(विवेक शुक्ला)
देश आज अपना 67वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जाहिर है, इस अवसर पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान से देश को क्या-क्या मिला? देश ने संविधान लागू होने के बाद से क्या खोया, क्या पाया? निश्चित रूप से भारत ने संविधान के दिखाए रास्ते पर चलते हुए ही भूखमरी, गरीबी, निरक्षरता जैसे गंभीर मसलों को काफी हद तक सुलझाया। देश आजादी के वक्त और फिर संविधान के लागू होने तक कहां खड़ा था, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब भारत समृद्ध देश बनने के ख्वाब देख रहा है। करोड़ों लोग हर साल साक्षर हो रहे हैं। उनकी जिंदगी सुधर रही है। यह सब उपलब्धियां हमें दिलवाई हैं इसी संविधान ने। इसी ने हमें संसार का सबसे सशक्त लोकतांत्रिक देश के रूप में विकसित होने का अवसर दिया। हम सेक्युलर बने इसी की बदौलत। आइए इन गणतंत्र दिवस पर इन उपलब्धियों का जश्न मनाएं। भारत जैसे बेहद विविधता भरे देश में संविधान अक्षुण्य रहा। इसमें संशोधन तो हुए वक्त के साथ पर इसका महत्व बरकरार है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। आप जरा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार को देख लीजिए। इन देशों में संविधान कई बार बने और उन्हें रद्दी की टोकरी में डाला जाता रहा। यानी संविधान की अवहेलना हुई। इन सभी देशों में लोकतंत्र पर हल्ला बोला जाता रहा। कुछ देशों में सैन्य तानाशाह भी रहे। भारत के संदर्भ में ये बात नहीं कही जा सकती। हमारे राजनीतिक दलों में आपस में अनेक मुद्दों पर तीखे मतभेद हैं, पर संविधान के प्रति अनादर का भाव किसी में नहीं है। इस सवाल पर कोई मतभेद नहीं है। देश ने इसी संविधान को अपना मार्गदर्शक मानते हुए कई जंगों का सामना किया और दुश्मन को धूल में मिलाया। आतंकवाद के अभिशाप को परास्त किया। इसी के फलस्वरूप देश में अहम संस्थाएं पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने दाचित्वों का निर्वाह कर रही हैं। देश में अब भी गरीबी मौजूद है। निरक्षरों की तादाद खासी है। साढ़े छह दशक गुजर जाने के बाद दलित पूरी तरह से समाज की मुख्यधारा का अंग नहीं बन पाए। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि दूसरी तरफ अब राजनीति में कदम रखने वालों के लिए निजी स्वार्थ सवरेपरि हो गया। अब समाज सेवा करने के भाव से सियासत में आने वाले लगातार घट रहे हैं। आपको जानकार हैरानी होगी कि संविधान सभा के सदस्यों को एक बैठक में भाग लेने का भत्ता 45 रुपये मिलता था। वे खुद इस राशि को यादा बताते हुए इसे कम करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। और अब जन प्रतिनिधि,चाहे सांसद हों या विधायक, लगातार अपनी पगार और सुविधाएं बढ़ाने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। लोकसभा में करीब 300 सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। खैर, भारत के गणतंत्र बनने के बाद अब तक के सफर की उपलब्धियों पर गर्व किया जा सकता है। जब आप संसद की कार्यवाही देख रहे होते हैं तो गर्व का अनुभव कर सकते हैं कि वहां समाज का अंतिम व्यक्ति भी बैठा है, जो गांधी जी का सपना था।
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)
गणतंत्र के सपनों की चुनौतियां
अरविंद जयतिलक
छब्बीस जनवरी 1950 को भारत ने संसार को एक नए गणराय के गठन की सूचना दी। संविधान की भावना के अनुरूप आज । लेकिन सवाल है कि क्या देश इन लक्ष्यों को हासिल कर सका? क्या समाज में व्याप्त छुआछुत और शोषण को मिटाया जा सका है? क्या हाशिए पर खड़े लोगों को उनका वाजिब अधिकार मिला है? क्या आर्थिक विषमता की खाई खत्म हुई है? क्या महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदला है? क्या देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है? ढेरों ऐसे सवाल हैं जो आज भी मुंह बाए खड़े हैं। नि:संदेह इन साढ़े छ: दशक में देश ने उल्ल्ेाखनीय उन्नति की है। कृषि की उत्पादकता बढ़ी है। उद्योग-धंधों का विस्तार हुआ है। शिक्षा, विज्ञान और संचार के क्षेत्र में अपार उन्नति हुई है। सामाजिक सुरक्षा व सेवाओं का दायरा बढ़ा है। मगर सचाई यह है कि देश आज भी जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और लैंगिक असमानता से मुक्त नहीं हो सका है। देश की एक बड़ी आबादी जीवन की मूलभूत सुविधाओं मसलन रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है।
सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि देश में 27 करोड़ लोग गरीब हैं। 68 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। आर्थिक विषमता की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय संगठन ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 84 अरबपतियों के पास 248 अरब डॉलर की संपत्ति है और 57 अमीर ऐसे भी हैं जिनके पास 70 फीसद गरीबों के बराबर संपत्ति है। आठ अरबपतियों के पास वैश्विक स्तर पर दुनिया की आधी आबादी के बराबर संपत्ति है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि अगर धन का असमान वितरण इसी तरह जारी रहा तो भारतीय समाज का बिखरने का खतरा बढ़ सकता है। देश में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनके पास घर नहीं हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन तीन करोड़ के आसपास है। राहत की बात यह है कि सरकार ने सबको घर उपलब्ध कराने का अहम फैसला किया है। लेकिन सामाजिक और स्वास्थ्य मोर्चे पर स्थिति और भी चिंताजनक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक अफ्रीका की तुलना में भारत में दोगुने बचे कुपोषण के शिकार हैं। 43 फीसद बचे कम वजन के शिकार हैं। दलित समाज के बचों के हालात और भी बुरे हैं। शिशु मृत्यु दर की हालात और भी भयावह है। 2015 में देश में पैदा होने वाले प्रति हजार बचों पर 37 बचों की मृत्यु हुई। जबकि भारत ने 2012 में 2015 तक मृत्यु दर को 30 पर रोकने का लक्ष्य रखा था। मेटरनल मॉर्टेलिटिी रेशियो और इंटरनेशनल प्रेग्नेंसी एडवाइजरी सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में असुरक्षित गर्भपात से हर दो घंटे में एक स्त्री की जान जाती है। आज की तारीख में गांवों में डॉक्टरों की कमी की वजह से 90 फीसद गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए झोलाछाप डॉक्टरों पर निर्भर हैं। महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है।
दूसरी ओर लैंगिंक असमानता जस की तस बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की ‘द वल्र्डस वीमेन 2015’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पांच साल से कम उम्र की लड़कियों की मौत इसी उम्र के लड़कों की तुलना में यादा होती है। लड़कियों की अधिक मौत की वजह परिवार में बेटों को यादा तरजीह देना बताया गया है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारतीय रोजगार बाजार में लैंगिक अंतर को अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक बताते हुए सलाह दी है कि अगर श्रम बल में महिलाओं की संख्या को पुरुषों की संख्या के समान की जाए तो भारत की जीडीपी 27 फीसदी तक बढ़ सकती है। भारतीय लोक सेवा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज 14 फीसदी है। इसी तरह बैंकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 20 फीसदी है। बैंकों में क्लर्क स्तर पर 29 तथा अधिकारी स्तर पर 12 फीसदी है। आज भी देश के माथे पर से बालश्रम का कलंक मिटा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक देश में इस समय सवा करोड़ से अधिक बाल श्रमिक मौजूद हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी स्वीकार चुका है कि उसके पास बालश्रम के हजारों मामले दर्ज हैं। रोजगार के मामले में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। 2016 में बेरोजगारों की संख्या 1.77 करोड़ थी। इस साल यह संख्या 1.78 करोड़ और 2018 में 1.8 करोड़ हो सकती है। शिक्षा के हालात और भी बदतर हैं। हाल ही में अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग एजेंसी क्वाकर्ली सायमंड्स (क्यूएस) ने शैक्षिक सत्र 2016-17 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया की शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत का एक भी शैक्षिक संस्थान नहीं है। पिछले दिनों एस्पाइरिंग माइंड्स की नेशनल इम्पालयबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया कि इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले स्नातकों में कुशलता की कमी है और उनमें करीब 80 फीसदी रोजगार के काबिल नहीं हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग की इंडिया स्किल रिपोर्ट-2015 बताती है कि भारत में हर साल तकरीबन सवा करोड़ शिक्षित युवा तैयार होते हैं। ये नौजवान रोजगार के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र सभी जगह अपनी किस्मत आजमाते हैं। लेकिन सिर्फ 37 फीसदी ही कामयाब हो पाते हैं।
प्राथमिक शिक्षा की स्थिति और भी दयनीय है। शिक्षा का अधिकार कानून तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के बावजूद भी लाखों बचे स्कूली शिक्षा की परिधि से बाहर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी प्राथमिक स्कूलों में तीसरी कक्षा के केवल 19.3 फीसद बचे ही दूसरी कक्षा की किताब पढ़ सके। यही नहीं देश में सरकारी, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के तकरीबन 45 लाख पद रिक्त हैं। युनेस्कों की रिपोर्ट में सुझाया गया है कि 2015 और इसके बाद की योजनाओं में कुल सरकारी खर्च का 20 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। लेकिन इस मद में चार फीसदी तक भी ही खर्च नहीं हो पा रहा है। न्यायिक मोर्चे पर भी अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हो रही है। शीध्र व सस्ता न्याय की चुनौती बनी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद भी अपने उत्तरदायित्वों के प्रति गंभीर नहीं है। 2016 के संसद के शीत सत्र में 15 साल में सबसे कम कामकाज हुआ है।(DJ)
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)
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