Saturday, 28 January 2017

मौद्रिक नीति (Monetary policy )



किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने की नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं |
सभी देशों का केंद्रीय बैंक यह नीति बनाता हैं | भारत में मौद्रिक नीति RBI के द्वारा बनाया जाता हैं|
मौद्रिक नीति के उद्देश्य –
.
मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित कर मुद्रास्फीति और मुद्रा अवस्फीति को नियंत्रित करना हैं |
मौद्रिक प्रणाली में मुद्रा का प्रवाह कर्जदार व जमाकर्ता के बीच होता हैं और यह कार्य वित्तीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता हैं
वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं – बैंकिंग व गैर – बैंकिंग |
बैंकिंग व कुछ गैर – बैंकिंग संस्थाओं पर RBI का नियंत्रण होता हैं |
मुद्रा स्फीति (Inflation)-> वस्तुओं के मूल्यों में इज़ाफा -> अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक|
मुद्रा अवस्फीति (Deflation)-> वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट -> बेरोजगारी में इज़ाफा -> अर्थात सेवाओं में गिरावट ->अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक|
.
अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक क्यों?-
किसी भी वस्तु के उत्पादन की एक निश्चित लागत होती हैं | इसीलिए यदि वस्तुओं के मूल्य में लगातार गिरावट आएगी तो उत्पादनकर्ता अपने खर्च को कम करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी शुरू करेगा जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ेगी | वस्तुओं की गुणवत्ता कम हो जाएगी | लाभ नही होने पर व्यवसाय को बढ़ाने के प्रति उदासीनता बढ़ेगी | मूल्यों में लगातार गिरावट आने से सरकार के कर (tax) में कमी आएगी | परिणामस्वरूप सरकार शिक्षा , स्वास्थ्य, सड़क आदि पर कम खर्च करेगी | अंततः गरीबी , बीमारी , अशिक्षा आदि बढ़ेगी |
मौद्रिक नीति क्या हैं ?
.
केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई गई नीति | भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है |
यह एक ऐसी नीति हैं जो किसी भी अर्थव्यस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं | अर्थात मुद्रा स्फीति और मुद्रा अवस्फीति दोनों पर नियंत्रण करती हैं |
मौद्रिक नीति के उपकरण(Tools of Monetary Policy)
आरबीआई मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए दो तरह के उपकरण का इस्तेमाल करती हैं|
.
मात्रात्मक उपकरण (Quantitative tools)
गुणात्मक उपकरण (Qualitative tools)
मात्रात्मक उपकरण (Quantitative tools)
मात्रात्मक उपकरण निम्न है–
आरक्षित अनुपात (reserve ratio)
आरक्षित अनुपात (reserve ratio) दो प्रकार के होते है —
1.नकद आरक्षित अनुपात [Cash Reserve Ratio (CRR)]
2.सांविधिक तरलता अनुपात [Statutory Liquidity Ratio(SLR)]
1.नकद आरक्षित अनुपात (CRR)–:
.
अनुसूचित बैंकों को सकल जमाओं का कुछ पैसा आरबीआई के पास नकद (Cash) के रूप में रखना पड़ता हैं|इसे ही नकद आरक्षित अनुपात (CRR) कहते है|
यह(CRR) अधिकतम सकल जमाओं का 15 % हो सकती हैं | वर्तमान में CRR 4 % हैं|
इन पैसो पर बैंको को कोई ब्याज नही मिलता |
सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) –:
.
अनुसूचित बैंको को सकल जमाओं का कुछ पैसा अपने पास नकद (Cash), सोना(gold) , या सरकारी प्रतिभूतियों (government securuties)के रूप में रखना पड़ता हैं |इसे ही नकद सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) कहते है
यह सकल जमाओं का अधिकतम 40 % हो सकता हैं |वर्तमान में SLR 21.25% हैं |
इन पैसो पर बैंको को कुछ ब्याज मिलता हैं |
आरक्षित अनुपात मुद्रा स्फीति व मुद्रा अवस्फीति को नियंत्रित करने में कैसे सहायक है ?–
.
इसको समझने के लिए हम मान लेते है की बाजार में मुद्रा स्फीति की स्थिति हैं | और किसी एक बैंक X का सकल जमा 100 करोड़ हैं |
(निवल मांग व सावधि देयताएं -Net Demand & Time Liabilities वह जमा हैं जिसपर कोई बैंक अपना व्यपार करती हैं , व NDTL पर ही किसी बैंक को CRR , SLR आदि रखना पड़ता हैं |इसे ही सकल जमा कहते हैं |)
तो अभी बैंक X के पास कुल NDTL हैं ————-100करोड़|
बैंक X को CRR के रूप में NDTL का 4 % रखना पड़ता हैं ——————————–4 करोड़ |
बैंक X को SLR के रूप में NDTL का 21.25% रखना पड़ता हैं —————————-21.25 करोड़
अब व्यपार के लिए बैंक X के पास शेष राशि हैं —–74.75 करोड़ |
अब हम मान लेते हैं कि बाजार में मुद्रा स्फीति कि स्थिति है और RBI ने CRR व SLR को क्रमशः 10% व 30% कर दिया हैं|
अब क्या होगा ?
.
बैंक X के पास कुल NDTL हैं ————-100 करोड़ |
बैंक X को CRR के रूप में NDTL का 10 % रखना पड़ा ——————————–10 करोड़ |
बैंक X को SLR के रूप में NDTL का 30% रखना पड़ा —— —————————-30 करोड़ |
अब व्यपार के लिए बैंक X के पास शेष राशि हैं —–60 करोड़ |
.
बैंक X के पास पहले 74.75 करोड़ रुपए थे जिससे वो व्यपार करके अपने खर्च को मेन्टेन करती थी और मुनाफा कमाती थी |
अब बाजार में मुद्रा स्फीति होने के कारन RBI ने CRR व SLR को बढ़ा दिया हैं |
जिससे बैंक X के पास 60 करोड़ रुपए ही बचे हैं और उसे अप

27 January 2017(Friday)



1. भारत व यूएई के निशाने पर पाक
• खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को नया आयाम देने में जुटे भारत की कोशिशों से पाकिस्तान में पहले से ही बेचैनी है। गुरुवार को भारत व संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की तरफ से जारी साझा बयान में कही गई बातों से पाक की बेचैनी और बढ़ सकती है।
• गणतंत्र दिवस के मौके पर राजकीय मेहमान के रूप में भारत आए यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता के बाद साझा बयान जारी किया गया। बयान में राजनीतिक मुद्दे को धार्मिक व सांप्रदायिक हिंसा का रंग देने वाले सभी देशों की निंदा की गई है।
• भारत व यूएई ने सीधे तौर पर कहा है कि अपने ‘गैर स्टेट एक्टर्स’ पर लगाम लगाना हर देश का यह दायित्व है। पाकिस्तान को इस बात से भी ठेस पहुंच सकती है।
• दुनिया में पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आतंकियों की मदद करने वाले संगठन होने का आरोप लगता आया है। यहां तक कि पाकिस्तानी सीनेट की एक समिति ने भी नॉन स्टेट एक्टर्स संगठनों पर लगाम लगाने की बात कही थी।
• अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने वाले इन संगठनों को लेकर चेतावनी दी थी। भारत और अफगानिस्तान लश्करे तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, जैश जैसे संगठनों को नॉन स्टेट एक्टर्स कह कर पाकिस्तान से इन पर लगाम लगाने की मांग करते रहे हैं।
• मोदी व शेख मोहम्मद की मुलाकात के बाद जारी साझा बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने आतंकवाद को शांति और सुरक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन माना है। दोनों ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता।
• दूसरे देशों में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने या उसे जायज ठहराने वाले देशों की निंदा की है। दोनों देशों के बीच धार्मिक कट्टरता को खत्म करने में एक दूसरे की मदद करने की सहमति बनी है। साथ ही आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को समाप्त करने पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है।
• बताते चलें कि अगस्त, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की यात्र के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। तभी से पाकिस्तान में भारत व यूएई के प्रगाढ़ होते रिश्तों को ले कर बातें हो रही हैं। उस समय भी साझा बयान में हर तरह की आतंकी गतिविधियों की भर्त्सना की गई थी।
• साझा बयान पर पाकिस्तानी मीडिया ने खूब हल्ला मचाया था। गुरुवार को भी जारी साझा बयान में साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ इशारा किया गया है।
2. भारत को देगा तेल और बदले में यूएई लेगा अनाज
• अभी तक भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर निर्भर रहा है लेकिन वो दिन दूर नहीं जब खाड़ी का यह अमीर देश खाद्य सुरक्षा के लिए भारत का मुंह देखेगा।
• भारत और यूएई के बीच पिछले दो वर्षों से तेल के बदले अनाज को लेकर बातचीत हो रही थी लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय वार्ता में इसको अमली जामा पहनाने पर बातचीत काफी आगे बढ़ गई है।
• ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम माने जाने वाली कचा तेल भंडारण क्षमता में भारत में निवेश करने को जहां यूएई तैयार हो गया है वहीं उसने अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए भारत में खाद्य सुरक्षा पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है।
• साझा बयान के मुताबिक पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद के बीच इस बात की सहमति बनी है कि खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए काफी प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहेगा। भारत ने यूएई की तरफ से खाद्य सुरक्षा पार्क बनाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है।
• इसमें बेहद आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधा शामिल होगी। साथ ही इसमें कोल्ड स्टोरेज, खाने-पीने की वस्तुओं की पैकिंग करने की व्यवस्था भी होगी। माना जा रहा है कि यह पार्क मुख्य तौर पर यूएई की खाद्य आपूर्ति के लिए होगा।
• पिछले वर्ष पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा था कि दोनों देशों के बीच तेल के बदले खाद्यान्न उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा हो रही है।
• यूएई भारत का पांचवा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश है। इस लिहाज से वह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम है। लेकिन खेती योग्य जमीन नहीं होने की वजह से वह खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। आबादी बढ़ने की वजह से उसकी खाद्यान्न जरूरत भी बढ़ती जा रही है।
• अब जबकि वैश्विक हालात काफी अस्थिर हैं तब वह खाद्यान्न आपूर्ति के लिए एक निश्चित व स्थायी स्नोत की तलाश में है। ऐसे में उसे भारत एक मुफीद जगह दिखाई दे रही है।
• सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो सुधार आ रहे हैं उसके लिए यूएई की खाद्य जरूरत एक बड़ी वजह है। यूएई जैसे देश को गेहूं, चावल समेत अन्य मोटे अनाजों का आपूर्ति करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है।
3. संतुलन के बीच विकास की राह तलाशेगा केंद्र
• सरकार अगले वित्त वर्ष के बजट में अपने कर्ज में कटौती और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के बीच विकास को रफ्तार देने का रास्ता तलाशेगी। सरकार कर्ज घटाने का प्रयास करेगी और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.3 फीसद पर रखकर वित्तीय संतुलन बनाने का प्रयत्न करेगी।
• इस तरह सरकार के पास विकासोन्मुख योजनाओं पर खर्च करने के लिए न सिर्फ अतिरिक्त राशि मिलेगी बल्कि राजकोषीय प्रबंधन के सुधार कार्यक्रम पर भी आगे बढ़ सकेगी। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भी सरकार के राजकोषीय प्रबंधन संबंधी कदमों पर नजरें जमाए बैठी हैं। इनको देखते हुए ये एजेंसियां अपना नजरिया तय करेंगी।
• देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में सरकार का कर्ज 68.6 फीसद है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज का मानना है कि सरकार के कर्ज के ऊंचे स्तर को देखते हुए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को तेजी से नीचे लाने के विकल्प काफी सीमित हैं। लिहाजा सरकार को अपने घाटे को कम करने के उपायों पर काम करना चाहिए।
• मूडीज की तरफ से फिलहाल भारत की रेटिंग पॉजिटिव आउटलुक के साथ बीएए3 रखी है। एजेंसी मानती है कि उसकी इस रेटिंग का मतलब ही यही है कि उसे उम्मीद है सरकार अपने नीतिगत सुधार जारी रखेगी और विकास और राजकोषीय प्रबंधन की जरूरतों में संतुलन बनाए रखेगी। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार पर कर्ज का बोझ कम किया जाए। भारत की रेटिंग में सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।
• वर्तमान में भारत के कर्ज का अनुपात जीडीपी की तुलना में 68.6 फीसद दुनिया के अन्य समकक्ष राष्ट्रों में सबसे अधिक है। इसे तेजी से घटाना इसलिए भी कठिन है क्योंकि सरकार के कुल खर्च का लगभग 50 फीसद वेतन और भत्तों पर खर्च होता है। वेतन आयोग की सिफारिशें भी सरकार ने हाल में लागू की हैं। इसलिए सरकार को राजकोषीय नीति बनाते समय इस तरह के संतुलन बनाने आवश्यक होंगे।
• सरकार की मंशा चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को 3.5 फीसद तक सीमित रखने की है। बीते वित्त वर्ष में यह 3.9 फीसद था। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले वित्त वर्ष के लिए इस लक्ष्य को कितना नीचे लाते हैं यह बजट में स्पष्ट होगा। लेकिन एक अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मॉर्गन स्टेनले का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में वित्त मंत्री इसे घटाकर 3.3 फीसद कर सकते हैं क्योंकि इससे ज्यादा नीचे लाने की स्थिति में सरकार फिलहाल नहीं है।
• मॉर्गन स्टेनले का मानना है कि नोटबंदी का असर अब लगभग खत्म हो रहा है। इसलिए अर्थव्यवस्था की रफ्तार वापस अपनी पटरी पर जल्दी आ जाएगी। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार देश में मांग बढ़ाने के लिए बजट में क्या उपाय करती है।
4. भारत में रूस के राजदूत कदाकिन का निधन
• भारत में रूस के राजदूत एलेक्जेंडर कदाकिन का निधन हो गया है। उन्होंने 46 वर्ष पहले 1971 में भारत से ही अपने कूटनीतिक करियर की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदाकिन के निधन पर गहरा शोक जताया है।
• रूसी दूतावास की ओर से जारी बयान के मुताबिक कदाकिन का कुछ दिन की बीमारी के बाद दिल्ली के ही एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बयान में कहा गया, ‘गहरे दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि भारत में रूस के राजदूत कदाकिन का निधन हो गया है।
• उन्होंने भारत में रूसी दूतावास के प्रमुख के तौर पर 2009 में कार्यभार संभाला था। उनका पूरा करियर दोनों देशों के संबंधों को बढ़ावा देने में गुजरा।’ कदाकिन 1999-2004 में भी भारत के राजदूत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘राजदूत एलेक्जेंडर कदाकिन के निधन से गहरा दुख हुआ।
• सराहनीय राजनयिक होने के साथ ही वह भारत के सचे दोस्त भी थे। धाराप्रवाह हिंदी बोलने वाले कदाकिन का भारत-रूस संबंधों को मजबूती देने में अहम योगदान था।’

नौकरशाही की ईमानदारी व कार्य-कुशलता के सवाल


(सुधांशु रंजन, वरिष्ठ टीवी पत्रकार)
हाल में केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के दो तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितता के गंभीर आरोप थे। एक पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के खिलाफ तो आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा है। इससे सरकार ने एक सख्त संदेश देने का प्रयास किया है। भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत भ्रष्ट कर्मियों को सेवा से बर्खास्त या उनकी पदावनति की जा सकती है, पर उसकी लंबी प्रक्रिया होती है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। यह दंडात्मक नहीं है और उन्हें पेंशन जैसे लाभ से वंचित नहीं किया जाता। मुअत्तल करने की प्रक्रिया में और कई वर्ष या शायद दशक लग जाते।
संविधान के अनुच्छेद 311(2) में सरकारी कर्मी को सेवा से हटाए जाने, मुअत्तल करने तथा उसके पदावनति का प्रावधान है, पर इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जब किसी के विरुद्ध लगते हैं, तो अभियोजन शुरू करने के पहले उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मामले में यह अनुमति केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय देता है, जबकि पुलिस सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब आवेदन के बावजूद अनुमति नहीं मिली। इस दिशा में भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसी भी अधिकारी के खिलाफ लगे आरोपों की विभागीय जांच छह महीने के भीतर पूरी करने की समय-सीमा तय की गई है। भ्रष्ट अधिकारियों की मदद के लिए जो फाइलें दबा दी जाती थीं, वैसा अब शायद संभव न हो पाए।
नौकरशाही में सुधार के सारे प्रयास अक्सर उन बाबुओं द्वारा विफल कर दिए जाते हैं, जो यथास्थिति के पोषक होते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के बाद अधिकतर नौकरशाहों को या तो फांसी दे दी गई या उन्हें कन्संट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, क्योंकि उन्हें यथास्थितिवाद का एजेंट माना गया था। पर बाद में साम्यवादी सरकार ने नौकरशाही का एक बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया। इसलिए इससे छुटकारा पाना आसान काम नहीं है।
यह एक अहम सवाल है कि किसी की दक्षता मापने का पैमाना क्या हो? क्या यह इससे तय होगा कि कौन कितनी फाइलें निपटाता है, क्योंकि सरकार फाइलों पर चलती है? ब्रिटिश हुकूमत की यह पुरानी परंपरा अब भी बरकरार है। लॉर्ड कर्जन ने सरकारी काम-काज में होने वाली देरी की भर्त्सना की थी और इसके लिए गंभीर प्रयास किया था कि विभागीय फाइलों पर नोटिंग का पहाड़ न बने। एक महत्वपूर्ण फाइल पर उनकी रोचक टिप्पणी है- ‘पृथ्वी की दैनिक परिक्रमा की तरह फाइल चलती रही- शानदार, भव्य, अचूक व धीमी। अब अपेक्षित मौसम में, इसने परिक्रमा पूरी कर ली है, तो मुझे अंतिम टिप्पणी लिखनी है।’ उन्होंने सरकारी कर्मियों की काहिली पर दुख जाहिर किया तथा प्रशासन को गतिशील बनाने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हुए। अप्रैल, 1899 में उन्होंने लिखा,छह महीने में कुछ नहीं हुआ है। ‘लालफीताशाही’ जैसे बदनाम शब्द की उत्पत्ति इसी कारण हुई, क्योंकि फाइलों को लाल फीते से बांधा जाता था और एक बार बांध दिए जाने के बाद यह मान लिया जाता था कि यह फाइल ठंडे बस्ते में चली गई।
नौकरशाही कार्यपालिका का स्थायी अंग है। मैक्स वेबर के शब्दों में, नौकरशाही को निष्पक्ष होकर सरकार की सेवा उत्साह और ईमानदारी से करनी चाहिए। उनका मानना था कि नौकरशाहों को परदे के पीछे से काम करना चाहिए। अब अधिकतर बाबुओं को किसी न किसी राजनेता के प्रति वफादारी दिखाने में गुरेज नहीं है, भले ही सत्ता-परिवर्तन के बाद उनका रंग बदल जाए। अवकाश के बाद पद पाने की कामना में वे कई पक्षपात करते हैं। नेहरू ने नौकरशाही के असली चरित्र को समझ लिया था। इसलिए उन्होंने सामुदायिक विकास का कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर उनकी राय लेते थे कि विकास कैसे हो? उत्तर प्रदेश के इटावा से इसकी शुरुआत हुई थी, पर दो-तीन जिलों से आगे यह कार्यक्रम बढ़ नहीं पाया।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)(Hindustan)

गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के संबोधन के मायने


(अनिल चमड़िया)
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राष्ट्र के नाम संदेश गणतंत्र दिवस पूर्व संध्या पर दिया जाने वाला आखिरी संदेश है। वे जुलाई 2012 में प्रतिभा पाटिल के बाद पांच वर्षो के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति के संदेश की समीक्षा की एक परंपरा है; क्योंकि इस संदेश में समय के अंतर्विरोधों , बहसों के स्पष्ट संकेत होते हैं और उनमें आगे निकलने के सुझाव होते हैं। राष्ट्रपति का संदेश इसीलिए भी महत्त्वपूर्ण होता है; क्योंकि उनसे पार्टीगत राजनीति से अलग भूमिका में होने की अपेक्षा की जाती है। संविधान को सवरेपरि मानकर उसके प्रमुख के तौर पर उनका संदेश हमें अपनी राजनीतिक विरासत की याद दिलाता है। इस बार का राष्ट्रपति संदेश स्वतंत्रता हासिल करने, उसे बनाए रखने के लिए संविधान बनाने और संविधान में लिये गए देशवासियों के शपथ की याद दिलाने की जरूरत महसूस करता है। ‘‘जब भारतीय जनता ने इसके सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और लैंगिक और आर्थिक समता के लिए स्वयं को एक संविधान सौंपा। हमने भाईचारे, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करने का वचन दिया।’ राष्ट्रपति जोर देकर कहते हैं कि इसी जनता के शपथ और नागरिक के उद्देश्य ने ही हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दावेदार कहलाने की ताकत देता है। जनता और नागरिक के बीच की इस यात्रा को समझना, आज सबसे बड़ी जरूरत लगती है। दरअसल, जिन राजनीतिक अंतर्विरोधों से हमारा समाज और देश गुजर रहा है वहां अपनी विरासत की याद भी कराना एक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक काम की तरह है। यह नागरिक-देश की वास्तविकता को हासिल नहीं कर पाने की विफलता की तरफ संकेत है। वे अपने पूरे संदेश में उस पृष्ठभूमि को दोहरा रहे हैं, जहां से हमें ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे नियंतण्रसे मुक्ति मिली और जहां तक की यात्रा इस देश ने पूरी की है उसे सुरक्षित रखने की जद्दोजहद पर वे जोर दे रहे हैं। यह एक गंभीर राजनीतिक संकेत है। राष्ट्रपति के असंतोष की भी अपनी शैली होती है; क्योंकि उन्हें देश के नागरिकों के सामने एक स्वर्णिम तस्वीर पेश करनी होती है और नागरिकों के भीतर उत्साह पैदा करने की कोशिश होती है। वे कहते हैं कि ‘‘जैसे हम यहां तक पहुंचे हैं वैसे ही और आगे भी पहुंचेंगे। परंतु हमें बदलती हवाओं के साथ तेजी से और दक्षतापूर्वक अपने रु ख में परिवर्तन करना सीखना होगा।’ राष्ट्रपति के भाषण का एक हिस्सा नागरिकों के नाम संदेश है तो दूसरी हिस्सा राजकीय कामकाज की एक मोटी समीक्षा भी होती है। यह समीक्षा कई स्तरों पर होती है। इनमें तात्कालिक विषयों पर राष्ट्रपति के संकेतों को उनकी एक टिप्पणी के रूप में देखा जाता है। वे देश में सबसे ज्यादा असर डालने वाले विमुद्रीकरण के फैसले पर अपनी टिप्पणी इस रूप में दर्ज कराते हैं। ‘‘काले धन को बेकार करते हुए और भ्रष्टाचार से लड़ते हुए, विमुद्रीकरण से आर्थिक गतिविधि में, कुछ समय के लिए मंदी आ सकती है।’मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपने तरीके से राष्ट्रपति ने कटाक्ष किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। वे जब कहते हैं कि जो कुछ हमने उपलब्धियां हासिल की है वह इसीलिए कि ‘‘स्वतंत्र भारत में जन्मी, नागरिकों की तीन पीढ़ियां औपनिवेशिक इतिहास के बुरे अनुभवों को साथ लेकर नहीं चलती हैं। ‘‘वे बुरे अनुभव क्या है। वे अनुभव देश का साम्प्रदायिकता के आधार पर विभाजन है। यह विभाजन महज जमीन का बंटवारा नहीं था बल्कि वह समाज में मिल-जुलकर सोचने और आगे बढ़ने और साम्राज्यवाद यानी वर्चस्व के खिलाफ लड़ने की एकजुट ताकत का बिखराव था। सामूहिक चेतना का आधुनिक निर्माण मानव सभ्यता की लंबी यात्रा के बाद ही संपन्न होता है। भारत और पाकिस्तान के बनने का अंत नहीं है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना है और ये भी अभी दावा से नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य कितने ऐसे टुकड़ों में बंट सकता है। इसीलिए वे जोर देते हैं कि ‘‘भारत का बहुलवाद और उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषायी और धार्मिंक अनेकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी परंपरा ने सदैव ‘‘असहिष्णु’ भारतीय नहीं बल्कि ‘‘तर्कवादी’ भारतीय की सराहना की है।’ दरअसल, मौजूदा राजनीति पर इसे एक टिप्पणी के रूप में दर्ज किया जा सकता है और यह पहली बार नहीं है कि आजादी के संघर्षो की छाया में अपना राजनीतिक जीवन जीने वाले प्रणव मुखर्जी ने बतौर राष्ट्रपति सबसे ज्यादा बार सार्वजनिक तौर पर बहुलतावाद और विविधता पर जोर दिया है; क्योंकि उन्हें इस दौर में सबसे ज्यादा इन पर हमले के अनुभवों से गुजरना पड़ा है। राष्ट्रपति सरकार के कार्यक्रमों की सफलता की तस्वीर तो पेश करने की सीमाओं से बंधे होते हैं, लेकिन उनके संदेशों का जो राजनीतिक पक्ष है वह नागरिकों के लिए महत्त्वपूर्ण संदेश होता है। वह राजनीतिक तौर पर नागरिकों को सचेत करता है। प्रथम नागरिक की भूमिका नागरिकों को सचेत करने के साथ समाज पर टिप्पणीकार की भी होती है। उनकी यह टिप्पणी गौरतलब है कि ‘‘कभी-कभी स्वतंत्रता को हल्के में लेना; असाधारण पुरु षों और महिलाओं द्वारा इस स्वतंत्रता के लिए चुकाए गए मूल्यों को भूल जाना; और स्वतंत्रता के पेड़ की निरंतर देखभाल और पोषण की आवश्यकता को विस्मृत कर देना आसान हो जाता है।’ राजनीतिक तौर पर एक गंभीरता की जरूरत पूरे देश में वे महसूस करते हैं और युवाओं की मौजूदा स्थिति को लेकर संदेश में अपने तीक्ष्ण नजर को प्रस्तुत कर रहे हैं। ‘‘वे रोजमर्रा की भावनाओं के उतार-चढ़ाव में, और अपने लिए निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में प्रसन्नता खोजते हैं। अवसरों की कमी से उन्हें निराशा और दुख होता है, जिससे उनके व्यवहार में क्रोध, चिंता, तनाव और असामान्यता पैदा होती है। लाभकारी रोजगार, समुदाय के साथ सक्रिय जुड़ाव, माता-पिता के मार्गदशर्न, और एक जिम्मेवार समाज की सहानुभूति के जरिए उनमें समाज अनुकूल आचरण पैदा कर इससे निपटा जा सकता है। ‘‘राष्ट्रपति का आखिरी गणतंत्र दिवस संदेश राजनीतिक दृष्टि से अहम है और देश के अंदरूनी हालात की तरफ स्पष्ट संकेत है। (RS)

कैसी होगी ट्रम्प और मोदी की जुगलबंदी?

(वेदप्रताप वैदिक )
संदर्भ... आप्रवासियोंपर रोक लगाने और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के साथ रवैये के दो विवादित मुद्‌दे
अमेरिका केनए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छा संवाद कायम हो गया है। दोनों दो बार फोन पर बात कर चुके हैं और चुनाव-अभियान के दौरान हजारों प्रवासी भारतीयों के बीच ट्रम्प कह चुके हैं कि 'आई लव हिंदू एंड इंडिया'। इसके अलावा चार-पांच भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने काफी जिम्मेदारी के पद भी दे दिए हैं। ट्रम्प अपने मन की बात बिना लाग-लपेट कहने के लिए ख्यात हो चुके हैं। उन्होंने कई देशों के बारे में काफी सख्त टिप्पणियां भी की हैं लेकिन, भारत के विरुद्ध उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। चुनाव के दौरान भारतीय मूल के कई लोगों ने उनका डटकर समर्थन भी किया था। इन सब तथ्यों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ट्रम्प के अमेरिका के साथ भारत के संबंध ओबामा के अमेरिका से भी ज्यादा गहरे हो सकते हैं।
गहरे का मतलब क्या? यही कि ओबामा के दौरान दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए हैं (उनमें से ज्यादातर अधर में लटके हैं), उन्हें अमलीजामा पहनाना। पिछले ढाई साल में ओबामा और मोदी की नौ मुलाकातें हुईं, लगभग तीन दर्जन मुद्‌दों पर दोनों देशों का संवाद भी चल रहा है। भारत ने अमेरिका से 15-16 अरब डाॅलर के शस्त्रास्त्र भी खरीद लिए हैं लेकिन, परमाणु भट्‌ठियां लगाने के महत्वपूर्ण समझौते पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई हैं। ट्रम्प और मोदी, दोनों ही अपने-अपने देश की राष्ट्रीय राजनीति में अचानक उभरे हैं। दोनों को विदेश नीति के संचालन का अनुभव नहीं है लेकिन, दोनों ही संकल्प के धनी मालूम पड़ते हैं। दोनों का अतिवाद और बड़बोलापन आम जनता को उनकी तरफ खींचता है। इसीलिए आशंका होती है कि जब ट्रम्प को अपनी भारत-नीति लागू करनी होगी तो वे कहीं पलटा खा जाएं। कम से कम दो मुद्‌दे ऐसे हैं, जिन पर भारत से ट्रम्प की ठन सकती है। पहला तो भारतीयों को अमेरिका में काम करने के लिए वीजा का प्रश्न है। आप्रवासियों पर रोक लगाने में क्या वे भारतीयों के मामले में ढील देंगे?
अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारतीयों की भूमिका अद्वितीय है। प्रवासी भारतीय सबसे अधिक समृद्ध, सबसे अधिक शिक्षित, सबसे अधिक खुशहाल और सबसे अधिक मर्यादित समुदाय है। यदि उनके आगमन पर ट्रम्प रोक लगाएंगे और उनसे रोजगार छीनेंगे तो भारत चुप कैसे बैठेगा? इससे वे अमेरिका की ही हानि करेंगे। यदि भारतीय लोग अमेरिका छोड़ दें तो ट्रम्प इतने योग्य और अनुशासित अमेरिकियों को कहां से लाएंगे? राष्ट्रपति बनते ही ट्रम्प ने अपने अटपटे लगने वाले वादों को लागू करना शुरू कर दिया है, उससे यह संकेत मिलता है कि उक्त मुद्‌दा शीघ्र ही विवादास्पद बनने वाला है। ऐसे में दो देशों के नेताओं के बीच कायम किया गया दिखावटी सद्‌भाव कहां तक टिक पाएगा? दूसरी बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वह सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं है। उसका संदर्भ बड़ा है। ट्रम्प का कहना है कि अमेरिकी पूंजी का फायदा दुनिया के दूसरे देश उठा रहे हैं। अब ट्रम्प-प्रशासन इस नीति पर पुनर्विचार करेगा। क्या भारत में लगी अमेरिकी पूंजी और उससे पैदा होने वाले रोजगारों पर भी ट्रम्प की वक्र-दृष्टि होगी? वे स्वयं व्यवसायी रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि अब से कई दशक पहले अमेरिका के प्रसिद्ध विदेश मंत्री जाॅन फाॅस्टर डलेस ने बाहर जाने वाले अमेरिकी डाॅलर के बारे में कहा था कि सहायता या विनियोग के नाम पर बाहर जाने वाला एक डाॅलर, तीन डाॅलर बनकर वापस लौटता है। भारत जैसे देशों में लगी अमेरिकी पूंजी हमेशा अमेरिका के लिए ही ज्यादा फायदे दुहती है। ट्रम्प का यह कहना सही नहीं है कि 'हमने अन्य देशों को मालदार बना दिया है' और हमारे देश की 'संपदा, शक्ति और आत्मविश्वास हवा में उड़ गए हैं।' आशा है कि ट्रम्प प्रशासन के अफसर उन्हें जब अमेरिकी नीतियों के अंदरूनी रहस्य समझाएंगे तो उनके विचारों में कुछ बदलाव आएगा। तब शायद वे सिर्फ 'पहले अमेरिका' कहने के साथ यह भी कह दें कि 'दूसरे भी साथ-साथ।'
इन आशंकाओं के बावजूद अभी ऐसा लगता है कि ट्रम्प के अमेरिका और मोदी के भारत में आतंकवाद पर जबर्दस्त जुगलबंदी हो सकती है। यूं तो ओबामा भी आतंकवाद का विरोध करते रहे लेकिन, ट्रम्प ने आतंकवाद के उन्मूलन के लिए जैसा खांडा खड़ाया है, पिछले 20 साल में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं खड़काया। उन्होंने सात मुस्लिम राष्ट्रों के नागरिकों के अमेरिका आने पर भी रोक लगा दी है। पश्चिम एशिया के इन राष्ट्रों में आतंकियों का दबदबा है। भारत के लिए जरा आश्चर्य की बात है कि इन राष्ट्रों की सूची में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम नहीं है। भारत तो इन्हीं राष्ट्रों के आतंकियों का शिकार है। क्या ट्रम्प भी अन्य राष्ट्रपतियों की तरह केवल उन्हीं आतंकी राष्ट्रों के खिलाफ होंगे, जो अमेरिकी हितों को चोट पहुंचाते हैं? यदि ऐसा होगा तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने मोदी को सब्जबाग दिखा दिया है। उन्हें जब नवाज शरीफ ने जीतने पर बधाई दी थी, तब उनकी लफ्फाजी देखने लायक थी। उन्होंने नवाज और पाकिस्तान को भी सिर पर बिठा लिया था। यदि ट्रम्प अफगानिस्तान से पूरी तरह हाथ धोना चाहेंगे और पाकिस्तान को चीन के हाथों में सौंप देंगे तो अमेरिका की दक्षिण एशियाई नीति शीर्षासन की मुद्रा धारण कर लेगी। यद्यपि इजरायल के प्रति मोदी और ट्रम्प का भाव चाहे एक-जैसा हो लेकिन, भारत इजरायल की ट्रम्प नीति का पूर्ण समर्थन नहीं कर पाएगा। हमारे सुयोग्य विदेश सचिव जयशंकर पर निर्भर करता है कि ट्रम्प की इस अल्हड़ नदी में वे भारत की नाव को किस तरह खेते रहेंगे।
ट्रम्प ने अमेरिका को 12 राष्ट्रीय प्रशांत संगठन (टीपीटी) से भी मुक्त कर लिया है। इन राष्ट्रों पर चीन का दबदबा बढ़ेगा। वे 'नाटो' सैन्य संगठन को भी अप्रासंगिक कह चुके हैं। वे पुतिन के रूस को अमेरिका के बहुत निकट लाना चाहते हैं। वे मैक्सिको और अमेरिका के बीच दीवार खड़ी करने पर तुले हैं। वे जलवायु संबंधी वैश्विक सर्वसम्मति के भी विरुद्ध हैं। उनका और उनकी नीतियों का अमेरिका में ही जमकर विरोध हो रहा है। वे किसी को नहीं बख्श रहे। उन्होंने अपनी पार्टी के असंतुष्ट नेताओं और अमेरिकी पत्रकारों की भी खूब खबर ली है। पिछले राष्ट्रपतियों और प्रशासनों पर भी रंदा चलाने में वे नहीं चूके हैं। ऐसी हालत में ट्रम्प के साथ चलते वक्त भारत को अपने कदम फूंक-फूंककर रखने होंगे।
(येलेखक के अपने विचार है)(DB)
वेदप्रताप वैदिक भारतीयविदेश नीति परिषद के अध्यक्ष

28 January 2017(Saturday)



1.ऊर्जा सुरक्षा के लिए यूएई की पहल साबित होगी गेम चेंजर
• ऊर्जा सुरक्षा के लिए तमाम जतन करने में जुटे भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का सहयोग सही मायने में गेम चेंजर कदम साबित हो सकता है। अभी अपनी जरूरत का 80 फीसद कच्चा तेल आयात करने वाला भारत इस सहयोग से परोक्ष तौर पर निर्यातक देश बन सकता है।
• यूएई भारत में तैयार हो रहे रणनीतिक तेल भंडार में अपना क्रूड रखेगा और यहां से दूसरे देशों को क्रूड निर्यात कर सकता है। इसका फायदा भारत को भी होगा।
• माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान व अन्य एशियाई देशों को जरूरत पड़ने पर कम समय में और कम खर्च पर भारत में रखा क्रूड ऑयल यूएई निर्यात कर सकेगा। जरूरत पड़ने पर भारत भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा।
• अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बुधवार को भारत व यूएई के बीच तेल भंडारण समझौते पर मुहर लगी।
• इसके तहत भारत द्वारा क्रूड के रणनीतिक भंडार के लिए स्थापित कंपनी इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजव्र्स लि. में यूएई को हिस्सेदारी दी जाएगी।
• भारत में कच्चे तेल के तीन रणनीतिक भंडार विशाखापत्तनम, मैंगलोर और उड्डुपी के नजदीक पुदुर में बनाये गये हैं। समझौते के मुताबिक यूएई की सरकारी तेल कंपनी अबु धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को यहां क्रूड रखने दिया जाएगा।
• भारत में भविष्य में जो रणनीतिक भंडार बनाये जाएंगे, उनमें भी यूएई साङोदार होगा। भारत आने वाले दिनों में बीकानेर (राजस्थान), राजकोट (गुजरात), चंडीखोले (उड़ीसा) में भी क्रूड का भंडार बनाने की मंशा रखता है।
• पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रलय के अधिकारियों का कहना है कि यह दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। भारत को यह पहला फायदा यह होगा कि उसके रणनीतिक भंडार को भरने के लिए एक स्थाई स्नोत मिल जाएगा। भारत ये भंडार आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहा है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों के बहुत महंगा होने की स्थिति में भी ये भंडार देश के काम आएगा।
• इस तरह से जरूरत पड़ने पर भारत इस भंडार का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इससे बड़ा फायदा यह होगा कि यूएई व भारत विशाखापत्तनम व मैंगलोर स्थित भंडार से क्रूड आयात करने वाले पूर्वी एशियाई देशों व ऑस्ट्रेलिया को कम समय में तेल की आपूर्ति कर सकेंगे।
• ढुलाई लागत बचने से ये देश आने वाले दिनों में खाड़ी के देशों से सीधे तेल खरीदने के बजाय यहां से तेल खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं।
2. ‘आधार’ से कैशलेस ट्रांजैक्शन व्यवस्था जल्द होगी शुरू
• बारह अंक वाले विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार के मामले में सरकार को गणतंत्र दिवस के अगले दिन बड़ी कामयाबी मिली है। देश की 91 फीसद आबादी को आधार नंबर जारी किया जा चुका है।
• खास बात यह है कि 18 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति को आधार मिल चुका है। कानून और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार धारकों के नए आंकड़े का एलान करते हुए कहा कि इतनी बड़ी आबादी को आधार दिए जाने के साथ ही सरकार एक नयी वित्तीय व्यवस्था ‘आधार पे’ शुरू करने जा रही है।
• इस नयी व्यवस्था में बगैर किसी कार्ड या मोबाइल नंबर के न केवल भुगतान किया जा सकेगा बल्कि भुगतान प्राप्त भी किया जा सकेगा। इस व्यवस्था में भुगतान हासिल करने वाले यानी दुकानदार के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिससे बायोमेटिक सेंसर जुड़ा होगा।
• सेंसर की कीमत मात्र दो हजार रुपये है। भुगतान करने के लिए फोन के एप में आधार संख्या डालनी होगी और अंगूठे की पहचान से लेनदेन किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के लिए जरूरी है कि आधार नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा हो। अब तक 39 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है जबकि हर महीने दो करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ने का लक्ष्य है।
• कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि 14 बैंकों के साथ नयी व्यवस्था शुरू करने के लिए बात चल रही है। इसमें से पांच बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडीकेट बैंक, आईडीएफसी बैंक, आंध्रा बैंक और इंडसइंड बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।
• सरकार ने आधार पे को भीम के साथ जोड़ने का इरादा जताया है। इससे सभी बैंक एक साथ नयी सुविधा मुहैया करा सकेंगे। सरकार का दावा है कि 31 मई 2014 को जहां आधार पेमेंट ब्रिज के जरिये 4474 करोड़ रुपये का लेनदेन होता था, वह 15 जनवरी को 44967 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
• इसमें मनरेगा के तहत करीब साढ़े नौ करोड़ लोगों को मजदूरी दी गयी। इसी तरह रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भुगतान 3970 करोड़ रुपये से बढ़कर 28762 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी।
3. अप्रेल से लागु होगा गार
• पिछले सात वर्षो की जद्दोजहद के बाद अंतत: देश में जनरल एंटी एवॉयडेंस रूल्स (गार) लागू हो जाएगा। यानी अब देशी-विदेशी कंपनियां और शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले संस्थागत निवेशक भारत व दूसरे देशों के बीच दोहरे कराधान समझौतों की आड़ में कर बचाने की जुगत नहीं कर पाएंगे।
• सबसे पहले तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने वर्ष 2012 में इसे लागू करने की कोशिश की थी लेकिन भारी विरोध के बाद इसे टाल दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 का बजट पेश करते हुए यह एलान किया था कि इसे अप्रैल, 2017 से लागू किया जाएगा।
 • वैसे सरकार ने इस बारे में घोषणा करने के साथ ही इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि नियम से निवेशक समुदाय को कोई गलत संदेश नहीं जाए। यही वजह है कि इस बार साफ तौर पर कहा गया है कि कर अधिकारी गार का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि कोई सौदा उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। बल्कि यह विदेशी संस्थागत निवेशकों के सिर्फ उन सौदों पर लागू होगा जहां कर अधिकारी पक्के तौर पर यह साबित कर सकें कि इसे सिर्फ कर चोरी के उद्देश्य से किया जा रहा है।
• अगर विदेशी संस्थागत निवेशक (एफपीआइ) की तरफ से निवेश व्यावसायिक उद्देश्य से किया गया है और कर बचाना उसका प्रमुख उद्देश्य नहीं रहा है तो भी गार के नियम वहां लागू नहीं होंगे। साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि विदेशी निवेशकों के सौदों के भुगतान के तरीके पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा।
• नए नियम के मुताबिक गार के नियम लागू करने के लिए दो स्तरीय प्रक्रिया होगी। पहले आयकर विभाग के प्रमुख आयुक्त की तरफ से स्वीकृति होनी चाहिए और बाद में उच न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित पैनल से इसे मंजूरी होनी चाहिए।
• सीबीडीटी ने कहा है कि इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि गार को अब पारदर्शी और न्यायप्रिय तरीके से लागू किया जाए। इसके तहत कितना दंड या जुर्माना लगाना है, इसे भी हर मामले के हिसाब से तय किया जाएगा।
• पहले स्वत: तरीके से एक फॉमरूले के मुताबिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा भी कई प्रावधान किये गये हैं जिससे गार को लेकर कोई अनिश्चितता न हो।
4. ट्रंप लगाएंगे मैक्सिको पर20 फीसद टैक्स
• अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वह मेक्सिको से लगने वाली अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने के लिए धन जुटाने के लिए उन देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर 20 प्रतिशत का कर लगा सकते हैं, जिनसे किया जाने वाला आयात अमेरिका से उनको किए जाने वाले निर्यात की तुलना में ज्यादा है।
• व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने ट्रंप के साथ फिलाडेल्फिया से वाशिंगटन डीसी जाते समय एयरफोर्स वन में संवाददाताओं को बताया कि फिलहाल यह प्रस्ताव सिर्फ मेक्सिको के लिए है। यह अमेरिका-मेक्सिको की सीमा पर प्रस्तावित दीवार के निर्माण का खर्च जुटाने के तरीकों में से एक है। लेकिन व्यापक स्तर पर देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन का यह बयान ऐसा संकेत देता है कि व्यापार घाटे के चलते भारत और चीन जैसे अन्य देश भी कर प्रस्ताव से प्रभावित हो सकते हैं।
• स्पाइसर ने कहा, ‘‘यदि आप उस 50 अरब डॉलर के आयात पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाते हैं तो यह एक ऐसा काम है, जिसे 160 अन्य देश इस समय कर रहे हैं। हमारे देश की नीति है कि निर्यात पर कर लगाओ और आयातित वस्तुओं को मुक्त रूप से आने दो। यह हास्यास्पद है। आयात पर कर लगाने की नीति से हम एक साल में 10 अरब डॉलर पा सकते हैं और इस अकेली प्रक्रि या से दीवार के निर्माण के खर्च का भुगतान कर सकते हैं।’
• उन्होंने कहा, ‘‘इस समय हमारा ध्यान मेक्सिको पर केंद्रित है, लेकिन यदि हम हमारी व्यापार स्थिति की ओर या जिन देशों के साथ व्यापार में हम घाटे की स्थिति में हैं, उनकी ओर समग्र तौर पर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यही वह चीज है, जिस पर राष्ट्रपति जोर देते रहे हैं।’
• स्पाइसर ने कहा, ‘‘यह ध्यान रखिए कि 160 अन्य देश ऐसे हैं, जो यह काम करते हैं। हम तमाम बड़े देशों में से एक ऐसा देश हैं, असल में एकमात्र ऐसा देश हैं, जो आयातों के प्रति इस तरह का रूख नहीं अपनाता। फिलहाल हम निर्यात पर कर लगाते हैं, आयात पर नहीं।’ अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर एक भौतिक अवरोधक की वकालत करते हुए स्पाइसर ने कहा, ‘‘लेकिन एक अगला सकारात्मक पहलू यह है कि दीवार बनाकर हम न सिर्फ अपनी सीमा को सुरक्षित करते हैं बल्कि उस अतिरिक्त धन को भी बचा लेते हैं, जो हमें अवैध प्रवासियों को पकड़ने और आवजन पर लगाना पड़ता।’
• हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मेक्सिको जैसे देशों से होने वाले आयात पर 20 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव शुरुआती चरण में है और अब तक कुछ भी तय नहीं हुआ है।
5. तीन भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
• भारतीय मूल के तीन लोगों डॉ. पुरुषोत्तम सावरिकर, माखन सिंह खंगार और विजय कुमार को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया है।
• इन पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया डे के मौके पर की गई। इस दिन ही वर्ष 1788 में ब्रिटिश जहाजों का बेड़ा ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। इसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है।
• सिडनी में रहने वाले पुरुषोत्तम को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के अध्यक्ष रह चुके पुरुषोत्तम ने आकाशवाणी सिडनी नाम से सामुदायिक रेडियो की स्थापना भी की है।
• पर्थ के माखन सिंह को न्यूरो रेडियोलॉजी के क्षेत्र में उनके काम के लिए पुरस्कृत किया गया है। जबकि विजय कुमार न्यूक्लियर मेडिसिन विशेषज्ञ हैं। उन्हें यह सम्मान चिकित्सा शोध में उनके उल्लेखनीय कार्यो के लिए प्रदान किया गया है। वह सिडनी तमिल संघम एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य हैं।
• वह साल 2007 और 2014 में ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। इस साल ऑस्ट्रेलिया डे पर पूर्व प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड और विक्टोरिया की गर्वनर लिंडा देसाउ समेत 950 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया है।
• स्थानीय हीरो की श्रेणी में डार्विन के तेजिंदर पाल सिंह को भी सम्मान मिला है। उन्होंने चार साल पहले ‘फूड वैन’ नाम से मुफ्त भोजन कराने की सेवा शुरू की थी। इस नेक काम के लिए उन्हें नामांकित किया गया था। सिंह इस सेवा के तहत उत्तरी डार्विन में गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं।

आइएसआइ का फैलता जाल



(तुफैल अहमद)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआइए को कानपुर के नजदीक इंदौर-पटना एक्सप्रेस और आंध्र प्रदेश में हीराखंड एक्सप्रेस दुर्घटना की जांच सौंप दी गई। यह फैसला इसलिए किया गया, क्योंकि इन ट्रे्न दुर्घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ का हाथ होने का अंदेशा है। हालांकि ऐसे हादसों के लिए सबसे बड़ी वजह रेल पटरियों की देखभाल में लापरवाही होती है, लेकिन यह भी सच है कि हाल के दशकों में समूचे भारत में आइएसआइ की सक्रियता बढ़ी है। बीते कुछ सालों में बड़ी संख्या में भारतीय खासकर गैर मुस्लिम आइएसआइ के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें पूर्व सैन्य अधिकारी, संदिग्ध आतंकी, सैन्य कर्मचारी, अपराधी और कई अन्य लोग शामिल रहे हैं। देश के जिन शहरों से आइएसआइ के एजेंट गिरफ्तार किए गए उनमें प्रमुख हैं-अहमदाबाद, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, मोहाली, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, जालंधर, शिमला, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, कोलकाता, दार्जिलिंग, अगरतला, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई आदि। भारत में आइएसआइ के दो तरह के एजेंट सक्रिय हैं। एक वे हैं जो सेना से जुड़ी गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और दूसरे वे हैं जो आतंकी मॉड्यूल की भर्ती करते हैं और योजना बनाते हैं। इसके अलावा कुछ वे भी हैं जो देश में तोड़फोड़ की गतिविधियों को अंजाम देने और नकली नोटों को खपाने में लगे रहते हैं।
अपनी पुस्तक पाकिस्तान्स आइएसआइ : नेटवर्क ऑफ टेरर इन इंडिया में एसके घोष ने गिरफ्तार किए गए आइएसआइ एजेंटों के बयानों के आधार पर देश में आइएसआइ की गतिविधियों की विस्तार से चर्चा की है। वह लिखते हैं कि आइएसआइ कश्मीरी मुसलमानों का इस्तेमाल करती है और पूरे देश में आतंकवाद फैलाती है। वह अपना मजबूत नेटवर्क तैयार करने के लिए देश के हर हिस्से में आतंकियों एवं जासूसों को खड़ा करती है और प्रमुख शहरों में श्रृंखलाबद्ध हमले करवाती है। भारत में जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां वह उग्रवाद को बढ़ावा देती है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को छद्म युद्ध के नए मौके उपलब्ध कराती है। 1993 के मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के बारे में घोष कहते हैं कि उसकी वजह हिंदू-मुस्लिम समस्या नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान समस्या थी।
आइएसआइ को पाकिस्तान की बाहरी खुफिया एजेंसी माना जाता है, जो कि वह है भी, लेकिन वह घरेलू खुफिया एजेंसी के रूप में भी काम करती है। वह जिहादी संगठनों को खड़ा करने का काम करती है। राजनीतिक पार्टियों का निर्माण करने, पाक नेताओं की जासूसी करने और नागरिक सरकार पर दबाव बनाने का भी काम करती है। 2014 में नवाज शरीफ की सरकार के खिलाफ इमरान खान और बरेलवी विद्वान मौलाना ताहिर कादरी की अगुआई में जनआंदोलन खड़ा करने के पीछे आइएसआइ के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा की ही भूमिका थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आइएसआइ भारत, अफगानिस्तान और अमेरिकी से जुड़ी पाकिस्तान की विदेश नीति पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। अफगानिस्तान में 1980 के बाद से और इसके बहुत पहले से उसने कश्मीर में भारत के खिलाफ अपने जिहादी संगठनों का भरपूर इस्तेमाल किया है। हाल में आइएसआइ के एक पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा था कि पाक सेना और आइएसआइ को सिर्फ साम्यवादी सोवियत रूस के खिलाफ ही अपने छद्म युद्ध में सफलता मिली है। आइएसआइ के नेटवर्क के रूप में जो प्रमुख जिहादी संगठन काम करते हैं उनमें अफगानिस्तान तालिबान भी है। इसका मुख्यालय क्वेटा में है। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा है जिसे जमात उद दावा के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय लाहौर के निकट मुरीदके में है। बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद को भी आइएसआइ का संरक्षण मिला हुआ है। इसका मुखिया मौलाना मसूद अजहर है। इसे भारत द्वारा 1999 में कंधार हवाई जहाज अपहरण कांड में यात्रियों की सुरक्षित वापसी के बदले छोड़ा गया था। एक अन्य संगठन अहले सुन्नत वल जमात है। इसे लश्कर-ए-झांगवी के नाम से भी जाना जाता है। यह शिया मुसलमानों की हत्या करने के लिए कुख्यात है। यह शियाओं को मुस्लिम नहीं मानता। इनके अतिरिक्त भी आइएसआइ आतंकियों के नए समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षित करती है। वह उन्हें भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ लड़ने के लिए जम्मू-कश्मीर भेजती रहती है।
ऑस्टेलियाई मूल के ब्रिटिश सैन्य अधिकारी वाल्टर जोसेफ कावथोर्न को आइएसआइ का संस्थापक माना जाता है। जनवरी से जून 1948 तक वह आइएसआइ प्रमुख के पद पर रहे और उसके बाद 1951 तक वह पाकिस्तानी सेना के उपप्रमुख रहे। अपनी किताब फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन-द आइएसआइ ऑफ पाकिस्तान में जर्मन लेखक हेन जी किसलिंग लिखते हैं कि पाकिस्तानी इतिहासकार आइएसआइ की रूपरेखा के रूप में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआइ-6 का उल्लेख करते हैं। शायद इसलिए, क्योंकि उसे पहली बार टेनिंग और उपकरण एमआइ-6 और सीआइए से हासिल हुए थे। चूंकि पाकिस्तान भारत से ही अलग होकर बना था और वह भारत के प्रति शत्रुभाव रखता था इसलिए आइएसआइ के लिए भारत को निशाना बनाने का तार्किक समझ आया। इसके लिए आइएसआइ और सीआइए ने 1950 और 1960 के दशक में एक-दूसरे को खूब सहयोग किया। किसलिंग ने यह भी लिखा है कि 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान जब इंदिरा गांधी सरकार ने भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मास्को के साथ सात अगस्त 1971 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया तब सीआइए और आइएसआइ ने उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए हाथ मिलाया। 1960 के दशक में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थानीय उग्रवादी संगठनों को आइएसआइ ने समर्थन दिया। इसी तरह 1970 के दशक के मध्य में भी उसने पंजाब में सिख उग्रवादियों की मदद की। बर्मा के अराकान क्षेत्र में आइएसआइ पूर्वी पाकिस्तान के दिनों से ही सक्रिय रही है। अराकान ही वह क्षेत्र है जहां से इन दिनों रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थी जम्मू-कश्मीर सहित देश के दूसरे राज्यों में आ रहे हैं। 1किसलिंग की पुस्तक के अनुसार मिजो उग्रवादी नेता लालडेंगा और उनके समर्थक अराकान गए थे जहां से 1970 के दशक के आरंभिक वर्षो में आइएसआइ उन्हें कुछ दिनों के लिए कराची ले गई थी। चूंकि पाकिस्तान भारत को अपना स्थायी शत्रु मानता है लिहाजा आइएसआइ भी भारत के खिलाफ स्थायी संघर्ष में व्यस्त है। हाल के दशकों में जम्मू-कश्मीर सहित अन्य राज्यों में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उन सभी में आइएसआइ की भूमिका रही है। इनमें इंडियन मुजाहिदीन द्वारा किए गए आतंकी हमले भी शामिल हैं। यह मानना अतार्किक होगा कि भारत में आइएसआइ की सारी गतिविधियों पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की हमेशा नजर रहती होगी। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनके अधिकांश काम काज पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वे आइएसआइ के भारत विरोधी षड्यंत्रों को रोकने में व्यस्त रहती हैं। हो सकता है कि भारत की नई पीढ़ी देश में आइएसआइ के फैले जाल से अनजान हो, लेकिन सच यही है कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा उसने अपना नेटवर्क पूरे देश में खड़ा कर रखा है। भारतीय युवाओं को यह बात अपने मस्तिष्क में बैठा लेनी चाहिए कि एक सतर्क नागरिक भारत के लिए सबसे बेहतर बचाव है।1(लेखक नई दिल्ली स्थित ओपन सोर्स इंस्टीट्यूट के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं)(DJ)

Thursday, 26 January 2017

bhushan


क्या लौट पाएंगे कश्मीरी पंडित



(रवि शंकर)
जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने घाटी में कश्मीरी पंडितों और अन्य प्रवासियों की वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। यह एक स्वागतयोग्य फैसला है। मगर साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या इस पर अमल हो पाएगा। यह ठीक है कि महबूबा मुफ्ती सरकार के पहले उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी शरणार्थी जीवन जी रहे कश्मीरी पंडितों व अन्य विस्थापितों की वापसी की जरूरत जताई थी, लेकिन उनकी सरकार जरूरी कदम नहीं उठा सकी। चूंकि मौजूदा सरकार में कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल उठाने वाली भाजपा भी साझीदार है, इसलिए यह उम्मीद बंधी थी कि जल्द ही ऐसे हालात बनेंगे कि कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौट सकें। लेकिन विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होने के बावजूद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी आसान नहीं। अब तक इस दिशा में हुई कोई भी कोशिश कारगर नहीं हुई। हर बार घाटी में ऐसी कोशिशों का विरोध शुरू हो जाता है। अलगाववादियों द्वारा धरना प्रदर्शन तथा बंद के जरिये डर का माहौल पैदा किया जाता है ताकि कश्मीरी पंडित घाटी का रुख करने से घबराने लगें।
कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की मांग कई वर्षो से उठ रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि 27 साल बीत जाने के बावजूद आज तक कश्मीरी पंडितों के हितों के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी खड़ी नहीं हुई। राय में 27 साल पहले ऐसी परिस्थितियां बनीं कि कश्मीरी पंडित को घाटी छोड़ना पड़ा। केंद्र एवं राय में कई सरकारें आईं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का दर्द किसी ने नहीं समझा। जिससे अपने ही मातृ भूमि पर उन्हें विस्थापितों का जीवन व्यतीत करने को विवश होना पड़ रहा है। जाहिर है, सदियों से कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों को 1990 में आतंकवाद की वजह से घाटी छोड़नी पड़ी या उन्हें जबरन निकाल दिया गया। आज ये देश के विभिन्न शरणार्थी शिविरों में बदहाल अवस्था में रह रहे हैं, लेकिन सरकारें इनकी समस्याओं के समाधान के नाम पर चुप्पी साधे बैठी हैं। भलें कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के लिए विभिन्न केंद्रिय व राय सरकारें लगातार प्रयास करने का दावा करते हुए कई पैकेजों की घोषणा कर चुकी हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात है। इसकी मुख्य वजह केंद्र व रायसरकारों को कश्मीरी पंडितों की कश्मीर की सियासत में कोई निर्णायक भूमिका नजर नहीं दिखाई देती। इसलिए इन्हें बड़े ही सुनियोजित तरीके से हाशिये पर धकेला गया है। कश्मीर से 1989 और 90 में लगभग पांच लाख कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था। घाटी में पाक समर्थित आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव की वजह से उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार कहती है कि एक लाख से कम थे। आकड़े जो भी हो पर जल्दबाजी में उन्होंने वह सब वहीं छोड़ दिया जिस पर उनका जीवन आधारित था, उनके साथ रह गयी थी तो सिर्फ उनकी यादें, वे यादें जिनमें अपनी जमीन से बेदखल होने का दर्द और पीड़ा थी। पलायन के बाद, यादातर कश्मीरी पंडितों को उम्मीद थी कि वे एक-दिन घाटी में वापस आ जाएंगे, लेकिन यह इंतजार आज भी जारी है। 27 सालों से वे दर-बदर हैं। न हालात बदले और न ही माहौल ऐसा बना जिसमें ये लौट सकें।
दूसरी तरफ, कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है, जमीन पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कश्मीरी पंडितों की वापसी का राग अलापना भारतीय राजनीति को बहुत अछा लगता है और इससे राजनेताओं का हित सधता है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन किस परेशानी में है। एक अहम बात यह भी है कि हमारी सरकारों की कोई मंशा ही नहीं है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हो कश्मीर के मौजूदा दहशत भरे माहौल की वजहों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में जब आतंक का माहौल बना था, तब वहां बाहर से लोग आकर कश्मीर को अशांति फैलाना शुरू किए थे। उस वक्त कश्मीर का माहौल खराब करने में सीमा पार पाकिस्तान से ढेर सारे मिलिटेंट और कई आतंकी समूह, जैसे लश्कर वगैरह, सीधे तौर पर जुटे और जुड़े हुए थे। ऐसा कहा जा सकता है कि तब वे समूह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन आज घाटी की हालात अलग हैं। यह ठीक है कि जब कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, तब उसका रवैया वही था, जैसा मौजूदा राय सरकार का है। कश्मीर को लेकर दिल्ली की राजनीति कश्मीर को काफी परेशान करने वाली होती है। एनडीए सरकार बनने के बाद पिछले दो साल में तो कश्मीर के हालात और भी खराब हो गएं हैं, क्योंकि भाजपा धारा 370 पर सवाल खड़ा करने और कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से कॉलोनी बसाने की बात करती है। इस तरह की बातों के बीच कश्मीरियों से कहीं कोई बातचीत नहीं होती है तो वे दुविधा में होते हैं कि उनको शामिल किए बिना ही सारी बातें की जा रही हैं। निश्चित रूप से केंद्र और जम्मू-कश्मीर की सरकारें जनता के भरोसे को बहाल करने में नाकाम रही हैं तथा अलगाववादी खेमे अपने निहितार्थो के लिए इस माहौल का लाभ उठाने का कोई भी मौका चूक नहीं रहे हैं। कश्मीर में बेरोजगारी यादा है, उद्योग नहीं है। कोई नीति नहीं है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही उन्हें एक तरफ फेंक दिया गया है। जाहिर है, यह आक्रोश कहीं-न-कहीं से तो बाहर निकलेगा ही। सरकार को इस गंभीरता को समझना चाहिए। अगर कश्मीर के लोगों में किसी बात का गुस्सा है,तो देश को चाहिए कि उनसे बात करे। अगर देश ही कहेगा कि उसके लोग दुश्मन हैं, तो फिर वह दुश्मन करेंगे भी क्या। इसलिए कश्मीर समस्या से निजात का सबसे जरूरी पहलू है कि कश्मीरी अवाम को बातचीत में शामिल किया जाए कि वे क्या चाहते हैं, इसे समझा जाए।
दरअसल, इस सिलसिले में पीड़ितों से बातचीत किए बगैर जो भी योजना बनाई जाएगी वह अर्थहीन ही साबित होगी। अगर जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल अपने संकल्प को लेकर संजीदा हैं तो उन्हें कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी करने वाले संगठनों व संस्थाओं से बातचीत की पहल करनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की वापसी तभी हो सकती है, जब कश्मीर का नागरिक समाज चाहेगा। अब चूंकि नागरिक समाज पर अलगाववादियों का कब्जा है, इसलिए यह मुश्किल है, क्योंकि अलगाववादी नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हो। इसके पीछे उनका तर्क है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी से कश्मीरियत खतरे में आ जाएगी। यह तर्क समझ से परे है, क्योंकि भारत के हर हिस्से में बहुसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यकों की कोशिश होती है कि वे घुल-मिल कर रहें।
(लेखक टेलीविजन पत्रकार हैं)(DJ)

भारत को तरक्की की राह दिखाता संविधान



(विवेक शुक्ला)
देश आज अपना 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जाहिर है, इस अवसर पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान से देश को क्या-क्या मिला? देश ने संविधान लागू होने के बाद से क्या खोया, क्या पाया? निश्चित रूप से भारत ने संविधान के दिखाए रास्ते पर चलते हुए ही भूखमरी, गरीबी, निरक्षरता जैसे गंभीर मसलों को काफी हद तक सुलझाया। देश आजादी के वक्त और फिर संविधान के लागू होने तक कहां खड़ा था, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब भारत समृद्ध देश बनने के ख्वाब देख रहा है। करोड़ों लोग हर साल साक्षर हो रहे हैं। उनकी जिंदगी सुधर रही है। यह सब उपलब्धियां हमें दिलवाई हैं इसी संविधान ने। इसी ने हमें संसार का सबसे सशक्त लोकतांत्रिक देश के रूप में विकसित होने का अवसर दिया। हम सेक्युलर बने इसी की बदौलत। आइए इन गणतंत्र दिवस पर इन उपलब्धियों का जश्न मनाएं। भारत जैसे बेहद विविधता भरे देश में संविधान अक्षुण्य रहा। इसमें संशोधन तो हुए वक्त के साथ पर इसका महत्व बरकरार है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। आप जरा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार को देख लीजिए। इन देशों में संविधान कई बार बने और उन्हें रद्दी की टोकरी में डाला जाता रहा। यानी संविधान की अवहेलना हुई। इन सभी देशों में लोकतंत्र पर हल्ला बोला जाता रहा। कुछ देशों में सैन्य तानाशाह भी रहे। भारत के संदर्भ में ये बात नहीं कही जा सकती। हमारे राजनीतिक दलों में आपस में अनेक मुद्दों पर तीखे मतभेद हैं, पर संविधान के प्रति अनादर का भाव किसी में नहीं है। इस सवाल पर कोई मतभेद नहीं है। देश ने इसी संविधान को अपना मार्गदर्शक मानते हुए कई जंगों का सामना किया और दुश्मन को धूल में मिलाया। आतंकवाद के अभिशाप को परास्त किया। इसी के फलस्वरूप देश में अहम संस्थाएं पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने दाचित्वों का निर्वाह कर रही हैं। देश में अब भी गरीबी मौजूद है। निरक्षरों की तादाद खासी है। साढ़े छह दशक गुजर जाने के बाद दलित पूरी तरह से समाज की मुख्यधारा का अंग नहीं बन पाए। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि दूसरी तरफ अब राजनीति में कदम रखने वालों के लिए निजी स्वार्थ सवरेपरि हो गया। अब समाज सेवा करने के भाव से सियासत में आने वाले लगातार घट रहे हैं। आपको जानकार हैरानी होगी कि संविधान सभा के सदस्यों को एक बैठक में भाग लेने का भत्ता 45 रुपये मिलता था। वे खुद इस राशि को यादा बताते हुए इसे कम करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। और अब जन प्रतिनिधि,चाहे सांसद हों या विधायक, लगातार अपनी पगार और सुविधाएं बढ़ाने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। लोकसभा में करीब 300 सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। खैर, भारत के गणतंत्र बनने के बाद अब तक के सफर की उपलब्धियों पर गर्व किया जा सकता है। जब आप संसद की कार्यवाही देख रहे होते हैं तो गर्व का अनुभव कर सकते हैं कि वहां समाज का अंतिम व्यक्ति भी बैठा है, जो गांधी जी का सपना था।
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)
गणतंत्र के सपनों की चुनौतियां
अरविंद जयतिलक
छब्बीस जनवरी 1950 को भारत ने संसार को एक नए गणराय के गठन की सूचना दी। संविधान की भावना के अनुरूप आज । लेकिन सवाल है कि क्या देश इन लक्ष्यों को हासिल कर सका? क्या समाज में व्याप्त छुआछुत और शोषण को मिटाया जा सका है? क्या हाशिए पर खड़े लोगों को उनका वाजिब अधिकार मिला है? क्या आर्थिक विषमता की खाई खत्म हुई है? क्या महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदला है? क्या देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है? ढेरों ऐसे सवाल हैं जो आज भी मुंह बाए खड़े हैं। नि:संदेह इन साढ़े छ: दशक में देश ने उल्ल्ेाखनीय उन्नति की है। कृषि की उत्पादकता बढ़ी है। उद्योग-धंधों का विस्तार हुआ है। शिक्षा, विज्ञान और संचार के क्षेत्र में अपार उन्नति हुई है। सामाजिक सुरक्षा व सेवाओं का दायरा बढ़ा है। मगर सचाई यह है कि देश आज भी जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और लैंगिक असमानता से मुक्त नहीं हो सका है। देश की एक बड़ी आबादी जीवन की मूलभूत सुविधाओं मसलन रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है।
सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि देश में 27 करोड़ लोग गरीब हैं। 68 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। आर्थिक विषमता की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय संगठन ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 84 अरबपतियों के पास 248 अरब डॉलर की संपत्ति है और 57 अमीर ऐसे भी हैं जिनके पास 70 फीसद गरीबों के बराबर संपत्ति है। आठ अरबपतियों के पास वैश्विक स्तर पर दुनिया की आधी आबादी के बराबर संपत्ति है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि अगर धन का असमान वितरण इसी तरह जारी रहा तो भारतीय समाज का बिखरने का खतरा बढ़ सकता है। देश में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनके पास घर नहीं हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन तीन करोड़ के आसपास है। राहत की बात यह है कि सरकार ने सबको घर उपलब्ध कराने का अहम फैसला किया है। लेकिन सामाजिक और स्वास्थ्य मोर्चे पर स्थिति और भी चिंताजनक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक अफ्रीका की तुलना में भारत में दोगुने बचे कुपोषण के शिकार हैं। 43 फीसद बचे कम वजन के शिकार हैं। दलित समाज के बचों के हालात और भी बुरे हैं। शिशु मृत्यु दर की हालात और भी भयावह है। 2015 में देश में पैदा होने वाले प्रति हजार बचों पर 37 बचों की मृत्यु हुई। जबकि भारत ने 2012 में 2015 तक मृत्यु दर को 30 पर रोकने का लक्ष्य रखा था। मेटरनल मॉर्टेलिटिी रेशियो और इंटरनेशनल प्रेग्नेंसी एडवाइजरी सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में असुरक्षित गर्भपात से हर दो घंटे में एक स्त्री की जान जाती है। आज की तारीख में गांवों में डॉक्टरों की कमी की वजह से 90 फीसद गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए झोलाछाप डॉक्टरों पर निर्भर हैं। महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है।
दूसरी ओर लैंगिंक असमानता जस की तस बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की ‘द वल्र्डस वीमेन 2015’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पांच साल से कम उम्र की लड़कियों की मौत इसी उम्र के लड़कों की तुलना में यादा होती है। लड़कियों की अधिक मौत की वजह परिवार में बेटों को यादा तरजीह देना बताया गया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारतीय रोजगार बाजार में लैंगिक अंतर को अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक बताते हुए सलाह दी है कि अगर श्रम बल में महिलाओं की संख्या को पुरुषों की संख्या के समान की जाए तो भारत की जीडीपी 27 फीसदी तक बढ़ सकती है। भारतीय लोक सेवा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज 14 फीसदी है। इसी तरह बैंकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 20 फीसदी है। बैंकों में क्लर्क स्तर पर 29 तथा अधिकारी स्तर पर 12 फीसदी है। आज भी देश के माथे पर से बालश्रम का कलंक मिटा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक देश में इस समय सवा करोड़ से अधिक बाल श्रमिक मौजूद हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी स्वीकार चुका है कि उसके पास बालश्रम के हजारों मामले दर्ज हैं। रोजगार के मामले में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। 2016 में बेरोजगारों की संख्या 1.77 करोड़ थी। इस साल यह संख्या 1.78 करोड़ और 2018 में 1.8 करोड़ हो सकती है। शिक्षा के हालात और भी बदतर हैं। हाल ही में अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी क्वाकर्ली सायमंड्स (क्यूएस) ने शैक्षिक सत्र 2016-17 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया की शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत का एक भी शैक्षिक संस्थान नहीं है। पिछले दिनों एस्पाइरिंग माइंड्स की नेशनल इम्पालयबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया कि इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले स्नातकों में कुशलता की कमी है और उनमें करीब 80 फीसदी रोजगार के काबिल नहीं हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग की इंडिया स्किल रिपोर्ट-2015 बताती है कि भारत में हर साल तकरीबन सवा करोड़ शिक्षित युवा तैयार होते हैं। ये नौजवान रोजगार के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र सभी जगह अपनी किस्मत आजमाते हैं। लेकिन सिर्फ 37 फीसदी ही कामयाब हो पाते हैं।
प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और भी दयनीय है। शिक्षा का अधिकार कानून तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के बावजूद भी लाखों बचे स्कूली शिक्षा की परिधि से बाहर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी प्राथमिक स्कूलों में तीसरी कक्षा के केवल 19.3 फीसद बचे ही दूसरी कक्षा की किताब पढ़ सके। यही नहीं देश में सरकारी, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के तकरीबन 45 लाख पद रिक्त हैं। युनेस्कों की रिपोर्ट में सुझाया गया है कि 2015 और इसके बाद की योजनाओं में कुल सरकारी खर्च का 20 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। लेकिन इस मद में चार फीसदी तक भी ही खर्च नहीं हो पा रहा है। न्यायिक मोर्चे पर भी अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हो रही है। शीध्र व सस्ता न्याय की चुनौती बनी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद भी अपने उत्तरदायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है। 2016 के संसद के शीत सत्र में 15 साल में सबसे कम कामकाज हुआ है।(DJ)
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

25 January 2017(Wednesday)


1.भारत-यूएई में आज होंगे कई करार
• भारत की यात्रा पर पहुंचे अबु धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक दर्जन से अधिक पारस्परिक समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, जिनमें एक समझौता भारत में 75 अरब डालर के निवेश कोष में धन लगाने पर भी हो सकता है।
• इस प्रस्तावित बैठक के बारे में सचिव (आर्थिक संबंध) अमर सिन्हा ने कहा कि नाहयान की इस यात्रा के दौरान दोनों देश रक्षा व सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएंगे। नाहयान मंगलवार को दिल्ली पहुंचे हैं और वे इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।
• भारत और सउदी अरब बुधवार को विस्तृत बातचीत करेंगे, जिसके बाद दोनों पक्ष दर्जन से अधिक समझौतों पर दस्तखत कर सकते हैं। इसमें सामरिक सहयोग समझौता भी शामिल है। सिन्हा ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच मोदी के सरकारी आवास पर मुलाकात होगी और इससे पहले दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हैदराबाद हाउस में होगी।
• भारत और यूएई रक्षा, ऊर्जा व व्यापार के साथ साथ अनुसंधान एवं विकास, कृषि व अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में सहयोग के समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या यूएई ने फरार अपराधी दाउद इब्राहिम के खिलाफ कोई कार्रवाई की है।
• उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब तक कुछ होता नहीं हम कुछ नहीं कह सकते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि उनका मंत्रालय ऐसे विशेष मामलों पर टिप्पणी नहीं करता। सिन्हा ने यह भी कहा कि यूएई ने कभी भारत को आईएसआईएस-विरोधी गठजोड़ में शामिल होने को नहीं कहा।
• सिन्हा के अनुसार किसी खास खतरे को लेकर सूचनाओं और जानकारी के आदान प्रदान पर हमेशा र्चचा होती रहती है। सिन्हा ने कहा कि कंधार (अफगानिस्तान) में हाल ही में हुए आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर भी दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक में र्चचा होगी।
• इस हमले में यूएई के भी कई राजनयिक मारे गए। जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, उनमें एक 75 अरब डालर के निवेश कोष से भी जुड़ा है।
2. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनियों को चेतावनी : यूएस से बाहर न जाएं जॉब
• अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को चेताया है कि यदि उन्होंने दूसरे देशों में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित कीं तो उन पर ‘‘भारी सीमा कर’ लगाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो कंपनियां घरेलू स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहन देंगी उनके लिए नियमनों तथा करों में कटौती की जाएगी।
• ट्रंप ने सोमवार को 12 कंपनियों के सीईओ के साथ व्हाइट हाउस में नाश्ते पर बैठक में कहा कि विनिर्माण की हवा अब फिर अमेरिका की ओर चलनी चाहिए। उन्होंने मुख्य कार्यकारियों से कहा कि यदि वे नौकरियां दूसरे देशों को स्थानांतरित करते हैं तो इसके ‘‘परिणाम’ भुगतने पड़ेंगे।
• अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो कंपनियां यहां अपने उत्पाद बनाएंगी उनके लिए लाभ की स्थिति होगी। ट्रंप ने आगाह किया, ‘‘यदि कोई कंपनी अमेरिका में सभी लोगों को नौकरी से निकालना चाहती है और किसी अन्य देश में कारखाना लगाकर यह सोचती है कि उसके सभी उत्पाद सीमा से आसानी से निकल कर यहां आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उन्हें इसके लिए भारी भरकम सीमा कर चुकाना होगा।’
• उन्होंने कहा, ‘‘हम मध्यम वर्ग तथा कंपनियों दोनों के लिए करों में कटौती करने जा रहे हैं। यह कटौती भारी भरकम होगी।’ ट्रंप ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि नियमनों में 75 फीसद कमी की जा सकती है या इससे भी अधिक। हम 75 फीसद कटौती करेंगे।
3 . ओबामा की विदेश नीति को पहला झटका : ट्रंप प्रशासन ने सीरिया मुद्दे पर रूस के साथ सहयोग के लिए दरवाजे खोले
• ट्रंप प्रशासन ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह का मुकाबला करने के लिए रूस या ‘‘किसी और देश’ के साथ सहयोग करने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।
• इस रणनीति से सीरिया में रूस के साथ सैन्य कार्रवाई में सहयोग नहीं करने के अमेरिका के निर्णय में बदलाव आने के संकेत मिले हैं।
• व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा, अगर किसी देश के साथ मिलकर आईएसआईएस के साथ मुकाबला किया जा सकता है तब फिर चाहे वह देश रूस हो या कोई अन्य हो, तो हम उसके साथ सहयोग करेंगे।
• स्पाइसर से जब यह पूछा गया कि क्या इस नीति के तहत सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के साथ भी मिलकर काम किया जाएगा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करने जा रहे है जो आईएसआईएस को हराने का ढोंग कर रहे हैं।
• गौरतलब है कि नागरिकों के मारे जाने को लेकर असद की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई है। स्पाइसर ने कहा, ट्रंप ने पहले ही रक्षामंत्री जेम्स मैटिस से इस बात की समीक्षा करने के लिए कहा था कि इस्लामिक स्टेट से मुकाबला करने के लिए अमेरिकी रणनीति में किस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं।
4 . ईयू से निकलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हारी ब्रिटिश सरकार : लिस्बन संधि के अनुछेद-50 को लागू करने की दलील खारिज
• ब्रिटेन का यूरोपीय संघ (ईयू) से निकलना आसान नहीं है। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कानूनी पेंच फंसा दिया है। शर्त लाद दी है कि संसद की मंजूरी के बगैर प्रधानमंत्री टेरीजा मे ब्रेक्जिट यानी ईयू से बाहर निकलने की प्रक्रिया के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकती हैं। ब्रेक्जिट पर ब्रिटिश सरकार की यह बड़ी हार है।
• मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईयू की लिस्बन संधि के अनुछेद-50 को लागू करने की सरकार की दलील खारिज करते हुए उपरोक्त आदेश दिया।
• शीर्ष कोर्ट के ताजा आदेश का मतलब यह है कि टेरीजा को ब्रिटेन के ईयू छोड़ने के बारे में जो भी समझौता या बातचीत करनी है, उसमें संसद को साथ लेना होगा। सरकार चाहती थी कि उसे बिना संसद की मंजूरी ही इन फैसलों को लेने दिया जाए।
• इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री टेरीजा ब्रेक्जिट के बारे में तब तक बातचीत शुरू नहीं कर पाएंगी, जब तक उन्हें संसद की मंजूरी नहीं मिलती। सरकार ने वार्ता शुरू करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तय की है।
• अदालत ने हालांकि एक फैसला सरकार के पक्ष में भी दिया। इसके अनुसार, सरकार को ब्रेक्जिट पर बातचीत के लिए स्कॉटलैंड की संसद तथा वेल्श और नार्दर्न आयरलैंड की विधानसभाओं से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
• याचिकाकर्ताओं में शामिल जीना मिलर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। कहा, यह (ब्रेक्जिट) मौजूदा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा विभाजनकारी मुद्दा है। कोर्ट के बाहर अटॉर्नी जनरल जेरेमी राइट ने फैसले को सरकार के लिए निराशाजनक बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार आदेश का पालन करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।
• डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा, ‘ब्रिटेन के लोगों ने ईयू से बाहर होने के पक्ष में मतदान किया था। सरकार उनका फैसला लागू कराएगी। आज के फैसले से ब्रेक्जिट को लेकर हुए जनमतसंग्रह के परिणाम पर फर्क नहीं पड़ा है।
• यहां यह याद रखना जरूरी है कि संसद ने एक के मुकाबले छह के बहुमत से जनमतसंग्रह का समर्थन किया था। यह संकेत है कि ईयू से निकलने की प्रक्रिया का संसद समर्थन करती है।’
• भारतवंशी हैं याचिकाकर्ता मिलर : ब्रेक्जिट के मामले के याचिकाकर्ताओं में शामिल जीना मिलर भारतवंशी हैं। 51 वर्षीय मिलर का मूल नाम जीना नादिरा सिंह है। वह हेज फंड मैनेजर हैं।
• उनका जन्म ब्रिटिश गुयाना (अब गुयाना) में हुआ। उनके पिता दूधनाथ सिंह गुयाना के पूर्व अटार्नी जनरल थे। मिलर ने सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत के बाद कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है न कि राजनीतिक।
5 . चुनाव आयोग की सलाह दरकिनार, केंद्र ने किया किसानों का दो माह का ब्याज माफ
• पांच विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकलुभावन योजना की घोषणा न करने के चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद सरकार ने बजट से पहले ही किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीणों के लिए तोहफे दे दिए।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को अनेक लोकलुभावन फैसले लिए गए।
• नोटबंदी के कारण नकदी संकट से जूझ रहे किसानों को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने नवम्बर-दिसम्बर 2016 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण पर 660.50 करोड़ रपए का ब्याज माफ करने का फैसला किया।
• वित्त मंत्री को अपने बजटीय भाषण में कुछ योजनाओं की घोषणा करनी थी, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश पर दूसरा रास्ता निकालते हुए कैबिनेट ने लालीपॉप वाली योजनाएं घोषित कर दी हैं। हालांकि नोटबंदी के बाद 31 दिसम्बर को प्रधानमंत्री ने किसानों का ब्याज माफ करने का ऐलान किया था।
• सरकार ने आठ नवम्बर को नोटबंदी का निर्णय लिया था जिसके बाद किसानों के समक्ष नकदी का संकट खड़ा हो गया। इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बैठक के बाद बताया कि जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से अल्पावधि ऋण लिया है, मंत्रिमंडल ने उन किसानों के (नवम्बर-दिसम्बर 2016) दो माह का 660.50 करोड़ रपए का ब्याज माफ करने को मंजूरी दे दी है।
• नाबार्ड सहकारी बैंकों के लिए जुटाएगा 20,000 करोड़ : सरकार ने नाबार्ड को बाजार से 20,000 करोड़ रपए जुटाने की अनुमति दे दी है। यह धन किसानों को सस्ता फसल ऋण देने के लिए सहकारी बैंकों को 4.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
• मानसून अच्छा रहने और कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर को देखते हुए फसल ऋण बढ़ने की उम्मीद है। इस संबंध में निर्णय हालांकि पहले ही ले लिया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल ने इसे मंगलवार को मंजूरी दी। बैठक के बाद जारी सरकारी वक्तव्य में कहा गया है कि नाबार्ड को इस काम के लिए आम बजट में 2,000 करोड़ रपए की अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
• इसमें कहा गया है कि नाबार्ड को 2016-17 में ही 500 करोड़ रपए की अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराकर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की योजना के मुताबिक इसपर 1.8 प्रतिशत की ब्याज सहायता और 0.2 प्रतिशत की नाबार्ड का प्रशासनिक खर्च भी उपलब्ध कराया जाएगा।
• केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में आवास विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दे दी। सरकार गांवों में बनाए जाने वाले घरों के लिए ग्रामीणों को दो लाख तक के लोन पर ब्याज दरों में 3 फीसद सब्सिडी देगी।
• यह सुविधा उन्हीं घरों के निर्माण के लिए दी जाएगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं बनाए जा रहे हैं। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नए घर बनाने तथा अपने पुराने और कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
6. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हर छह माह में दें अंतरिम रिपोर्ट
• तीन दशक तक गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने पर सुनवाई करने के बाद मंगलवार को सवरे न्यायालय ने गंगा की सफाई का मामला आगे विचार के लिए नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) को भेज दिया। अब गंगा की सफाई के पूरे मुद्दे पर एनजीटी विचार करेगा। एनजीटी गंगा में औद्योगिक कचरे का मामला पहले से ही सुन रही है।
• मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने का मुद्दा उठाने वाली पर्यावरणविद एमसी मेहता की जनहित याचिका आगे विचार के लिए नेशनल ग्रीन टिब्यूनल को भेज दी।
• कोर्ट ने कहा कि एनजीटी पहले से ही गंगा में औद्योगिक कचरे के मामले पर सुनवाई कर रहा है तो उसके साथ ही वो बाकी के मुद्दे जैसे घरेलू कचरा सीवर आदि का मुद्दा भी सुन लेगी। कोर्ट ने एनजीटी से हर छह महीने में अंतरिम रिपोर्ट भेजने को कहा है ताकि मामले की प्रगति और उसमें आ रही दिक्कतों का पता चल सके।
• कोर्ट ने याचिकाकर्ता एमसी मेहता को छूट दी है कि अगर वे एनजीटी के आदेश से संतुष्ट नहीं होते तो वे फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने नदी में कचरा जाने से रोकने के लिए बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ब्योरा दिया।
• उधर, एमसी मेहता ने मामला एनजीटी भेजे जाने पर कहा कि वहां आदेश को लागू कराने का कोई तंत्र नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिनियम में टिब्यूनल के आदेश का पालन न होने पर पेनाल्टी व अन्य दंडों की व्यवस्था है।
• एमसी मेहता ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की मांग की थी। तीन दशक तक हुई सुनवाई में कोर्ट ने गंगा को निर्मल बनाने के लिए बहुत से आदेश दिये। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, कचरे निस्तारण का तंत्र विकसित करना आदि शामिल था।
• 2014 में कोर्ट ने गंगा के औद्योगिक कचरे का मामला एनजीटी भेज दिया था। एनजीटी इस मुद्दे पर तब से लगातार सुनवाई कर रहा है।
• उल्लेखनीय है कि गंगोत्री से निकल कर गंगासागर तक जाने वाली गंगा नदी देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसके बावजूद यह नदी अपने सबसे बुरे दिन देख रही है।
• गंगोत्री से निकलने के बाद उत्तराखंड तक इस नदी की पवित्रता बरकरार रहती है। उत्तर प्रदेश में दाखिल होते ही सीवेज का पानी, नालियों का कचरा व फैक्टियों से निकलने वाला अपशिष्ट इसे मैला करना शुरू कर देता है।
• फरुर्खाबाद के बाद नदी का रंग बदलना शुरू हो जाता है। कानपुर में तो टेनरियों का जहरीला पानी और कचरा गंगा के जल को काला कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने नदी की पवित्रता को पुन: स्थापित करने के लिए अलग मंत्रालय तक बना दिया है।
7. 69 फीसद चंदे का स्रोत नहीं बताते राजनीतिक दल
• पिछले 11 सालों में राजनीतिक दलों को मिले चंदे के आंकड़ों से फंडिंग को पारदर्शी बनाने की जरूरत को बल मिला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की ओर जारी आंकड़ों के अनुसार 11 सालों में राजनीतिक दलों को मिले कुल चंदे के 69 फीसद के स्रोत का पता ही नहीं है। इस दौरान राजनीतिक दल ज्ञात स्रोत से केवल 16 फीसद ही चंदा जुटा पाए थे।
• आयकर विभाग के नियम के मुताबिक दलों को 20 हजार से कम की चंदे की रकम का स्रोत बताना अनिवार्य नहीं है। मजेदार बात यह है कि बसपा एक मात्र ऐसी पार्टी है, जो उसे मिले चंदे को सौ फीसद अज्ञात स्रोत से बताती रही है।
• एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2004-05 से 2014-15 के बीच देश में सभी राजनीतिक दलों ने कुल 11367.34 करोड़ का चंदा मिलने का दावा किया है। इस चंदे के 69 फीसद यानी 7833 करोड़ के स्रोत की जानकारी उन्होंने नहीं दी है। यानी ये सभी चंदे 20 हजार रुपये से कम में आए थे।
• ज्ञात दाताओं से राजनीतिक दलों को केवल 16 फीसद यानी 1835.63 करोड़ रुपये का ही चंदा मिला था। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने अपनी संपत्तियों को बेचकर, सदस्यता फीस जुटाकर या फिर बैंक के ब्याज से 15 फीसद यानी 1698.73 करोड़ रुपये मिलने का दावा किया है।
• आंकड़ों के मुताबिक 11 सालों में 10 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को मिले कुल चंदे का 83 फीसद यानी 3323.39 करोड़ रुपये के स्रोत का पता नहीं है। जबकि इसी दौरान भाजपा को मिले 65 फीसद चंदे यानी 2125.91 करोड़ रुपये का स्रोत अज्ञात रहा। जाहिर है इस दौरान भाजपा और कांग्रेस को अज्ञात लोगों ने ज्यादा चंदा दिया।
• वहीं अज्ञात स्रोत से चंदा हासिल करने वाले क्षेत्रीय दलों में शिरोमणि अकाली दल और समाजवादी पार्टी अव्वल रहीं।
• समाजवादी पार्टी को 94 फीसद यानी 766.27 करोड़ मिले चंदे का स्रोत अज्ञात है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 86 फीसद यानी 88.06 करोड़ रुपये के चंदे के स्रोत का पता नहीं है।
• हैरानी की बात यह है कि 2004-05 से 2014-15 के बीच राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले अज्ञात स्रोत से चंदे में 313 फीसद का जबरदस्त इजाफा हुआ है।
• 2004-5 में जहां इन्हें केवल 274.13 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोत से मिले थे, वहीं 2014-15 में यह बढ़कर 1130.92 करोड़ रुपये हो गया।
• जबकि क्षेत्रीय दलों को मिलने वाले अज्ञात चंदे में 652 फीसद की बढ़ोतरी होकर 37.39 करोड़ रुपये से 281.01 करोड़ रुपये हो गया।
8. आईआईएम विधेयक मंजूर
• लंबे समय से अटके पड़े भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) विधेयक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक मंजूरी दे दी गई। आईआईएम विधेयक 2017 के तहत आईआईएम के छात्रों को अब डिप्लोमा की बजाय डिग्री प्रदान की जाएगी।
• इसके अलावा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। कैबिनेट द्वारा इस विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही आगामी बजट सत्र में इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना बताई गई। एक सरकारी बयान के मुताबिक, आईआईएम अब अपने छात्रों को डिग्री दे सकेंगे। यह विधेयक अब इन सस्थानों को पूरी स्वायत्तता प्रदान करेगा।
• इन संस्थानों का प्रबंधन एक बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और यही बोर्ड इन संस्थानों के अध्यक्षों और निदेशकों का चयन भी करेगा। बिल मे यह भी कहा गया है कि बोर्ड में पुरातन छात्रों और विशेषज्ञों की इस बोर्ड मे ज्यादा भागीदारी होगी। इसके अलावा बोर्ड मे महिलाओं और अनुसूचित जाति व जनजाति की भी काफी भागीदारी होगी।
9. जापान ने सेना के लिए लांच किया पहला संचार उपग्रह
• अपनी सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए जापान के रक्षा मंत्रलय ने मंगलवार को पहला संचार उपग्रह लांच किया है। इससे सेना के तीनों अंगों (थल सेना, वायुसेना और नौसेना) के बीच सूचनाओं का सटीक आदान-प्रदान संभव हो सकेगा।
• काबिले गौर है कि चीन के साथ समुद्री सीमाओं और द्वीपों पर अधिकार को लेकर जारी तनातनी के बीच जापान ने अपने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने की यह प्रक्रिया शुरू की है। संसद ने वर्ष 2008 में अंतरिक्ष के इस्तेमाल को लेकर प्रस्ताव पारित किया था।
• जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जाक्सा) और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मंगलवार को अत्याधुनिक एक्स बैंड पर आधारित किरामेकी-2 को एच-2ए लांच व्हिकल से सफल प्रक्षेपण किया। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, सेटेलाइट को कागोशिमा स्थित प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया।
• सशस्त्र बल सेल्फ डिफेंस फोर्सेज (एसडीएफ) के संचार नेटवर्क को उन्नत करने के मिशन के तहत रक्षा मंत्रलय का यह पहला सेटेलाइट है। दो और संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे।
• इसकी मदद से सैन्य बल सीधे संपर्क स्थापित कर सकेंगे। हिन्द महासागर क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जा सकेगी। समुद्री लुटेरों से निपटने में भी यह मददगार साबित होगा।
10. पकिस्तान द्वारा परमाणु ईंधन ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल ‘अबाबील’ का पहला सफल परीक्षण
• पाकिस्तान ने 2,200 किलोमीटर की दूरी तक जमीन से जमीन तक मार करने वाली और परमाणु ईंधन ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल ‘अबाबील’ का मंगलवार को पहला सफल परीक्षण किया।
• पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आइसीपीआर) ने एक बयान में इसकी पुष्टि की। बयान के अनुसार, अबाबील 2200 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक मार करने और मल्टीपल इंडिपेंडेंट री-एंट्री व्हीकल (एमआइआरवी) प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक साथ अनेक आयुध ले जाने में सक्षम है।
• बयान में कहा गया, ‘यह परीक्षण आयुध प्रणाली के विभिन्न डिजाइन और तकनीकी पहलुओं के मान्यकरण के लिए किया गया।’
• आइएसपीआर ने कहा कि अबाबील परमाणु आयुधों को ले जाने में सक्षम है। इसकी क्षमता उच सटीकता के साथ दुश्मन के रडारों को मात देते हुए एक साथ अनेक लक्ष्यों को भेदने की है।
• बयान में भारत की तरफ परोक्ष इशारा करते हुए कहा गया, ‘अबाबील आयुध प्रणाली का विकास बढ़ती क्षेत्रीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (बीएमडी) माहौल में पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों के टिकने की क्षमता सुनिश्चित करने पर लक्षित है।’
• गत वर्ष नौ दिसंबर को पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल बाबर-3 के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने अब अबाबील का परीक्षण किया है।

26 January 2017(Thursday)



1.राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम सन्देश
• 68वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नोटबंदी, डिजिटल पेमेंट, लोकतंत्र, चुनाव सुधार सहित कई मसलों पर अपनी बात रखी।
• नोटबंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे फौरी तौर पर कुछ समय के लिए मंदी आ सकती है। मगर इससे कैशलेस लेनदेन बढ़ेगा और इससे पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि यह कोलाहल नहीं बहस का लोकतंत्र बनाने का वक्त है।
• राष्ट्रपति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर जोर दिया।
• राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण वैश्विक गतिविधियों के बावजूद अछा प्रदर्शन कर रही है। काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लागू की गई नोटबंदी का अछा असर होगा। डिजिटल पेमेंट से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
• राष्ट्रपति ने संसद और विधानसभाओं में हंगामे की बढ़ती परिपाटी पर चिंता जताते हुए कहा है कि हमारा लोकतंत्र कोलाहलपूर्ण’ हो गया है। इसलिए अब समय है कि हमारे कानून निर्माता कानून बनाने से लेकर विधायिका में बहस और परिचर्चा का सामूहिक प्रयास करें।
• राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में 66 फीसद से ज्यादा वोटरों ने मतदान किया और लोकतंत्र में यह सहभागिता पंचायती चुनावों में भी झलकती है।
• इसलिए कानून निर्माताओं को यह समझना होगा कि हंगामे और व्यवधान से सत्र का नुकसान होता है। जबकि उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस, परिचर्चा कर कानून बनाने चाहिए और इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है।
2. धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ भारत यूएई साथ-साथ
• भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपनी सामरिक साझेदारी को व्यापक स्तर पर ले जाते हुए परस्पर सहयोग के 14 करारों पर बुधवार को हस्ताक्षर किए तथा रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ा कर दक्षिण एशिया में स्थिरता कायम करने के लिए मजहबी कट्टरवाद एवं ¨हसा का मिलकर मुकाबला करने का संकल्प जताया।
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अबूधाबी के युवराज एवं यूएई की सशस्त्र सेनाओं के डिप्टी सुप्रीम कंमाडर जनरल शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान के बीच यहां हैदराबाद हाउस में हुई शिखर बैठक में यह फैसले हुए। जनरल नाहयान 68वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में तीन दिन की यात्रा पर मंगलवार को यहां आए हैं।
• शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, धम्रेन्द्र प्रधान, एमजे अकबर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एवं विदेश सचिव एस. जयशंकर मौजूद थे।
• बैठक के बाद मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत, यूएई को अपनी विकास गाथा का एक अहम साझीदार मानता है और वह भारत के ढांचागत क्षेत्र में निवेश के यूएई की दिलचस्पी का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, यूएई विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में हमारे विकास से जुड़ कर लाभांवित हो सकता हैं।
• हम दोनों मिलकर डिजिटल अर्थव्यवस्था, मानव पूंजी और स्मार्ट शहरीकरण की भारत की पहल में निहित असीम अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, हम दोनों देशों के कारोबार एवं उद्योग जगत के बीच संपर्क बढ़ाकर द्विपक्षीय कारोबार में बढ़ावा देना चाहते हैं।
• मोदी ने सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों में नया आयाम बताते हुए कहा कि दोनों समुद्री सुरक्षा सहित नए क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।
• रक्षा सहयोग के जिस करार पर बुधवार को हस्ताक्षर किए गए हैं उससे हमारे रक्षा संबंध सही दिशा में अग्रसर हुए हैं।
3. एसवाईएल पर टकराव खत्म करेगा तीसरा विकल्प
• भौगोलिक दृष्टि से आकलन किया जाए तो हिमाचल स्थित भाखड़ा डैम हरियाणा की सीमा से 67 किलोमीटर दूर है, जबकि पंजाब से दूरी 124 किलोमीटर है। वहीं नंगल डैम से हरियाणा के जनसुई हेड तक डाउनस्ट्रीम भी हरियाणा के लिए सही है।
• नहर के वैकल्पिक रूट के तहत भाखड़ा डैम से पंचकूला के कौशल्या डैम तक पानी आएगा। जहां से अंबाला होते हुए हरियाणा में एसवाईएल की शुरुआती हेड जनसुई तक नहर बनाई जाए।
• ऐसे में अगर एसवाईएल नहर में भाखड़ा बांध से हिमाचल के रास्ते पानी लाया जाता है तो सरकार को ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे दक्षिण हरियाणा के लगभग बंजर हो चुके क्षेत्र की जमीन सिंचित हो सकेगी।
• सतलुज यमुना लिंक नहर के विवाद को खत्म करने एक विकल्प सामने आया है जिससे हरियाणा व पंजाब के बीच टकराव भी नहीं होगा और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना भी आसानी से हो सकती है।
• तीसरे विकल्प के सूत्रधार भिवानी के अधिवक्ता जितेन्द्रनाथ बने हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात भी की है।
• 1977 में पंजाब ने केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तत्कालीन अकाली सरकार ने पंजाब में एसवाईएल का निर्माण शुरू किया।
• हरियाणा के मुख्यमंत्री चौ. देवीलाल ने पंजाब सरकार को एक करोड़ रुपये एसवाईएल के निर्माण के लिए दिए।
• 1980 में हरियाणा में एसवाईएल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया।
• 31 दिसंबर 81 को नया एग्रीमेंट किया गया जिसमें तीनों राज्यों के पानी का कोटा बढ़ाकर 17.77 एमएएफ किया गया।
• इसमें पंजाब 4.22, हरियाणा 3.85 और राजस्थान- 8.06 एमएएफ पानी देने की बात कही गई। इसके बाद सभी रायों ने सर्वोच्च न्यायालय से केस वापिस ले लिए।
• 8 अप्रैल 82 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एसवाईएल का निर्माण फिर से शुरू करवाया।
• 5 नवंबर 85 को तत्कालीन अकाली सरकार ने एग्रीमेंट का विरोध कर दिया।
• 2 अप्रैल 86 को रावी ब्यास ट्रिब्यूनल इराडी आयोग गठित।
• 30 जनवरी 87 इराडी ट्रिब्यूनल ने पंजाब को 5 व हरियाणा को 3.83 एमएएफ तय किया।
• 1990 पंजाब सरकार ने एसवाईएल का निर्माण शुरू करवाया।
• जून 1990 में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को गोली मार दी गई और निर्माण कार्य रुक गया।
• 1999 में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
• 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने एसवाईएल का निर्माण करने के आदेश दिए, लेकिन पंजाब ने इन्कार कर दिया।
• 2004 में पंजाब ने सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पीटीशन दायर की, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार को एसवाईएल निर्माण के आदेश दिए।
• 2004 पंजाब विधानसभा ने जल समझौते को रद कर दिया।
• 18 मार्च 2016 सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में नहर की जमीन किसानों को लौटाने पर रोक लगा दी।
4. भ्रष्टाचार के मामले में भारत 1 साल में 3 पायदान फिसला; : 176 देशों में 79वें स्थान पर पहुंचा, स्वच्छता में अंक बढ़े
• भ्रष्टाचार को लेकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट जारी की। 2016 की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले साल की तुलना में 3 स्थान फिसलकर 79वें स्थान पर पहुंच गया है।
• 2015 में यह 76वें स्थान पर था। ब्राजील और चीन भी भारत के साथ 79वें स्थान पर हैं। 'करप्शन परसेप्शन इंडेक्स' के मुताबिक डेनमार्क और न्यूजीलैंड सबसे कम भ्रष्ट हैं। इन्हें 100 में से 90-90 अंक मिले हैं। जबकि सोमालिया और दक्षिणी सूडान सबसे भ्रष्ट हैं।
• इस सूची में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान 116वें, श्रीलंका 95वें, भूटान 27वें, नेपाल 131 वें स्थान पर हैं। ब्रिटेन 10वें जबकि अमेरिका 18वें पायदान पर है। भारतमें भूटान को छोड़कर बाकी पड़ोसी देशों के मुकाबले कम भ्रष्टाचार है।
• खास बात यह है कि इनमें भारत समेत सभी देशों का स्कोर बढ़ा है।
• 176 में से दो तिहाई देश 100 अंकों में से आधे भी हासिल नहीं कर पाए। सबसे पिछड़े 5 देश तो 500 में से सिर्फ 60 अंक ही हासिल कर पाए।
• लोगों को लोकलुभावन नेताओं से बचने की चेतावनी भी दी गई है। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार ऐसे नेताओं को उभरने के लिए जमीन मुहैया करवा रहा है।
• इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। टीआईके प्रमुख जोस उगाज ने कहा, 'लोग नेताओं के झूठे आश्वासनों से तंग चुके हैं। लोकतंत्र में गिरावट आई है। प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम और न्यायपालिका को कमजोर करने जैसे मामले सामने आए हैं। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट, सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश
• भारत 79 40
• श्रीलंका 95 36
• पाकिस्तान 116 32
• नेपाल 131 29
• बांग्लादेश 145 26
• इन पैमानों के आधार पर बना है करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स 2016
• भ्रष्टाचार-रोधी कार्रवाई,
• भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी की कमी,
• नागरिक समाज के लिए घटते स्थान,
• संगठित एवं बड़े भ्रष्टाचार,
• रोजमर्रा के जीवन में बढ़ते भ्रष्टाचार और सरकार के प्रति लोगों का कम होता भरोसा,
• लोकतंत्र के फायदे और कानून की सख्ती।
• देश रैंक स्कोर : ये कम भ्रष्ट
• डेनमार्क 1 90
• न्यूजीलैंड 2 90
• फिनलैंड 3 89
• स्वीडन 4 88
• स्विट्जरलैंड 5 86
• देश रैंक स्कोर : ये सबसे भ्रष्ट
• सोमालिया 176 10
• द. सूडान 175 11
• उत्तर कोरिया 174 12
• सीरिया 173 13
• यमन 172 1 4
5. जोशी, पवार समेत 89 को पद्म पुरस्कार
• भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता मुरली मनोहर जोशी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और सुप्रसिद्ध गायक केजे येसुदास समेत सात लोगों को देश और समाज के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।
• इनमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा।
• गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित 89 पद्म पुरस्कारों में 7 पद्म भूषण और 75 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इनमें 19 महिलाएं हैं तथा पांच विदेशी, प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के हैं। पांच हस्तियों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है।
• पद्म श्री पुरस्कार पाने वालों में 20 ऐसे साधारण लोग भी हैं, जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा और जनसेवा के माध्यम से समाज को नई दिशा दी है।
• पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में मोहन वीणा के प्रख्यात वादक विश्वमोहन भट्ट और थाइलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरीनधोर्न , प्रख्यात पत्रकार दिवंगत चो रामास्वमी और बिहार के योगाचार्य स्वामी निरंजन नंद सरस्वती शामिल हैं। पद्म श्री पाने वाले प्रमुख लोगों में गायक कैलाश खेर, गायिका अनुराधा पौडवाल शामिल हैं।
6. बैंकों के एसएलआर जैसे आसन हों बीमा क्षेत्र में निवेश के नियम
• सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से बीमा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए बजट में बीमा कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाए जा सकते हैं। खासतौर पर बीमा क्षेत्र की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए बचत संबंधी रियायतों का दायरा बढ़ाने की संभावनाएं अधिक हैं।
• बीमा क्षेत्र की सरकार से सबसे महत्वपूर्ण मांग बीमा फंड के निवेश नियमों को आसान बनाने की है। अभी जीवन बीमा कंपनियों को अपने कोष के 50 फीसद का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में करना होता है। कंपनियां चाहती हैं कि इस नियम को बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के समान करना चाहिए।
• ‘बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट का 20.75 फीसद ही सरकारी प्रतिभूतियों और सोने में निवेश करना होता है। बीमा कंपनियों के फंडों के निवेश प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें निवेश नियमों में राहत दी जाए।’ देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण में जीवन बीमा क्षेत्र का खासा योगदान रहा है।
• भारतीय परिवारों के लिए लंबी अवधि की बचत का यह बहुत बड़ा साधन है। बैंक डिपॉजिट के बाद बचत राशि का दूसरा सबसे बड़ा स्नोत जीवन बीमा क्षेत्र ही है।
• साल 2015-16 में भारतीय परिवारों की बचत की कुल वृद्धि का 19 फीसद जीवन बीमा क्षेत्र से ही आया है। यही वजह है कि बीमा उद्योग लंबे समय से आयकर में बचत के दायरे से निकालकर बीमा के लिए अलग कर छूट सीमा तय करने की वकालत करता रहा है।
• ‘टैक्स छूट के मामले में बीमा में निवेश करने पर 50000 रुपये की भी पृथक सीमा हो तो वह उद्योग के विकास के लिए मददगार साबित होगी।’ इससे बीमा का विस्तार भी होगा।
7. भारतवंशी को पहली बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा
• भारतीय मूल की निक्की हेली को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत बनाने के प्रस्ताव को सीनेट ने भारी समर्थन से स्वीकृत किया है। भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को पहली बार अमेरिका में कैबिनेट मंत्री की हैसियत वाला पद मिला है।
• रिपब्लिकन पार्टी की प्रभावशाली नेताओं में शुमार निक्की (45) को सीनेट की विदेशी मामलों की समिति में 96 सदस्यों का समर्थन मिला जबकि महज चार लोगों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया।
• संयुक्त राष्ट्र में निक्की समांथा पावर का स्थान लेंगी। सीनेट से नियुक्ति की स्वीकृति के कुछ ही मिनट के बाद निक्की ने साउथ कैरोलिना प्रांत के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया।
• वह इस पद के लिए लगातार दूसरी बार चुनी गई थीं।