1.बैंकों के लिए बीमा ब्रोकिंग मॉडल होगा अनिवार्य:- यदि बीमा क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने में उल्लेखनीय सुधार नहीं आता है तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) बैंकों के लिए बीमा ब्रोकिंग मॉडल को अनिवार्य कर सकता है। इरडा द्वारा यहां आयोजित अंशधारकों की दो दिन की बैठक के मौके पर बीमा कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नियामक का हवाला देते हुए कहा, ‘इरडा इस बारे में पहले से वित्त मंत्रालय व रिजर्व बैंक के संपर्क में है। यदि अगले दो-तीन माह में कोई उल्लेखनीय सुधार नजर नहीं आता है, तो बैंकों के लिए एजेंट मॉडल के बजाय ‘ब्रोकर’ मॉडल को अनिवार्य किया जा सकता है। इरडा के चेयरमैन टीएस विजयन इससे पहले संकेत दे चुके हैं कि नियामक बैंकों के ब्रोकर के रूप में काम करने के पक्ष में हैं। बैंक सिर्फ अपने ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री करते हैं। ऐसे में वे ब्रोकर के रूप में काम कर सकते हैं और कई बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। विजयन ने हाल में कहा था कि इससे बैंक किसी विशेष कंपनी का उत्पाद बेचने के बजाय ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने में मदद कर सकते हैं। इस बारे में रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहा है
2.इतालवी कंपनी से टॉरपीडो खरीद को मंजूरी:- इतालवी कंपनी फिनमैकेनिका की सहयोगी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड से हेलीकॉप्टर सौदा रद करने के पहले रक्षा मंत्रलय ने उसकी एक अन्य सहयोगी कंपनी से नए सौदे को मंजूरी दे दी। भारतीय नौसेना के लिए लंबे समय से चली आ रही टॉरपीडो की किल्लत को पूरा करने के लिए जिस खरीद सौदे को रक्षा मंत्रलय ने अपनी मंजूरी दी वह वास कंपनी का है, जो इतालवी कंपनी फिनमैकेनिका समूह की ही सहयोगी कंपनी है। रक्षा मंत्री एके एंटनी की अगुआई वाली रक्षा खरीद परिषद ने 23 दिसंबर, 2013 को करीब 1800 करोड़ रुपये की लागत से ब्लैक शार्क टॉरपीडो खरीदने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। रक्षा मंत्रलय का यह फैसला वीवीआइपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के सौदे पर पहली जनवरी, 2014 को कैंची चलाए जाने से पहले लिया गया। हालांकि, अभी नौसेना के लिए टॉरपीडो की खरीद के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति को अंतिम फैसला लेना है। टॉरपीडो सौदे के लिए चुनी गई व्हाइटहैड एलिनिया सिस्टेमी सुबाकुई (वास) और अगस्ता-वेस्टलैंड इटली की बड़ी हथियार निर्माता फिनमैकेनिका की सहयोगी कंपनियां हैं। हालांकि, इस मामले पर रक्षा मंत्रलय के प्रवक्ता सितांशु कार ने कहा कि नौसेना के लिए टॉरपीडो की खरीद की प्रक्रिया अभी जारी है और मामले पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। रक्षा मंत्रलय के इस फैसले पर प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह सरकार की ‘एक हाथ लो, दूसरे हाथ दो’ की नीति है। उन्होंने इसे इतालवी कंपनी के नुकसान की भरपाई के लिए उठाया गया कदम करार दिया है। गौरतलब है कि टॉरपीडो खरीद की इस प्रक्रिया को लेकर काफी खींचतान चलती रही है। मामले पर रक्षा मंत्रलय को कुछ सांसदों से शिकायती चिट्ठियां भी मिली थीं। शिकायतों के मद्देनजर रक्षा मंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को मामले की जांच करने और अपनी राय देने के लिए भेजा था। इस कवायद के जरिए खरीदे जाने वाले करीब 100 टॉरपीडो निर्माणाधीन स्कॉर्पीन पनडुब्बियों में लगाए जाने हैं। आरोप-प्रत्यारोपों के कारण खरीद प्रक्रिया काफी समय से उलझी है।
3.सूचनाएं छुपाने वाली कंपनियों पर सख्ती:- बाजार नियामक सेबी के बाद अब स्टॉक एक्सचेंजों ने भी गड़बड़ी करने वाली कंपनियों की नकेल कसने का इरादा जता दिया है। एक्सचेंजों ने घोषणा की है कि वित्तीय परिणाम, सालाना रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग डाटा और कॉरपोरेट गवर्नेस संबंधी जानकारियां देने में असफल रहने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन कार्रवाईयों में जुर्माने और कारोबार से प्रतिबंधित करना शामिल होगा। सेबी के निर्देश का पालन करते हुए बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) नियम जारी किए हैं। लिस्टिंग समझौते के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन मामले में यह नियम लागू होंगे। इस समझौते के तहत कंपनियों पर अपनी सालाना रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न डाटा, तिमाही और सालाना नतीजे और कॉरपोरेट गवर्नेस संबंधी जानकारियां एक्सचेंजों को समय पर उपलब्ध कराने की बाध्यता होती है। सेबी ने पाया था कि सैकड़ों कंपनियां एक्सचेंजों के इस समझौते का पालन नहीं कर रही हैं। इसके चलते नियामक ने स्टॉक एक्सचेंजों को नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सख्त तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया था। नई व्यवस्था के तहत अब उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर हर दिन के हिसाब से न्यूनतम 1000-5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा उल्लंघन करने पर इन कंपनियों को प्रतिबंधित कारोबार वाली श्रेणी में डाला जाएगा, प्रमोटरों के शेयर जब्त किए जाएंगे और कंपनी के शेयरों का कारोबार पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की जानकारी अब एक्सचेंज खुद सार्वजनिक करेंगे। नियमों के तहत कंपनियों को अपने शेयरधारकों की सालाना बैठक से कम से कम 21 दिन पहले सालाना रिपोर्ट जमा करनी होती है। इसके अलावा तिमाही समाप्त होने के 21 दिन से पहले कंपनियों को अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की जानकारी देनी होती है। कंपनियों को साल की अंतिम तिमाही के परिणाम सौंपने के लिए 60 दिन और बाकी तिमाहियों के परिणाम देने के लिए 45 दिन का समय मिलता है। कंपनियों को हर तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर कॉरपोरेट गवर्नेस रिपोर्ट सौंपनी होती है। अब यह रिपोर्ट समय पर जमा नहीं होने, सही फॉर्मेट नहीं होने या अपर्याप्त जानकारियां देने पर नए नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने हाल ही में कहा था कि बड़ी संख्या में कंपनियां लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही हैं। सिन्हा ने कहा कि नए नियमों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई से छोटे निवेशक प्रभावित न हों।
4.सुचित्रा सेन:- गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा सुचित्रा सेन का यहां एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गुजरे जमाने की इस अदाकारा की तुलना अक्सर हॉलीवुड अदाकारा ग्रेटा गाबरे से की जाती रही है।
5.संजय मेहरोत्र:- भारतीय मूल के संजय मेहरोत्र को अमेरिका में सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। वे मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी सैनडिस्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। सिलिकॉन वैली कम्युनिटी फाउंडेशन (एसवीसीएफ) ने उन्हें वर्ष 2013 के इस अवार्ड से नवाजा है।
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