1.सुप्रीम कोर्ट ने सोशल साइट पर निजता के बारे में मांगा जवाब
• उच्चतम न्यायालय ने व्हाट्सऐप और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिये निजी संवाद का व्यावसायिक शोषण को नियंत्रित करने के लिये निजता की नीति बनाने हेतु दायर याचिका पर सरकार और दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से सोमवार को जवाब मांगा।
• प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने व्हाट्सऐप और फेसबुक को भी नोटिस जारी किये हैं। इन सभी को दो सप्ताह के भीतर जवाब देना है। पीठ ने इस मामले में अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से सहयोग करने का अनुरोध किया है।
• इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट देश की 15 करोड से अधिक लोगों के अंतर-वैयक्तिक संवादों की निजता से समझौता कर रही हैं।
• वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने आरोप लगाया कि सोशल नेटवर्किंग साइट नागरिकों की निजता का अतिक्रमण कर रही हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की आजादी) और अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) के उल्लंघन के समान है।
• प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने व्हाट्सऐप और फेसबुक को भी नोटिस जारी किये हैं। इन सभी को दो सप्ताह के भीतर जवाब देना है। पीठ ने इस मामले में अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से सहयोग करने का अनुरोध किया है।
• इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट देश की 15 करोड से अधिक लोगों के अंतर-वैयक्तिक संवादों की निजता से समझौता कर रही हैं।
• वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने आरोप लगाया कि सोशल नेटवर्किंग साइट नागरिकों की निजता का अतिक्रमण कर रही हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की आजादी) और अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) के उल्लंघन के समान है।
2. वित्त मंत्री जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक, एक अप्रैल नहीं पहली जुलाई से लागू होगा वस्तु एवं सेवा कर
• बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के मोर्चे पर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में आखिरकार दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर सहमति बन गई।
• जीएसटी लागू होने पर सालाना 1.5 करोड़ तक का कारोबार करने वाले असेसीज में से 90 प्रतिशत का असेसमेंट राय सरकारें करेंगी। बाकी केंद्र करेगा। डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक व्यवसाय वालों में केंद्र और रायों के अधिकार क्षेत्र में आधे-आधे कारोबारी आएंगे।
• एक असेसी का आकलन केंद्र या राय दोनों में से एक ही अथॉरिटी करेगी। हालांकि जीएसटी अब पहली अप्रैल के बजाय एक जुलाई, 2017 से लागू हो पाएगा।
• दिनभर चली जीएसटी काउंसिल की बैठक में जब केंद्र असेसीज पर नियंत्रण के संबंध में रायों की मांग मानने को तैयार हो गया तब इस पर सहमति बनी। राज्यों की मांग थी कि जीएसटी के असेसीज का क्षैतिज वितरण वार्षिक टर्नओवर के आधार पर किया जाए।
• जेटली ने कहा कि कानूनी तौर पर तटीय क्षेत्रों में समुद्र में 12 नॉटिकल मील दूर तक आर्थिक गतिविधियों पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र को है लेकिन जीएसटी के संबंध में राज्य भी टैक्स वसूली कर सकेंगे। हालांकि इस संबंध में संवैधानिक अधिकार केंद्र के पास ही होगा।
• जेटली के अनुसार इंटीग्रेटेड-जीएसटी (आइजीएसटी) में एक से दूसरे राय में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री पर टैक्स लगाने व वसूलने की शक्तियां केंद्र के पास होंगी।
• कानून में विशेष प्रावधानों के जरिये रायों को भी इस संबंध में दोहरी शक्तियां दी जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 18 फरवरी को होगी। इस बैठक में आइजीएसटी सहित अन्य विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी।
• वित्त मंत्री ने कहा कि हकीकत यही है कि जीएसटी लागू होने की संभावित तारीख अब एक जुलाई दिखाई देती है। पहले सरकार ने एक अप्रैल, 2017 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा था। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्र ने कहा कि उन्होंने बैठक में इस प्रस्ताव पर असहमति जताई कि सालाना डेढ़ करोड़ तक के कारोबार वाले असेसीज में से 90 प्रतिशत पर राय तथा 10 प्रतिशत पर केंद्र का अधिकार हो।
• डेढ़ करोड़ रुपये से कम के सालाना कारोबार वाले असेसीज पर रायों का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। इससे पहले केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने दावा किया कि दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर काउंसिल की बैठक में सहमति नहीं बनी।
• जीएसटी लागू होने पर सालाना 1.5 करोड़ तक का कारोबार करने वाले असेसीज में से 90 प्रतिशत का असेसमेंट राय सरकारें करेंगी। बाकी केंद्र करेगा। डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक व्यवसाय वालों में केंद्र और रायों के अधिकार क्षेत्र में आधे-आधे कारोबारी आएंगे।
• एक असेसी का आकलन केंद्र या राय दोनों में से एक ही अथॉरिटी करेगी। हालांकि जीएसटी अब पहली अप्रैल के बजाय एक जुलाई, 2017 से लागू हो पाएगा।
• दिनभर चली जीएसटी काउंसिल की बैठक में जब केंद्र असेसीज पर नियंत्रण के संबंध में रायों की मांग मानने को तैयार हो गया तब इस पर सहमति बनी। राज्यों की मांग थी कि जीएसटी के असेसीज का क्षैतिज वितरण वार्षिक टर्नओवर के आधार पर किया जाए।
• जेटली ने कहा कि कानूनी तौर पर तटीय क्षेत्रों में समुद्र में 12 नॉटिकल मील दूर तक आर्थिक गतिविधियों पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र को है लेकिन जीएसटी के संबंध में राज्य भी टैक्स वसूली कर सकेंगे। हालांकि इस संबंध में संवैधानिक अधिकार केंद्र के पास ही होगा।
• जेटली के अनुसार इंटीग्रेटेड-जीएसटी (आइजीएसटी) में एक से दूसरे राय में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री पर टैक्स लगाने व वसूलने की शक्तियां केंद्र के पास होंगी।
• कानून में विशेष प्रावधानों के जरिये रायों को भी इस संबंध में दोहरी शक्तियां दी जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 18 फरवरी को होगी। इस बैठक में आइजीएसटी सहित अन्य विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी।
• वित्त मंत्री ने कहा कि हकीकत यही है कि जीएसटी लागू होने की संभावित तारीख अब एक जुलाई दिखाई देती है। पहले सरकार ने एक अप्रैल, 2017 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा था। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्र ने कहा कि उन्होंने बैठक में इस प्रस्ताव पर असहमति जताई कि सालाना डेढ़ करोड़ तक के कारोबार वाले असेसीज में से 90 प्रतिशत पर राय तथा 10 प्रतिशत पर केंद्र का अधिकार हो।
• डेढ़ करोड़ रुपये से कम के सालाना कारोबार वाले असेसीज पर रायों का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। इससे पहले केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने दावा किया कि दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर काउंसिल की बैठक में सहमति नहीं बनी।
3. भारत नहीं, अफ-पाक थे ओबामा की प्राथमिकता
• निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जब सत्ता संभाली थी तो भारत उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान उनकी शीर्ष प्राथमिकता थे। उनके विदा से होने से पहले भारत के साथ अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध ऊंचाई पर है।
• इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। यह कहना है ओबामा प्रशासन में काम कर चुके भारतवंशी अनीश गोयल का।
• गोयल ह्वाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ निदेशक रह चुके हैं। ओबामा प्रशासन के पहले दो वर्षो में भारत-अमेरिका संबंधों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
• इसी अवधि में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नवंबर 2009 में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर अमेरिका गए और एक साल बाद ओबामा भारत आए।
• शीर्ष अमेरिकी थिंक टैंक ‘न्यू अमेरिका फाउंडेशन’ में वरिष्ठ शोधार्थी (दक्षिण एशिया) गोयल ने बताया कि भारत-अमेरिका के संबंधों में बहुत उतार-चढ़ाव रहे हैं।
• ओबामा के कार्यकाल में इसकी शुरुआत बहुत मजबूत हुई। इसके बाद 2011, 2012 और 2013 के दौरान संबंधों में खटास आ गई थी। उस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की खूब आलोचना की।
• डब्ल्यूटीओ में मुकदमे दर्ज कराए, भारत ने उन कदमों को अवरूद्ध किया जो अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण थे। सबसे बड़ी बात देवयानी खोबरागड़े मामला हुआ जिसने वाकई संबंधों को बिगाड़ दिया था।
• गोयल ने बताया कि अब दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छी स्थिति में हैं। पिछले दो वर्षो में हुई गतिविधियां बहुत अच्छी रही हैं। इसमें बड़ा योगदान मोदी का है।
• प्रधानमंत्री बनने के बाद वे संबंधों को ऊंचाई की ओर ले गए। वीजा से इन्कार किए जाने जैसी घटनाओं को किनारे रखकर संबंधों को रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने गर्मजोशी दिखाई।
• इस बीच, अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री (दक्षिण एवं मध्य एशिया) निशा देसाई बिस्वाल ने कहा है कि देवयानी खोबरागड़े की गिरफ्तारी से भारत-अमेरिका के बीच पैदा हुआ राजनयिक संकट दोनों देशों के बीच संबंधों में ‘सबसे कमजोर बिंदु’ था। इससे दोनों पक्षों को बेहद अहम सीख मिलीं।
• देसाई की नियुक्ति के कुछ सप्ताह बाद ही यह घटना हुई थी। इससे मिली सीख साझा करते हुए देसाई ने कहा कि रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए शालीनता के नाम पर किसी को भी ऐसा करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती या उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जो भारत-अमेरिकी रिश्ते के लिए अहम है।
• देवयानी को अमेरिका में 12 दिसंबर 2013 को वीजा धोखाधड़ी और वीजा आवेदन में घरेलू सहायिका के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
• देवयानी उस समय न्यूयॉर्क में भारत की उप महावाणिज्य दूत थीं। इस घटना से अमेरिका और भारत के बीच राजनयिक विवाद शुरू हो गया था।
• इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। यह कहना है ओबामा प्रशासन में काम कर चुके भारतवंशी अनीश गोयल का।
• गोयल ह्वाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ निदेशक रह चुके हैं। ओबामा प्रशासन के पहले दो वर्षो में भारत-अमेरिका संबंधों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
• इसी अवधि में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नवंबर 2009 में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर अमेरिका गए और एक साल बाद ओबामा भारत आए।
• शीर्ष अमेरिकी थिंक टैंक ‘न्यू अमेरिका फाउंडेशन’ में वरिष्ठ शोधार्थी (दक्षिण एशिया) गोयल ने बताया कि भारत-अमेरिका के संबंधों में बहुत उतार-चढ़ाव रहे हैं।
• ओबामा के कार्यकाल में इसकी शुरुआत बहुत मजबूत हुई। इसके बाद 2011, 2012 और 2013 के दौरान संबंधों में खटास आ गई थी। उस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की खूब आलोचना की।
• डब्ल्यूटीओ में मुकदमे दर्ज कराए, भारत ने उन कदमों को अवरूद्ध किया जो अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण थे। सबसे बड़ी बात देवयानी खोबरागड़े मामला हुआ जिसने वाकई संबंधों को बिगाड़ दिया था।
• गोयल ने बताया कि अब दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छी स्थिति में हैं। पिछले दो वर्षो में हुई गतिविधियां बहुत अच्छी रही हैं। इसमें बड़ा योगदान मोदी का है।
• प्रधानमंत्री बनने के बाद वे संबंधों को ऊंचाई की ओर ले गए। वीजा से इन्कार किए जाने जैसी घटनाओं को किनारे रखकर संबंधों को रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने गर्मजोशी दिखाई।
• इस बीच, अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री (दक्षिण एवं मध्य एशिया) निशा देसाई बिस्वाल ने कहा है कि देवयानी खोबरागड़े की गिरफ्तारी से भारत-अमेरिका के बीच पैदा हुआ राजनयिक संकट दोनों देशों के बीच संबंधों में ‘सबसे कमजोर बिंदु’ था। इससे दोनों पक्षों को बेहद अहम सीख मिलीं।
• देसाई की नियुक्ति के कुछ सप्ताह बाद ही यह घटना हुई थी। इससे मिली सीख साझा करते हुए देसाई ने कहा कि रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए शालीनता के नाम पर किसी को भी ऐसा करने की मंजूरी नहीं दी जा सकती या उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जो भारत-अमेरिकी रिश्ते के लिए अहम है।
• देवयानी को अमेरिका में 12 दिसंबर 2013 को वीजा धोखाधड़ी और वीजा आवेदन में घरेलू सहायिका के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
• देवयानी उस समय न्यूयॉर्क में भारत की उप महावाणिज्य दूत थीं। इस घटना से अमेरिका और भारत के बीच राजनयिक विवाद शुरू हो गया था।
4. नाटो, ईयू और जर्मनी की प्रवासी नीति पर ट्रंप गरम
• नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले अमेरिका और यूरोप की सदाबहार दोस्ती में दरार के संकेत मिलने लगे हैं। ट्रंप ने नाटो, यूरोपीय संघ (ईयू) और प्रवासी नीति के बहाने अपने यूरोपीय सहयोगियों की तीखी आलोचना की है।
• जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के नेतृत्व में यूरोपीय देशों ने उनकी टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताया है। ईयू को यूरोप की अर्थव्यवस्था का आधार और नाटो को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की महत्वपूर्ण धुरी बनाने का इरादा जताया है।
• ट्रंप ने नाटो को अप्रसांगिक बताते हुए कहा था कि यह सैन्य गठबंधन आतंकवाद की परवाह नहीं करता। जर्मन अखबार बिल्ड और ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ऑफ लंदन को दिए साझा साक्षात्कार में उन्होंने यह बात कही।
• ट्रंप ने कहा कि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि नाटो की बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि यह अप्रासंगिक हो चुका है क्योंकि कई साल पहले इसे तैयार किया गया था। कुछ नाटो सहयोगी उतनी मात्र में धन नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए और यह अमेरिका के लिए अछा नहीं है। केवल पांच देश ही वह राशि दे रहे हैं जो उन्हें देना चाहिए।
• उन्होंने कहा कि नाटो देशों की ओर से खर्च होने वाले कुल धन का 70 फीसद हिस्सा अमेरिका वहन करता हैं। अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है तो वह एक-दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• इस आत्म रक्षा वाले उपबंध का उपयोग इतिहास में सिर्फ एक बार अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद हुआ था। उन्होंने ब्रेक्जिट (ईयू से ब्रिटेन का अलग होना) का समर्थन करते हुए इस समूह के अन्य देशों से भी इसी रास्ते पर बढ़ने की अपील की है।
• ब्रेक्जिट को जबर्दस्त कदम साबित करने के लिए ब्रिटेन के साथ नया कारोबारी समझौता करने का भी वादा किया। प्रवासियों को खुलकर गले लगाने की मर्केल की नीति पर भी ट्रंप ने कड़ा एतराज जताया। बर्लिन के क्रिसमस मार्केट पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि ये (शरणार्थी) कहां से आते हैं। ऐसे में वेलकम रिफ्यूजी का नारा देकर मर्केल ने विनाशकारी गलती की है।
• मर्केल को एक जबरदस्त नेता बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वे उनकी कद्र करते हैं। लेकिन, उनकी नीतियों के कारण यह भरोसा अब डगमगाने लगा है।
• जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के नेतृत्व में यूरोपीय देशों ने उनकी टिप्पणी पर कड़ा एतराज जताया है। ईयू को यूरोप की अर्थव्यवस्था का आधार और नाटो को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की महत्वपूर्ण धुरी बनाने का इरादा जताया है।
• ट्रंप ने नाटो को अप्रसांगिक बताते हुए कहा था कि यह सैन्य गठबंधन आतंकवाद की परवाह नहीं करता। जर्मन अखबार बिल्ड और ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ऑफ लंदन को दिए साझा साक्षात्कार में उन्होंने यह बात कही।
• ट्रंप ने कहा कि मैंने बहुत पहले ही कहा था कि नाटो की बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि यह अप्रासंगिक हो चुका है क्योंकि कई साल पहले इसे तैयार किया गया था। कुछ नाटो सहयोगी उतनी मात्र में धन नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए और यह अमेरिका के लिए अछा नहीं है। केवल पांच देश ही वह राशि दे रहे हैं जो उन्हें देना चाहिए।
• उन्होंने कहा कि नाटो देशों की ओर से खर्च होने वाले कुल धन का 70 फीसद हिस्सा अमेरिका वहन करता हैं। अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला होता है तो वह एक-दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• इस आत्म रक्षा वाले उपबंध का उपयोग इतिहास में सिर्फ एक बार अमेरिका पर 9/11 के हमले के बाद हुआ था। उन्होंने ब्रेक्जिट (ईयू से ब्रिटेन का अलग होना) का समर्थन करते हुए इस समूह के अन्य देशों से भी इसी रास्ते पर बढ़ने की अपील की है।
• ब्रेक्जिट को जबर्दस्त कदम साबित करने के लिए ब्रिटेन के साथ नया कारोबारी समझौता करने का भी वादा किया। प्रवासियों को खुलकर गले लगाने की मर्केल की नीति पर भी ट्रंप ने कड़ा एतराज जताया। बर्लिन के क्रिसमस मार्केट पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि ये (शरणार्थी) कहां से आते हैं। ऐसे में वेलकम रिफ्यूजी का नारा देकर मर्केल ने विनाशकारी गलती की है।
• मर्केल को एक जबरदस्त नेता बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वे उनकी कद्र करते हैं। लेकिन, उनकी नीतियों के कारण यह भरोसा अब डगमगाने लगा है।
5. भारतीय कामगारों का मसला भारत ने बहरीन से उठाया
• भारतीय कामगारों को वेतन अदायगी नहीं होने के मुद्दे को उच्चस्तर पर बहरीन के समक्ष उठाया है। नियोक्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक कामगार की मौत हो गई थी। लंबे समय से खाड़ी के कई देशों मे तेल की कीमतों मे गिरावट के कारण वेतन भुगतान मे दिक्कत हो रही है।
• कई देशों मे यह मामला इतना उलझ गया था कि विरोध और आगजनी के आरोप मे कुछ कामगारों को जेल तक जाना पड़ा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, लगभग 1500 भारतीय कामगारों को रोजगार देने वाली निर्माण कंपनी जी पी जाचारियादिस ओवरसीज लिमिटेड गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। इससे कंपनी के कामगारों को वेतन बकाया है।
• दो महीने तक वेतन नहीं मिलने के कारण तीन जनवरी 2017 को करीब 350 कामगार हड़ताल पर चले गए। श्रम मंत्रालय के सहयोग से मिशन के दखल के बाद कंपनी ने बकाया वेतन चार जनवरी को चुकाया। स्वरूप ने कहा, यह कंपनी 12 जनवरी को एक बार फिर बेतन देने में नाकाम रही।
• भारतीय मिशन ने श्रम मंत्रालय के साथ तुरंत मामला उठाया जिसने उसी दिन कंपनी प्रबंधन को संयुक्त बैठक के लिए बुलाया।15 जनवरी को कंपनी के करीब 200 कामगारों ने अपना वेतन बकाया होने के कारण प्रदर्शन शुरू किया।
• कंपनी ने मामले में हस्तक्षेप के लिए बहरीन पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने कहा, प्रदर्शन के दौरान एक कामगार भारतीय नागरिक नारायणन पिचाई बेहोश हो गए और इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित किया गया।
• स्वरूप ने कहा, दूतावास ने शीर्ष स्तर पर मामला उठाया है। बहरीन प्रशासन ने घटना पर अफसोस प्रकट किया है और आास्त किया है कि भारतीय नागरिकों सहित सभी कामगारों की सुरक्षा और बेहतरी उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि वह इस मामले में हर संभव प्रयास करेंगे।
• कई देशों मे यह मामला इतना उलझ गया था कि विरोध और आगजनी के आरोप मे कुछ कामगारों को जेल तक जाना पड़ा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, लगभग 1500 भारतीय कामगारों को रोजगार देने वाली निर्माण कंपनी जी पी जाचारियादिस ओवरसीज लिमिटेड गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। इससे कंपनी के कामगारों को वेतन बकाया है।
• दो महीने तक वेतन नहीं मिलने के कारण तीन जनवरी 2017 को करीब 350 कामगार हड़ताल पर चले गए। श्रम मंत्रालय के सहयोग से मिशन के दखल के बाद कंपनी ने बकाया वेतन चार जनवरी को चुकाया। स्वरूप ने कहा, यह कंपनी 12 जनवरी को एक बार फिर बेतन देने में नाकाम रही।
• भारतीय मिशन ने श्रम मंत्रालय के साथ तुरंत मामला उठाया जिसने उसी दिन कंपनी प्रबंधन को संयुक्त बैठक के लिए बुलाया।15 जनवरी को कंपनी के करीब 200 कामगारों ने अपना वेतन बकाया होने के कारण प्रदर्शन शुरू किया।
• कंपनी ने मामले में हस्तक्षेप के लिए बहरीन पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने कहा, प्रदर्शन के दौरान एक कामगार भारतीय नागरिक नारायणन पिचाई बेहोश हो गए और इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित किया गया।
• स्वरूप ने कहा, दूतावास ने शीर्ष स्तर पर मामला उठाया है। बहरीन प्रशासन ने घटना पर अफसोस प्रकट किया है और आास्त किया है कि भारतीय नागरिकों सहित सभी कामगारों की सुरक्षा और बेहतरी उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि वह इस मामले में हर संभव प्रयास करेंगे।
6. मुद्राकोष ने वृद्धि दर अनुमान 1% घटाया
• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने नोटबंदी के कारण उपभोग में आई कमी के मद्देनजर भारत का विकास अनुमान एक फीसद घटा दिया है। इससे पहले विश्व बैंक सहित तमाम वित्तीय संस्थान भारत की विकास दर के अनुमान को घटा चुके हैं लेकिन आईएमएफ ने इसमें काफी कमी की है।
• आईएमएफ ने सोमवार को जारी र्वल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, जनवरी 2017 में कहा भारत का विकास अनुमान चालू वित्त वर्ष के लिए एक फीसदी तथा अगले वित्त वर्ष के लिए 0.4 फीसद घटा दिया गया है। इसकी मुख्य वजह हाल के दिनों में नोटबंदी और उसके कारण नकदी की किल्लत तथा भुगतान बाधित होने से अस्थायी रूप से उपभोग में आई कमी है।
• वित्त वर्ष 2016-17 में भारत की विकास दर घटकर 6.6 फीसद रहने की बात कही गई है।। पहले इसके 7.6 फीसद रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह किसी भी बड़ी संस्था द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सबसे कम विकास अनुमान है।
• आईएमएफ ने सोमवार को जारी र्वल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, जनवरी 2017 में कहा भारत का विकास अनुमान चालू वित्त वर्ष के लिए एक फीसदी तथा अगले वित्त वर्ष के लिए 0.4 फीसद घटा दिया गया है। इसकी मुख्य वजह हाल के दिनों में नोटबंदी और उसके कारण नकदी की किल्लत तथा भुगतान बाधित होने से अस्थायी रूप से उपभोग में आई कमी है।
• वित्त वर्ष 2016-17 में भारत की विकास दर घटकर 6.6 फीसद रहने की बात कही गई है।। पहले इसके 7.6 फीसद रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह किसी भी बड़ी संस्था द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सबसे कम विकास अनुमान है।
7. भारत की 58 फीसदी संपत्ति पर एक फीसद अमीरों का आधिपत्य : ऑक्सफैम
• भारत की कुल 58 फीसदी संपत्ति पर देश के मात्र एक फीसद अमीरों का आधिपत्य है जो देश में बढ़ती आय विषमता की ओर संकेत करता है। यह आंकड़ा नियंतण्र 50 फीसदी के आंकड़े से अधिक है। यह बात एक नए अध्ययन में सामने आई है।
• विश्व आर्थिक मंच की यहां होने वाली वार्षिक बैठक से पहले अधिकार समूह ऑक्सफैम द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार भारत के केवल 57 अरबपतियों के अब कुल 216 अरब डॉलर की संपत्ति है जो देश की करीब 70 फीसदी आबादी की कुल संपत्ति के बराबर है। वैश्विक आधार पर यही स्थिति आठ अरबपतियों की है जिनके पास पूरे विश्व की 50 फीसदी आबादी के बराबर संपत्ति है।
• अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 84 अरबपति हैं जिनकी कुल संपत्ति 248 अरब डॉलर है। इनमें 19.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। इसके बाद दिलीप सांघवी की संपत्ति 16.7 अरब डॉलर और अजीम प्रेमजी की संपत्ति 15 अरब डॉलर है।
• देश की कुल संपत्ति 3100 अरब डॉलर है।इस वर्ष विश्व की कुल संपत्ति 2.56 लाख अरब डॉलर आंकी गई है और इसमें से करीब 6500 अरब डॉलर संपत्ति पर अरबपतियों का आधिपत्य है। ऑक्सफैम ने ‘‘99 फीसदी लोगों के लिए एक अर्थव्यवस्था’ शीर्षक से एक रपट में यह सारे आंकड़े पेश किए हैं। ऑक्सफैम की रपट में कहा गया है कि 2015 से विश्व के एक फीसद अमीरों के पास दुनिया के बाकी लागों से अधिक सम्पत्ति थी।
• ‘‘अगले 20 सालों में 500 लोग 2100 अरब डॉलर की संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को हस्तातंरित करेंगे। यह 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत की जीडीपी से कुछ ज्यादा है।’ अध्ययन के अनुसार दुनिया की आधी गरीब आबादी की सम्पत्ति पहले के अनुमानों से कम रही है जबकि चीन, इंडोनेशिया, लाओस, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में 10 फीसद अमीरों की आय में 15 फीसद से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है वहां सबसे गरीब 10 फीसद आबादी की आय में 15 फीसद से अधिक की गिरावट हुई है।
• विश्व आर्थिक मंच की यहां होने वाली वार्षिक बैठक से पहले अधिकार समूह ऑक्सफैम द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार भारत के केवल 57 अरबपतियों के अब कुल 216 अरब डॉलर की संपत्ति है जो देश की करीब 70 फीसदी आबादी की कुल संपत्ति के बराबर है। वैश्विक आधार पर यही स्थिति आठ अरबपतियों की है जिनके पास पूरे विश्व की 50 फीसदी आबादी के बराबर संपत्ति है।
• अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 84 अरबपति हैं जिनकी कुल संपत्ति 248 अरब डॉलर है। इनमें 19.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। इसके बाद दिलीप सांघवी की संपत्ति 16.7 अरब डॉलर और अजीम प्रेमजी की संपत्ति 15 अरब डॉलर है।
• देश की कुल संपत्ति 3100 अरब डॉलर है।इस वर्ष विश्व की कुल संपत्ति 2.56 लाख अरब डॉलर आंकी गई है और इसमें से करीब 6500 अरब डॉलर संपत्ति पर अरबपतियों का आधिपत्य है। ऑक्सफैम ने ‘‘99 फीसदी लोगों के लिए एक अर्थव्यवस्था’ शीर्षक से एक रपट में यह सारे आंकड़े पेश किए हैं। ऑक्सफैम की रपट में कहा गया है कि 2015 से विश्व के एक फीसद अमीरों के पास दुनिया के बाकी लागों से अधिक सम्पत्ति थी।
• ‘‘अगले 20 सालों में 500 लोग 2100 अरब डॉलर की संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को हस्तातंरित करेंगे। यह 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश भारत की जीडीपी से कुछ ज्यादा है।’ अध्ययन के अनुसार दुनिया की आधी गरीब आबादी की सम्पत्ति पहले के अनुमानों से कम रही है जबकि चीन, इंडोनेशिया, लाओस, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में 10 फीसद अमीरों की आय में 15 फीसद से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है वहां सबसे गरीब 10 फीसद आबादी की आय में 15 फीसद से अधिक की गिरावट हुई है।
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