टरनेट पर भी वही चीजें देखेगा जो उसकी काम की हों, जो उसे प्रोत्साहित करती हों…जो उसके नोट्स बनाने के काम आए.
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मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं…

कई छात्रों का मुझे मैंसेज आता है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे कैसे आगे बढ़ें? हाँ. हमारे नसीब में हर कुछ नहीं होता. किसी के पास किताबें खरीदने के पैसे-ही-पैसे हैं….हज़ारों की किताबें वह खरीद सकता है मगर दुर्भाग्य है कि उन्हें पढ़ने का उसके पास समय ही नहीं. किन्हीं को एक किताब को खरीदने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है. पुरानी किताबों को बेचकर उन्हें नयी किताबें लेनी पड़ती हैं. पर सोचिए, आपके पास सिर्फ पैसे नहीं हैं, किन्हीं-किन्हीं के पास लिखने के लिए हाथ भी नहीं है, किन्हीं की आँखें कमजोर हैं, उन्हें कुछ दिखता नहीं….
इसलिए पीड़ा की कोई सीमा नहीं है. आप गरीब हैं, अमीर हैं…फर्क तो पड़ता है. पर उतना नहीं जितना हम सोच लेते हैं. किताबें उधार भी ली जा सकती हैं, पुरानी किताबों को भी कम दामों में ख़रीदा जा सकता है….बस दिमाग में यह रहना चाहिए कि हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है…चलते रहना है….जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी. अपनी सोंच को संकुचित नहीं कीजिए. मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है से अच्छा है कि जो है उसका पूर्ण प्रयोग करना सीखें. छोटी सोंच और पैर में पड़ी मोच से आगे कभी नहीं बढ़ा जा सकता.
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क्या दिल्ली जाना जरुरी है?
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यूपीएससी परीक्षा में सफल होने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है. आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं. घर में बैठने से बहुत बार मन टूटता है. कभी चीनी ले आओ, कभी सब्जियाँ …पढ़ाई के बीच-बीच में आपको कई बार उठना पड़ता है. आप अन्दर से चिढ़ जाते हैं और यही चिढ़ आपमें नकारात्मकता लाता है जो आपके लक्ष्य के लिए खतरनाक है. घर के कुछ काम कर देने से आपका बहुत सारा समय बर्बाद नहीं होता, हद से हद 2 घंटे, वह भी रोज नहीं…कभी-कभी. मगर इसको लेकर स्वयं को स्ट्रेस मत दें…पॉजिटिव सोचें….आपको इस परीक्षा के लिए समाज के बारे में भी जानना है. याद कीजिए UPSC आपसे decision making से भी सवाल पूछती है. जैसे कि आप किसी दवाई की दुकान गए, आप गौर करते हैं कि दवाई वाले भैया ने आपको दवाई की खरीद पर रसीद नहीं दिया, कच्चा चिट्ठा दे कर पैसे ले लिए…तो ऐसे में आप क्या करेंगे? i) उसे इस बात से अवगत करायेंगे कि आपको रसीद देनी चाहिए और रसीद देने की माँग करेंगे ii) बगल के थाने में रिपोर्ट कर देंगे iii) उसे डरायेंगे-धमकाएंगे iv) चुप-चाप दवा ले कर घर लौट जायेंगे.
इसलिए जब तक आप समाज को जानोगे नहीं, बाहर घूमोगे नहीं…तो इन सवालों का जवाब आप दोगे कैसे? इसलिए हर चीजों को पॉजिटिव वे में लें….आपको कोई डिस्टर्ब भी कर रहा है तो उसमें भी कोई पोसिटिवनेस ढूँढिए. दिल्ली जाना तभी ठीक है, जब आपके पास पर्याप्त पैसे हों याआप घर में बैठ कर बिल्कुल पढ़ नहीं सकते या आपके अगल-बगल परिवार में कोई भी इस बैकग्राउंड से न हो.
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मैं नया खिलाड़ी हूँ, शुरुआत कहाँ से करूँ?
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पहले सिलेबस को ध्यान से देखिए. फिर पिछले साल आये सवालों को देखिए. उन पर रिसर्च कीजिए. यह भी एक अभ्यास है. धीरे-धीरे आप UPSC में पूछे जाने वाले सवालों के पैटर्न को अच्छी तरह समझने लगेंगे. आपको पता लग जायेगा कि UPSC डायरेक्ट सवाल नहीं पूछती ….जैसे- वर्तमान वित्त मंत्री कौन हैं, यह सब SSC लेवल के सवाल हैं. UPSC को पूछना होगा तो वह वित्त मंत्री के कार्यक्षेत्र क्या-क्या हैं…यह पूछेगी. इस तरह आप पैटर्न को समझेंगे. पैटर्न को जब आप समझ जायेंगे और फिर जा कर किताबों को पढ़ेगें तो आप पायेंगे कि आप किताब को अलग ढंग से पढ़ रहे हैं. आपको सिर्फ वही चीज उस किताब में दिखेगी जो आपके काम की हो. किताबों में वाक्यों पर पेंसिल से लाइन भी ड्रा करिए जो वाक्य आपको इम्पोर्टेन्ट लगे. Recommended किताबों के बारे में मैं पहले ही लिख चुका हूँ !
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UPSC में लेखन अभ्यास का क्या रोल है?

आपको पढ़ने के साथ-साथ लिखने का भी अभ्यास करते रहना चाहिए क्योंकि लेखन के क्षेत्र में जब तक आपका हाँथ नहीं खुलेगा आप मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे. किसी भी टॉपिक को संक्षेप में (लगभग 200 शब्द) लिखने का रोज अभ्यास करें. यदि आपकी लेखन शैली को कोई जाँच करने वाला या व्याकरण चेक करने वाला हो तो सोने पर सुहागा है.
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मैं लगातार मिल रही विफलता से टूट चुका हूँ
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विफलता मिलने से टूटना स्वभाविक है. विफलता परेशान ही करती है और अन्दर से विचलित भी. पर अब तो आपके पास attempts भी कई सारे हैं. जरुरी नहीं कि हर कोई पहली या दूसरी बार में ही सफलता प्राप्त कर ले क्योंकि हमारे जीवन में भाग्य का भी रोल होता है. आपने कई बार देखा होगा कि आपका दिन कभी-कभी जरुरत से ज्यादा अच्छा जाता है और जिस दिन कुछ खराब होना रहता है तो उस दिन सब कुछ लगातार खराब ही ख़राब होता है. हिम्मत मत हारिये. कभी-कभी गुच्छे की आखरी चाभी भी ताला खोल देती है इसलिए डटे रहिए...

UPPCS (प्री.) परीक्षा -2017 की रणनीति



दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा किसी भी वांछित सफलता का प्रथम पायदान होती है। यदि हम अंतिम परिणाम में अपना नाम देखना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम प्रारंभिक परीक्षा के चक्रव्यूह से कुशलतापूर्वक निकलना होगा और यदि कुछ गलतियों से बचते हुए सही रणनीति से आगे बढ़ा जाए तो यह अत्यंत आसान लक्ष्य है।
"लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।"
सर्वप्रथम इन पंक्तियों को अपने मन मस्तिष्क में भली-भाँति बैठा लें, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह सीढ़ी है जो आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचा सकती है।
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---> प्रारंभिक परीक्षा में सफलता के लिए सर्वप्रथम हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। इसके लिये पूर्व वर्षों के अंतिम कट-आफ पर नज़र डालना श्रेयस्कर होता है, परंतु 2012 से 2015 तक जहाँ प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्नपत्रों को जोड़कर मेरिट बनती थी वहीं 2016 से द्वितीय प्रश्नपत्र केवल Qualifying होने से सारा दारोमदार प्रथम प्रश्नपत्र (सामान्य अध्ययन) पर आ गया है। परंतु एक तथ्य स्पष्ट है कि 2012 से 2016 तक कभी भी प्रारंभिक परीक्षा की कट आफ 70% से अधिक नहीं रही अर्थात् 150 में से 105 से 110 प्रश्नों के बीच मेरिट रहने की प्रबल संभावना है।
----> यदि आप निश्चिंत होकर मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 120+ प्रश्नों को सही करने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि मेरिट 105 से 110 प्रश्नों के बीच कहीं भी रुक सकती है।
Target ---
सामान्य अध्ययन - I 120+ प्रश्न
सामान्य अध्ययन - II 33+ प्रश्न
---> अब लक्ष्य निर्धारण के बाद अगली आवश्यकता पाठ्यक्रम को समझने की है।
1. सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित खण्ड हैं --
--> राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी
--> भारत का इतिहास व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
--> भारत एवं विश्व का भूगोल
--> भारतीय राजव्यवस्था व संविधान
--> आर्थिक व सामाजिक विकास
--> पर्यावरण, पारिस्थितिकी व कृषि
--> सामान्य विज्ञान
--> जनसंख्या व नगरीकरण
U.P. विशेष
-----> अब लक्ष्य निर्धारण व पाठ्यक्रम विश्लेषण के बाद अगली आवश्यकता सही संसाधनों की जानकारी है। मित्रों गलत पढ़ना ना पढ़ने से भी अधिक हानिकारक है इसलिये हमेशा नई किताबों और विश्वसनीय प्रकाशन तथा प्रमाणित लेखकों की ही पुस्तकें पढ़ें।
~~> चेतावनी : युवा मित्रों को सलाह है कि वे आदित्य, शिल्पी, उपकार, अरिहन्त, यूथ व ऐसे अन्य प्रकाशन तब तक ना पढ़ें जब तक स्तरीय पुस्तकों से अध्ययन ना कर लें क्योंकि इन सभी प्रकाशनों में बहुत गलतियां रहती हैं जो आप के लक्ष्य संधान में बाधा बन सकती हैं।

अब आप कहेंगे तो पढ़ा क्या जाए?
मैं ना ही कोई विद्वान हूँ और ना ही कोई पथप्रदर्शक मैं भी आप ही की तरह अपनी मंज़िल का एक पथिक हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ युवा मित्रों और छोटे भाई बहनों की राह आसान करना है जिससे उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति में आसानी हो सके। अब मैं आप को केवल अगले चार महीने में पढ़ी जा सकने वाली अध्ययन सामग्री ही बताऊँगा क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में प्रारंभिक परीक्षा मई- 20 - 27 में होनी है और यह देखने में लग रहा है कि अभी बहुत समय है लेकिन जब परीक्षा को एक सप्ताह बचते हैं तो हर प्रतियोगी के मस्तिष्क में यही बात गूँजती है कि 10 - 15 दिन और मिल जाते तो मज़ा आ जाता।
सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र की रणनीति :
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सर्वप्रथम द्वितीय प्रश्नपत्र (C-SAT) की बात करते हैं। यह प्रश्नपत्र अब केवल Qualifying हो गया है इसलिए यदि कोई बड़ी गलती ना की जाए तो 33 % अंक पाना अत्यंत आसान कार्य है। इस प्रश्नपत्र के लिए आपको घटनाचक्र के C-SAT के सभी 6 खण्डों को पढ़ लेना ही पर्याप्त होगा।
सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्नपत्र की रणनीति :
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1. सामान्य अध्ययन में 120+ प्रश्न सही करने के लिए बहुत ही ठोस रणनीति का अनुगमन करना होगा।
२. सर्वप्रथम हमें प्रश्नों के क्षेत्र और स्तर को समझना होगा इसके लिये पूर्व वर्षों के प्रश्नपत्रों का ध्यान से विश्लेषण करिए। अब अपने मजबूत और कमज़ोर खण्डों को पहचानिए और उस हिसाब से कमज़ोर खण्डों पर विशेष मेहनत करिए।
3. मैं आपको अपना उदाहरण देकर समझाता हूँ -- मेरे लिए इतिहास सबसे कठिन और इसी कड़ी में भूगोल, अर्थशास्त्र तथा कृषि के खंड आते हैं, दूसरी तरफ़ संविधान सबसे मजबूत और इसी कड़ी में रीजनिंग, विज्ञान, पर्यावरण और यू. पी. विशेष के खंड आते हैं।
4. सामान्य अध्ययन के कुछ खंड ऐसे होने चाहिए जिनसे नाममात्र के प्रश्न ही गलत हों जैसे -- संविधान, पर्यावरण, जनसंख्या-नगरीकरण, यू. पी. विशेष व रीजनिंग के प्रश्न गलत करना अक्षम्य गलती मानी जाती है क्योंकि इनके प्रश्नों का क्षेत्र और स्तर दुहराव की प्रकृति का होता है।
5. अब हम देखते हैं कि किस खंड से लगभग कितने प्रश्न आते हैं और हमें कितने सही करने हैं।
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विषय क्षेत्र संभावित प्रश्न सही करने योग्य
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1. इतिहास + भूगोल 55 45
2. संविधान 15 13
3. विज्ञान + पर्यावरण 20 15
4. अर्थशास्त्र + कृषि 20 15
5. जनसंख्या नगरीकरण 05 04
6. यू. पी. विशेष 10 08
7. समसामयिक 25 20
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Total 150 120

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~> कुछ मित्रों का जो खण्ड मजबूत होगा वह उसमें अधिक बढ़त बना कर अन्य कमजोर खण्डों की भरपाई कर सकते हैं।
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2012 से 2016 तक के लोक सेवा आयोग के सभी पेपर प्री+मेन्स के रट जाएँ ।
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महत्वपूर्ण सुझाव:
~~> 2-3 अच्छे मित्रों का समूह बनाकर अध्ययन करें क्योंकि सामूहिक चर्चा से पढ़ी गई बातें और तथ्य स्थायी होते हैं ।
आशा है कि मेरे इन अनुभवों और सुझावों से नए और युवा मित्रों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में अपेक्षित सहयोग मिलेगा। यदि आप कोई सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है क्योंकि मैं भी आप की तरह अभी सीखने के दौर में ही हूँ।
" साझा प्रयास सबका विकास " यही मूलमंत्र है आत्मोन्नति के साथ समाज और देश के विकास का।

7 फरवरी 2017



1. भारत-वेनेजुएला कई क्षेत्रों में सहयोग करेंगे
• भारत और वेनेजुएला फार्मास्यूटिकल उद्योग, शिक्षा और देश में पेट्रोलियम विविद्यालय में नए छात्र विनिमय कार्यक्र म सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए साथ आए हैं। वेनेजुएला के राजदूत ऑगस्तो मोंटियल ने कहा, अमेरिका और चीन के बाद भारत वेनुजुएला का बड़ा तेल आयातक देश है।
• भारत ने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में इच्छा दिखाई है, खासकर के इस क्षेत्र में। लेकिन सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग है। राजदूत ने कहा, वेनेजुएला दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है और दोनों देशों के बीच संबंध घनिष्ठ हो रहे हैं।
• वेनेजुएला से दुनिया में निर्यात होने वाले कुल तेल का 10-12 फीसदी अकेले भारत आयात करता है। उन्होंने कहा, हमने पहले ही आईएसएम धनबाद के साथ समझौता पत्र पर छात्रों के आदान-प्रदान के लिए हस्ताक्षर किया है और चयनित छात्र हाल ही में इसके हिस्से के रूप में वेनेजुएला गए थे।

2. वीजा प्रतिबंध पर कोर्ट में फिर हारे ट्रंप
• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वीजा प्रतिबंध मामले में कोर्ट में फिर हार का सामना करना पड़ा है। सैन फ्रांसिस्को की अपील कोर्ट ने रविवार को सिएटल की जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। निचली अदालत ने वाशिंगटन राय की अर्जी पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सात मुस्लिम देशों के नागरिकों पर लगे वीजा प्रतिबंध के ट्रंप के शासकीय आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी थी।
• अमेरिकी कानून विभाग ने जिला अदालत के फैसले को शनिवार को अपील कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने संक्षिप्त फैसले में कहा, ‘वाशिंगटन (सिएटल) जज के फैसले पर त्वरित प्रशासनिक रोक लगाने के सरकार के आग्रह को खारिज किया जाता है।’
• अपील अदालत के फैसले के बाद गत 27 जनवरी को जारी शासकीय आदेश में शामिल देशों ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिक फिलहाल अमेरिका में प्रवेश कर सकेंगे।
• इससे पहले सरकार ने अपनी अर्जी में कहा था कि जज जेम्स रॉबर्ट के फैसले से शासकीय आदेश को लागू कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इससे अमेरिकी जनता को नुकसान पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही इस निर्णय से राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति के विवेक पर भी संदेह पैदा होता है। हालांकि, अपील कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया।
• राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शासकीय आदेश जारी कर मुस्लिमों की बहुलता वाले सात देशों के नागरिकों के अमेरिका प्रवेश पर तीन महीनों तक के लिए रोक लगा दी थी। सुरक्षा जांच के बाद प्रतिबंध हटाने की बात कही गई थी। ट्रंप के फैसले का अमेरिका के अलावा यूरोप, आस्ट्रेलिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में लगातार विरोध हो रहा है।
• अमेरिक में एक बड़ा वर्ग यह मान रहा है कि ट्रंप ने जो फैसला किया है वह उनके देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्हें यह डर भी सता रहा है कि इस प्रकार के फैसले आतंकवाद को कुल मिलाकर बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं।

3. आतंकवाद विरोधी समिति के लिए यूएन ने भारत से नाम मांगा
• संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठनों और उनके नेताओं पर प्रतिबंध का फैसला करने वाली अपनी एक समिति के सहयोग के लिए गठित नियंतण्र टीम में भारत से अपने उम्मीदवार का नाम भेजने के लिए कहा है।
• सूत्रों ने बताया, वैश्विक संस्था के अनुरोध के बाद गृह एवं वित्त मंत्रालय दोनों से इसके लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों पर सुझाव देने को कहा गया ताकि वह इस महत्वपूर्ण टीम का हिस्सा बन सकें।
• उन्होंने बताया, पैनल में देश के उम्मीदवार की मौजूदगी से पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख और पिछले साल पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के प्रयासों में सहायता मिल सकती है।
• बहरहाल, अलकायदा और आईएस से जुड़े संगठनों और व्यक्तियों वाली संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में जेईएम प्रमुख का नाम सूचीबद्ध कराने के भारत के प्रयास को चीन ने बार बार बाधित किया है।
• भारत ने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की ‘‘एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम’ के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम भेजे थे, जिनका चयन नहीं हुआ था। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति में ‘‘कठिन परिस्थितियों सहित व्यापक यात्रा की इच्छा’ होनी चाहिए।

4.शशिकला के सीएम बनने का रास्ता साफ : अन्नाद्रमुक विधायक दल ने अपना नेता चुना
• तकरीबन तीन दशक तक जयललिता के बेहद करीब रहीं वीके शशिकला को रविवार को अन्नाद्रमुक विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया और इस तरह उनका तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। शशिकला एक माह पहले पार्टी की महासचिव बनी थीं।
• शशिकला के मंगलवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की उम्मीद है। वह दो माह के भीतर राज्य की तीसरी मुख्यमंत्री होंगी। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने यहां पार्टी मुख्यालय में पार्टी विधायकों की बैठक में अन्नाद्रमुक विधायक दल के नेता पद के लिए शशिकला के नाम का प्रस्ताव रखा और विधायकों ने सर्वसम्मति से इस पर मुहर लगा दी।
• इससे पहले ‘‘चिन्नम्मा’ शशिकला ज्यों ही पार्टी मुख्यालय पहुंची पनीरसेल्वम और वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। तेजी से बदलते घटनाक्र म में रविवार की बैठक से पहले पनीरसेल्वम शशिकला से मिलने पोएस गार्डन गए। शशिकला ने नेता चुने जाने पर अपने भाषण में विधायकों से कहा, ‘‘जयललिता की मृत्यु के बाद सबसे पहले पनीरसेल्वम ने ही मुझे मुख्यमंत्री और महासचिव बनने के लिये राजी किया।’
• उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन अम्मा की मृत्यु के कारण मैं कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी।’ उन्होंने कहा कि नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के मनाने पर ही वे जयललिता के आदशरें को पूरा करने के लिये पार्टी महासचिव बनने पर सहमत हुईं।
• शशिकला ने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनसे अनुरोध किया कि पार्टी महासचिव और मुख्यमंत्री दोनों पद एक ही व्यक्ति (शशिकला) के पास रहने चाहिये और ‘‘‘‘मैं यह स्वीकार कर रही हूं।’उन्होंने नम आंखों से कहा, ‘‘मैं अम्मा के सपनों को पूरा करूंगी और मैं आश्वासन देती हूं कि यह शासन जनता के लिये काम करेगा।’ उन्होंने कहा कि इस घटनाक्र म से हमारे राजनीतिक विरोधियों की यह उम्मीद चकनाचूर हो गयी कि अम्मा (जयललिता) की मृत्यु के बाद पार्टी में दरार आ जाएगी।
• शशिकला ने पेनीरसेल्वम की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘‘जब भी पार्टी कठिन वक्त से गुजरी और जब कभी भी अम्मा के मुख्यमंत्री बनने में दिक्कतें आयी तब हमारे प्यारे भाई पनीरसेल्वम ही थे जो वफादार बने रहे।’ शशिकला ने 31 दिसम्बर को अन्नाद्रमुक के महासचिव का पद का भार संभाला था।
• शशिकला जयललिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं जो दोनों पदों के साथ सरकार और पार्टी पर पूरा नियंतण्र रखती थीं। आज के घटनाक्र म पर प्रतिक्रि या व्यक्त करते हुए द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता एमके स्टालिन ने शशिकला की नियुक्ति को जयललिता और लोगों दोनों की ‘‘इच्छा’ के खिलाफ बताया।

5. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कर सकती है प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन
• केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एक विशेषज्ञ एजेंसी आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा और यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन कर सकती है। दो हजार पाठ्यक्र मों के ऑनलाइन संचालन के लिए अगले महीने एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी।
• उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में जिस ‘‘राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी’ की घोषणा की गई थी, वो अभी सीबीएसई द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं का आयोजन कर सकती है, जिस पर पहले से बहुत अधिक भार है। मंत्री ने कहा कि इन परीक्षाओं के आयोजन का कार्य सीबीएसई का नहीं है।
• राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की शुरुआत के बाद आईआईटी और एआईसीटीई पर से भार कम होगा, जो फिलहाल भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। अधिकारियों ने बताया, एजेंसी की सरंचना की रूपरेखा जल्द ही तैयार की जाएगी।
• जावड़ेकर ने कहा कि सरकार अगले माह ‘‘स्वयं-एमओओसीएस’ प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेगी, जिस पर करीब 2,000 पाठ्यक्र मों का ऑनलाइन संचालन किया जाएगा। ’वर्गीकृत नियामक पण्राली‘‘ लाएगा एचआरडी : मानव संसाधन विकास मंत्रालय विविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधार के लिए ‘‘वर्गीकृत नियामक पण्राली’ लाएगा ताकि ज्यादा पारदर्शिता, स्वतंत्रता और स्वायत्ता लागू की जा सके।
• यह जानकारी रविवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सीखने के परिणाम परिभाषित होंगे और आगामी शैक्षणिक सत्र का यह हिस्सा होगा।
• आईआईएम विधेयक का जिक्र करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि यह चीजों के आकार ग्रहण करने की तरफ इशारा करता है। विधेयक के वर्तमान संसद सत्र में आने की उम्मीद है।
 
6. खाद्य सुरक्षा कानून पर खर्च होंगे डेढ़ लाख करोड़
• देश के सभी रायों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। इससे सरकारी खजाने पर लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसी के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगामी वित्त वर्ष के आम बजट में पर्याप्त खाद्य सब्सिडी का प्रावधान किया है।
• पासवान ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2016-17 में ही देशभर में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। इसे देखते हुए आगामी वित्त वर्ष के आम बजट में खाद्य सब्सिडी के मद में 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि आवंटित की गई है। यह चालू साल के मुकाबले 14 हजार करोड़ रुपये अधिक है। उपभोक्ताओं को अति रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय पूल में अनाज की पर्याप्त खरीद का प्रावधान किया गया है।
• अनाज खरीद के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। खाद्यान्नों की खरीद की विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) स्कीम को लगभग डेढ़ दर्जन राज्यों ने अपना लिया है। इन पर पर्याप्त सब्सिडी खर्च होती है।
• सरकारी खरीद को और बढ़ाने व इसे पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) ने ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है।
• इस प्रणाली को ज्यादातर राज्यों ने भी अपनाना शुरू कर दिया है। इससे किसानों को भारी सहूलियत मिलने लगी है। किसानों को उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराया जा रहा है। एफसीआइ की खरीद को गति मिली है। अनाज की सरकारी खरीद पर चालू वित्त वर्ष में जहां 31 हजार करोड़ रुपये खर्च हुआ है, वहीं आगामी वित्त वर्ष के आम बजट में इसे बढ़ाकर 38 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है।
• पासवान ने बताया कि राशन प्रणाली को पूरी तरह कैशलेस बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मार्च के आखिरी सप्ताह तक सभी बड़े राज्यों ने इस व्यवस्था को अपनाने की हामी भर ली है। जून-2017 तक देश की कुल 5.27 लाख राशन दुकानों का कंप्यूटरीकरण कर दिया जाएगा। सभी उपभोक्ताओं को आधार नंबर से जोड़ दिया जाएगा। इस व्यवस्था से देश के 81 करोड़ लोग प्रभावित होंगे।
• रियायती दर की इन राशन दुकानों को लाभ मार्जिन के लिए आम बजट में कुल 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि चालू साल में यह केवल 2500 करोड़ रुपये था।

7. बानो कुदसिया:- जानीमानी पाकिस्तानी उर्दू उपन्यासकार और पटकथा लेखिका बानो कुदसिया का निधन हो गया। वह 88 साल की थीं। उनका जन्म भारत के फिरोजपुर जिले में नंवबर 1928 में हुआ था। वह बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बस गई थीं। बानो भी अपने पति की तरह साहित्य जगत की बड़ी हस्ती थीं। उनका लेखन देश और विदेश में लोकप्रिय था। उन्होंने बचपन में ही लघु कहानियों का लेखन शुरू कर दिया था लेकिन उन्हें ‘राजा गिद्ध’ उपन्यास से प्रसिद्धि मिली। इस उपन्यास की देश और विदेश में खूब तारीफ हुई थी। बानो ने आधी बात, आतिश-ए-जर-पा, इक दिन, अमर बेल, चाहर चमन, फुटपाथ की घास और हवा क्या नाम जैसी कई लोकप्रिय किताबें लिखी थीं।

6 फरवरी 2017



1.ट्रंप के वीजा प्रतिबंध के फैसले पर रोक
• अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप सरकार को करारा कानूनी झटका दिया है। सिएटल की अदालत ने सात मुस्लिम देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासकीय आदेश पर देश भर में अस्थाई रोक लगा दी है। वाशिंगटन राज्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज जेम्स रॉबर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला दिया।
• उन्होंने सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील को खारिज कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। निर्णय के तुरंत बाद सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग ने विमानन कंपनियों को प्रभावित लोगों को बोर्ड करने की अनुमति देने का निर्देश जारी कर दिया।
• राष्ट्रपति ट्रंप ने 27 जनवरी को शासकीय आदेश जारी कर ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों की अमेरिकी यात्र पर तीन महीनों के लिए अस्थाई रोक लगा दी थी। सुरक्षा जांच के बाद इन देशों पर से प्रतिबंध हटाने की बात कही गई थी।
• इससे पहले दो इराकी नागरिकों ने ब्रुकलिन की फेडरल कोर्ट में अर्जी देकर राष्ट्रपति के शासकीय आदेश से राहत की मांग की थी। इस पर फेडरल जज ने दोनों इराकियों समेत सभी वैध वीजाधारियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दे दी थी।
• सिएटल फेडरल कोर्ट ने अब देशव्यापी रोक लगाने का निर्णय दिया है। इस फैसले के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने भी वैध वीजा के साथ लोगों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दे दी है। वीजा प्रतिबंध के बाद 60 हजार लोगों के वीजा निलंबित किए जा चुके हैं।
• विभाग के मुताबिक, ‘ऐसे लोग जिनके पास वैध वीजा है और उसे दस्तावेजी तौर पर रद्द नहीं किया गया है, वे अब अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं।’
• वाशिंगटन ने किया अदालती लड़ाई का नेतृत्व : ट्रंप के आदेश के खिलाफ कई अदालतों में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लेकिन वाशिंगटन राय की ओर से पहली बार शासकीय आदेश की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। बाद में मिनेसोटा राय भी इसमें शामिल हुआ था।
• दिलचस्प है कि जस्टिस रॉबर्ट को रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ही नियुक्त किया था। वाशिंगटन राज्य ने यात्रा प्रतिबंध से आर्थिक नुकसान की बात कही थी। अमेजन और एक्सपीडिया जैसी कंपनियों ने इसका समर्थन किया था। अदालत ने कहा कि राज्यों को राष्ट्रपति के आदेशों के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने का पूरा अधिकार है। इससे पहले ट्रंप सरकार ने दलील दी थी कि राज्यों को राष्ट्रपति के फैसले पर निर्णय का अधिकार नहीं है।
• फैसले को दी जाएगी चुनौती : अदालत के निर्णय के तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने इसे चुनौती देने की घोषणा की। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कानून मंत्रलय द्वारा आपात अपील दायर करने की बात कही गई थी।

2. ईरान ने फिर किया मिसाइल परीक्षण, अमेरिका आगबबूला
• अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी और गहरा गई है। एक दिन पहले लगाए गए नए अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए ईरान ने शनिवार को फिर मिसाइल और रडार सिस्टम का परीक्षण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से खफा होकर नए प्रतिबंध लगाए थे।
• ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने वेबसाइट पर लिखा कि सेमनान प्रांत में सैन्य अभ्यास का लक्ष्य ईरान की ताकत दिखाना और अमेरिकी प्रतिबंधों को खारिज करना था। ईरानी समाचार एजेंसियों ने बताया कि अभ्यास के दौरान स्वदेशी मिसाइलों, रडार व्यवस्था और अन्य का परीक्षण होना था।
• इस बीच, अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने ईरान को आतंकवाद को सबसे बड़ा प्रायोजक बताते हुए कहा कहा कि तेहरान की हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल ईरान से निपटने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्यबल बढ़ाने पर विचार नहीं चल रहा है।
• उल्लेखनीय है कि ईरान ने बुधवार को एक बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया था। उसका कहना था कि परीक्षण से किसी समझौते का उल्लंघन नहीं किया गया। 2015 में वैश्विक ताकतों से परमाणु समझौता होने के बाद से ईरान ऐसे कई परीक्षण कर चुका है, लेकिन ट्रंप के पद संभालने के बाद यह पहला परीक्षण था। ट्रंप ने चुनावी भाषण में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को रोकने का वादा किया था।
• बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण और अमेरिकी पहलवानों को प्रतिबंधित करने से तिलमिलाए अमेरिका ने ईरान के दो दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई से भी इन्कार नहीं किया है।
• मिसाइल परीक्षण के तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान के लिए चेतावनी जारी की थी। ईरान ने उसे खारिज करते हुए उकसावे वाला कदम करार दिया था। साथ ही मिसाइल कार्यक्रम जारी रखने की भी बात कही। इससे खफा ट्रंप सरकार ने गुरुवार को ईरान के खिलाफ नए सिरे से प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए थे।
• इसी क्रम में शुक्रवार को उक्त प्रतिबंधों की घोषणा कर दी गई थी। नए मिसाइल परीक्षण से दोनों देशों के संबंध और ज्यादा बिगड़ने और टकराव की आशंका बढ़ गई है।

3. विमानवाही युद्धपोत-2 के निर्माण में अमेरिका देगा मदद
• अभी टेबल डिजाइन के दौर से गुजर रहे भारत के दूसरे स्वदेशी विमानवाही युद्धपोत (आईएसी-2) के निर्माण में अमेरिका मदद करेगा। अगले एक दशक में तैयार होने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान भरने का सबसे आधुनिक सिस्टम ‘‘काटोबार’ लगाया जाएगा, जिसके लिए अमेरिकी कंपनी तकनीकी सहयोग देने के लिए सहमत हो गया है।
• दरअसल, किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे महत्वपूर्ण चीज उस पर से विमानों के उड़ान भरने की पद्धति होती है, जो युद्धपोत के छोटे से रनवे पर विमान के उतरने के बाद उसे रोकने का काम करता है।
• भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस-विक्रांत है, जो अभी कोचीन शिपयार्ड लि. में निर्माण के अंतिम दौर से गुजर रहा है। इसी श्रेणी का दूसरा स्वदेशी विमानवाही युद्धपोत आईएनएस-विशाल के नाम से होगा, जो अभी टेबल पर डिजाइन किया जा रहा है। नौसेना सूत्रों ने बताया कि आईएनएस-विशाल के निर्माण में तकरीबन एक दशक लग जाएंगे। भारत के पास मौजूदा समय में सिर्फ विमानवाही युद्धपोत आईएनएस-विक्रमादित्य है, जो रूस से क्रय किया गया है।
• रूस में एडमिरल गोर्शकोव नाम से यह एक पुराना विमानवाही युद्धपोत था, जो रीफिट होकर जनवरी 2014 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल हुआ था। आईएनएस- विक्रमादित्य पर जो लड़ाकू विमानों के उतरने की पण्राली ‘‘स्टोबार (शार्ट टेक आफ अरेस्टेड रिकवरी) है, वह काफी पुरानी है। भारत के पहले के दो विमानवाही युद्धपोत, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनमें भी स्टोबार पण्राली ही थी। लेकिन आईएनएस-विशाल पर विमानों के उड़ान भरने के लिए ‘‘काटोबार (काटापुल्ट टेक आफ अरेस्टेड रिकवरी)’ पण्राली लगाई जाएगी, जिसमें अमेरिका मदद करेगा।
• गोर्शकोव यानी आईएनएस-विक्रमाद
ित्य जब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था, उस वक्त हमारी नौसेना के पास पहले से एक विमानवाही युद्धपोत आईएनएस-विराट था, जो यूनाइटेड किंगडम (यूके) से खरीदा गया था और मई 1987 में नौसेना में शामिल हुआ था। विराट को हाल ही में सेवानिवृत्त कर दिया गया है। विराट की विदाई के बाद भारत की समुद्री सुरक्षा का सारा दारोमदार इकलौते आईएनएस-विक्रमादित्य के कंधों पर आ पड़ा है। जबकि रणनीति के लिहाज से भारत के पास कम से कम दो विमानवाही युद्धपोत तो एक साथ सर्विस में होने ही चाहिए।
• इनमें से एक देश के पश्चिमी तट यानी अरब सागर में और दूसरा पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी में तैनात रह सके। वैसे, आईएनएस विराट के पहले भारत का प्रथम विमानवाही युद्धपोत आईएनएस-विक्रान्
त था, जिसे यूके से ही क्रय कर वर्ष 1957 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कई बार रीफिट कर 27 सालों तक शानदार सेवा के बाद विक्रान्त को 31 जनवरी 1997 को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया गया था। बाद में स्क्रैप के लिए उसकी नीलामी कर दी गई थी।
• देश के पहले विमानवाही युद्धपोत आईएनएस-विक्रान्त के रिटायर होने के बाद उसके सम्मान में निर्माणाधीन प्रथम स्वदेशी विमानवाही युद्धपोत का नाम आईएनएस-विक्रान्त ही रखा गया है।

4. यूएन ने हिकमतयार का नाम आतंकी सूची से हटाया
• संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एंव चरमपंथी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार का नाम आतंकियों की सूची से हटा दिया है जिसके बाद पूर्व में भारत विरोधी रुख रखने वाले इस चरमपंथी नेता की जब्त की गई संपत्ति और यात्रा पर लगी रोक तथा हथियार रखने पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया है।
• इन्होंने अफगानिस्तान सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नेता ‘‘काबुल के कसाई’ के नाम से भी जाना जाता है।सुरक्षा परिषद की अलकायदा प्रतिबंध समिति ने हिकमतयारका नाम आईएस और अलकायदा प्रतिबंधित सूची से कल हटा दिया।
• प्रतिबंध समिति ने एक बयान जारी करके कहा, इसलिए संपत्ति पर रोक, यात्रा प्रतिबंध और हथियार रखने का प्रतिबंध अब हिकमतयार पर लागू नहीं होगा। बयान में 67 वर्षीय इस चरमपंथी नेता के बारे में विस्तृत जानकारी देने हुए कहा गया कि इसका नाम 20 फरवरी 2003 को सूची में डाला गया था और माना जाता था कि साल 2011 तक वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में था।
• हिज्ब-ए-इस्लामी आतंकी समूह के प्रमुख हिकमतयार ने पिछले साल सितम्बर में अफगानिस्तान सरकार के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था और नेता के कुछ सप्ताह में देश वापस लौटने की संभावना है। इस समझौते ने उसके लिए देश वापसी और संभवत: राजनीतिक जीवन में आने का भी रास्ता तैयार कर दिया है।

5. आधार के उपयोग पर सरकार हुई सतर्क
• सरकार देश में कई सेवाओं को आधार से जोड़ने के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। इससे सरकार यह तय करना चाहती है कि जिन सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाया जा रहा है अथवा जिन योजनाओं को इससे जोड़ा जा रहा है उसकी कानूनी मान्यता क्या है। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद केंद्रीय कानून मंत्रलय ने इसकी विस्तृत व्याख्या कराने का निर्णय लिया है।
• सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त और अक्टूबर 2015 में दिए गए अपने आदेश में छह सरकारी सेवाओं व योजनाओं के लिए आधार के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), एलपीजी, मनरेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन व दिव्यांगजन पेंशन) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन शामिल थी।
• साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं होने की स्थिति में इन योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसके बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि देश में जिन अन्य सेवाओं के लिए आधार को जरूरी बनाया गया है या आधार के इस्तेमाल से सेवाओं को जोड़ा गया है वे कानून सम्मत हैं भी या नहीं?इस मुद्दे पर राज्य सभा से निर्दलीय सांसद राजीव चंद्रशेखर ने सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के एक ज्ञापन के साथ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था।
• लॉ सेंटर ने राजीव चंद्रशेखर को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृत छह सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं में आधार के इस्तेमाल को अदालत के आदेश का उल्लघंन माना है। इस पर राजीव चंद्रशेखर ने कानून मंत्री से इस मामले को देखने और इसकी कानूनी स्थिति के बारे में जानना चाहा है।
• केंद्रीय कानून मंत्री ने पत्र के जवाब में पिछले महीने सांसद को पत्र लिखकर आश्वस्त किया है कि वे इसकी जांच करा रहे हैं। कानून मंत्रलय को तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में शामिल छह सेवाओं को छोड़कर बाकी किन सेवाओं में आधार का इस्तेमाल मान्य माना जाएगा।
• हालांकि राजीव चंद्रशेखर ने कानून मंत्री को लिखे पत्र के साथ ऐसी कई सेवाओं और स्कीमों की जानकारी उपलब्ध करायी है जिन्हें या तो आधार से जोड़ा जा चुका है या फिर आधार के साथ लिंक करने की मंशा केंद्र व राय सरकारों के कई विभाग जाहिर कर चुके हैं।
• हाल ही में नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार भी आधार आधारित पेमेंट व्यवस्था शुरू करने की घोषणा कर चुकी है। खुद कानून, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसकी घोषणा कर चुके हैं।

6. बिना कर आधार बढ़ाये करों की दर कम करना मुश्किल
• व्यक्तिगत आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाए बगैर सरकार के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करना मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है कि फिलहाल व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। ऐसे में सरकार कॉरपोरेट टैक्स की कटौती कर देगी तो केंद्र को राजस्व हानि होगी।
• राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स की मौजूदा 30 प्रतिशत दर में अगर एक प्रतिशत की कटौती की जाती है तो इससे सरकार को लगभग 18,000 से 19000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। ऐसे में जब तक व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या नहीं बढ़ती है तब तक सरकार के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करना चुनौतीपूर्ण होगा।
• उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी 2015 में आम बजट में कॉरपोरेट टैक्स की दर चार साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने का एलान किया था लेकिन अब तक यह संभव नहीं हुआ है। हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में जरूर रियायत दी है।
• अढ़िया ने कहा कि अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि हमारे देश में कॉरपोरेट टैक्स की दरें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। हमें अमेरिकी से नहीं बल्कि चीन से तुलना करनी चाहिए। अमेरिका में यह 40 प्रतिशत है। इसलिए अमेरिका से तुलना करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जहां तक चीन की बात है तो हमें इसे घटाकर 25 प्रतिशत करना चाहिए।
• चीन में भी कॉरपोरेट टैक्स 25 फीसद है। सरकार यह करना चाहेगी लेकिन इसमें कुछ बाधाएं भी हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती संसाधन पाना है। जब तक हमारे देश में व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, अधिकाधिक लोग कर देने के लिए सामने नहीं आएंगे, यह चुनौती बनी रहेगी। सरकार व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
• असल में सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कुल कर राजस्व में आयकर के योगदान को बढ़ाना है। फिलहाल यह काफी कम है। अगर जीडीपी के मुकाबले इसकी तुलना करें तो यह दो प्रतिशत ही है। यह शायद दुनियाभर में सबसे कम होगा। व्यक्गित आयकर से जीडीपी की दो प्रतिशत राशि मिलना सबसे बड़ी चिंता की बात है।
• अढ़िया ने कहा कि आयकर के आंकड़े देश में उपभोग पर होने वाले व्यय से मेल नहीं खाते है। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है कि देश में सिर्फ 76 लाख लोगों की वार्षिक आय ही पांच लाख रुपये से अधिक है और इसमें भी 56 लाख लोग वेतनभोगी हैं। इस संबंध में कुछ करने की जरूरत है और सरकार के समक्ष यही चुनौती है।

Saturday, 28 January 2017

मौद्रिक नीति (Monetary policy )



किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने की नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं |
सभी देशों का केंद्रीय बैंक यह नीति बनाता हैं | भारत में मौद्रिक नीति RBI के द्वारा बनाया जाता हैं|
मौद्रिक नीति के उद्देश्य –
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मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित कर मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति को नियंत्रित करना हैं |
मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा का प्रवाह कर्जदार व जमाकर्ता के बीच होता हैं और यह कार्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता हैं
वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं – बैंकिंग व गैर – बैंकिंग |
बैंकिंग व कुछ गैर – बैंकिंग संस्थाओं पर RBI का नियंत्रण होता हैं |
मुद्रा स्फीति (Inflation)-> वस्तुओं के मूल्यों में इज़ाफा -> अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक|
मुद्रा अवस्फीति (Deflation)-> वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट -> बेरोजगारी में इज़ाफा -> अर्थात सेवाओं में गिरावट ->अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक|
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अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक क्यों?-
किसी भी वस्तु के उत्पादन की एक निश्चित लागत होती हैं | इसीलिए यदि वस्तुओं के मूल्य में लगातार गिरावट आएगी तो उत्पादनकर्ता अपने खर्च को कम करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी शुरू करेगा जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ेगी | वस्तुओं की गुणवत्ता कम हो जाएगी | लाभ नही होने पर व्यवसाय को बढ़ाने के प्रति उदासीनता बढ़ेगी | मूल्यों में लगातार गिरावट आने से सरकार के कर (tax) में कमी आएगी | परिणामस्वरूप सरकार शिक्षा , स्वास्थ्य, सड़क आदि पर कम खर्च करेगी | अंततः गरीबी , बीमारी , अशिक्षा आदि बढ़ेगी |
मौद्रिक नीति क्या हैं ?
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केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई गई नीति | भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है |
यह एक ऐसी नीति हैं जो किसी भी अर्थव्यस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं | अर्थात मुद्रा स्फीति और मुद्रा अवस्फीति दोनों पर नियंत्रण करती हैं |
मौद्रिक नीति के उपकरण(Tools of Monetary Policy)
आरबीआई मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए दो तरह के उपकरण का इस्तेमाल करती हैं|
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मात्रात्मक उपकरण (Quantitative tools)
गुणात्मक उपकरण (Qualitative tools)
मात्रात्मक उपकरण (Quantitative tools)
मात्रात्मक उपकरण निम्न है–
आरक्षित अनुपात (reserve ratio)
आरक्षित अनुपात (reserve ratio) दो प्रकार के होते है —
1.नकद आरक्षित अनुपात [Cash Reserve Ratio (CRR)]
2.सांविधिक तरलता अनुपात [Statutory Liquidity Ratio(SLR)]
1.नकद आरक्षित अनुपात (CRR)–:
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अनुसूचित बैंकों को सकल जमाओं का कुछ पैसा आरबीआई के पास नकद (Cash) के रूप में रखना पड़ता हैं|इसे ही नकद आरक्षित अनुपात (CRR) कहते है|
यह(CRR) अधिकतम सकल जमाओं का 15 % हो सकती हैं | वर्तमान में CRR 4 % हैं|
इन पैसो पर बैंको को कोई ब्याज नही मिलता |
सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) –:
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अनुसूचित बैंको को सकल जमाओं का कुछ पैसा अपने पास नकद (Cash), सोना(gold) , या सरकारी प्रतिभूतियों (government securuties)के रूप में रखना पड़ता हैं |इसे ही नकद सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) कहते है
यह सकल जमाओं का अधिकतम 40 % हो सकता हैं |वर्तमान में SLR 21.25% हैं |
इन पैसो पर बैंको को कुछ ब्याज मिलता हैं |
आरक्षित अनुपात मुद्रा स्फीति व मुद्रा अवस्फीति को नियंत्रित करने में कैसे सहायक है ?–
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इसको समझने के लिए हम मान लेते है की बाजार में मुद्रा स्फीति की स्थिति हैं | और किसी एक बैंक X का सकल जमा 100 करोड़ हैं |
(निवल मांग व सावधि देयताएं -Net Demand & Time Liabilities वह जमा हैं जिसपर कोई बैंक अपना व्यपार करती हैं , व NDTL पर ही किसी बैंक को CRR , SLR आदि रखना पड़ता हैं |इसे ही सकल जमा कहते हैं |)
तो अभी बैंक X के पास कुल NDTL हैं ————-100करोड़|
बैंक X को CRR के रूप में NDTL का 4 % रखना पड़ता हैं ——————————–4 करोड़ |
बैंक X को SLR के रूप में NDTL का 21.25% रखना पड़ता हैं —————————-21.25 करोड़
अब व्यपार के लिए बैंक X के पास शेष राशि हैं —–74.75 करोड़ |
अब हम मान लेते हैं कि बाजार में मुद्रा स्फीति कि स्थिति है और RBI ने CRR व SLR को क्रमशः 10% व 30% कर दिया हैं|
अब क्या होगा ?
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बैंक X के पास कुल NDTL हैं ————-100 करोड़ |
बैंक X को CRR के रूप में NDTL का 10 % रखना पड़ा ——————————–10 करोड़ |
बैंक X को SLR के रूप में NDTL का 30% रखना पड़ा —— —————————-30 करोड़ |
अब व्यपार के लिए बैंक X के पास शेष राशि हैं —–60 करोड़ |
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बैंक X के पास पहले 74.75 करोड़ रुपए थे जिससे वो व्यपार करके अपने खर्च को मेन्टेन करती थी और मुनाफा कमाती थी |
अब बाजार में मुद्रा स्फीति होने के कारन RBI ने CRR व SLR को बढ़ा दिया हैं |
जिससे बैंक X के पास 60 करोड़ रुपए ही बचे हैं और उसे अप