1. भारत व यूएई के निशाने पर पाक
• खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को नया आयाम देने में जुटे भारत की कोशिशों से पाकिस्तान में पहले से ही बेचैनी है। गुरुवार को भारत व संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की तरफ से जारी साझा बयान में कही गई बातों से पाक की बेचैनी और बढ़ सकती है।
• गणतंत्र दिवस के मौके पर राजकीय मेहमान के रूप में भारत आए यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता के बाद साझा बयान जारी किया गया। बयान में राजनीतिक मुद्दे को धार्मिक व सांप्रदायिक हिंसा का रंग देने वाले सभी देशों की निंदा की गई है।
• भारत व यूएई ने सीधे तौर पर कहा है कि अपने ‘गैर स्टेट एक्टर्स’ पर लगाम लगाना हर देश का यह दायित्व है। पाकिस्तान को इस बात से भी ठेस पहुंच सकती है।
• दुनिया में पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आतंकियों की मदद करने वाले संगठन होने का आरोप लगता आया है। यहां तक कि पाकिस्तानी सीनेट की एक समिति ने भी नॉन स्टेट एक्टर्स संगठनों पर लगाम लगाने की बात कही थी।
• अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने वाले इन संगठनों को लेकर चेतावनी दी थी। भारत और अफगानिस्तान लश्करे तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, जैश जैसे संगठनों को नॉन स्टेट एक्टर्स कह कर पाकिस्तान से इन पर लगाम लगाने की मांग करते रहे हैं।
• मोदी व शेख मोहम्मद की मुलाकात के बाद जारी साझा बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने आतंकवाद को शांति और सुरक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन माना है। दोनों ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता।
• दूसरे देशों में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने या उसे जायज ठहराने वाले देशों की निंदा की है। दोनों देशों के बीच धार्मिक कट्टरता को खत्म करने में एक दूसरे की मदद करने की सहमति बनी है। साथ ही आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को समाप्त करने पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है।
• बताते चलें कि अगस्त, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की यात्र के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। तभी से पाकिस्तान में भारत व यूएई के प्रगाढ़ होते रिश्तों को ले कर बातें हो रही हैं। उस समय भी साझा बयान में हर तरह की आतंकी गतिविधियों की भर्त्सना की गई थी।
• साझा बयान पर पाकिस्तानी मीडिया ने खूब हल्ला मचाया था। गुरुवार को भी जारी साझा बयान में साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ इशारा किया गया है।
• गणतंत्र दिवस के मौके पर राजकीय मेहमान के रूप में भारत आए यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता के बाद साझा बयान जारी किया गया। बयान में राजनीतिक मुद्दे को धार्मिक व सांप्रदायिक हिंसा का रंग देने वाले सभी देशों की निंदा की गई है।
• भारत व यूएई ने सीधे तौर पर कहा है कि अपने ‘गैर स्टेट एक्टर्स’ पर लगाम लगाना हर देश का यह दायित्व है। पाकिस्तान को इस बात से भी ठेस पहुंच सकती है।
• दुनिया में पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आतंकियों की मदद करने वाले संगठन होने का आरोप लगता आया है। यहां तक कि पाकिस्तानी सीनेट की एक समिति ने भी नॉन स्टेट एक्टर्स संगठनों पर लगाम लगाने की बात कही थी।
• अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने वाले इन संगठनों को लेकर चेतावनी दी थी। भारत और अफगानिस्तान लश्करे तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, जैश जैसे संगठनों को नॉन स्टेट एक्टर्स कह कर पाकिस्तान से इन पर लगाम लगाने की मांग करते रहे हैं।
• मोदी व शेख मोहम्मद की मुलाकात के बाद जारी साझा बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने आतंकवाद को शांति और सुरक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन माना है। दोनों ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता।
• दूसरे देशों में आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देने या उसे जायज ठहराने वाले देशों की निंदा की है। दोनों देशों के बीच धार्मिक कट्टरता को खत्म करने में एक दूसरे की मदद करने की सहमति बनी है। साथ ही आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को समाप्त करने पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है।
• बताते चलें कि अगस्त, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की यात्र के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। तभी से पाकिस्तान में भारत व यूएई के प्रगाढ़ होते रिश्तों को ले कर बातें हो रही हैं। उस समय भी साझा बयान में हर तरह की आतंकी गतिविधियों की भर्त्सना की गई थी।
• साझा बयान पर पाकिस्तानी मीडिया ने खूब हल्ला मचाया था। गुरुवार को भी जारी साझा बयान में साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ इशारा किया गया है।
2. भारत को देगा तेल और बदले में यूएई लेगा अनाज
• अभी तक भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर निर्भर रहा है लेकिन वो दिन दूर नहीं जब खाड़ी का यह अमीर देश खाद्य सुरक्षा के लिए भारत का मुंह देखेगा।
• भारत और यूएई के बीच पिछले दो वर्षों से तेल के बदले अनाज को लेकर बातचीत हो रही थी लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय वार्ता में इसको अमली जामा पहनाने पर बातचीत काफी आगे बढ़ गई है।
• ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम माने जाने वाली कचा तेल भंडारण क्षमता में भारत में निवेश करने को जहां यूएई तैयार हो गया है वहीं उसने अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए भारत में खाद्य सुरक्षा पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है।
• साझा बयान के मुताबिक पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद के बीच इस बात की सहमति बनी है कि खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए काफी प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहेगा। भारत ने यूएई की तरफ से खाद्य सुरक्षा पार्क बनाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है।
• इसमें बेहद आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधा शामिल होगी। साथ ही इसमें कोल्ड स्टोरेज, खाने-पीने की वस्तुओं की पैकिंग करने की व्यवस्था भी होगी। माना जा रहा है कि यह पार्क मुख्य तौर पर यूएई की खाद्य आपूर्ति के लिए होगा।
• पिछले वर्ष पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा था कि दोनों देशों के बीच तेल के बदले खाद्यान्न उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा हो रही है।
• यूएई भारत का पांचवा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश है। इस लिहाज से वह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम है। लेकिन खेती योग्य जमीन नहीं होने की वजह से वह खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। आबादी बढ़ने की वजह से उसकी खाद्यान्न जरूरत भी बढ़ती जा रही है।
• अब जबकि वैश्विक हालात काफी अस्थिर हैं तब वह खाद्यान्न आपूर्ति के लिए एक निश्चित व स्थायी स्नोत की तलाश में है। ऐसे में उसे भारत एक मुफीद जगह दिखाई दे रही है।
• सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो सुधार आ रहे हैं उसके लिए यूएई की खाद्य जरूरत एक बड़ी वजह है। यूएई जैसे देश को गेहूं, चावल समेत अन्य मोटे अनाजों का आपूर्ति करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है।
• भारत और यूएई के बीच पिछले दो वर्षों से तेल के बदले अनाज को लेकर बातचीत हो रही थी लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय वार्ता में इसको अमली जामा पहनाने पर बातचीत काफी आगे बढ़ गई है।
• ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम माने जाने वाली कचा तेल भंडारण क्षमता में भारत में निवेश करने को जहां यूएई तैयार हो गया है वहीं उसने अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए भारत में खाद्य सुरक्षा पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है।
• साझा बयान के मुताबिक पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद के बीच इस बात की सहमति बनी है कि खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए काफी प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहेगा। भारत ने यूएई की तरफ से खाद्य सुरक्षा पार्क बनाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है।
• इसमें बेहद आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधा शामिल होगी। साथ ही इसमें कोल्ड स्टोरेज, खाने-पीने की वस्तुओं की पैकिंग करने की व्यवस्था भी होगी। माना जा रहा है कि यह पार्क मुख्य तौर पर यूएई की खाद्य आपूर्ति के लिए होगा।
• पिछले वर्ष पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा था कि दोनों देशों के बीच तेल के बदले खाद्यान्न उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा हो रही है।
• यूएई भारत का पांचवा सबसे बड़ा तेल सप्लायर देश है। इस लिहाज से वह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम है। लेकिन खेती योग्य जमीन नहीं होने की वजह से वह खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। आबादी बढ़ने की वजह से उसकी खाद्यान्न जरूरत भी बढ़ती जा रही है।
• अब जबकि वैश्विक हालात काफी अस्थिर हैं तब वह खाद्यान्न आपूर्ति के लिए एक निश्चित व स्थायी स्नोत की तलाश में है। ऐसे में उसे भारत एक मुफीद जगह दिखाई दे रही है।
• सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो सुधार आ रहे हैं उसके लिए यूएई की खाद्य जरूरत एक बड़ी वजह है। यूएई जैसे देश को गेहूं, चावल समेत अन्य मोटे अनाजों का आपूर्ति करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है।
3. संतुलन के बीच विकास की राह तलाशेगा केंद्र
• सरकार अगले वित्त वर्ष के बजट में अपने कर्ज में कटौती और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के बीच विकास को रफ्तार देने का रास्ता तलाशेगी। सरकार कर्ज घटाने का प्रयास करेगी और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.3 फीसद पर रखकर वित्तीय संतुलन बनाने का प्रयत्न करेगी।
• इस तरह सरकार के पास विकासोन्मुख योजनाओं पर खर्च करने के लिए न सिर्फ अतिरिक्त राशि मिलेगी बल्कि राजकोषीय प्रबंधन के सुधार कार्यक्रम पर भी आगे बढ़ सकेगी। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भी सरकार के राजकोषीय प्रबंधन संबंधी कदमों पर नजरें जमाए बैठी हैं। इनको देखते हुए ये एजेंसियां अपना नजरिया तय करेंगी।
• देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में सरकार का कर्ज 68.6 फीसद है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज का मानना है कि सरकार के कर्ज के ऊंचे स्तर को देखते हुए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को तेजी से नीचे लाने के विकल्प काफी सीमित हैं। लिहाजा सरकार को अपने घाटे को कम करने के उपायों पर काम करना चाहिए।
• मूडीज की तरफ से फिलहाल भारत की रेटिंग पॉजिटिव आउटलुक के साथ बीएए3 रखी है। एजेंसी मानती है कि उसकी इस रेटिंग का मतलब ही यही है कि उसे उम्मीद है सरकार अपने नीतिगत सुधार जारी रखेगी और विकास और राजकोषीय प्रबंधन की जरूरतों में संतुलन बनाए रखेगी। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार पर कर्ज का बोझ कम किया जाए। भारत की रेटिंग में सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।
• वर्तमान में भारत के कर्ज का अनुपात जीडीपी की तुलना में 68.6 फीसद दुनिया के अन्य समकक्ष राष्ट्रों में सबसे अधिक है। इसे तेजी से घटाना इसलिए भी कठिन है क्योंकि सरकार के कुल खर्च का लगभग 50 फीसद वेतन और भत्तों पर खर्च होता है। वेतन आयोग की सिफारिशें भी सरकार ने हाल में लागू की हैं। इसलिए सरकार को राजकोषीय नीति बनाते समय इस तरह के संतुलन बनाने आवश्यक होंगे।
• सरकार की मंशा चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को 3.5 फीसद तक सीमित रखने की है। बीते वित्त वर्ष में यह 3.9 फीसद था। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले वित्त वर्ष के लिए इस लक्ष्य को कितना नीचे लाते हैं यह बजट में स्पष्ट होगा। लेकिन एक अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मॉर्गन स्टेनले का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में वित्त मंत्री इसे घटाकर 3.3 फीसद कर सकते हैं क्योंकि इससे ज्यादा नीचे लाने की स्थिति में सरकार फिलहाल नहीं है।
• मॉर्गन स्टेनले का मानना है कि नोटबंदी का असर अब लगभग खत्म हो रहा है। इसलिए अर्थव्यवस्था की रफ्तार वापस अपनी पटरी पर जल्दी आ जाएगी। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार देश में मांग बढ़ाने के लिए बजट में क्या उपाय करती है।
• इस तरह सरकार के पास विकासोन्मुख योजनाओं पर खर्च करने के लिए न सिर्फ अतिरिक्त राशि मिलेगी बल्कि राजकोषीय प्रबंधन के सुधार कार्यक्रम पर भी आगे बढ़ सकेगी। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भी सरकार के राजकोषीय प्रबंधन संबंधी कदमों पर नजरें जमाए बैठी हैं। इनको देखते हुए ये एजेंसियां अपना नजरिया तय करेंगी।
• देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में सरकार का कर्ज 68.6 फीसद है। अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज का मानना है कि सरकार के कर्ज के ऊंचे स्तर को देखते हुए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को तेजी से नीचे लाने के विकल्प काफी सीमित हैं। लिहाजा सरकार को अपने घाटे को कम करने के उपायों पर काम करना चाहिए।
• मूडीज की तरफ से फिलहाल भारत की रेटिंग पॉजिटिव आउटलुक के साथ बीएए3 रखी है। एजेंसी मानती है कि उसकी इस रेटिंग का मतलब ही यही है कि उसे उम्मीद है सरकार अपने नीतिगत सुधार जारी रखेगी और विकास और राजकोषीय प्रबंधन की जरूरतों में संतुलन बनाए रखेगी। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार पर कर्ज का बोझ कम किया जाए। भारत की रेटिंग में सुधार की दिशा में यह सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।
• वर्तमान में भारत के कर्ज का अनुपात जीडीपी की तुलना में 68.6 फीसद दुनिया के अन्य समकक्ष राष्ट्रों में सबसे अधिक है। इसे तेजी से घटाना इसलिए भी कठिन है क्योंकि सरकार के कुल खर्च का लगभग 50 फीसद वेतन और भत्तों पर खर्च होता है। वेतन आयोग की सिफारिशें भी सरकार ने हाल में लागू की हैं। इसलिए सरकार को राजकोषीय नीति बनाते समय इस तरह के संतुलन बनाने आवश्यक होंगे।
• सरकार की मंशा चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को 3.5 फीसद तक सीमित रखने की है। बीते वित्त वर्ष में यह 3.9 फीसद था। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली अगले वित्त वर्ष के लिए इस लक्ष्य को कितना नीचे लाते हैं यह बजट में स्पष्ट होगा। लेकिन एक अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मॉर्गन स्टेनले का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में वित्त मंत्री इसे घटाकर 3.3 फीसद कर सकते हैं क्योंकि इससे ज्यादा नीचे लाने की स्थिति में सरकार फिलहाल नहीं है।
• मॉर्गन स्टेनले का मानना है कि नोटबंदी का असर अब लगभग खत्म हो रहा है। इसलिए अर्थव्यवस्था की रफ्तार वापस अपनी पटरी पर जल्दी आ जाएगी। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार देश में मांग बढ़ाने के लिए बजट में क्या उपाय करती है।
4. भारत में रूस के राजदूत कदाकिन का निधन
• भारत में रूस के राजदूत एलेक्जेंडर कदाकिन का निधन हो गया है। उन्होंने 46 वर्ष पहले 1971 में भारत से ही अपने कूटनीतिक करियर की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदाकिन के निधन पर गहरा शोक जताया है।
• रूसी दूतावास की ओर से जारी बयान के मुताबिक कदाकिन का कुछ दिन की बीमारी के बाद दिल्ली के ही एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बयान में कहा गया, ‘गहरे दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि भारत में रूस के राजदूत कदाकिन का निधन हो गया है।
• उन्होंने भारत में रूसी दूतावास के प्रमुख के तौर पर 2009 में कार्यभार संभाला था। उनका पूरा करियर दोनों देशों के संबंधों को बढ़ावा देने में गुजरा।’ कदाकिन 1999-2004 में भी भारत के राजदूत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘राजदूत एलेक्जेंडर कदाकिन के निधन से गहरा दुख हुआ।
• सराहनीय राजनयिक होने के साथ ही वह भारत के सचे दोस्त भी थे। धाराप्रवाह हिंदी बोलने वाले कदाकिन का भारत-रूस संबंधों को मजबूती देने में अहम योगदान था।’
• रूसी दूतावास की ओर से जारी बयान के मुताबिक कदाकिन का कुछ दिन की बीमारी के बाद दिल्ली के ही एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बयान में कहा गया, ‘गहरे दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि भारत में रूस के राजदूत कदाकिन का निधन हो गया है।
• उन्होंने भारत में रूसी दूतावास के प्रमुख के तौर पर 2009 में कार्यभार संभाला था। उनका पूरा करियर दोनों देशों के संबंधों को बढ़ावा देने में गुजरा।’ कदाकिन 1999-2004 में भी भारत के राजदूत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ‘राजदूत एलेक्जेंडर कदाकिन के निधन से गहरा दुख हुआ।
• सराहनीय राजनयिक होने के साथ ही वह भारत के सचे दोस्त भी थे। धाराप्रवाह हिंदी बोलने वाले कदाकिन का भारत-रूस संबंधों को मजबूती देने में अहम योगदान था।’
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