Tuesday, 24 January 2017

24 January 2017(Tuesday)



1.बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा : सुप्रीम कोर्ट
• उच्चतम न्यायालय ने कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय बजट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाने से संबंधित याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
• याचिका में कहा गया था कि ऐसे समय में बजट लाना जबकि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि बजट का लाया जाना किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन होगा माना जा सकता।
• मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इस दावे को सही ठहराने का ऐसा कोई आधार नहीं है कि आम बजट विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है।
• चुनाव आयोग ने भी मंजूरी दी : चुनाव आयोग ने एक फरवरी को बजट पेश किये जाने को मंजूरी दे दी है। आयोग ने सरकार से कहा है कि बजट में चुनाव वाले पांच राज्यों से संबंधित योजनाओं की घोषणा नहीं हो।
2. ग्रीन ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को पर्यावरण मंत्रालय ने दी चुनौती
• पर्यावरण मंत्रालय ने रीयल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़ी अपनी एक अधिसूचना के बारे में ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा फैसला लेने पर उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है।
• पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने रीयल एस्टेट क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए पहले पर्यावरण मंजूरी लेने से छूट दिए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने मुंबई हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि उसके द्वारा कानून के तहत जारी नियम के सत्यापन की जांच का अधिकार ग्रीन ट्रिब्यूनल को नहीं है।
• मंत्रालय ने कहा कि उसकी इस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।गौरतलब है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पिछले वर्ष 9 दिसम्बर को एक अधिसूचना के जरिए सभी तरह की भवन व निर्माण परियोजनाओं को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी से छूट दी है।
• मंत्रालय का कहना है कि 9 दिसम्बर की अधिसूचना के जरिए उसने मंजूरी प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण तथा भवन अनुमतियों की पर्यावरणीय शतरे के एकीकरण का प्रयास किया है।
3. अब तेज होगी विनिवेश की रफ्तार
• गैर कर राजस्व संग्रह को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष के आखिरी महीनों में विनिवेश की रफ्तार तेज कर दी है। इस प्रक्रिया में मंगलवार को एमओआइएल में सरकार अपनी दस फीसद इक्विटी की बिक्री करेगी। इसके लिए प्रत्येक शेयर की आधार कीमत 365 रुपये तय की गई है। कंपनी को इस विनिवेश से 450 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
• शेयरों की बिक्री के लिए आधार कीमत एमओआइएल के सोमवार को बीएसई पर बंद हुई कीमत 382.70 रुपये से 4.63 फीसद छूट पर निर्धारित की गई है। इस विनिवेश में खुदरा निवेशकों के लिए 5.20 फीसद अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है। सरकार की फिलहाल एमओआइएल में 75.58 फीसद हिस्सेदारी है। पहले इस कंपनी को मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।
• विनिवेश विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक एमओआइएल का ऑफर फॉर सेल दो दिन के लिए है। पहले दिन यानी मंगलवार को संस्थागत निवेशक इसमें बोली लगा सकेंगे। बुधवार यानी 25 जनवरी को खुदरा निवेशक शेयर खरीदने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
• इस वित्त वर्ष (2016-17) की शुरुआत में ही सरकार ने एमओआइएल के शेयरों के बायबैक के जरिये 794 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसके तहत एमओआइएल ने सरकार से शेयर खरीदे थे। चालू वित्त वर्ष में सरकार विनिवेश के जरिये अब तक 30000 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।
• यह राशि कंपनियों के ऑफर फॉर सेल, बायबैक और सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिये जुटाई गई है। पिछले हफ्ते ही सीपीएसई (ईटीएफ) की दूसरी किस्त बाजार में उतारी गई थी जिससे सरकार को 6000 करोड़ रुपये मिले।
• विनिवेश विभाग के सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले दो महीने में कुछ और सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेश के लिए बाजार में उतारेगी। राजस्व संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने में गैर कर राजस्व का विनिवेश मुख्य स्नोत रहा है।
• सरकार को भी राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए राजस्व जुटाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार रणनीतिक विनिवेश के रास्ते भी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है।
• चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने विनिवेश से 56500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें 36000 करोड़ रुपये सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी बेच कर और 20500 करोड़ रुपये रणनीतिक बिक्री से जुटाने का लक्ष्य रखा गया था।
4. एफआरबीएम कानून में होगा बदलाव
• सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। एफआरबीएम कानून पर विचार कर रही एनके सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है।
• माना जा रहा है कि सरकार बजट 2017-18 में समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए बजट सत्र में ही एफआरबीएम कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश कर सकती है। हालांकि समिति ने अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तीन फीसद रखने की सिफारिश की है।
• सरकार ने एफआरबीएम कानून की समीक्षा के लिए एनके सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया था। सरकार ने समिति को इस बिंदु पर भी विचार करने को कहा था कि क्या सरकार को राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय करना चाहिए या फिर एक रेंज निर्धारित करनी चाहिए।
• वित्त मंत्रलय का कहना है कि सरकार एफआरबीएम कानून के संबंध में समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी। उसके बाद उचित कदम उठाएगी।
• हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार समिति की कुछ सिफारिशों को बजट में ही जगह दे सकती है। यह पूछे जाने पर कि रिपोर्ट कब सार्वजनिक की जाएगी, सूत्रों ने कहा कि इस बात का फैसला सरकार को करना है।
• वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपते वक्त आरबीआइ गवर्नर उर्जित पटेल, पूर्व वित्त सचिव सुमित बोस, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रrाण्यम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआइपीएफपी) के निदेशक राथिन राय भी मौजूद थे।
• एनके सिंह समिति की रिपोर्ट चार हिस्सों में है। पहले हिस्से में राजकोषीय नीति व रोडमैप, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और इससे जुड़ी सिफारिशें हैं। दूसरे हिस्से में ओईसीडी, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अनुभवों को समाहित किया गया है।
• तीसरे, में केंद्र और रायों से जुड़े मुद्दों को जगह दी गई है। रिपोर्ट के चौथे हिस्से में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की राय दी गई है।
• सरकार ने मई, 2016 में इस समिति का गठन किया था। समिति को रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक सौंपनी थी। हालांकि बाद में सरकार ने समिति को 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों और व्यय प्रबंधन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करने का जिम्मा सौंप दिया था। इस वजह से समिति ने अब रिपोर्ट दी है।
5. ट्रंप ने नेतन्याहू को मुलाकात के लिए बुलाया
• राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जता दिया है कि चुनाव में कही बातें ही उनकी प्राथमिकताएं हैं और उन्हें पूरा करने में वह विलंब करना नहीं चाहते। दफ्तर पहुंचने के दूसरे दिन ही उन्होंने रणनीतिक सहयोगी देश इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है।
• दोनों की मुलाकात फरवरी की शुरुआत में होगी। मध्य-पूर्व में इजरायल अमेरिका का खास सहयोगी देश है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में ट्रंप की यरूशलम में दूतावास स्थानांतरित करने की योजना पर चर्चा हो सकती है।
• अब तक के जो संकेत हैं उनसे साफ है कि ट्रंप इजरायल के साथ अमेरिका के संबंधों को और यादा बढ़ाना चाहते हैं। मौजूदा समय में इजरायल के साथ अमेरिका के प्रगाढ़ सैन्य, खुफिया और रणनीतिक संबंध हैं। अगले महीने होने वाली दोनों नेताओं की मुलाकात में इजरायल और फिलीस्तीन संबंधों पर भी चर्चा हो सकती है।
• दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र में पारित प्रस्ताव से अमेरिका और इजरायल के संबंधों में तनाव पैदा हो गया था। तब बराक ओबामा प्रशासन ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में इजरायल के किये निर्माणों को अवैध घोषित करने के प्रस्ताव को वीटो (रोक लगाने) से इन्कार कर दिया था। इससे यह प्रस्ताव पारित हो गया।
• ओबामा प्रशासन ने इजरायल के साथ अपने परंपरागत रिश्तों के उलट यह फैसला किया था। चुनाव जीत चुके ट्रंप ने तभी इजरायल को आश्वस्त किया था कि वह जल्द ही सत्ता संभालेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप ने कम हुए विश्वास की भरपाई करने के लिए ही इतनी जल्द नेतन्याहू को अमेरिका बुलाया है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की किसी विदेशी नेता से यह पहली मुलाकात हो सकती है।
• व्हाइट हाउस ने फिलहाल अमेरिकी दूतावास के तेल अवीव से यरूशलम स्थानांतरित किए जाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन प्रचार के दौरान ट्रंप ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति बनने पर वह फिलीस्तीन के दावे वाले यरूशलम में इजरायल में स्थित अमेरिकी दूतावास स्थानांतरित करेंगे।
• इससे यरुशलम पर इजरायल के दावे को अमेरिका की स्वीकृति मिल जाएगी। साथ ही फिलीस्तीन का दावा कमजोर पड़ जाएगा। यरुशलम पर फिलहाल इजरायल का कब्जा है लेकिन वहां अब तक किसी भी देश ने अपना दूतावास नहीं बनाया है।
6. ट्रांस पैसिफिक ट्रेड डील से बाहर निकले डोनाल्ड ट्रम्प
• डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति बनने के बाद सोमवार को अपना दूसरा वादा भी पूरा कर दिया। उन्होंने 12 देशों के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड डील (टीपीपी) से अमेरिका के बाहर निकलने के आदेश पर दस्तखत कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और आदेश जारी किए। इनमेंप्रमुख हैं : संघीयनौकरियों में नियुक्ति पर रोक। अमेरिकी एनजीओ विदेश की उन संस्थाओं से चंदा नहीं ले सकेंगे जो गर्भपात के पक्ष में हों।

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