Sunday, 22 January 2017

नियंत्रण रेखा पर तनाव नहीं बढ़ा सकेगा पाक



(सैयद अता हसनैन)
(लेफ्टि.जन(रिटायर्ड), कश्मीर में सेना की 15वीं कोर के पूर्व कमांडर)
पिछले दिनों करीब सत्तर देशों की भागीदारी वाले भू-राजनीतिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का उद्‌घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से फिर कहा कि आतंकवाद का रास्ता छोड़ने पर ही उससे बातचीत संभव है। यह हमारी घोषित नीति रही है लेकिन, नए साल में भारत के प्रति पाकिस्तान की नीति काफी कुछ 2016 की घटनाओं पर आधारित होगी। बीता साल ऐसा रहा, जिसमें पाकिस्तान का मुगालता काफी-कुछ बढ़ा है। 2014 के आखिरी महीने में पेशावर आर्मी स्कूल पर आतंकी हमले के बाद 2015 में पाकिस्तानी फोकस आतंकवाद पर रहा। तब पाक को अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी का समर्थन भी प्राप्त था, कम से कम अगस्त तक यही स्थिति थी। किंतु 2016 में कुछ घटनाओं ने पाकिस्तान के लिए परिदृश्य नकारात्मक सकारात्मक दोनों दृष्टिकोणों से पूरी तरह बदल दिया।
पहली सकारात्मक बात तो यह हुई कि करीब नौ साल बाद पाकिस्तान पहली बार आतंकवाद पर भारी पड़ने लगा। आतंकी गुट निशाने पर लिए गए और उनके सरगनाओं का खात्मा किया गया। आतंकी घटनाएं एकदम से कम हो गईं और कराची पर सुरक्षा बलों का काफी हद तक नियंत्रण स्थापित हो गया। किंतु दूसरी तरफ अफगान तालिबान पर उसका नियंत्रण कमजोर पड़ गया। लगातार दूसरे साल वसंत में होने वाले हमलों को वह रोक नहीं पाया। हालांकि, तालिबानी कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में नहीं पाईं। तीसरी बात यह हुई कि अफगान राष्ट्रपति घानी से उसके संबंध बहुत खराब हुए। दिसंबर 2016 में अमृतसर में हुई हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने पाकिस्तानी सहायता की पेशकश ठुकराते हुए यह तक कह दिया कि इसे वह आतंकवाद को कुचलने पर खर्च करे तो बेहतर होगा।
चौथा घटनाक्रम यह रहा कि चीन के साथ उसके रिश्ते फलते-फूलते रहे और आर्थिक गलियारेे पर दोनों के रणनीतिक रिश्ते केंद्रित हुए। पांचवीं बात यह हुई कि बराक ओबामा के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में पाकिस्तान पर अमेरिका का नियंत्रण इतना कम हो गया कि उसके प्रति रूस की सहयोगी मुद्राओं ने पर्यवेक्षकों को चकित कर दिया। छठा और सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जुलाई 2016 के बाद पाकिस्तान का प्राथमिकताएं बदलकर जम्मू-कश्मीर में दखल बढ़ाने का निर्णय था।
बुरहान वानी की हत्या में पाकिस्तानी हाथ हो अथवा हो लेकिन, उसके बाद बिगड़ी स्थिति में निश्चित ही उसका हाथ रहा। शायद पाक सैन्य नेतृत्व को लगा कि यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जब जम्मू-कश्मीर पर पूरा ध्यान था तो संयुक्त राष्ट्र दुनिया की हर छोटी-बड़ी राजधानी में अभियान छेड़ा गया। अपने पैदा किए आतंकियों के सहारे कश्मीर में रक्षा ठिकानों पर हमले करके इनकार करने की पुरानी राह पर लौटकर उसने उड़ी हमले से भी पल्ला झाड़ लिया। यह इनकार उस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी रहा, जो भारत ने आतंकी ठिकानों लॉन्च पैड पर किए। कश्मीर में चार माह तक सड़कों पर उपद्रव जारी रहा और घाटी में मौजूद ज्यादातर मस्जिदों में सरगर्मी नज़र आई। साल का अंत आते-आते नवंबर 2016 में सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ की जगह जनरल कमर बाजवा ने ले ली। बाजवा अपनी पुरानी कमांड 10वीं कोर में पहुंचे तब भी नियंत्रण-रेखा शांत थी। पाक के कब्जे वाले कश्मीर में यही कोर काम करती है। सरकार का कामकाज जम्मू स्थानांतरित होने के बाद घाटी की सड़कों पर शांति-व्यवस्था लौटने लगी थी। घाटी में यह शांति मनहूस ही कही जाएगी, क्योंकि यह पता नहीं है कि यह पस्त होने का नतीजा है अथवा इस समझ का कि सड़कों की हिंसा से भारतीय अधिकारियों पर कोई असर नहीं होने वाला।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के सत्ता संभालने से 2017 का रणनीतिक परिदृश्य अनुमान के परे हो गया है, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है और वे पूर्व सैन्य अधिकारियों की सलाह पर निर्भर हैं। उन्हें तालिबान की बढ़त रोकने के लिए अफगानिस्तान में कुछ वक्त रुकने की सलाह दी जा सकती है। एेसे में अफगान सीमा से लगे और तालिबान पर कुछ प्रभाव रखने वाले पाकिस्तान से सहयोग की अपेक्षा रहेगी। अाईएसआईएस को अलेप्पो-राका-मोसूल से आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस-चीन-पाकिस्तान का सहयोग और इसमें भारत अमेिरका की उपेक्षा से अमेरिका अफगानिस्तान में ठहरने ही नहीं ताकत बढ़ाने का फैसला कर सकता है। बड़ी ताकतों की प्रतिद्वंद्विता के बीच पाकिस्तान को वहां ज्यादा उझना पड़ेगा और जम्मू-कश्मीर में उसका ध्यान कमजोर पड़ जाएगा। उसे यह भी अहसास है कि 'हजार वार के जरिये युद्ध' में बहुत जोखिम है, जो बलूचिस्तान, गिलगित-बाल्टिस्तान और सिंधु जल-संधि पर प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से जाहिर है। जनरल बाजवा के पहले 30 दिन तो शांत रहे लेकिन, इससे पता नहीं चलता कि वे कैसा रवैया अपनाएंगे। शायद वे मौके की ताक में रहेंगे ताकि ऐसे कुछ हमले किए जा सकें, जिनके बड़े संघर्ष में भड़कने की गुंजाइश हो। या मुशर्रफ के नवंबर 2003 की तरह पंैतरा अपनाकर शांति प्रक्रिया शुरू करने की स्थितियां निर्मित कर दें। दूसरी संभावना धूमिल है, क्योंकि पाक रणनीतिज्ञों को लग रहा है कि पिछले 27 वर्षों में उसने जो कश्मीर में किया है, उसका फल मिलने का वक्त गया है। इस मुगालते से संवाद का मौका चूक सकता है।
जहां तक भारत का सवाल है किसी भी कार्रवाई को सहन करके सिर्फ कड़ा जवाब देने बल्कि अपनी ओर से सैन्य पहल करने का जनता का दबाव कई गुना बढ़ गया है। सौभाग्य से राजनीतिक नेतृत्व अपनी वृहत्तर जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता है और पूरी तरह से मजबूर होने तक कोई दुस्साहसी फैसला नहीं लेगा। ऐसे में सबसे अच्छी संभावना तो यही है कि यह साल नियंत्रण रेखा पर तापमान कम रहने का ही रहेगा बशर्ते कोई उकसावे वाला आतंकी हमला हो।
इस स्थिति में जम्मू-कश्मीर में सत्तासीन पीडीपी भाजपा को राहत का कुछ वक्त मिल जाएगा। उसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने, जवाबदेही बढ़ाने और सुशासन देने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इससे लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती को पूरे शीतकालीन दौर में लोगों का खोया भरोसा हासिल करने में लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए यह कठिन दौर है लेकिन, स्थिति से उबरने और तर्कसंगत कदम उठाने के लिए पर्याप्त वक्त है। (येलेखक के अपने विचार हैं।) (DB)

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