1.ऊर्जा सुरक्षा के लिए यूएई की पहल साबित होगी गेम चेंजर
• ऊर्जा सुरक्षा के लिए तमाम जतन करने में जुटे भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का सहयोग सही मायने में गेम चेंजर कदम साबित हो सकता है। अभी अपनी जरूरत का 80 फीसद कच्चा तेल आयात करने वाला भारत इस सहयोग से परोक्ष तौर पर निर्यातक देश बन सकता है।
• यूएई भारत में तैयार हो रहे रणनीतिक तेल भंडार में अपना क्रूड रखेगा और यहां से दूसरे देशों को क्रूड निर्यात कर सकता है। इसका फायदा भारत को भी होगा।
• माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान व अन्य एशियाई देशों को जरूरत पड़ने पर कम समय में और कम खर्च पर भारत में रखा क्रूड ऑयल यूएई निर्यात कर सकेगा। जरूरत पड़ने पर भारत भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा।
• अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बुधवार को भारत व यूएई के बीच तेल भंडारण समझौते पर मुहर लगी।
• इसके तहत भारत द्वारा क्रूड के रणनीतिक भंडार के लिए स्थापित कंपनी इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजव्र्स लि. में यूएई को हिस्सेदारी दी जाएगी।
• भारत में कच्चे तेल के तीन रणनीतिक भंडार विशाखापत्तनम, मैंगलोर और उड्डुपी के नजदीक पुदुर में बनाये गये हैं। समझौते के मुताबिक यूएई की सरकारी तेल कंपनी अबु धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को यहां क्रूड रखने दिया जाएगा।
• भारत में भविष्य में जो रणनीतिक भंडार बनाये जाएंगे, उनमें भी यूएई साङोदार होगा। भारत आने वाले दिनों में बीकानेर (राजस्थान), राजकोट (गुजरात), चंडीखोले (उड़ीसा) में भी क्रूड का भंडार बनाने की मंशा रखता है।
• पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रलय के अधिकारियों का कहना है कि यह दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। भारत को यह पहला फायदा यह होगा कि उसके रणनीतिक भंडार को भरने के लिए एक स्थाई स्नोत मिल जाएगा। भारत ये भंडार आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहा है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों के बहुत महंगा होने की स्थिति में भी ये भंडार देश के काम आएगा।
• इस तरह से जरूरत पड़ने पर भारत इस भंडार का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इससे बड़ा फायदा यह होगा कि यूएई व भारत विशाखापत्तनम व मैंगलोर स्थित भंडार से क्रूड आयात करने वाले पूर्वी एशियाई देशों व ऑस्ट्रेलिया को कम समय में तेल की आपूर्ति कर सकेंगे।
• ढुलाई लागत बचने से ये देश आने वाले दिनों में खाड़ी के देशों से सीधे तेल खरीदने के बजाय यहां से तेल खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं।
• यूएई भारत में तैयार हो रहे रणनीतिक तेल भंडार में अपना क्रूड रखेगा और यहां से दूसरे देशों को क्रूड निर्यात कर सकता है। इसका फायदा भारत को भी होगा।
• माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान व अन्य एशियाई देशों को जरूरत पड़ने पर कम समय में और कम खर्च पर भारत में रखा क्रूड ऑयल यूएई निर्यात कर सकेगा। जरूरत पड़ने पर भारत भी इसका इस्तेमाल कर सकेगा।
• अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बुधवार को भारत व यूएई के बीच तेल भंडारण समझौते पर मुहर लगी।
• इसके तहत भारत द्वारा क्रूड के रणनीतिक भंडार के लिए स्थापित कंपनी इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजव्र्स लि. में यूएई को हिस्सेदारी दी जाएगी।
• भारत में कच्चे तेल के तीन रणनीतिक भंडार विशाखापत्तनम, मैंगलोर और उड्डुपी के नजदीक पुदुर में बनाये गये हैं। समझौते के मुताबिक यूएई की सरकारी तेल कंपनी अबु धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को यहां क्रूड रखने दिया जाएगा।
• भारत में भविष्य में जो रणनीतिक भंडार बनाये जाएंगे, उनमें भी यूएई साङोदार होगा। भारत आने वाले दिनों में बीकानेर (राजस्थान), राजकोट (गुजरात), चंडीखोले (उड़ीसा) में भी क्रूड का भंडार बनाने की मंशा रखता है।
• पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रलय के अधिकारियों का कहना है कि यह दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा है। भारत को यह पहला फायदा यह होगा कि उसके रणनीतिक भंडार को भरने के लिए एक स्थाई स्नोत मिल जाएगा। भारत ये भंडार आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार कर रहा है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों के बहुत महंगा होने की स्थिति में भी ये भंडार देश के काम आएगा।
• इस तरह से जरूरत पड़ने पर भारत इस भंडार का इस्तेमाल करेगा। लेकिन इससे बड़ा फायदा यह होगा कि यूएई व भारत विशाखापत्तनम व मैंगलोर स्थित भंडार से क्रूड आयात करने वाले पूर्वी एशियाई देशों व ऑस्ट्रेलिया को कम समय में तेल की आपूर्ति कर सकेंगे।
• ढुलाई लागत बचने से ये देश आने वाले दिनों में खाड़ी के देशों से सीधे तेल खरीदने के बजाय यहां से तेल खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं।
2. ‘आधार’ से कैशलेस ट्रांजैक्शन व्यवस्था जल्द होगी शुरू
• बारह अंक वाले विशिष्ट पहचान संख्या यानी आधार के मामले में सरकार को गणतंत्र दिवस के अगले दिन बड़ी कामयाबी मिली है। देश की 91 फीसद आबादी को आधार नंबर जारी किया जा चुका है।
• खास बात यह है कि 18 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति को आधार मिल चुका है। कानून और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार धारकों के नए आंकड़े का एलान करते हुए कहा कि इतनी बड़ी आबादी को आधार दिए जाने के साथ ही सरकार एक नयी वित्तीय व्यवस्था ‘आधार पे’ शुरू करने जा रही है।
• इस नयी व्यवस्था में बगैर किसी कार्ड या मोबाइल नंबर के न केवल भुगतान किया जा सकेगा बल्कि भुगतान प्राप्त भी किया जा सकेगा। इस व्यवस्था में भुगतान हासिल करने वाले यानी दुकानदार के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिससे बायोमेटिक सेंसर जुड़ा होगा।
• सेंसर की कीमत मात्र दो हजार रुपये है। भुगतान करने के लिए फोन के एप में आधार संख्या डालनी होगी और अंगूठे की पहचान से लेनदेन किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के लिए जरूरी है कि आधार नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा हो। अब तक 39 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है जबकि हर महीने दो करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ने का लक्ष्य है।
• कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि 14 बैंकों के साथ नयी व्यवस्था शुरू करने के लिए बात चल रही है। इसमें से पांच बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडीकेट बैंक, आईडीएफसी बैंक, आंध्रा बैंक और इंडसइंड बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।
• सरकार ने आधार पे को भीम के साथ जोड़ने का इरादा जताया है। इससे सभी बैंक एक साथ नयी सुविधा मुहैया करा सकेंगे। सरकार का दावा है कि 31 मई 2014 को जहां आधार पेमेंट ब्रिज के जरिये 4474 करोड़ रुपये का लेनदेन होता था, वह 15 जनवरी को 44967 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
• इसमें मनरेगा के तहत करीब साढ़े नौ करोड़ लोगों को मजदूरी दी गयी। इसी तरह रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भुगतान 3970 करोड़ रुपये से बढ़कर 28762 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी।
• खास बात यह है कि 18 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति को आधार मिल चुका है। कानून और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार धारकों के नए आंकड़े का एलान करते हुए कहा कि इतनी बड़ी आबादी को आधार दिए जाने के साथ ही सरकार एक नयी वित्तीय व्यवस्था ‘आधार पे’ शुरू करने जा रही है।
• इस नयी व्यवस्था में बगैर किसी कार्ड या मोबाइल नंबर के न केवल भुगतान किया जा सकेगा बल्कि भुगतान प्राप्त भी किया जा सकेगा। इस व्यवस्था में भुगतान हासिल करने वाले यानी दुकानदार के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिससे बायोमेटिक सेंसर जुड़ा होगा।
• सेंसर की कीमत मात्र दो हजार रुपये है। भुगतान करने के लिए फोन के एप में आधार संख्या डालनी होगी और अंगूठे की पहचान से लेनदेन किया जा सकेगा। इस व्यवस्था के लिए जरूरी है कि आधार नंबर आपके बैंक खाते से जुड़ा हो। अब तक 39 करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है जबकि हर महीने दो करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ने का लक्ष्य है।
• कानून व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि 14 बैंकों के साथ नयी व्यवस्था शुरू करने के लिए बात चल रही है। इसमें से पांच बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडीकेट बैंक, आईडीएफसी बैंक, आंध्रा बैंक और इंडसइंड बैंक ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।
• सरकार ने आधार पे को भीम के साथ जोड़ने का इरादा जताया है। इससे सभी बैंक एक साथ नयी सुविधा मुहैया करा सकेंगे। सरकार का दावा है कि 31 मई 2014 को जहां आधार पेमेंट ब्रिज के जरिये 4474 करोड़ रुपये का लेनदेन होता था, वह 15 जनवरी को 44967 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
• इसमें मनरेगा के तहत करीब साढ़े नौ करोड़ लोगों को मजदूरी दी गयी। इसी तरह रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भुगतान 3970 करोड़ रुपये से बढ़कर 28762 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी।
3. अप्रेल से लागु होगा गार
• पिछले सात वर्षो की जद्दोजहद के बाद अंतत: देश में जनरल एंटी एवॉयडेंस रूल्स (गार) लागू हो जाएगा। यानी अब देशी-विदेशी कंपनियां और शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले संस्थागत निवेशक भारत व दूसरे देशों के बीच दोहरे कराधान समझौतों की आड़ में कर बचाने की जुगत नहीं कर पाएंगे।
• सबसे पहले तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने वर्ष 2012 में इसे लागू करने की कोशिश की थी लेकिन भारी विरोध के बाद इसे टाल दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 का बजट पेश करते हुए यह एलान किया था कि इसे अप्रैल, 2017 से लागू किया जाएगा।
• वैसे सरकार ने इस बारे में घोषणा करने के साथ ही इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि नियम से निवेशक समुदाय को कोई गलत संदेश नहीं जाए। यही वजह है कि इस बार साफ तौर पर कहा गया है कि कर अधिकारी गार का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि कोई सौदा उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। बल्कि यह विदेशी संस्थागत निवेशकों के सिर्फ उन सौदों पर लागू होगा जहां कर अधिकारी पक्के तौर पर यह साबित कर सकें कि इसे सिर्फ कर चोरी के उद्देश्य से किया जा रहा है।
• अगर विदेशी संस्थागत निवेशक (एफपीआइ) की तरफ से निवेश व्यावसायिक उद्देश्य से किया गया है और कर बचाना उसका प्रमुख उद्देश्य नहीं रहा है तो भी गार के नियम वहां लागू नहीं होंगे। साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि विदेशी निवेशकों के सौदों के भुगतान के तरीके पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा।
• नए नियम के मुताबिक गार के नियम लागू करने के लिए दो स्तरीय प्रक्रिया होगी। पहले आयकर विभाग के प्रमुख आयुक्त की तरफ से स्वीकृति होनी चाहिए और बाद में उच न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित पैनल से इसे मंजूरी होनी चाहिए।
• सीबीडीटी ने कहा है कि इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि गार को अब पारदर्शी और न्यायप्रिय तरीके से लागू किया जाए। इसके तहत कितना दंड या जुर्माना लगाना है, इसे भी हर मामले के हिसाब से तय किया जाएगा।
• पहले स्वत: तरीके से एक फॉमरूले के मुताबिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा भी कई प्रावधान किये गये हैं जिससे गार को लेकर कोई अनिश्चितता न हो।
• सबसे पहले तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने वर्ष 2012 में इसे लागू करने की कोशिश की थी लेकिन भारी विरोध के बाद इसे टाल दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 का बजट पेश करते हुए यह एलान किया था कि इसे अप्रैल, 2017 से लागू किया जाएगा।
• वैसे सरकार ने इस बारे में घोषणा करने के साथ ही इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि नियम से निवेशक समुदाय को कोई गलत संदेश नहीं जाए। यही वजह है कि इस बार साफ तौर पर कहा गया है कि कर अधिकारी गार का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि कोई सौदा उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। बल्कि यह विदेशी संस्थागत निवेशकों के सिर्फ उन सौदों पर लागू होगा जहां कर अधिकारी पक्के तौर पर यह साबित कर सकें कि इसे सिर्फ कर चोरी के उद्देश्य से किया जा रहा है।
• अगर विदेशी संस्थागत निवेशक (एफपीआइ) की तरफ से निवेश व्यावसायिक उद्देश्य से किया गया है और कर बचाना उसका प्रमुख उद्देश्य नहीं रहा है तो भी गार के नियम वहां लागू नहीं होंगे। साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि विदेशी निवेशकों के सौदों के भुगतान के तरीके पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा।
• नए नियम के मुताबिक गार के नियम लागू करने के लिए दो स्तरीय प्रक्रिया होगी। पहले आयकर विभाग के प्रमुख आयुक्त की तरफ से स्वीकृति होनी चाहिए और बाद में उच न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित पैनल से इसे मंजूरी होनी चाहिए।
• सीबीडीटी ने कहा है कि इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि गार को अब पारदर्शी और न्यायप्रिय तरीके से लागू किया जाए। इसके तहत कितना दंड या जुर्माना लगाना है, इसे भी हर मामले के हिसाब से तय किया जाएगा।
• पहले स्वत: तरीके से एक फॉमरूले के मुताबिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा भी कई प्रावधान किये गये हैं जिससे गार को लेकर कोई अनिश्चितता न हो।
4. ट्रंप लगाएंगे मैक्सिको पर20 फीसद टैक्स
• अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वह मेक्सिको से लगने वाली अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने के लिए धन जुटाने के लिए उन देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर 20 प्रतिशत का कर लगा सकते हैं, जिनसे किया जाने वाला आयात अमेरिका से उनको किए जाने वाले निर्यात की तुलना में ज्यादा है।
• व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने ट्रंप के साथ फिलाडेल्फिया से वाशिंगटन डीसी जाते समय एयरफोर्स वन में संवाददाताओं को बताया कि फिलहाल यह प्रस्ताव सिर्फ मेक्सिको के लिए है। यह अमेरिका-मेक्सिको की सीमा पर प्रस्तावित दीवार के निर्माण का खर्च जुटाने के तरीकों में से एक है। लेकिन व्यापक स्तर पर देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन का यह बयान ऐसा संकेत देता है कि व्यापार घाटे के चलते भारत और चीन जैसे अन्य देश भी कर प्रस्ताव से प्रभावित हो सकते हैं।
• स्पाइसर ने कहा, ‘‘यदि आप उस 50 अरब डॉलर के आयात पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाते हैं तो यह एक ऐसा काम है, जिसे 160 अन्य देश इस समय कर रहे हैं। हमारे देश की नीति है कि निर्यात पर कर लगाओ और आयातित वस्तुओं को मुक्त रूप से आने दो। यह हास्यास्पद है। आयात पर कर लगाने की नीति से हम एक साल में 10 अरब डॉलर पा सकते हैं और इस अकेली प्रक्रि या से दीवार के निर्माण के खर्च का भुगतान कर सकते हैं।’
• उन्होंने कहा, ‘‘इस समय हमारा ध्यान मेक्सिको पर केंद्रित है, लेकिन यदि हम हमारी व्यापार स्थिति की ओर या जिन देशों के साथ व्यापार में हम घाटे की स्थिति में हैं, उनकी ओर समग्र तौर पर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यही वह चीज है, जिस पर राष्ट्रपति जोर देते रहे हैं।’
• स्पाइसर ने कहा, ‘‘यह ध्यान रखिए कि 160 अन्य देश ऐसे हैं, जो यह काम करते हैं। हम तमाम बड़े देशों में से एक ऐसा देश हैं, असल में एकमात्र ऐसा देश हैं, जो आयातों के प्रति इस तरह का रूख नहीं अपनाता। फिलहाल हम निर्यात पर कर लगाते हैं, आयात पर नहीं।’ अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर एक भौतिक अवरोधक की वकालत करते हुए स्पाइसर ने कहा, ‘‘लेकिन एक अगला सकारात्मक पहलू यह है कि दीवार बनाकर हम न सिर्फ अपनी सीमा को सुरक्षित करते हैं बल्कि उस अतिरिक्त धन को भी बचा लेते हैं, जो हमें अवैध प्रवासियों को पकड़ने और आवजन पर लगाना पड़ता।’
• हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मेक्सिको जैसे देशों से होने वाले आयात पर 20 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव शुरुआती चरण में है और अब तक कुछ भी तय नहीं हुआ है।
• व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने ट्रंप के साथ फिलाडेल्फिया से वाशिंगटन डीसी जाते समय एयरफोर्स वन में संवाददाताओं को बताया कि फिलहाल यह प्रस्ताव सिर्फ मेक्सिको के लिए है। यह अमेरिका-मेक्सिको की सीमा पर प्रस्तावित दीवार के निर्माण का खर्च जुटाने के तरीकों में से एक है। लेकिन व्यापक स्तर पर देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन का यह बयान ऐसा संकेत देता है कि व्यापार घाटे के चलते भारत और चीन जैसे अन्य देश भी कर प्रस्ताव से प्रभावित हो सकते हैं।
• स्पाइसर ने कहा, ‘‘यदि आप उस 50 अरब डॉलर के आयात पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाते हैं तो यह एक ऐसा काम है, जिसे 160 अन्य देश इस समय कर रहे हैं। हमारे देश की नीति है कि निर्यात पर कर लगाओ और आयातित वस्तुओं को मुक्त रूप से आने दो। यह हास्यास्पद है। आयात पर कर लगाने की नीति से हम एक साल में 10 अरब डॉलर पा सकते हैं और इस अकेली प्रक्रि या से दीवार के निर्माण के खर्च का भुगतान कर सकते हैं।’
• उन्होंने कहा, ‘‘इस समय हमारा ध्यान मेक्सिको पर केंद्रित है, लेकिन यदि हम हमारी व्यापार स्थिति की ओर या जिन देशों के साथ व्यापार में हम घाटे की स्थिति में हैं, उनकी ओर समग्र तौर पर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यही वह चीज है, जिस पर राष्ट्रपति जोर देते रहे हैं।’
• स्पाइसर ने कहा, ‘‘यह ध्यान रखिए कि 160 अन्य देश ऐसे हैं, जो यह काम करते हैं। हम तमाम बड़े देशों में से एक ऐसा देश हैं, असल में एकमात्र ऐसा देश हैं, जो आयातों के प्रति इस तरह का रूख नहीं अपनाता। फिलहाल हम निर्यात पर कर लगाते हैं, आयात पर नहीं।’ अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर एक भौतिक अवरोधक की वकालत करते हुए स्पाइसर ने कहा, ‘‘लेकिन एक अगला सकारात्मक पहलू यह है कि दीवार बनाकर हम न सिर्फ अपनी सीमा को सुरक्षित करते हैं बल्कि उस अतिरिक्त धन को भी बचा लेते हैं, जो हमें अवैध प्रवासियों को पकड़ने और आवजन पर लगाना पड़ता।’
• हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मेक्सिको जैसे देशों से होने वाले आयात पर 20 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव शुरुआती चरण में है और अब तक कुछ भी तय नहीं हुआ है।
5. तीन भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
• भारतीय मूल के तीन लोगों डॉ. पुरुषोत्तम सावरिकर, माखन सिंह खंगार और विजय कुमार को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया है।
• इन पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया डे के मौके पर की गई। इस दिन ही वर्ष 1788 में ब्रिटिश जहाजों का बेड़ा ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। इसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है।
• सिडनी में रहने वाले पुरुषोत्तम को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के अध्यक्ष रह चुके पुरुषोत्तम ने आकाशवाणी सिडनी नाम से सामुदायिक रेडियो की स्थापना भी की है।
• पर्थ के माखन सिंह को न्यूरो रेडियोलॉजी के क्षेत्र में उनके काम के लिए पुरस्कृत किया गया है। जबकि विजय कुमार न्यूक्लियर मेडिसिन विशेषज्ञ हैं। उन्हें यह सम्मान चिकित्सा शोध में उनके उल्लेखनीय कार्यो के लिए प्रदान किया गया है। वह सिडनी तमिल संघम एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य हैं।
• वह साल 2007 और 2014 में ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। इस साल ऑस्ट्रेलिया डे पर पूर्व प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड और विक्टोरिया की गर्वनर लिंडा देसाउ समेत 950 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया है।
• स्थानीय हीरो की श्रेणी में डार्विन के तेजिंदर पाल सिंह को भी सम्मान मिला है। उन्होंने चार साल पहले ‘फूड वैन’ नाम से मुफ्त भोजन कराने की सेवा शुरू की थी। इस नेक काम के लिए उन्हें नामांकित किया गया था। सिंह इस सेवा के तहत उत्तरी डार्विन में गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं।
• इन पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया डे के मौके पर की गई। इस दिन ही वर्ष 1788 में ब्रिटिश जहाजों का बेड़ा ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। इसके उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है।
• सिडनी में रहने वाले पुरुषोत्तम को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के अध्यक्ष रह चुके पुरुषोत्तम ने आकाशवाणी सिडनी नाम से सामुदायिक रेडियो की स्थापना भी की है।
• पर्थ के माखन सिंह को न्यूरो रेडियोलॉजी के क्षेत्र में उनके काम के लिए पुरस्कृत किया गया है। जबकि विजय कुमार न्यूक्लियर मेडिसिन विशेषज्ञ हैं। उन्हें यह सम्मान चिकित्सा शोध में उनके उल्लेखनीय कार्यो के लिए प्रदान किया गया है। वह सिडनी तमिल संघम एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य हैं।
• वह साल 2007 और 2014 में ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। इस साल ऑस्ट्रेलिया डे पर पूर्व प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड और विक्टोरिया की गर्वनर लिंडा देसाउ समेत 950 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया है।
• स्थानीय हीरो की श्रेणी में डार्विन के तेजिंदर पाल सिंह को भी सम्मान मिला है। उन्होंने चार साल पहले ‘फूड वैन’ नाम से मुफ्त भोजन कराने की सेवा शुरू की थी। इस नेक काम के लिए उन्हें नामांकित किया गया था। सिंह इस सेवा के तहत उत्तरी डार्विन में गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं।
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