Friday, 13 January 2017

सत्रह सात सोलह

"भारत में चलेगी टैल्गो ट्रेन; टैल्गो ट्रेन के प्रमुख तथ्य"
★टैल्गो कंपनी की ट्रेन भारत में सर्वाधिक तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन बन गई है। भारतीय रेल इसका ट्रायल रन कर रही है और अब तक सफलता के चलते माना जा रहा है कि इसे जल्द ही भारतीय रेल अपने बेड़े में शामिल करे।
1. स्पेन की टैल्गो कंपनी ने भारत की वर्तमान पटरियों पर अपनी हल्की और तेज चलने वाली ट्रेनों को दौड़ाने के लिए प्रयास स्वरूप इजाजत दी है। इस काम के लिए कंपनी को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा।
2. रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि टैल्गो ट्रेनें को बिना किसी बदलाव के भारतीय पटरियों पर 160-200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया जा सकता है।
3. रेल अधिकारियों का दावा है कि टैल्गो ट्रेन को भारतीय पटरियों पर दौड़ाने के लिए भारतीय पटरियों में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि टैल्गो को भारत में पहुंचाने में जो भी खर्चा आएगा, यहां तक कि कस्टम के चार्ज भी कंपनी ही चुकाएगी।
4. कहा जाता है कि यह ट्रैन हल्की होने की वजह से कम बिजली की खपत करती है और इससे रेलवे को बिजली के बिलों में काफी राहत मिल सकती है।

16 July 2016(Saturday)
1. ग्रांट थार्नटन की रिपोर्ट : कारोबारी उम्मीद में भारत शीर्ष से फिसलकर तीसरे पायदान पर खिसका:- कारोबारी आशावाद के मामले में लगातार दो तिमाही शीर्ष पर रहने के बाद अप्रैल-जून की तिमाही में भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया है।बाजार अध्ययन कंपनी ग्रांट थॉर्नटन के यहां जारी अंतरराष्ट्रीय कारोबार रिपोर्ट (आईबीआर) में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे महत्वपूर्ण सुधारों में देरी, कर विवादों का समाधान नहीं हो सकने तथा बैंकों पर बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के बोझ के कारण उनके कमजोर भविष्य की आशंका एवं सार्वजनिक बैंकों के पुनपरूजीकरण की जरूरत के मद्देनजर भारत को लेकर कारोबारियों का विास कमजोर पड़ा है।रिपोर्ट 36 देशों की 2,500 कंपनियों/उद्यमों के वरिष्ठ अधिकारियों के सव्रेक्षण के आधार पर तैयार की गई है। इसमें कहा गया है कि ओवरआल कारोबारी विास में भारत भले शीर्ष से दो स्थान नीचे उतर गया है, लेकिन राजस्व वृद्धि के मामले में यह शीर्ष पर बना हुआ है। सव्रेक्षण के 96 प्रतिशत प्रतिभागियों का मानना है कि राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इसमें उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के भी संकेत मिले हैं। इस मामले में भारत जनवरी मार्च के तीसरे स्थान से एक पायदान चढ़कर दूसरे पायदान पर पहुंच गया है।रोजगार बढ़ने की उम्मीद के मामले में यह शीर्ष स्थान से खिसककर दूसरे तथा मुनाफा बढ़ने की आशावादिता में तीसरे से एक स्थान गिरकर चौथे पायदान पर आ गया।रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कारोबार को लेकर उम्मीद जहां कम हुई ह, वहीं निर्यात को लेकर उम्मीद बढ़ी है। सव्रे के अनुसार, जनवरी-मार्च की तिमाही में 13 प्रतिशत उद्यमियों ने निर्यात बढ़ने की संभावना जताई थी जबकि अप्रैल-जून की तिमाही में ऐसा कहने वालों की संख्या बढ़कर 35 प्रतिशत पर पहुंच गई है। नियमों और लाल फीताशाही को विकास में अवरोधक मानने वालों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा।कंपनियों की नई इमारतों में निवेश की उम्मीद भी कम हुई है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भारत इस मामले में शीर्ष पर रहा था। 51 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा था कि वे नई इमारतों में निवेश करेंगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उनकी संख्या घटकर महज 30 प्रतिशत रह गई। सिर्फ 41 प्रतिशत प्रतिभागियों ने ही नये संयंत्र और मशीनरी में निवेश बढ़ाने की संभावना जताई।अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) भी चिंता का कारण बना हुआ है। केवल 24 प्रतिशत कंपनियों ने ही कहा कि वे आरएंडडी पर अपना निवेश बढ़ायेंगी। जनवरी-मार्च तिमाही में 31 प्रतिशत कंपनियों ने ऐसा कहा था।
2.आतंकवाद के प्रायोजकों पर त्वरित कार्रवाई हो : भारत:- मंगोलिया की राजधानी में 11वें एशिया-यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर में हुए ट्रक हमले में मारे गए कम से कम 85 लोगों की याद में कुछ पलों का मौन रखने के बाद हुई। इस सम्मेलन में भारत समेत 49 देशों के शीर्ष नेता हिस्सा ले रहे हैं। मंगोलिया के राष्ट्रपति साखियागिन एल्बेगदोर्ज ने एएसईएम के सदस्य देशों का स्वागत किया। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कर रहे हैं। एशिया-यूरोप बैठक :एएसईएम: एक अनौपचारिक अंतर-क्षेत्रीय वार्ता है, जिसके तहत राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर र्चचा की जानी है। इस साल के सम्मेलन में एएसईएम के 51 साझेदारों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और दो अंतरसरकारी संगठन हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिनिधिमंडलों में से 30 यूरोपीय और 21 एशियाई देशों से हैं। इसकी थीम ‘‘एएसईएम के 20 साल: संपर्क के जरिए भविष्य के लिए साझेदारी’ है। बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, लातविया, म्यांमा, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस में हुए घातक ट्रक हमले की पृष्ठभूमि में भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह आतंकवाद के साजिशकर्ताओं, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों के खिलाफ एकसाथ मिलकर त्वरित कार्रवाई करे और आतंकवाद के अभिशाप का नामोनिशान मिटा दे।मंगोलिया की राजधानी में आयोजित 11वें एशिया-यूरोप बैठक सम्मेलन के समग्र सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा, ‘‘हम सभी के समाज आज आतंकवाद के हर स्वरूप से अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहे हैं। सबसे हालिया उदाहरण फ्रांस में हुई सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना का है।’ अंसारी ने कहा, ‘‘हमें इस खतरे से निपटने के लिए अर्थपूर्ण ढंग से सहयोग करने की जरूरत है। आइए आज आतंकवाद के साजिशकर्ताओं, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करके आतंकवाद के अभिशाप को मिटाने के लिए एकसाथ काम करने का संकल्प लें।’ एएसईएम सम्मेलन में कई यूरोपीय नेताओं ने हिस्सा लिया। इनमें जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और यूरोपीय काउंसिल के डोनाल्ड टस्क भी शामिल थे। फ्रांस के शहर में मारे गए निदरेष लोगों की याद में एक मिनट का मौन रखा गया।अंसारी ने कहा कि ‘‘संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र संधि को शीघ स्वीकार किया जाना आज अनिवार्य हो गया है। मैं एएसईएम से इसे समर्थन देने की अपील करता हूं।’ उपराष्ट्रपति ने ‘‘अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप सागरों और महासागरों जैसे हमारे साझा नियंतण्र संसाधनों’ की सुरक्षा के लिए सहयोग का भी आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायाधिकरण की ओर से विवादित दक्षिण चीन सागर पर चीन के ‘‘ऐतिहासिक अधिकारों’ के दावे को खारिज कर दिए जाने के कुछ दिन बाद शुक्रवार को अंसारी ने कहा, ‘‘आइए, हम अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से, धमकियों या बल प्रयोग के बिना हल करें और शांति एवं स्थिरता को प्रभावित करने वाले विवादों को बढ़ावा दे सकने वाली गतिविधियों में आत्मसंयम बरतें। यूएनसीएलओएस से जुड़ा होने के नाते भारत सभी पक्षों से अपील करता है कि वे सागरों और महासागरों की अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था स्थापित करने वाले यूएनसीएलओएस के प्रति उच्चतम सम्मान प्रदर्शित करें।’ यह मुद्दा फिलीपीन ने उठाया था। फिलीपीन के अलावा वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान ने चीन के दावों को चुनौती दी थी। सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एएसईएम आज एशिया और यूरोप के बीच बहुपक्षवाद के दो दशक का प्रतीक है।
3. अरुणाचल में शक्ति परीक्षण पर टकराव:- अरुणाचल प्रदेश नए राजनीतिक संकट की ओर बढ़ता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहाल मुख्यमंत्री नबाम तुकी शनिवार को राजभवन जाकर कार्यवाहक रायपाल तथागत रॉय से मिले। उन्होंने शक्ति परीक्षण के लिए विधानसभा का सत्र 10 दिनों तक टालने का अनुरोध किया। रायपाल ने मोहलत देने से इन्कार करते हुए शनिवार को बहुमत साबित करने को कहा है। वहीं कांग्रेस इस शक्ति परीक्षण को टालने की रणनीति में जुट गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सि}बल ने कहा हम 24 या 25 तारीख को बहुमत साबित करने को तैयार है।इससे पूर्व गुरुवार रात को रायपाल को लिखे पत्र में तुकी ने कहा था कि बहुमत साबित करने के लिए उन्हें सिर्फ 48 घंटे का समय दिया गया है। पत्र में उन्होंने सरकारिया आयोग की सिफारिशों का भी हवाला दिया, जिसमें बहुमत साबित करने के लिए मुख्यमंत्री को उपयुक्त समय देने की बात कही गई है। लेकिन रॉय ने तुकी को मोहलत देने से इन्कार कर दिया। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया का कहना है कि इतने कम समय में सत्र बुलाना संभव नहीं है। सत्र बुलाने की एक व्यवस्था होती है। संसदीय कार्य मंत्रलय इसके लिए पत्र लिखकर अनुरोध करता है। इसके बाद नोटिस जारी किया जाता है।
4. मध्य प्रदेश में आनंद विभाग को मंजूरी, बनेगा ज्ञान संसाधन केंद्र:- मध्य प्रदेश की जनता के जीवन में आनंद लाने के लिए सरकार नीतियां बनाएगी। इसके लिए देश में पहली बार किसी राय ने आनंद विभाग के गठन का फैसला किया है। कैबिनेट ने इसके गठन को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्र ने बताया कि मध्यप्रदेश में ये विभाग नए मंत्री की नियुक्ति होने तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास रहेगा। विभाग ज्ञान संसाधन केंद्र के तौर पर काम करेगा। केंद्र सभी विभागों से समन्वय करने के साथ उन रास्तों को बताएगा, जिनके माध्यम से लोगों में आनंद के स्तर को बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राय की विकास दर को जनता के आनंद से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। भौतिक सुख सुविधा ही खुशी नहीं दे सकती है। शारीरिक, मानसिक और आत्मा की खुशी महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठा, पद और पैसा के अलावा मनुष्य को आनंदित रखना जरूरी है। सिंहस्थ के दौरान विचार कुंभ में भी जीवन में आनंद एक बिंदु था। मनुष्य की खुशी के लिए अलग ढंग से विचार करना होगा। विभाग प्लेटफॉर्म का काम करेगा। चिंतक, विचारक, साधु, संत और विद्वानों को इससे जोड़ा जाएगा।
5. डेढ़ साल बाद थमा निर्यात में गिरावट का दौर :- विदेश व्यापार के मोर्चे पर जून अछे संकेत देने वाला रहा है। आखिरकार 18 महीने बाद निर्यात में गिरावट का सिलसिला थम गया। जून के दौरान निर्यात में 1.27 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी खजाने के लिए इस महीने एक और राहत की बात यह हुई कि सोने के आयात में 38.54 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है। डेढ़ साल के लंबे इंतजार के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की मांग में सुधार दिखना शुरू हो गया है। वाणिय मंत्रलय की तरफ से जारी विदेश व्यापार के आंकड़ों के मुताबिक जून 2016 में 22.57 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। बीते वर्ष इसी महीने में 22.28 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। उधर, आयात में कमी का सिलसिला अभी बना हुआ है। इस अवधि में आयात में 7.33 फीसद की कमी आई है। आलोय अवधि में 30.68 अरब डॉलर का आयात हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि विदेश व्यापार में होने वाला घाटा भी 8.11 अरब डॉलर पर ही सिमट गया। बीते वर्ष इसी महीने 10.82 अरब डॉलर का व्यापार घाटा दर्ज किया गया था। हालांकि जिन क्षेत्रों में भारत निर्यात के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है, उनमें अभी सुधार नहीं दिखा है। खासतौर पर टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट के निर्यात में गिरावट का सिलसिला अभी भी बना हुआ है। इसी तरह जेम्स एंड वैलरी के क्षेत्र में भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मांग अभी नहीं सुधरी है। अलबत्ता हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ा है और पिछले साल के मुकाबले जून 2016 में इसमें 92 फीसद की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में निर्यात में तेज सुधार हुआ है उनमें मत्स्य उत्पाद, आयरन ओर, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स शामिल हैं। हालांकि फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) का मानना है कि निर्यात में सुधार होना निर्यातकों के उत्साह बढ़ाने वाला है। लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में चिंताएं बाकी हैं। फियो अध्यक्ष एस. सी. रल्हन का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियां अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। निर्यात पर ब्रेक्जिट का प्रतिकूल असर पूरी तरह आना अभी बाकी है। इसलिए निर्यात को इसी स्तर पर बनाये रखना भी उत्साहजनक होगा। अछी बात यह है कि टेक्सटाइल क्षेत्र को मिले पैकेज का असर भी आगे दिखेगा।
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7 July 2016(Sunday)
1.
तुर्की में तख्तापलट नाकाम, 265 की मौत:- तुर्की में सैन्य विद्रोह कर तख्तापलट की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और तोपों के हमलों से बेपरवाह लोग राष्ट्रपति रेसेप तैयप एदरेगन की अपील के बाद भारी तादाद में सड़कों पर उतरे और सरकार समर्थक सैनिकों ने सत्ता पर काबिज होने के बागियों के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। हालांकि लोकतंत्र की हिफाजत की इस जंग में 161 लोगों को जान गंवानी पड़ी। वहीं जवाबी कार्रवाई में एदरेगन समर्थक जवानों ने 104 बागी सैनिकों को मार गिराया। तख्तापलट की साजिश में दो शीर्ष जनरलों समेत 2839 बागियों को गिरफ्तार किया गया। 2,745 जजों को भी हटा दिया गया है। बागियों के हमले से संसद भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। विद्रोहियों ने सरकारी टेलीविजन को कब्जे में लेकर सैनिक शासन की जबरिया घोषणा करा दी, लेकिन शनिवार सुबह होते-होते इसकी हवा निकल गई। बागियों के हमले में राष्ट्रपति एदरेगन बाल-बाल बचे। दक्षिण-पश्चिमी तटीय शहर मैरीमेरिस में छुट्टी मना रहे राष्ट्रपति के उस ठिकाने को भी बमबारी कर उड़ा दिया, जहां वह ठहरे थे। लेकिन, शुक्रवार रात को बगावत की सूचना मिलते ही एदरेगन वहां से इस्तांबुल के लिए निकल चुके थे। उन्होंने सीएनएन के रिपोर्टर के स्मार्ट फोन की वीडियो कॉलिंग सर्विस के जरिये देशवासियों को संबोधित किया। सैन्य विद्रोह के खिलाफ अपील करते हुए कहा, ‘सड़कों पर कब्जा जमाए रखो, कभी कुछ भी हो सकता है।’ उन्होंने विद्रोह के लिए अमेरिका में रह रहे फेतुल्ला गुलेन के अनुयायियों को दोषी ठहराया। एदरेगन के आह्वान के बाद उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी का झंडा लहराते हजारों कार्यकर्ता व आम लोग सड़कों पर उतर आए और बागी सैन्य टुकड़ियों को घेरना शुरू कर दिया। मार्शल लॉ लगे होने का हवाला देते हुए घर लौटने की अपील की तो जनता भिड़ गई।
2. केंद्र व राज्यों के बीच बने एक राय : मोदी:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से खुफिया सूचना साझा करने के लिए कहा है जिससे देश को आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से लड़ने में चौकन्ना तथा तैयार रहने में मदद मिलेगी। यह बात उन्होंने शनिवार को दस साल के अंतराल के बाद आयोजित अंतर राज्यीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कही।प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा, हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हमारी आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम अपने देश को किस तरह तैयार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा तब तक मजबूत नहीं की जा सकती जब तक कि राज्य और केंद्र खुफिया सूचना साझा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते।उन्होंने कहा, हमें हमेशा चौकन्ना तथा अद्यतन रहना होगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा 17 केंद्रीय मंत्री अंतर-राज्यीय परिषद के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिषद की बैठक में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों और इस बारे में र्चचा होगी कि उनसे कैसे लड़ा जाए और राज्य तथा केंद्र किस तरह सहयोग कर सकते हैं। मोदी ने कहा, घनिष्ठ सहयोग से, हम न सिर्फ केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करेंगे बल्कि नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य भी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बैठक में भाग नहीं लिया। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (पीडीपी) भी बैठक में शामिल नहीं हुई। 
राज्यपालों की भूमिका को लेकर उठे सवाल
केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बेहतर बनाने के लिए 10 साल बाद बुलाई गई अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक पर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश का साया दिखा। विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल के पद पर सवाल उठाया। वहीं कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने इस पद के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए राज्यों को केंद्र के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर चलने की अपील की। 
लोकतंत्र में वाद-विवाद-संवाद की अहमियत पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कथन का उल्लेख करते हुए मोदी ने विकास में सबके सहयोग पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विकास में राज्यों को भागीदार बनाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा, इसीलिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 10 फीसद बढ़ाई गई है। इसी का परिणाम है कि राज्यों को 2014-15 के मुकाबले 2015-16 में केंद्र से 21 फीसद अधिक राशि मिली है। इसके अलावा पंचायतों और स्थानीय निकायों के लिए दो लाख, 87 हजार करोड़ रुपये अलग से दिए जा रहे हैं। उन्होंने कैंपा फंड के 40 हजार करोड़ रुपये राज्यों को मुहैया कराने के लिए कानून में बदलाव का भी आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की आड़ में राज्यपाल की भूमिका पर सवालिया निशान लगाया। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर मोदी सरकार की गंभीरता पर संदेह जताया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के कामकाज में उप राज्यपाल की दखलंदाजी का मुद्दा भी उठाया। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान की सफलता के बाद अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यापक एकजुटता पर बल दिया।
3. न्यायिक प्रणाली में सुधार की बड़ी गुंजाइश : जस्टिस ठाकुर:- भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) जस्टिस टीएस ठाकुर ने देश की न्यायिक प्रणाली में सुधार की बड़ी गुंजाइश बताई है। यहां आयोजित ‘वकीलों के लिए सतत कानूनी शिक्षा और उसके लाभ’ विषयक सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि जस्टिस ठाकुर ने शनिवार को कहा कि आजादी के बाद न्यायिक प्रणाली में हुए कई सुधारों से देश लाभान्वित हुआ। उन्होंने वकीलों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुएकहा कि कानून का शासन और प्रजातंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक देश के प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय सुलभ न हो जाए। कानून में हो रहे परिवर्तनों से वकील अपडेट रहेंगे तो निश्चय ही न्याय दिलाने में वे अधिक सफल होंगे। उन्होंने जजों से भी अपेक्षा व्यक्त की कि वे लगातार सीखने की प्रवृत्ति रखें ताकि हमारी न्यायिक प्रणाली सशक्त बनी रहे। इससे देश लाभान्वित होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीजेआइ ने कहा कि पहले सिर्फ जजों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन अब वकीलों के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। परिवर्तनों से स्वयं को अपडेट नहीं करने वाले इस पेशे में लंबे समय तक नहीं बने रह सकते। जस्टिस ठाकुर ने संगोष्ठी के पूर्व बार काउंसिल द्वारा बनवाई जाने वाली लायर्स एकेडमी का शिलान्यास किया। इस प्रकार केरल के बाद झारखंड देश का दूसरा प्रदेश बन जाएगा, जिसके पास लायर्स एकेडमी होगी। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि पेशे को बदनाम करने वाले वकीलों के खिलाफ बार काउंसिल कठोर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि पेशे का दुरुपयोग करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए
4. असेम सम्मलेन में दक्षिणी चीन सागर मुद्दे से बनी दूरियां :- एशिया और यूरोपीय देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन शनिवार को दक्षिण चीन सागर विवाद का सीधा जिक्र किए बिना समाप्त हो गया। यह मुद्दा उठाया जाए या नहीं इसे लेकर देशों में मतभेद था। शुक्रवार को चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने सम्मेलन में चेतावनी दी थी कि यह उसका अंदरूनी मामला है, इसमें कोई दखल दे। चीन ने दक्षिण चीन सागर को लेकर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। यह मंच दक्षिण चीन सागर पर चर्चा के लिए उचित मंच नहीं है। अलबत्ता, इसमें कहा गया कि सभी देशों को समुद्री परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा, स्वतंत्रता और आवागमन में सहयोग बढ़ाना चाहिए। साथ ही आक्रामक बल का उपयोग करने से बचना चाहिए। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने बताया कि सम्मेलन में माना गया कि विवादों का निपटारा अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र ट्रिब्यूनल और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक होना चाहिए। एक दिन पहले यूरोपीय संघ ने बयान जारी कर कहा था कि पड़ोसी देशों से विवाद में चीन की करारी कानूनी हार हुई है। लेकिन, शनिवार को वह खामोश रहा। असल में आम तौर पर यूरोपीय संघ चीन और उसके पड़ोसी देशों के विवादों में तटस्थ रहता है।
Sorce of the News (With Regards):- compi


आतंक के नए हथियार की पृष्ठभूमि
(जसन बर्क, ब्रिटिश पत्रकार)
फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने नीस शहर में बास्तील दिवस के मौके पर हो रही आतिशबाजी देख रहे 84 लोगों की हत्या को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया है। हालांकि जब उन्होंने यह बयान दिया, तब तक न तो हमलावर की पहचान पता चल सकी थी और न ही इस बर्बर हमले के पीछे का मकसद साफ हो सका था। यह भी जल्द ही पता चल जाएगा, अलबत्ता पहला शक इस्लामिक स्टेट (आईएस) या अल-कायदा पर ही है, भले ही इनमें से कोई संगठन इस घटना में परोक्ष रूप से शामिल हो या अपरोक्ष रूप से। इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा से जुड़े आतंकवादियों ने हाल के वर्षों में फ्रांस पर बार-बार हमले किए हैं। लेकिन नई चीज यह है कि इस बार की वारदात में एक ट्रक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया।
सितंबर, 2014 में इस्लामिक स्टेट के मुख्य प्रवक्ता अबू मोहम्मद अल-अदनानी ने अपने एक भाषण में पश्चिमी देशों में रह रहे इस्लामिक स्टेट के समर्थकों से यह अपील की थी कि वे अब अपने तईं हमले करें। अल-अदनानी ने दुनिया भर के दुश्मनों की जो फेहरिस्त दी थी, उसमें फ्रांस का नाम मुख्य रूप से था। वह भाषण तब आया था, जब अमेरिका के नेतृत्व में फ्रांस समेत कई देशों की सेनाओं ने इस्लामिक स्टेट पर हमले शुरू किए थे। हालांकि अब हम यह भी जानते हैं कि इस सैनिक अभियान के शुरू होने से काफी पहले ही इस्लामिक स्टेट ने यूरोप और अमेरिका में बड़े पैमाने पर हत्या करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी।
अदनानी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि जो कोई भी हथियार उनके हाथ आए, वे उसी से हमला बोल दें। उसने कहा था, 'अगर तुम्हें बम या कारतूस नहीं मिलते, तो उनके सिर को पत्थर से फोड़ दो, या उन्हें छुरा घोंप दो, या उन पर अपनी कार चढ़ा दो, या उन्हें किसी ऊंची जगह से फेंक दो, उनका गला घोंट दो, या उन्हें जहर दे दो ...अगर तुम यह भी नहीं कर पा रहे हो, तो उनके घर, उनकी कार, उनके कारोबार को राख कर दो, उनकी फसलें तबाह कर दो। और कुछ नहीं, तो उनके चेहरे पर थूक दो।'
पिछले डेढ़ दशक से दुनिया में आतंकवादी हिंसा का जो चक्र चल रहा है, उसमें इन आतंकवादियों का पसंदीदा हथियार वही रहा है, जो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाए। पिछले महीने अमेरिका के ऑरलैंडो के समलैंगिक नाइट क्लब में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी ने जब 49 लोगों की हत्या की, तब उसके पास असॉल्ट राइफल थी। यूरोप में ऐसे हथियार हासिल करना असंभव नहीं है, लेकिन काफी मुश्किल जरूर है। पिछले साल नवंबर में जब पेरिस में 130 लोगों की हत्या की गई या इसके पहले गरमियों में जब फ्रांस में ही हाईस्पीड ट्रेन पर हमला हुआ, तो इन सभी आतंकवादियों ने हथियार बेल्जियम से हासिल किए थे। बेल्जियम गैर-कानूनी हथियारों का बहुत बड़ा बाजार है। शायद यह अदनानी की अपील का ही नतीजा था कि क्यूबेक में एक आतंकवादी ने दो कनाडाई सैनिकों पर अपनी कार चढ़ा दी थी।
लेकिन पैदल चलने वालों पर कार या कोई वाहन चढ़ा देने की वारदात यूरोप में बहुत कम ही हुई है। करीब नौ साल पहले ग्लासगो में निराश हो चुके हमलावरों ने अपनी कार एयरपोर्ट की इमारत में ठोक दी थी। फ्रांस में ऐसी दो घटनाएं हुई हैं। एक, दिसंबर 2014 में मध्य फ्रांस के शहर दिजोन में हुई थी और दूसरी, पश्चिमी फ्रांस के ननटेस में, लेकिन उन घटनाओं के पीछे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का हाथ था, अधिकारी उन्हें आतंकवादी वारदात नहीं मानते। हालांकि हाल ही में कुछ दूसरी जगहों पर इस तरह के हमले हुए हैं, खासकर इजरायल के कब्जे वाले इलाके में, जहां फलस्तीनी अतिवादियों ने यहूदी ठिकानों पर कारों से भयानक हमले किए हैं।
वहां वाहन को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का काफी महिमा मंडन भी हुआ है, उस पर गाने और कार्टून तक बनाए गए हैं। मुमकिन है कि इन सबका प्रसार पश्चिम एशिया के बाहर भी हुआ हो। ऐसी वारदात को लेकर कई तरह की आशंकाएं रहती हैं- यह भी हो सकता है कि ऐसे हमले की जिम्मेदारी किसी को दे दी जाए और यह भी हो सकता है कि इंटरनेट के जरिये आतंकवादियों की विचारधारा से प्रभावित होकर कोई स्थानीय दहशतगर्द ऐसी वारदात को अंजाम दे डाले। नीस के हमलावार के बारे में अभी तक जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से हमलावर ट्यूनीशियाई मूल का फ्रेंच नागरिक था।
31 साल के इस शख्स के बारे में पुलिस को तो पता था, लेकिन यह खुफिया विभाग के रिकॉर्ड में नहीं था। दुनिया भर के पुलिस अधिकारियों की तरह ही फ्रांस के अधिकारी भी अभी तक इतना ही जान पाए हैं कि उनके देश में अभी तक जितनी भी भयानक आतंकवादी वारदात हुई हैं, उनको ऐसे लोगों ने अंजाम दिया है, जिनके संबंध बाहरी संगठनों से जुड़़े हुए थे। साल 2012 में अंधाधुंध गोली चलाकर 12 लोगों की हत्या करने वाले मोहम्मद मेराह के बारे में शुरू में यह कहा गया था कि वह 'लोन वुल्फ' है, लेकिन बाद में पता चला कि वह अल-कायदा से अलग हुए एक संगठन से जुड़ा था। पिछले साल जिन लोगों ने शार्ली एब्दो पर हमला किया था, उनके यमन में अल-कायदा से सबंध थे। हाल-फिलहाल में जो हमले हुए हैं, उनमें इस्लामिक स्टेट से जुड़ाव के पक्के सबूत मिले हैं। नीस के ताजा मामले में भी फ्रांस ही नहीं, पूरे यूरोप की जांच एजेंसियां पता लगाने में जुट गई हैं कि हत्यारे की पृष्ठभूमि क्या थी?
लेकिन नीस के हमले में दहशत में डालने वाली सबसे बड़ी बात है, हथियार के रूप में एक ट्रक का इस्तेमाल। ऐसे हजारों ट्रक फ्रांस की सड़कों पर हर रोज दौड़ते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नहीं जानता कि अगला खतरा कहां से आएगा?
साभार- द गार्जियन(हिंदुस्तान 
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