Thursday, 9 February 2017

6 फरवरी 2017



1.ट्रंप के वीजा प्रतिबंध के फैसले पर रोक
• अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने ट्रंप सरकार को करारा कानूनी झटका दिया है। सिएटल की अदालत ने सात मुस्लिम देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासकीय आदेश पर देश भर में अस्थाई रोक लगा दी है। वाशिंगटन राज्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज जेम्स रॉबर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला दिया।
• उन्होंने सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील को खारिज कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। निर्णय के तुरंत बाद सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग ने विमानन कंपनियों को प्रभावित लोगों को बोर्ड करने की अनुमति देने का निर्देश जारी कर दिया।
• राष्ट्रपति ट्रंप ने 27 जनवरी को शासकीय आदेश जारी कर ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन के नागरिकों की अमेरिकी यात्र पर तीन महीनों के लिए अस्थाई रोक लगा दी थी। सुरक्षा जांच के बाद इन देशों पर से प्रतिबंध हटाने की बात कही गई थी।
• इससे पहले दो इराकी नागरिकों ने ब्रुकलिन की फेडरल कोर्ट में अर्जी देकर राष्ट्रपति के शासकीय आदेश से राहत की मांग की थी। इस पर फेडरल जज ने दोनों इराकियों समेत सभी वैध वीजाधारियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दे दी थी।
• सिएटल फेडरल कोर्ट ने अब देशव्यापी रोक लगाने का निर्णय दिया है। इस फैसले के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने भी वैध वीजा के साथ लोगों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दे दी है। वीजा प्रतिबंध के बाद 60 हजार लोगों के वीजा निलंबित किए जा चुके हैं।
• विभाग के मुताबिक, ‘ऐसे लोग जिनके पास वैध वीजा है और उसे दस्तावेजी तौर पर रद्द नहीं किया गया है, वे अब अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं।’
• वाशिंगटन ने किया अदालती लड़ाई का नेतृत्व : ट्रंप के आदेश के खिलाफ कई अदालतों में याचिकाएं दाखिल की गई हैं, लेकिन वाशिंगटन राय की ओर से पहली बार शासकीय आदेश की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। बाद में मिनेसोटा राय भी इसमें शामिल हुआ था।
• दिलचस्प है कि जस्टिस रॉबर्ट को रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ही नियुक्त किया था। वाशिंगटन राज्य ने यात्रा प्रतिबंध से आर्थिक नुकसान की बात कही थी। अमेजन और एक्सपीडिया जैसी कंपनियों ने इसका समर्थन किया था। अदालत ने कहा कि राज्यों को राष्ट्रपति के आदेशों के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाने का पूरा अधिकार है। इससे पहले ट्रंप सरकार ने दलील दी थी कि राज्यों को राष्ट्रपति के फैसले पर निर्णय का अधिकार नहीं है।
• फैसले को दी जाएगी चुनौती : अदालत के निर्णय के तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने इसे चुनौती देने की घोषणा की। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कानून मंत्रलय द्वारा आपात अपील दायर करने की बात कही गई थी।

2. ईरान ने फिर किया मिसाइल परीक्षण, अमेरिका आगबबूला
• अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी और गहरा गई है। एक दिन पहले लगाए गए नए अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए ईरान ने शनिवार को फिर मिसाइल और रडार सिस्टम का परीक्षण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से खफा होकर नए प्रतिबंध लगाए थे।
• ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने वेबसाइट पर लिखा कि सेमनान प्रांत में सैन्य अभ्यास का लक्ष्य ईरान की ताकत दिखाना और अमेरिकी प्रतिबंधों को खारिज करना था। ईरानी समाचार एजेंसियों ने बताया कि अभ्यास के दौरान स्वदेशी मिसाइलों, रडार व्यवस्था और अन्य का परीक्षण होना था।
• इस बीच, अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने ईरान को आतंकवाद को सबसे बड़ा प्रायोजक बताते हुए कहा कहा कि तेहरान की हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल ईरान से निपटने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्यबल बढ़ाने पर विचार नहीं चल रहा है।
• उल्लेखनीय है कि ईरान ने बुधवार को एक बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया था। उसका कहना था कि परीक्षण से किसी समझौते का उल्लंघन नहीं किया गया। 2015 में वैश्विक ताकतों से परमाणु समझौता होने के बाद से ईरान ऐसे कई परीक्षण कर चुका है, लेकिन ट्रंप के पद संभालने के बाद यह पहला परीक्षण था। ट्रंप ने चुनावी भाषण में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को रोकने का वादा किया था।
• बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण और अमेरिकी पहलवानों को प्रतिबंधित करने से तिलमिलाए अमेरिका ने ईरान के दो दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई से भी इन्कार नहीं किया है।
• मिसाइल परीक्षण के तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान के लिए चेतावनी जारी की थी। ईरान ने उसे खारिज करते हुए उकसावे वाला कदम करार दिया था। साथ ही मिसाइल कार्यक्रम जारी रखने की भी बात कही। इससे खफा ट्रंप सरकार ने गुरुवार को ईरान के खिलाफ नए सिरे से प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए थे।
• इसी क्रम में शुक्रवार को उक्त प्रतिबंधों की घोषणा कर दी गई थी। नए मिसाइल परीक्षण से दोनों देशों के संबंध और ज्यादा बिगड़ने और टकराव की आशंका बढ़ गई है।

3. विमानवाही युद्धपोत-2 के निर्माण में अमेरिका देगा मदद
• अभी टेबल डिजाइन के दौर से गुजर रहे भारत के दूसरे स्वदेशी विमानवाही युद्धपोत (आईएसी-2) के निर्माण में अमेरिका मदद करेगा। अगले एक दशक में तैयार होने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान भरने का सबसे आधुनिक सिस्टम ‘‘काटोबार’ लगाया जाएगा, जिसके लिए अमेरिकी कंपनी तकनीकी सहयोग देने के लिए सहमत हो गया है।
• दरअसल, किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे महत्वपूर्ण चीज उस पर से विमानों के उड़ान भरने की पद्धति होती है, जो युद्धपोत के छोटे से रनवे पर विमान के उतरने के बाद उसे रोकने का काम करता है।
• भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस-विक्रांत है, जो अभी कोचीन शिपयार्ड लि. में निर्माण के अंतिम दौर से गुजर रहा है। इसी श्रेणी का दूसरा स्वदेशी विमानवाही युद्धपोत आईएनएस-विशाल के नाम से होगा, जो अभी टेबल पर डिजाइन किया जा रहा है। नौसेना सूत्रों ने बताया कि आईएनएस-विशाल के निर्माण में तकरीबन एक दशक लग जाएंगे। भारत के पास मौजूदा समय में सिर्फ विमानवाही युद्धपोत आईएनएस-विक्रमादित्य है, जो रूस से क्रय किया गया है।
• रूस में एडमिरल गोर्शकोव नाम से यह एक पुराना विमानवाही युद्धपोत था, जो रीफिट होकर जनवरी 2014 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल हुआ था। आईएनएस- विक्रमादित्य पर जो लड़ाकू विमानों के उतरने की पण्राली ‘‘स्टोबार (शार्ट टेक आफ अरेस्टेड रिकवरी) है, वह काफी पुरानी है। भारत के पहले के दो विमानवाही युद्धपोत, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनमें भी स्टोबार पण्राली ही थी। लेकिन आईएनएस-विशाल पर विमानों के उड़ान भरने के लिए ‘‘काटोबार (काटापुल्ट टेक आफ अरेस्टेड रिकवरी)’ पण्राली लगाई जाएगी, जिसमें अमेरिका मदद करेगा।
• गोर्शकोव यानी आईएनएस-विक्रमाद
ित्य जब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था, उस वक्त हमारी नौसेना के पास पहले से एक विमानवाही युद्धपोत आईएनएस-विराट था, जो यूनाइटेड किंगडम (यूके) से खरीदा गया था और मई 1987 में नौसेना में शामिल हुआ था। विराट को हाल ही में सेवानिवृत्त कर दिया गया है। विराट की विदाई के बाद भारत की समुद्री सुरक्षा का सारा दारोमदार इकलौते आईएनएस-विक्रमादित्य के कंधों पर आ पड़ा है। जबकि रणनीति के लिहाज से भारत के पास कम से कम दो विमानवाही युद्धपोत तो एक साथ सर्विस में होने ही चाहिए।
• इनमें से एक देश के पश्चिमी तट यानी अरब सागर में और दूसरा पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी में तैनात रह सके। वैसे, आईएनएस विराट के पहले भारत का प्रथम विमानवाही युद्धपोत आईएनएस-विक्रान्
त था, जिसे यूके से ही क्रय कर वर्ष 1957 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कई बार रीफिट कर 27 सालों तक शानदार सेवा के बाद विक्रान्त को 31 जनवरी 1997 को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया गया था। बाद में स्क्रैप के लिए उसकी नीलामी कर दी गई थी।
• देश के पहले विमानवाही युद्धपोत आईएनएस-विक्रान्त के रिटायर होने के बाद उसके सम्मान में निर्माणाधीन प्रथम स्वदेशी विमानवाही युद्धपोत का नाम आईएनएस-विक्रान्त ही रखा गया है।

4. यूएन ने हिकमतयार का नाम आतंकी सूची से हटाया
• संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एंव चरमपंथी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार का नाम आतंकियों की सूची से हटा दिया है जिसके बाद पूर्व में भारत विरोधी रुख रखने वाले इस चरमपंथी नेता की जब्त की गई संपत्ति और यात्रा पर लगी रोक तथा हथियार रखने पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया है।
• इन्होंने अफगानिस्तान सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नेता ‘‘काबुल के कसाई’ के नाम से भी जाना जाता है।सुरक्षा परिषद की अलकायदा प्रतिबंध समिति ने हिकमतयारका नाम आईएस और अलकायदा प्रतिबंधित सूची से कल हटा दिया।
• प्रतिबंध समिति ने एक बयान जारी करके कहा, इसलिए संपत्ति पर रोक, यात्रा प्रतिबंध और हथियार रखने का प्रतिबंध अब हिकमतयार पर लागू नहीं होगा। बयान में 67 वर्षीय इस चरमपंथी नेता के बारे में विस्तृत जानकारी देने हुए कहा गया कि इसका नाम 20 फरवरी 2003 को सूची में डाला गया था और माना जाता था कि साल 2011 तक वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में था।
• हिज्ब-ए-इस्लामी आतंकी समूह के प्रमुख हिकमतयार ने पिछले साल सितम्बर में अफगानिस्तान सरकार के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था और नेता के कुछ सप्ताह में देश वापस लौटने की संभावना है। इस समझौते ने उसके लिए देश वापसी और संभवत: राजनीतिक जीवन में आने का भी रास्ता तैयार कर दिया है।

5. आधार के उपयोग पर सरकार हुई सतर्क
• सरकार देश में कई सेवाओं को आधार से जोड़ने के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। इससे सरकार यह तय करना चाहती है कि जिन सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाया जा रहा है अथवा जिन योजनाओं को इससे जोड़ा जा रहा है उसकी कानूनी मान्यता क्या है। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद केंद्रीय कानून मंत्रलय ने इसकी विस्तृत व्याख्या कराने का निर्णय लिया है।
• सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त और अक्टूबर 2015 में दिए गए अपने आदेश में छह सरकारी सेवाओं व योजनाओं के लिए आधार के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), एलपीजी, मनरेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन व दिव्यांगजन पेंशन) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन शामिल थी।
• साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं होने की स्थिति में इन योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसके बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि देश में जिन अन्य सेवाओं के लिए आधार को जरूरी बनाया गया है या आधार के इस्तेमाल से सेवाओं को जोड़ा गया है वे कानून सम्मत हैं भी या नहीं?इस मुद्दे पर राज्य सभा से निर्दलीय सांसद राजीव चंद्रशेखर ने सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के एक ज्ञापन के साथ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था।
• लॉ सेंटर ने राजीव चंद्रशेखर को लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृत छह सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं में आधार के इस्तेमाल को अदालत के आदेश का उल्लघंन माना है। इस पर राजीव चंद्रशेखर ने कानून मंत्री से इस मामले को देखने और इसकी कानूनी स्थिति के बारे में जानना चाहा है।
• केंद्रीय कानून मंत्री ने पत्र के जवाब में पिछले महीने सांसद को पत्र लिखकर आश्वस्त किया है कि वे इसकी जांच करा रहे हैं। कानून मंत्रलय को तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में शामिल छह सेवाओं को छोड़कर बाकी किन सेवाओं में आधार का इस्तेमाल मान्य माना जाएगा।
• हालांकि राजीव चंद्रशेखर ने कानून मंत्री को लिखे पत्र के साथ ऐसी कई सेवाओं और स्कीमों की जानकारी उपलब्ध करायी है जिन्हें या तो आधार से जोड़ा जा चुका है या फिर आधार के साथ लिंक करने की मंशा केंद्र व राय सरकारों के कई विभाग जाहिर कर चुके हैं।
• हाल ही में नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार भी आधार आधारित पेमेंट व्यवस्था शुरू करने की घोषणा कर चुकी है। खुद कानून, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसकी घोषणा कर चुके हैं।

6. बिना कर आधार बढ़ाये करों की दर कम करना मुश्किल
• व्यक्तिगत आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाए बगैर सरकार के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करना मुश्किल होगा। इसकी वजह यह है कि फिलहाल व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। ऐसे में सरकार कॉरपोरेट टैक्स की कटौती कर देगी तो केंद्र को राजस्व हानि होगी।
• राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स की मौजूदा 30 प्रतिशत दर में अगर एक प्रतिशत की कटौती की जाती है तो इससे सरकार को लगभग 18,000 से 19000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। ऐसे में जब तक व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या नहीं बढ़ती है तब तक सरकार के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करना चुनौतीपूर्ण होगा।
• उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी 2015 में आम बजट में कॉरपोरेट टैक्स की दर चार साल के भीतर चरणबद्ध तरीके से 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत पर लाने का एलान किया था लेकिन अब तक यह संभव नहीं हुआ है। हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में जरूर रियायत दी है।
• अढ़िया ने कहा कि अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि हमारे देश में कॉरपोरेट टैक्स की दरें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। हमें अमेरिकी से नहीं बल्कि चीन से तुलना करनी चाहिए। अमेरिका में यह 40 प्रतिशत है। इसलिए अमेरिका से तुलना करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जहां तक चीन की बात है तो हमें इसे घटाकर 25 प्रतिशत करना चाहिए।
• चीन में भी कॉरपोरेट टैक्स 25 फीसद है। सरकार यह करना चाहेगी लेकिन इसमें कुछ बाधाएं भी हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती संसाधन पाना है। जब तक हमारे देश में व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या नहीं बढ़ेगी, अधिकाधिक लोग कर देने के लिए सामने नहीं आएंगे, यह चुनौती बनी रहेगी। सरकार व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
• असल में सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कुल कर राजस्व में आयकर के योगदान को बढ़ाना है। फिलहाल यह काफी कम है। अगर जीडीपी के मुकाबले इसकी तुलना करें तो यह दो प्रतिशत ही है। यह शायद दुनियाभर में सबसे कम होगा। व्यक्गित आयकर से जीडीपी की दो प्रतिशत राशि मिलना सबसे बड़ी चिंता की बात है।
• अढ़िया ने कहा कि आयकर के आंकड़े देश में उपभोग पर होने वाले व्यय से मेल नहीं खाते है। उन्होंने कहा कि यह कैसे संभव है कि देश में सिर्फ 76 लाख लोगों की वार्षिक आय ही पांच लाख रुपये से अधिक है और इसमें भी 56 लाख लोग वेतनभोगी हैं। इस संबंध में कुछ करने की जरूरत है और सरकार के समक्ष यही चुनौती है।

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