Friday, 13 January 2017

11 January 2017(Wednesday)



1.सरकार की सलाह पर आरबीआई ने की नोटबंदी की सिफारिश
• भारतीय रिजर्व बैंक को पुराने नोट बंद करने की इतनी जल्दी थी कि उसने सरकार की सलाह के ठीक अगले ही दिन 1000 और 500 के पुराने नोट बंद कर दिये।
• जी.. हां.. इस बात का खुलासा केंद्रीय बैंक द्वारा एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में हुआ है।नोटबंदी पर रिजर्व बैंक द्वारा संसद की एक समिति को भेजे पत्र में यह कहा गया है। सरकार ने उसे 7 नवम्बर को 500 और 1,000 का नोट बंद करने की ‘‘सलाह’ दी थी जिसके मद्देनजर केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने इसके अगले दिन ही नोटबंदी की सिफारिश कर दी।
• रिजर्व बैंक ने संसद की वित्त संबंधी समिति को भेजे सात पृष्ठ के नोट में कहा है कि सरकार ने रिजर्व बैंक को 7 नवम्बर, 2016 को सलाह दी थी कि जाली नोट, आतंकवाद के वित्तपोषण तथा काले धन, इन तीन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को 500 और 1,000 के ऊंचे मूल्य वाले नोटों को बंद करने पर विचार करना चाहिए।’
• संसदीय समिति के अध्यक्ष प्रमुख कांग्रेस नेता एम. वीरप्पा मोइली हैं।रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की अगले दिन ही इस सलाह पर विचार करने के लिए बैठक हुई। ‘‘विचार-विमर्श’ के बाद केंद्र सरकार से यह सिफारिश करने का फैसला किया गया कि 500 और 1,000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाए।
• इस सिफारिश के कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आनन-फानन हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नोटबंदी का फैसला भी कर लिया गया। कुछ मंत्री अभी तक यह कहते रहे हैं कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक की सिफारिश पर किया था।
• समिति को भेजे नोट में रिजर्व बैंक ने कहा कि पिछले कुछ साल से वह नई श्रृंखला के बैंक नोटों में सुधरे हुए सुरक्षा फीर्चस जोड़ने पर काम कर रहा है जिससे इनकी नकल न की जा सके। वहीं दूसरी ओर सरकार काले धन तथा आतंकवाद से निपटने के लिए कदम उठा रही है।
• रिजर्व बैंक ने कहा कि खुफिया और प्रवर्तन एजेंसियों के पास इस तरह की रिपोर्ट थी कि ऊंचे मूल्य के नोटों की उपलब्धता की वजह से काला धन धारकों तथा जाली नोटों का धंधा करने वालों काम आसान हो रहा है। ऊंचे मूल्य के नोटों का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए भी किया जा रहा है।
• केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘भारत सरकार और रिजर्व बैंक को लगा कि नई श्रृंखला के नोटों को पेश करने से इन तीनों समस्याओं से निपटने का अवसर मिलेगा।’हालांकि शुरुआत में इस पर कोई पुख्ता फैसला नहीं लिया गया कि नोटबंदी की जाए या नहीं, लेकिन नई श्रृंखला के नोट पेश करने की तैयारियां चलती रहीं।
• केंद्रीय बैंक ने कहा कि 7 अक्टूबर, 2014 को उसने सरकार को सुझाव दिया था कि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए तथा भुगतान करने और करेंसी लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन के लिए 5,000 और 10,000 का नोट शुरू करने की जरूरत है।
• केंद्रीय बैंक ने कहा कि सरकार 18 मई, 2016 को 2,000 का नोट पेश करने पर सहमत हुई थी। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने सरकार से 27 मई, 2016 को नई श्रृंखला के बैंक नोट नए डिजाइन, आकार, रंग व थीम के साथ पेश करने की सिफारिश की।
2. सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ फंडिंग मामले में दिशानिर्देश तय करने का दिया आदेश
• देशभर के करीब तीस लाख गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के हिसाब-किताब का लेखा-जोखा न होने और एनजीओ को नियमित करने का कोई तंत्र न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने 31 मार्च तक सभी एनजीओ का ऑडिट कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
• कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह एनजीओ को नियमित करने, उन्हें मान्यता देने और उनकी फंडिंग के बारे में दिशानिर्देश तय करे।
• कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि एनजीओ को दिया गया फंड जनता का पैसा है। जनता के पैसे का हिसाब-किताब रखा जाना चाहिए। फंड का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए।
• सीबीआइ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में करीब 32 लाख 97 हजार एनजीओ हैं जिसमें से सिर्फ 3 लाख सात हजार ने ही अपने खर्च का लेखाजोखा सरकार को दिया है। बाकी एनजीओ ने कोई बैलेंसशीट दाखिल नहीं की है।
• मंगलवार को ये आदेश मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने एनजीओ के फंड में घपले का आरोप लगाने वाली वकील एमएल शर्मा की याचिका पर दिए।
• कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस याचिका के दाखिल होने के छह साल बाद भी सरकार ने एनजीओ के नियमन के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया। केंद्र और उसके विभागों ने उन्हें करोड़ों रुपये के फंड दिए लेकिन वे इससे अवगत नहीं हैं कि ऑडिट न होने का क्या प्रभाव है। कोर्ट ने स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कपार्ट के महानिदेशक को तलब किया था।
• कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और उसके विभागों के बीच एनजीओ की ऑडिटिंग (लेखाजोखा) को लेकर और वित्त मंत्रलय द्वारा जारी जनरल फाइनेंशियल रूल 2005 को लागू करने के बारे में भ्रम है।
• कोर्ट ने ग्रामीण विकास मंत्रलय और कपार्ट तथा अन्य जिम्मेदार एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे 31 मार्च तक नियमों के मुताबिक सभी एनजीओ का ऑडिट पूरा करके रिपोर्ट दाखिल करें। जो एनजीओ बैलेंसशीट देकर अपना लेखाजोखा न दें उनके खिलाफ वसूली के लिए सिविल और दीवानी कार्रवाई हो।
• पीठ ने इस बारे में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि हलफनामा दाखिल करने वाला अधिकारी आइएएस अधिकारी होना चाहिए जो कि संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं होगा। साथ ही हलफनामा विभाग के सचिव से मंजूर होना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।
3. ईरान को रूस से मिलेगा यूरेनियम : बदले में देगा रिएक्टर कूलेंट, ओबामा प्रशासन ने दी मंजूरी
• ईरान को रूस से प्राकृतिक यूरेनियम की एक बड़ी खेप मिलेगी, जबकि इसके बदले में रूस को ईरान से कई टन रियक्टर शीतलक (रिएक्टर कूलेंट) मिलेगा। राजनयिकों ने बताया, अमेरिका में निवर्तमान ओबामा प्रशासन ने इसे मंजूरी दी है और अन्य देश इस ऐतिहासिक परमाणु समझौते के लिए तेहरान की प्रतिबद्धता चाहते हैं।
• दो वरिष्ठ राजनयिकों ने कहा, अमेरिका और दुनिया की अन्य पांच महाशक्तियों ने हाल में इस हस्तातंरण को मंजूरी दी है। अमेरिका और इन महाशक्तियों ने ही ईरान के साथ करीब 130 टन प्राकृतिक यूरेनियम की आपूर्ति संबंधी समझौते पर बातचीत की थी।
• उन्होंने बताया, हालांकि इस समझौते के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की मंजूरी की जरूरत होगी। यह महज औपचारिकता ही होगी क्योंकि पांचों महाशक्तियां सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्य हैं।उल्लेखनीय है कि यूरेनियम को उन्नत करके रियक्टर ईंधन, चिकित्सकीय या अनुसंधान उद्देश्यों से लेकर परमाणु बम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
• हालांकि ईरान का कहना है कि ऐसे हथियारों में उसकी दिलचस्पी नहीं है और परमाणु समझौते के तहत उसकी गतिविधियों पर करीब से नजर रखी जा रही है। तेहरान को परमाणु सौदे की बातचीत के तहत 2015 में इतना ही प्राकृतिक यूरेनियम मिला था।
• उसने रूस को संवद्धित यूरेनियम भेजा था। लेकिन प्राकृतिक यूरेनियम की यह नयी खेप पिछले साल समझौते लागू होने के बाद भेजी जाने वाली पहली खेप है।
4. गुजरात समिट में मोदी ने खेला कूटनीतिक दांव
• वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन वैसे तो तमाम वैश्विक कंपनियों के बीच गुजरात की छवि को पेश करने के लिए होता है, लेकिन इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक कूटनीतिक आयोजन में बदल दिया है।
• मोदी ने समिट के आधिकारिक आयोजन से ठीक पहले आधे दर्जन देशों के मंत्रियों के साथ न सिर्फ औपचारिक मुलाकात की बल्कि द्विपक्षीय वार्ताओं का नेतृत्व भी किया। माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जानबूझ कर इस आयोजन को कूटनीतिक पहल में बदला है ताकि दूसरे मुल्कों को भारत के बारे में सीधे तौर पर जानकारी हासिल हो सके।
• विदेश मंत्रलय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जापान के व्यापार मंत्री हीरोशिगे सीको से मुलाकात की। उन्होंने जापान से बड़ौदा में स्थापित होने वाले रेल विश्वविद्यालय में हिस्सा लेने का आग्रह किया। इसके अलावा जापान की कंपनियों की तरफ से भारत में होने वाले भावी निवेश परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई।
• मोदी ने डेनमार्क के ऊर्जा मंत्री लार्स क्रिस्टिएन लिलिहोल्ट के साथ मुलाकात में डेनमार्क की कंपनियों को भारत के जहाजरानी और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। डेनमार्क ने भारत की स्मार्ट सिटी परियोजना में यादा रुचि दिखाई। प्रधानमंत्री ने उनके समक्ष किम डेवी के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी उठाया और उम्मीद जताई कि डेनमार्क भारत की संवेदनशीलता का ख्याल रखेगा और पूरा सहयोग करेगा।
• मोदी ने डेनमार्क को एमटीसीआर और एनएसजी का सदस्य बनने में भारत की दावेदारी का समर्थन के लिए धन्यवाद भी किया।
• इजरायल के कृषि मंत्री यूरी एलियल के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता वैसे तो कृषि संबंधों तक ही मुख्यत: सीमित रही। लेकिन इसमें मोदी की भावी इजरायल यात्र को लेकर भी थोड़ी-बहुत चर्चा हुई।
• दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में पहले से ही काफी सहयोग चल रहा है। मोदी ने यूएई के कैबिनेट मंत्री डॉ. राशिद अहमद बिन फहद के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में भी भारत का नेतृत्व किया। इसमें द्विपक्षीय कारोबार को अगले पांच वर्षों में 60 फीसद बढ़ाने पर सहमति बनी।
• पिछले वर्ष मोदी की यूएई यात्र के दौरान कई अहम आर्थिक समझौते हुए थे। प्रधानमंत्री ने रूस के डिप्टी पीएम दिमित्री रोजोगिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक का नेतृत्व किया। इसमें भारत और रूस के बीच मौजूदा संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई।
• इसके अलावा मोदी ने पोलैंड के डिप्टी पीएम पीटर ग्लिंस्की, स्वीडन की शिक्षा मंत्री अन्ना इक्सट्रोम, सर्बिया के प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर वुसीक के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। पहली बार इस सम्मेलन को कूटनीतिक तौर पर इतना अहम बना दिया गया है।
5. चीन में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया :काहिरा में विश्व हिन्दी दिवस
• चीन स्थित भारतीय राजनयिक मिशन ने मंगलवार को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जिसमें भारतीय समुदाय के सदस्यों और व्यावसायिक एसोसिएशनों ने भाग लिया।
• राजूदत विजय गोखले भी राजधानी पेइचिंग में आयोजित समारोह में शामिल हुए। समारोह में गोखले ने बेंगलुरू में प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंश पढ़े। उन्होंने विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में भारतीय नागरिकों की मदद के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की भी जानकारी दी।
• मिस्र की राजधानी में भारत ने मंगलवार को विश्व हिन्दी दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जिसका लक्ष्य देश में भाषा को लोकप्रिय बनाना है।
• काहिरा स्थित भारतीय दूतावास और उसकी संस्कृति शाखा मौलाना आजाद भारतीय संस्कृति केंद्र ने काहिरा ओपरा हाऊस के हानागेर थियेटर में सांस्कृति कार्यक्र म का आयोजन किया था।
6. रोनाल्डो : फीफा के प्लेयर ऑफ द ईयर
• पुर्तगाल और रीयल मैडिड के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर अर्जेटीना व बार्सिलोना के लियोन मेसी पर भारी पड़े। पिछले वर्ष मेसी को पछाड़कर बैलोन डियोर का खिताब जीतने वाले रोनाल्डो ने फीफा के पहले प्लेयर ऑफ द ईयर के अवॉर्ड पर भी कब्जा कर लिया।
• रोनाल्डो ने 2016 में क्लब और राष्ट्रीय टीम में खूब चमक बिखेरी। रोनाल्डो और मेसी के अलावा इस खिताब की दौड़ में फ्रांस के एंटोनी ग्रिजमैन भी शामिल थे।
• 31 वर्षीय रोनाल्डो ने पिछले साल पुर्तगाल को पहली बार यूरो कप दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने रीयल मैडिड को तीसरी बार चैंपियंस लीग का खिताब भी दिलाया।
• इसमें उन्होंने 12 मैचों में 16 गोल दागे थे। इसके लिए उन्हें चौथी बार बैलोन डियोर के खिताब से भी नवाजा गया।
7. याहू के नाम में परिवर्तन : अलटाबा हुआ नया नाम
• इंटरनेट की दुनिया का बादशाह रहा याहू आने वाले दिनों में अलटाबा के नाम से जाना जाएगा। कंपनी ने 9 जनवरी को अपने बयान में यह जानकारी दी है।
• बयान के मुताबिक, दिग्गज अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन से सौदा पूरा होने के बाद कंपनी का शेष बचा कारोबार अलटाबा के नाम से जाना जाएगा।
• वेरिजॉन ने पिछले साल जुलाई में याहू के ईमेल, डिजिटल एडवरटाइजिंग और मीडिया कारोबार को 4.83 अरब डॉलर (करीब 325 अरब रुपये) में खरीदने का सौदा किया था। तब से सौदे को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है।
• हाल ही में याहू के करीब एक अरब उपयोगकर्ताओं का डाटा हैक होने की खबर के बाद अंदेशा लगाया जा रहा था कि वेरिजॉन सौदे और उसकी कीमत पर पुनर्विचार कर रही है। हालांकि याहू के ताजा बयान के बाद सौदा पहले की तरह ही बने रहने की उम्मीद है।
• ईमेल, डिजिटल एडवरटाइजिंग और मीडिया कारोबार हटने के बाद याहू के पास बची कंपनी मूलरूप से निवेश से जुड़ी कंपनी रहेगी।
• इस कंपनी के पास चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा के 15 फीसद शेयर और याहू जापान के 35.5 फीसद शेयर हैं। इनकी कीमत करीब 41 अरब डॉलर (तकरीबन 2,725 अरब रुपये) है। इन कारोबार को संभालने वाली कंपनी का नाम अलटाबा रखा जाएगा।
• यह नाम अल्टरनेटिव एंड अलीबाबा से लिया गया है। यह नाम इसलिए रखा जा रहा है ताकि अलीबाबा से इसका जुड़ाव स्पष्ट हो सके। माना जा रहा है कि याहू ब्रांड नाम वेरिजॉन अपने पास रखेगी।
• दिग्गज अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन ने जुलाई में याहू के ईमेल, डिजिटल एडवरटाइजिंग व मीडिया कारोबार को करीब 325 अरब रुपये में खरीदने का सौदा किया था।

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