1. भारत-वेनेजुएला कई क्षेत्रों में सहयोग करेंगे
• भारत और वेनेजुएला फार्मास्यूटिकल उद्योग, शिक्षा और देश में पेट्रोलियम विविद्यालय में नए छात्र विनिमय कार्यक्र म सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए साथ आए हैं। वेनेजुएला के राजदूत ऑगस्तो मोंटियल ने कहा, अमेरिका और चीन के बाद भारत वेनुजुएला का बड़ा तेल आयातक देश है।
• भारत ने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में इच्छा दिखाई है, खासकर के इस क्षेत्र में। लेकिन सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग है। राजदूत ने कहा, वेनेजुएला दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है और दोनों देशों के बीच संबंध घनिष्ठ हो रहे हैं।
• वेनेजुएला से दुनिया में निर्यात होने वाले कुल तेल का 10-12 फीसदी अकेले भारत आयात करता है। उन्होंने कहा, हमने पहले ही आईएसएम धनबाद के साथ समझौता पत्र पर छात्रों के आदान-प्रदान के लिए हस्ताक्षर किया है और चयनित छात्र हाल ही में इसके हिस्से के रूप में वेनेजुएला गए थे।
2. वीजा प्रतिबंध पर कोर्ट में फिर हारे ट्रंप
• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वीजा प्रतिबंध मामले में कोर्ट में फिर हार का सामना करना पड़ा है। सैन फ्रांसिस्को की अपील कोर्ट ने रविवार को सिएटल की जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। निचली अदालत ने वाशिंगटन राय की अर्जी पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सात मुस्लिम देशों के नागरिकों पर लगे वीजा प्रतिबंध के ट्रंप के शासकीय आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी थी।
• अमेरिकी कानून विभाग ने जिला अदालत के फैसले को शनिवार को अपील कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने संक्षिप्त फैसले में कहा, ‘वाशिंगटन (सिएटल) जज के फैसले पर त्वरित प्रशासनिक रोक लगाने के सरकार के आग्रह को खारिज किया जाता है।’
• अपील अदालत के फैसले के बाद गत 27 जनवरी को जारी शासकीय आदेश में शामिल देशों ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिक फिलहाल अमेरिका में प्रवेश कर सकेंगे।
• इससे पहले सरकार ने अपनी अर्जी में कहा था कि जज जेम्स रॉबर्ट के फैसले से शासकीय आदेश को लागू कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इससे अमेरिकी जनता को नुकसान पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही इस निर्णय से राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रपति के विवेक पर भी संदेह पैदा होता है। हालांकि, अपील कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया।
• राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शासकीय आदेश जारी कर मुस्लिमों की बहुलता वाले सात देशों के नागरिकों के अमेरिका प्रवेश पर तीन महीनों तक के लिए रोक लगा दी थी। सुरक्षा जांच के बाद प्रतिबंध हटाने की बात कही गई थी। ट्रंप के फैसले का अमेरिका के अलावा यूरोप, आस्ट्रेलिया और दुनिया के अन्य हिस्सों में लगातार विरोध हो रहा है।
• अमेरिक में एक बड़ा वर्ग यह मान रहा है कि ट्रंप ने जो फैसला किया है वह उनके देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्हें यह डर भी सता रहा है कि इस प्रकार के फैसले आतंकवाद को कुल मिलाकर बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं।
3. आतंकवाद विरोधी समिति के लिए यूएन ने भारत से नाम मांगा
• संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठनों और उनके नेताओं पर प्रतिबंध का फैसला करने वाली अपनी एक समिति के सहयोग के लिए गठित नियंतण्र टीम में भारत से अपने उम्मीदवार का नाम भेजने के लिए कहा है।
• सूत्रों ने बताया, वैश्विक संस्था के अनुरोध के बाद गृह एवं वित्त मंत्रालय दोनों से इसके लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों पर सुझाव देने को कहा गया ताकि वह इस महत्वपूर्ण टीम का हिस्सा बन सकें।
• उन्होंने बताया, पैनल में देश के उम्मीदवार की मौजूदगी से पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख और पिछले साल पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के प्रयासों में सहायता मिल सकती है।
• बहरहाल, अलकायदा और आईएस से जुड़े संगठनों और व्यक्तियों वाली संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में जेईएम प्रमुख का नाम सूचीबद्ध कराने के भारत के प्रयास को चीन ने बार बार बाधित किया है।
• भारत ने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की ‘‘एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम’ के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम भेजे थे, जिनका चयन नहीं हुआ था। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति में ‘‘कठिन परिस्थितियों सहित व्यापक यात्रा की इच्छा’ होनी चाहिए।
4.शशिकला के सीएम बनने का रास्ता साफ : अन्नाद्रमुक विधायक दल ने अपना नेता चुना
• तकरीबन तीन दशक तक जयललिता के बेहद करीब रहीं वीके शशिकला को रविवार को अन्नाद्रमुक विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया और इस तरह उनका तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। शशिकला एक माह पहले पार्टी की महासचिव बनी थीं।
• शशिकला के मंगलवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की उम्मीद है। वह दो माह के भीतर राज्य की तीसरी मुख्यमंत्री होंगी। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने यहां पार्टी मुख्यालय में पार्टी विधायकों की बैठक में अन्नाद्रमुक विधायक दल के नेता पद के लिए शशिकला के नाम का प्रस्ताव रखा और विधायकों ने सर्वसम्मति से इस पर मुहर लगा दी।
• इससे पहले ‘‘चिन्नम्मा’ शशिकला ज्यों ही पार्टी मुख्यालय पहुंची पनीरसेल्वम और वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। तेजी से बदलते घटनाक्र म में रविवार की बैठक से पहले पनीरसेल्वम शशिकला से मिलने पोएस गार्डन गए। शशिकला ने नेता चुने जाने पर अपने भाषण में विधायकों से कहा, ‘‘जयललिता की मृत्यु के बाद सबसे पहले पनीरसेल्वम ने ही मुझे मुख्यमंत्री और महासचिव बनने के लिये राजी किया।’
• उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन अम्मा की मृत्यु के कारण मैं कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी।’ उन्होंने कहा कि नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के मनाने पर ही वे जयललिता के आदशरें को पूरा करने के लिये पार्टी महासचिव बनने पर सहमत हुईं।
• शशिकला ने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनसे अनुरोध किया कि पार्टी महासचिव और मुख्यमंत्री दोनों पद एक ही व्यक्ति (शशिकला) के पास रहने चाहिये और ‘‘‘‘मैं यह स्वीकार कर रही हूं।’उन्होंने नम आंखों से कहा, ‘‘मैं अम्मा के सपनों को पूरा करूंगी और मैं आश्वासन देती हूं कि यह शासन जनता के लिये काम करेगा।’ उन्होंने कहा कि इस घटनाक्र म से हमारे राजनीतिक विरोधियों की यह उम्मीद चकनाचूर हो गयी कि अम्मा (जयललिता) की मृत्यु के बाद पार्टी में दरार आ जाएगी।
• शशिकला ने पेनीरसेल्वम की प्रशंसा करते हुए कहा, ‘‘जब भी पार्टी कठिन वक्त से गुजरी और जब कभी भी अम्मा के मुख्यमंत्री बनने में दिक्कतें आयी तब हमारे प्यारे भाई पनीरसेल्वम ही थे जो वफादार बने रहे।’ शशिकला ने 31 दिसम्बर को अन्नाद्रमुक के महासचिव का पद का भार संभाला था।
• शशिकला जयललिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं जो दोनों पदों के साथ सरकार और पार्टी पर पूरा नियंतण्र रखती थीं। आज के घटनाक्र म पर प्रतिक्रि या व्यक्त करते हुए द्रमुक के कार्यकारी अध्यक्ष और विपक्ष के नेता एमके स्टालिन ने शशिकला की नियुक्ति को जयललिता और लोगों दोनों की ‘‘इच्छा’ के खिलाफ बताया।
5. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कर सकती है प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन
• केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एक विशेषज्ञ एजेंसी आईआईटी और अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा और यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन कर सकती है। दो हजार पाठ्यक्र मों के ऑनलाइन संचालन के लिए अगले महीने एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी।
• उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में जिस ‘‘राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी’ की घोषणा की गई थी, वो अभी सीबीएसई द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं का आयोजन कर सकती है, जिस पर पहले से बहुत अधिक भार है। मंत्री ने कहा कि इन परीक्षाओं के आयोजन का कार्य सीबीएसई का नहीं है।
• राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की शुरुआत के बाद आईआईटी और एआईसीटीई पर से भार कम होगा, जो फिलहाल भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। अधिकारियों ने बताया, एजेंसी की सरंचना की रूपरेखा जल्द ही तैयार की जाएगी।
• जावड़ेकर ने कहा कि सरकार अगले माह ‘‘स्वयं-एमओओसीएस’ प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेगी, जिस पर करीब 2,000 पाठ्यक्र मों का ऑनलाइन संचालन किया जाएगा। ’वर्गीकृत नियामक पण्राली‘‘ लाएगा एचआरडी : मानव संसाधन विकास मंत्रालय विविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधार के लिए ‘‘वर्गीकृत नियामक पण्राली’ लाएगा ताकि ज्यादा पारदर्शिता, स्वतंत्रता और स्वायत्ता लागू की जा सके।
• यह जानकारी रविवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सीखने के परिणाम परिभाषित होंगे और आगामी शैक्षणिक सत्र का यह हिस्सा होगा।
• आईआईएम विधेयक का जिक्र करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि यह चीजों के आकार ग्रहण करने की तरफ इशारा करता है। विधेयक के वर्तमान संसद सत्र में आने की उम्मीद है।
6. खाद्य सुरक्षा कानून पर खर्च होंगे डेढ़ लाख करोड़
• देश के सभी रायों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। इससे सरकारी खजाने पर लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसी के मद्देनजर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आगामी वित्त वर्ष के आम बजट में पर्याप्त खाद्य सब्सिडी का प्रावधान किया है।
• पासवान ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2016-17 में ही देशभर में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। इसे देखते हुए आगामी वित्त वर्ष के आम बजट में खाद्य सब्सिडी के मद में 1.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि आवंटित की गई है। यह चालू साल के मुकाबले 14 हजार करोड़ रुपये अधिक है। उपभोक्ताओं को अति रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय पूल में अनाज की पर्याप्त खरीद का प्रावधान किया गया है।
• अनाज खरीद के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। खाद्यान्नों की खरीद की विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) स्कीम को लगभग डेढ़ दर्जन राज्यों ने अपना लिया है। इन पर पर्याप्त सब्सिडी खर्च होती है।
• सरकारी खरीद को और बढ़ाने व इसे पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) ने ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत की है।
• इस प्रणाली को ज्यादातर राज्यों ने भी अपनाना शुरू कर दिया है। इससे किसानों को भारी सहूलियत मिलने लगी है। किसानों को उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराया जा रहा है। एफसीआइ की खरीद को गति मिली है। अनाज की सरकारी खरीद पर चालू वित्त वर्ष में जहां 31 हजार करोड़ रुपये खर्च हुआ है, वहीं आगामी वित्त वर्ष के आम बजट में इसे बढ़ाकर 38 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है।
• पासवान ने बताया कि राशन प्रणाली को पूरी तरह कैशलेस बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मार्च के आखिरी सप्ताह तक सभी बड़े राज्यों ने इस व्यवस्था को अपनाने की हामी भर ली है। जून-2017 तक देश की कुल 5.27 लाख राशन दुकानों का कंप्यूटरीकरण कर दिया जाएगा। सभी उपभोक्ताओं को आधार नंबर से जोड़ दिया जाएगा। इस व्यवस्था से देश के 81 करोड़ लोग प्रभावित होंगे।
• रियायती दर की इन राशन दुकानों को लाभ मार्जिन के लिए आम बजट में कुल 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि चालू साल में यह केवल 2500 करोड़ रुपये था।
7. बानो कुदसिया:- जानीमानी पाकिस्तानी उर्दू उपन्यासकार और पटकथा लेखिका बानो कुदसिया का निधन हो गया। वह 88 साल की थीं। उनका जन्म भारत के फिरोजपुर जिले में नंवबर 1928 में हुआ था। वह बंटवारे के बाद पाकिस्तान में बस गई थीं। बानो भी अपने पति की तरह साहित्य जगत की बड़ी हस्ती थीं। उनका लेखन देश और विदेश में लोकप्रिय था। उन्होंने बचपन में ही लघु कहानियों का लेखन शुरू कर दिया था लेकिन उन्हें ‘राजा गिद्ध’ उपन्यास से प्रसिद्धि मिली। इस उपन्यास की देश और विदेश में खूब तारीफ हुई थी। बानो ने आधी बात, आतिश-ए-जर-पा, इक दिन, अमर बेल, चाहर चमन, फुटपाथ की घास और हवा क्या नाम जैसी कई लोकप्रिय किताबें लिखी थीं।
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