(रवि शंकर)
जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने घाटी में कश्मीरी पंडितों और अन्य प्रवासियों की वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। यह एक स्वागतयोग्य फैसला है। मगर साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या इस पर अमल हो पाएगा। यह ठीक है कि महबूबा मुफ्ती सरकार के पहले उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी शरणार्थी जीवन जी रहे कश्मीरी पंडितों व अन्य विस्थापितों की वापसी की जरूरत जताई थी, लेकिन उनकी सरकार जरूरी कदम नहीं उठा सकी। चूंकि मौजूदा सरकार में कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल उठाने वाली भाजपा भी साझीदार है, इसलिए यह उम्मीद बंधी थी कि जल्द ही ऐसे हालात बनेंगे कि कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौट सकें। लेकिन विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होने के बावजूद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी आसान नहीं। अब तक इस दिशा में हुई कोई भी कोशिश कारगर नहीं हुई। हर बार घाटी में ऐसी कोशिशों का विरोध शुरू हो जाता है। अलगाववादियों द्वारा धरना प्रदर्शन तथा बंद के जरिये डर का माहौल पैदा किया जाता है ताकि कश्मीरी पंडित घाटी का रुख करने से घबराने लगें।
कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की मांग कई वर्षो से उठ रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि 27 साल बीत जाने के बावजूद आज तक कश्मीरी पंडितों के हितों के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी खड़ी नहीं हुई। राय में 27 साल पहले ऐसी परिस्थितियां बनीं कि कश्मीरी पंडित को घाटी छोड़ना पड़ा। केंद्र एवं राय में कई सरकारें आईं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का दर्द किसी ने नहीं समझा। जिससे अपने ही मातृ भूमि पर उन्हें विस्थापितों का जीवन व्यतीत करने को विवश होना पड़ रहा है। जाहिर है, सदियों से कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों को 1990 में आतंकवाद की वजह से घाटी छोड़नी पड़ी या उन्हें जबरन निकाल दिया गया। आज ये देश के विभिन्न शरणार्थी शिविरों में बदहाल अवस्था में रह रहे हैं, लेकिन सरकारें इनकी समस्याओं के समाधान के नाम पर चुप्पी साधे बैठी हैं। भलें कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के लिए विभिन्न केंद्रिय व राय सरकारें लगातार प्रयास करने का दावा करते हुए कई पैकेजों की घोषणा कर चुकी हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात है। इसकी मुख्य वजह केंद्र व रायसरकारों को कश्मीरी पंडितों की कश्मीर की सियासत में कोई निर्णायक भूमिका नजर नहीं दिखाई देती। इसलिए इन्हें बड़े ही सुनियोजित तरीके से हाशिये पर धकेला गया है। कश्मीर से 1989 और 90 में लगभग पांच लाख कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ था। घाटी में पाक समर्थित आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव की वजह से उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार कहती है कि एक लाख से कम थे। आकड़े जो भी हो पर जल्दबाजी में उन्होंने वह सब वहीं छोड़ दिया जिस पर उनका जीवन आधारित था, उनके साथ रह गयी थी तो सिर्फ उनकी यादें, वे यादें जिनमें अपनी जमीन से बेदखल होने का दर्द और पीड़ा थी। पलायन के बाद, यादातर कश्मीरी पंडितों को उम्मीद थी कि वे एक-दिन घाटी में वापस आ जाएंगे, लेकिन यह इंतजार आज भी जारी है। 27 सालों से वे दर-बदर हैं। न हालात बदले और न ही माहौल ऐसा बना जिसमें ये लौट सकें।
दूसरी तरफ, कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर सिर्फ राजनीति हो रही है, जमीन पर कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कश्मीरी पंडितों की वापसी का राग अलापना भारतीय राजनीति को बहुत अछा लगता है और इससे राजनेताओं का हित सधता है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन किस परेशानी में है। एक अहम बात यह भी है कि हमारी सरकारों की कोई मंशा ही नहीं है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हो कश्मीर के मौजूदा दहशत भरे माहौल की वजहों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में जब आतंक का माहौल बना था, तब वहां बाहर से लोग आकर कश्मीर को अशांति फैलाना शुरू किए थे। उस वक्त कश्मीर का माहौल खराब करने में सीमा पार पाकिस्तान से ढेर सारे मिलिटेंट और कई आतंकी समूह, जैसे लश्कर वगैरह, सीधे तौर पर जुटे और जुड़े हुए थे। ऐसा कहा जा सकता है कि तब वे समूह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, लेकिन आज घाटी की हालात अलग हैं। यह ठीक है कि जब कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, तब उसका रवैया वही था, जैसा मौजूदा राय सरकार का है। कश्मीर को लेकर दिल्ली की राजनीति कश्मीर को काफी परेशान करने वाली होती है। एनडीए सरकार बनने के बाद पिछले दो साल में तो कश्मीर के हालात और भी खराब हो गएं हैं, क्योंकि भाजपा धारा 370 पर सवाल खड़ा करने और कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से कॉलोनी बसाने की बात करती है। इस तरह की बातों के बीच कश्मीरियों से कहीं कोई बातचीत नहीं होती है तो वे दुविधा में होते हैं कि उनको शामिल किए बिना ही सारी बातें की जा रही हैं। निश्चित रूप से केंद्र और जम्मू-कश्मीर की सरकारें जनता के भरोसे को बहाल करने में नाकाम रही हैं तथा अलगाववादी खेमे अपने निहितार्थो के लिए इस माहौल का लाभ उठाने का कोई भी मौका चूक नहीं रहे हैं। कश्मीर में बेरोजगारी यादा है, उद्योग नहीं है। कोई नीति नहीं है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही उन्हें एक तरफ फेंक दिया गया है। जाहिर है, यह आक्रोश कहीं-न-कहीं से तो बाहर निकलेगा ही। सरकार को इस गंभीरता को समझना चाहिए। अगर कश्मीर के लोगों में किसी बात का गुस्सा है,तो देश को चाहिए कि उनसे बात करे। अगर देश ही कहेगा कि उसके लोग दुश्मन हैं, तो फिर वह दुश्मन करेंगे भी क्या। इसलिए कश्मीर समस्या से निजात का सबसे जरूरी पहलू है कि कश्मीरी अवाम को बातचीत में शामिल किया जाए कि वे क्या चाहते हैं, इसे समझा जाए।
दरअसल, इस सिलसिले में पीड़ितों से बातचीत किए बगैर जो भी योजना बनाई जाएगी वह अर्थहीन ही साबित होगी। अगर जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल अपने संकल्प को लेकर संजीदा हैं तो उन्हें कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी करने वाले संगठनों व संस्थाओं से बातचीत की पहल करनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की वापसी तभी हो सकती है, जब कश्मीर का नागरिक समाज चाहेगा। अब चूंकि नागरिक समाज पर अलगाववादियों का कब्जा है, इसलिए यह मुश्किल है, क्योंकि अलगाववादी नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हो। इसके पीछे उनका तर्क है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी से कश्मीरियत खतरे में आ जाएगी। यह तर्क समझ से परे है, क्योंकि भारत के हर हिस्से में बहुसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यकों की कोशिश होती है कि वे घुल-मिल कर रहें।
(लेखक टेलीविजन पत्रकार हैं)(DJ)
No comments:
Post a Comment