1.यूएई के शहजादे अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान 16 समझौतों की आस
• संयुक्त अरब अमीरात ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया और उसे मंगलवार से शुरू हो रही अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय एवं सुरक्षा संबंध ऊंचा होने तथा रणनीतिक सहयोग समझौते पर दस्तखत होने की आस है।
• संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अहम अल बन्ना ने यहां एक साक्षात्कार में बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल नाहयान के बीच 25 जनवरी को बातचीत के बाद 16 समझौते होने वाले हैं और रणनीतिक सहयोग संधि उनमें एक है।
• अल नाहयान इस साल गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कहा, हम दुनियाभर में चरमपंथियों एवं आतंकियों का मुकाबला करने में भारत के साथ सहयोग करते हैं और हम भारत सरकार का किसी भी आतंकी या चरमपंथी संगठन से अपनी रक्षा के उसके प्रयास में समर्थन करते हैं।
• उनसे 2015 में मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान कट्टरपंथी गतिविधियों से संबद्ध धन के नियंतण्रऔर उसके प्रवाह के बारे में सूचनाओं के आदान-प्रदान, उसके अवैध प्रवाह को रोकने में सहयोग और ऐसे व्यक्तियों एवं संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में पूछा गया था।
• तब यहां अधिकारियों ने एक अनुमान लगाया था कि फैसले से भारत को अतिवांछित अपराधी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई में भारत को मदद मिलेगी और संयुक्त अरब अमीरात में दाऊद की संपत्ति पर रोक लगायी जा सकेगी। हालांकि राजदूत ने दाऊद समेत किसी खास मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया लेकिन रिपोर्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने 1993 के मुम्बई विस्फोट के आरोपी की 15000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
• जब उनसे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आतंकवाद के विषय पर भारत की चिंता से पाकिस्तान को अवगत कराने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमसे जब भी भारतीय पक्ष सहयोग की मांग करता है तब हम बढ़चढ़ कर काम करते हैं।
• संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अहम अल बन्ना ने यहां एक साक्षात्कार में बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल नाहयान के बीच 25 जनवरी को बातचीत के बाद 16 समझौते होने वाले हैं और रणनीतिक सहयोग संधि उनमें एक है।
• अल नाहयान इस साल गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कहा, हम दुनियाभर में चरमपंथियों एवं आतंकियों का मुकाबला करने में भारत के साथ सहयोग करते हैं और हम भारत सरकार का किसी भी आतंकी या चरमपंथी संगठन से अपनी रक्षा के उसके प्रयास में समर्थन करते हैं।
• उनसे 2015 में मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान कट्टरपंथी गतिविधियों से संबद्ध धन के नियंतण्रऔर उसके प्रवाह के बारे में सूचनाओं के आदान-प्रदान, उसके अवैध प्रवाह को रोकने में सहयोग और ऐसे व्यक्तियों एवं संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में पूछा गया था।
• तब यहां अधिकारियों ने एक अनुमान लगाया था कि फैसले से भारत को अतिवांछित अपराधी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई में भारत को मदद मिलेगी और संयुक्त अरब अमीरात में दाऊद की संपत्ति पर रोक लगायी जा सकेगी। हालांकि राजदूत ने दाऊद समेत किसी खास मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया लेकिन रिपोर्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने 1993 के मुम्बई विस्फोट के आरोपी की 15000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
• जब उनसे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आतंकवाद के विषय पर भारत की चिंता से पाकिस्तान को अवगत कराने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमसे जब भी भारतीय पक्ष सहयोग की मांग करता है तब हम बढ़चढ़ कर काम करते हैं।
2. ट्रंप की अफगान नीति से प्रभावित होगा भारत’
• डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद भार ग्रहण करने के बाद मध्य एशिया समेत दक्षिण एशिया की शांति भी प्रभावित होगी। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका की नीतियों में थोड़ा बदलाव बराक ओबामा के समय से नजर आने लगा था और ट्रंप की नीतियों में तो अफगानिस्तान कहीं नजर ही नहीं आ रहा है।
• अगर अफगानिस्तान की नीति में कुछ बदलाव करेंगे तो मध्य एशिया, अफगानिस्तान समेत भारत भी इससे प्रभावित होंगे। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के लगभग खात्मे के बाद वहां से बेरोजगार हुए आतंकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।
• सूत्रों के अनुसार दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास के अधिकारी ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। इन लोगों का मानना है जिस तरह की नीतियों को डोनाल्ड ट्रंप लागू करने की योजना बना रहे हैं उससे कुछ समय से चली आ रही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को न केवल झटका लगेगा बल्कि विकास की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी।
• इस तरह का कोई भी कदम क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास को प्रभावित करेगा जिसमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल है। अफगानिस्तान मामलों के विशेषज्ञ ध्रुवज्योति भट्टाचार्य ने राष्ट्रीय सहारा को बताया कि तीन प्रमुख बातों पर नजर रखने की जरूरत है।
• पहला अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वह अफगानिस्तान के शांति प्रक्रिया का सर्मथन करते हैं लेकिन कोई भी बात साफ तौर पर अमेरिका का नवनियुक्त राष्ट्रपति की तरफ से नहीं आई यहां तक कि चुनावों के समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरा अमेरिका सभी विकास प्रक्रिया का मूल्यांकन करने की योजना बना रहा है और इसमें कटौती भी की जा सकती है जिसका प्रभाव आफगानिस्तान को दिए जा रहे मदद पर भी पड़ेगा।
• तीसरा अफगानिस्तान तालिबान को डायलाग पार्टनर नहीं मानता जबकि चीन और रूस ऐसा मानते हैं। ट्रम्प का पूरा ध्यान इस क्षेत्र की शांति प्रक्रिया को लेकर चीन और रूस पर ही केंद्रित है। अभी हाल में चीन, रूस और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत में अफगानिस्तान को नहीं शामिल तक किया गया।
• ध्रुवज्योति ने कहा कि मध्य एशिया से बेरोजगार हो रहे इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को नया रोजगार अफगानिस्तान, पाकिस्तान में मिलेगा। पाकिस्तान इन्हें भारत की तरफ ढकेलेगा। इन परिस्थितियों में आतंकवाद का नया केंद्र दक्षिण एशिया बन सकता है जिसका अफगानिस्तान एक हिस्सा है। इसका प्रभाव भारत समेत बांग्लादेश पहुंच सकता है जहां छुटपुट घटनाएं नजर भी आने लगी हैं।
• अगर अफगानिस्तान की नीति में कुछ बदलाव करेंगे तो मध्य एशिया, अफगानिस्तान समेत भारत भी इससे प्रभावित होंगे। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के लगभग खात्मे के बाद वहां से बेरोजगार हुए आतंकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।
• सूत्रों के अनुसार दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास के अधिकारी ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। इन लोगों का मानना है जिस तरह की नीतियों को डोनाल्ड ट्रंप लागू करने की योजना बना रहे हैं उससे कुछ समय से चली आ रही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को न केवल झटका लगेगा बल्कि विकास की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी।
• इस तरह का कोई भी कदम क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास को प्रभावित करेगा जिसमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल है। अफगानिस्तान मामलों के विशेषज्ञ ध्रुवज्योति भट्टाचार्य ने राष्ट्रीय सहारा को बताया कि तीन प्रमुख बातों पर नजर रखने की जरूरत है।
• पहला अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वह अफगानिस्तान के शांति प्रक्रिया का सर्मथन करते हैं लेकिन कोई भी बात साफ तौर पर अमेरिका का नवनियुक्त राष्ट्रपति की तरफ से नहीं आई यहां तक कि चुनावों के समय भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरा अमेरिका सभी विकास प्रक्रिया का मूल्यांकन करने की योजना बना रहा है और इसमें कटौती भी की जा सकती है जिसका प्रभाव आफगानिस्तान को दिए जा रहे मदद पर भी पड़ेगा।
• तीसरा अफगानिस्तान तालिबान को डायलाग पार्टनर नहीं मानता जबकि चीन और रूस ऐसा मानते हैं। ट्रम्प का पूरा ध्यान इस क्षेत्र की शांति प्रक्रिया को लेकर चीन और रूस पर ही केंद्रित है। अभी हाल में चीन, रूस और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत में अफगानिस्तान को नहीं शामिल तक किया गया।
• ध्रुवज्योति ने कहा कि मध्य एशिया से बेरोजगार हो रहे इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को नया रोजगार अफगानिस्तान, पाकिस्तान में मिलेगा। पाकिस्तान इन्हें भारत की तरफ ढकेलेगा। इन परिस्थितियों में आतंकवाद का नया केंद्र दक्षिण एशिया बन सकता है जिसका अफगानिस्तान एक हिस्सा है। इसका प्रभाव भारत समेत बांग्लादेश पहुंच सकता है जहां छुटपुट घटनाएं नजर भी आने लगी हैं।
3. राष्ट्रपति ने चार की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली
• राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्रलय के सुझावों को दरकिनार कर चार लोगों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। इन चारों को 1992 में बिहार के बारा नरसंहार कांड में अगड़ी जाति (भूमिहार) के 34 लोगों की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी।
• राष्ट्रपति से माफी पाने वालों में कृष्णा मोची, नन्हे लाल मोची, वीर कुंवर पासवान और धर्मेद्र सिंह उर्फ धारु सिंह शामिल हैं। गृह मंत्रलय ने बिहार सरकार के आग्रह पर 8 अगस्त 2016 को चारों की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी।
• बहरहाल राष्ट्रपति ने मामले में विभिन्न तथ्यों पर विचार किया। इसमें राय सरकार द्वारा चारों दोषियों की दया याचिका को सौंपने में विलंब करना और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विचार शामिल थे। एनएचआरसी ने पिछले साल अपने आदेश में कहा था, ‘आयोग के समक्ष रखे गए तथ्यों और सामग्री के विश्लेषण से पता चलता है कि चारों दोषियों ने अपनी दया याचिका 7 जुलाई 2004 से पहले दायर की थी।
• बिहार सरकार के महानिरीक्षक (जेल और सुधार सेवाएं) की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि सात जुलाई 2004 को बिहार सरकार के गृह विभाग के माध्यम से राष्ट्रपति सचिवालय को चारों दोषियों की दया याचिका भेज दी गई थी।
• दया याचिका न तो गृह मंत्रलय के पास पहुंची न ही राष्ट्रपति सचिवालय में पहुंची। आयोग के हस्तक्षेप पर 12 साल बाद इन्हें आगे बढ़ाया गया।’
• उल्लेखनीय है कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) द्वारा बारा नरसंहार मामले में गया की सत्र अदालत ने 2001 में चारों को फांसी की सजा सुनाई थी।
• पटना हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। 15 अप्रैल, 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के बहुमत से इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई थी। न्यायाधीश एमबी शाह फांसी की सजा के खिलाफ थे।
• राष्ट्रपति से माफी पाने वालों में कृष्णा मोची, नन्हे लाल मोची, वीर कुंवर पासवान और धर्मेद्र सिंह उर्फ धारु सिंह शामिल हैं। गृह मंत्रलय ने बिहार सरकार के आग्रह पर 8 अगस्त 2016 को चारों की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी।
• बहरहाल राष्ट्रपति ने मामले में विभिन्न तथ्यों पर विचार किया। इसमें राय सरकार द्वारा चारों दोषियों की दया याचिका को सौंपने में विलंब करना और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विचार शामिल थे। एनएचआरसी ने पिछले साल अपने आदेश में कहा था, ‘आयोग के समक्ष रखे गए तथ्यों और सामग्री के विश्लेषण से पता चलता है कि चारों दोषियों ने अपनी दया याचिका 7 जुलाई 2004 से पहले दायर की थी।
• बिहार सरकार के महानिरीक्षक (जेल और सुधार सेवाएं) की स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि सात जुलाई 2004 को बिहार सरकार के गृह विभाग के माध्यम से राष्ट्रपति सचिवालय को चारों दोषियों की दया याचिका भेज दी गई थी।
• दया याचिका न तो गृह मंत्रलय के पास पहुंची न ही राष्ट्रपति सचिवालय में पहुंची। आयोग के हस्तक्षेप पर 12 साल बाद इन्हें आगे बढ़ाया गया।’
• उल्लेखनीय है कि माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) द्वारा बारा नरसंहार मामले में गया की सत्र अदालत ने 2001 में चारों को फांसी की सजा सुनाई थी।
• पटना हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। 15 अप्रैल, 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के बहुमत से इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई थी। न्यायाधीश एमबी शाह फांसी की सजा के खिलाफ थे।
4. सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार, क्या उचित है ‘सश्रम’ उम्रकैद
• आजीवन कारावास की सजा में अदालत सश्रम शब्द जोड़ सकती है कि नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा पाए अभियुक्त की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस पहलू पर विचार का मन बनाते हुए याचिका को ऐसे ही एक अन्य मामले के साथ सुनवाई के लिए संलग्न करने को कहा है।
• न्यायमूर्ति एके सीकरी और आरके अग्रवाल की पीठ ने अभियुक्त अब्दुल मलिक व अमीन की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। दोनों अभियुक्तों ने हत्या के जुर्म में सुनाई गई उम्रकैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
• उनके वकील परमानंद कटारा की दलील थी कि सीतापुर की सत्र अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश गैरकानूनी है। अदालत ने अभियुक्तों को ‘सश्रम’ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह गलत है, क्योंकि आइपीसी और सीआरपीसी कहीं पर उम्रकैद के साथ ‘सश्रम’ शब्द जोड़े जाने का प्रावधान नहीं है।
• कटारा का कहना था कि अदालत ‘सश्रम’ आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न पहले से ही एक मामले में कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए इस याचिका पर भी उसके साथ सुनवाई होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई का अनुरोध स्वीकार कर लिया।
• न्यायमूर्ति एके सीकरी और आरके अग्रवाल की पीठ ने अभियुक्त अब्दुल मलिक व अमीन की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। दोनों अभियुक्तों ने हत्या के जुर्म में सुनाई गई उम्रकैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
• उनके वकील परमानंद कटारा की दलील थी कि सीतापुर की सत्र अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश गैरकानूनी है। अदालत ने अभियुक्तों को ‘सश्रम’ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह गलत है, क्योंकि आइपीसी और सीआरपीसी कहीं पर उम्रकैद के साथ ‘सश्रम’ शब्द जोड़े जाने का प्रावधान नहीं है।
• कटारा का कहना था कि अदालत ‘सश्रम’ आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न पहले से ही एक मामले में कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए इस याचिका पर भी उसके साथ सुनवाई होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई का अनुरोध स्वीकार कर लिया।
5. चीन में शी चिनफिंग हुए और ताकतवर
• चीन में राष्ट्रपति शी चिनफिंग की ताकत और बढ़ गई है। उन्हें माओ से भी अधिक अधिकार मिल गए हैं। सत्ता संभाल रहे किसी नेता को पहली बार इतनी ताकत मिली है। इससे पहले अक्टूबर 2016 में चिनफिंग को सत्तारूढ़ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के संस्थापक माओ त्से तुंग की बराबरी वाले सवरेच नेता का दर्जा दिया गया था।
• चीनी मीडिया के अनुसार, बीजिंग में रविवार को हुई कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की बैठक में सैन्य और नागरिक सेवाओं के एकीकृत आयोग का गठन करते हुए चिनफिंग को उसका मुखिया घोषित कर दिया गया। इससे पहले चिनफिंग के पास सैन्य आयोग के प्रमुख का पद था।
• अब वह नागरिक सेवाओं के भी सवरेच अधिकारी होंगे। इसके चलते वह अब चीन में कोई भी निर्णय लेकर उसे लागू करा सकेंगे। चिनफिंग के पास कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव का सवरेच पद और देश के राष्ट्रपति का पद भी है।
• सामूहिक निर्णय वाली कम्युनिस्ट पार्टी की व्यवस्था में पहली बार इतने सारे अधिकार किसी नेता को मिले हैं। नागरिक सेवाओं से जुड़े अधिकारों से इतर अधिकार माओ त्से तुंग के पास भी थे लेकिन उनका सत्ता चलाने में सीधा हस्तक्षेप नहीं था।
• माओ अपने आवास से ही नीतिगत मामलों पर अधीनस्थों को निर्देश देते थे, उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई समेत अन्य लोगों पर रहती थी।
• चीनी मीडिया के अनुसार, बीजिंग में रविवार को हुई कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो की बैठक में सैन्य और नागरिक सेवाओं के एकीकृत आयोग का गठन करते हुए चिनफिंग को उसका मुखिया घोषित कर दिया गया। इससे पहले चिनफिंग के पास सैन्य आयोग के प्रमुख का पद था।
• अब वह नागरिक सेवाओं के भी सवरेच अधिकारी होंगे। इसके चलते वह अब चीन में कोई भी निर्णय लेकर उसे लागू करा सकेंगे। चिनफिंग के पास कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव का सवरेच पद और देश के राष्ट्रपति का पद भी है।
• सामूहिक निर्णय वाली कम्युनिस्ट पार्टी की व्यवस्था में पहली बार इतने सारे अधिकार किसी नेता को मिले हैं। नागरिक सेवाओं से जुड़े अधिकारों से इतर अधिकार माओ त्से तुंग के पास भी थे लेकिन उनका सत्ता चलाने में सीधा हस्तक्षेप नहीं था।
• माओ अपने आवास से ही नीतिगत मामलों पर अधीनस्थों को निर्देश देते थे, उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई समेत अन्य लोगों पर रहती थी।
6. चीन ने गुपचुप कार्रवाई में सक्षम 31वां पोत पानी में उतारा
• अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाते हुए चीन ने रविवार को रडार और सोनार को गचा देने में सक्षम 31वें लड़ाकू पोत का जलावतरण किया। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना वाला देश चीन दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव के मद्देनजर अपनी ताकत बढ़ा रहा है।
• अमेरिका ने चीन से दक्षिण चीन सागर से कब्जा खत्म करने के लिए कहा है जबकि उस जल क्षेत्र पर दावा करने वाले पड़ोसी देश भी अपना हक जताने की तैयारी कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गो में शुमार है।
• चीन के आधिकारिक मीडिया के अनुसार, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला यह जहाज तमाम खूबियों से लैस है। इसमें विमान, जहाज और पनडुब्बी को मार गिराने में सक्षम हथियार लगे हुए हैं। युद्धक कार्रवाइयों से इतर इस जहाज का गश्त करने और मछुआरों की सुरक्षा में भी इस्तेमाल हो सकता है।
• चंद साल पहले तक रूस दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत था। उसके पास 80 लड़ाकू जहाज हैं। लेकिन ये यादातर जहाज 30 से 40 साल पुराने हैं और उनमें लड़ाई के आधुनिक उपकरण नहीं हैं। इसलिए चीन को आधुनिक उपकरणों से लैस दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना माना जाता है।
• दस वर्षो में चीन ने एक सौ लड़ाकू जहाज और पनडुब्बी पानी में उतारी हैं। ये सभी आधुनिक उपकरणों से लैस हैं। इनमें से 20 तो वर्ष 2015 में ही पानी में उतारे गए। चीन ने अपना पहला विमानवाहक पोत 2016 में समुद्र में उतारा है।
• अमेरिका ने चीन से दक्षिण चीन सागर से कब्जा खत्म करने के लिए कहा है जबकि उस जल क्षेत्र पर दावा करने वाले पड़ोसी देश भी अपना हक जताने की तैयारी कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गो में शुमार है।
• चीन के आधिकारिक मीडिया के अनुसार, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला यह जहाज तमाम खूबियों से लैस है। इसमें विमान, जहाज और पनडुब्बी को मार गिराने में सक्षम हथियार लगे हुए हैं। युद्धक कार्रवाइयों से इतर इस जहाज का गश्त करने और मछुआरों की सुरक्षा में भी इस्तेमाल हो सकता है।
• चंद साल पहले तक रूस दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक ताकत था। उसके पास 80 लड़ाकू जहाज हैं। लेकिन ये यादातर जहाज 30 से 40 साल पुराने हैं और उनमें लड़ाई के आधुनिक उपकरण नहीं हैं। इसलिए चीन को आधुनिक उपकरणों से लैस दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना माना जाता है।
• दस वर्षो में चीन ने एक सौ लड़ाकू जहाज और पनडुब्बी पानी में उतारी हैं। ये सभी आधुनिक उपकरणों से लैस हैं। इनमें से 20 तो वर्ष 2015 में ही पानी में उतारे गए। चीन ने अपना पहला विमानवाहक पोत 2016 में समुद्र में उतारा है।
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