1.भारत-यूएई में आज होंगे कई करार
• भारत की यात्रा पर पहुंचे अबु धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक दर्जन से अधिक पारस्परिक समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, जिनमें एक समझौता भारत में 75 अरब डालर के निवेश कोष में धन लगाने पर भी हो सकता है।
• इस प्रस्तावित बैठक के बारे में सचिव (आर्थिक संबंध) अमर सिन्हा ने कहा कि नाहयान की इस यात्रा के दौरान दोनों देश रक्षा व सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएंगे। नाहयान मंगलवार को दिल्ली पहुंचे हैं और वे इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।
• भारत और सउदी अरब बुधवार को विस्तृत बातचीत करेंगे, जिसके बाद दोनों पक्ष दर्जन से अधिक समझौतों पर दस्तखत कर सकते हैं। इसमें सामरिक सहयोग समझौता भी शामिल है। सिन्हा ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच मोदी के सरकारी आवास पर मुलाकात होगी और इससे पहले दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हैदराबाद हाउस में होगी।
• भारत और यूएई रक्षा, ऊर्जा व व्यापार के साथ साथ अनुसंधान एवं विकास, कृषि व अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में सहयोग के समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या यूएई ने फरार अपराधी दाउद इब्राहिम के खिलाफ कोई कार्रवाई की है।
• उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब तक कुछ होता नहीं हम कुछ नहीं कह सकते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि उनका मंत्रालय ऐसे विशेष मामलों पर टिप्पणी नहीं करता। सिन्हा ने यह भी कहा कि यूएई ने कभी भारत को आईएसआईएस-विरोधी गठजोड़ में शामिल होने को नहीं कहा।
• सिन्हा के अनुसार किसी खास खतरे को लेकर सूचनाओं और जानकारी के आदान प्रदान पर हमेशा र्चचा होती रहती है। सिन्हा ने कहा कि कंधार (अफगानिस्तान) में हाल ही में हुए आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर भी दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक में र्चचा होगी।
• इस हमले में यूएई के भी कई राजनयिक मारे गए। जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, उनमें एक 75 अरब डालर के निवेश कोष से भी जुड़ा है।
• इस प्रस्तावित बैठक के बारे में सचिव (आर्थिक संबंध) अमर सिन्हा ने कहा कि नाहयान की इस यात्रा के दौरान दोनों देश रक्षा व सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएंगे। नाहयान मंगलवार को दिल्ली पहुंचे हैं और वे इस साल गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।
• भारत और सउदी अरब बुधवार को विस्तृत बातचीत करेंगे, जिसके बाद दोनों पक्ष दर्जन से अधिक समझौतों पर दस्तखत कर सकते हैं। इसमें सामरिक सहयोग समझौता भी शामिल है। सिन्हा ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच मोदी के सरकारी आवास पर मुलाकात होगी और इससे पहले दोनों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हैदराबाद हाउस में होगी।
• भारत और यूएई रक्षा, ऊर्जा व व्यापार के साथ साथ अनुसंधान एवं विकास, कृषि व अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में सहयोग के समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या यूएई ने फरार अपराधी दाउद इब्राहिम के खिलाफ कोई कार्रवाई की है।
• उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब तक कुछ होता नहीं हम कुछ नहीं कह सकते। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि उनका मंत्रालय ऐसे विशेष मामलों पर टिप्पणी नहीं करता। सिन्हा ने यह भी कहा कि यूएई ने कभी भारत को आईएसआईएस-विरोधी गठजोड़ में शामिल होने को नहीं कहा।
• सिन्हा के अनुसार किसी खास खतरे को लेकर सूचनाओं और जानकारी के आदान प्रदान पर हमेशा र्चचा होती रहती है। सिन्हा ने कहा कि कंधार (अफगानिस्तान) में हाल ही में हुए आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर भी दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक में र्चचा होगी।
• इस हमले में यूएई के भी कई राजनयिक मारे गए। जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, उनमें एक 75 अरब डालर के निवेश कोष से भी जुड़ा है।
2. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनियों को चेतावनी : यूएस से बाहर न जाएं जॉब
• अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को चेताया है कि यदि उन्होंने दूसरे देशों में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित कीं तो उन पर ‘‘भारी सीमा कर’ लगाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो कंपनियां घरेलू स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहन देंगी उनके लिए नियमनों तथा करों में कटौती की जाएगी।
• ट्रंप ने सोमवार को 12 कंपनियों के सीईओ के साथ व्हाइट हाउस में नाश्ते पर बैठक में कहा कि विनिर्माण की हवा अब फिर अमेरिका की ओर चलनी चाहिए। उन्होंने मुख्य कार्यकारियों से कहा कि यदि वे नौकरियां दूसरे देशों को स्थानांतरित करते हैं तो इसके ‘‘परिणाम’ भुगतने पड़ेंगे।
• अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो कंपनियां यहां अपने उत्पाद बनाएंगी उनके लिए लाभ की स्थिति होगी। ट्रंप ने आगाह किया, ‘‘यदि कोई कंपनी अमेरिका में सभी लोगों को नौकरी से निकालना चाहती है और किसी अन्य देश में कारखाना लगाकर यह सोचती है कि उसके सभी उत्पाद सीमा से आसानी से निकल कर यहां आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उन्हें इसके लिए भारी भरकम सीमा कर चुकाना होगा।’
• उन्होंने कहा, ‘‘हम मध्यम वर्ग तथा कंपनियों दोनों के लिए करों में कटौती करने जा रहे हैं। यह कटौती भारी भरकम होगी।’ ट्रंप ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि नियमनों में 75 फीसद कमी की जा सकती है या इससे भी अधिक। हम 75 फीसद कटौती करेंगे।
• ट्रंप ने सोमवार को 12 कंपनियों के सीईओ के साथ व्हाइट हाउस में नाश्ते पर बैठक में कहा कि विनिर्माण की हवा अब फिर अमेरिका की ओर चलनी चाहिए। उन्होंने मुख्य कार्यकारियों से कहा कि यदि वे नौकरियां दूसरे देशों को स्थानांतरित करते हैं तो इसके ‘‘परिणाम’ भुगतने पड़ेंगे।
• अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो कंपनियां यहां अपने उत्पाद बनाएंगी उनके लिए लाभ की स्थिति होगी। ट्रंप ने आगाह किया, ‘‘यदि कोई कंपनी अमेरिका में सभी लोगों को नौकरी से निकालना चाहती है और किसी अन्य देश में कारखाना लगाकर यह सोचती है कि उसके सभी उत्पाद सीमा से आसानी से निकल कर यहां आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उन्हें इसके लिए भारी भरकम सीमा कर चुकाना होगा।’
• उन्होंने कहा, ‘‘हम मध्यम वर्ग तथा कंपनियों दोनों के लिए करों में कटौती करने जा रहे हैं। यह कटौती भारी भरकम होगी।’ ट्रंप ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि नियमनों में 75 फीसद कमी की जा सकती है या इससे भी अधिक। हम 75 फीसद कटौती करेंगे।
3 . ओबामा की विदेश नीति को पहला झटका : ट्रंप प्रशासन ने सीरिया मुद्दे पर रूस के साथ सहयोग के लिए दरवाजे खोले
• ट्रंप प्रशासन ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट समूह का मुकाबला करने के लिए रूस या ‘‘किसी और देश’ के साथ सहयोग करने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं।
• इस रणनीति से सीरिया में रूस के साथ सैन्य कार्रवाई में सहयोग नहीं करने के अमेरिका के निर्णय में बदलाव आने के संकेत मिले हैं।
• व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा, अगर किसी देश के साथ मिलकर आईएसआईएस के साथ मुकाबला किया जा सकता है तब फिर चाहे वह देश रूस हो या कोई अन्य हो, तो हम उसके साथ सहयोग करेंगे।
• स्पाइसर से जब यह पूछा गया कि क्या इस नीति के तहत सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के साथ भी मिलकर काम किया जाएगा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करने जा रहे है जो आईएसआईएस को हराने का ढोंग कर रहे हैं।
• गौरतलब है कि नागरिकों के मारे जाने को लेकर असद की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई है। स्पाइसर ने कहा, ट्रंप ने पहले ही रक्षामंत्री जेम्स मैटिस से इस बात की समीक्षा करने के लिए कहा था कि इस्लामिक स्टेट से मुकाबला करने के लिए अमेरिकी रणनीति में किस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं।
• इस रणनीति से सीरिया में रूस के साथ सैन्य कार्रवाई में सहयोग नहीं करने के अमेरिका के निर्णय में बदलाव आने के संकेत मिले हैं।
• व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा, अगर किसी देश के साथ मिलकर आईएसआईएस के साथ मुकाबला किया जा सकता है तब फिर चाहे वह देश रूस हो या कोई अन्य हो, तो हम उसके साथ सहयोग करेंगे।
• स्पाइसर से जब यह पूछा गया कि क्या इस नीति के तहत सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद के साथ भी मिलकर काम किया जाएगा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करने जा रहे है जो आईएसआईएस को हराने का ढोंग कर रहे हैं।
• गौरतलब है कि नागरिकों के मारे जाने को लेकर असद की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई है। स्पाइसर ने कहा, ट्रंप ने पहले ही रक्षामंत्री जेम्स मैटिस से इस बात की समीक्षा करने के लिए कहा था कि इस्लामिक स्टेट से मुकाबला करने के लिए अमेरिकी रणनीति में किस तरह से बदलाव किए जा सकते हैं।
4 . ईयू से निकलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हारी ब्रिटिश सरकार : लिस्बन संधि के अनुछेद-50 को लागू करने की दलील खारिज
• ब्रिटेन का यूरोपीय संघ (ईयू) से निकलना आसान नहीं है। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कानूनी पेंच फंसा दिया है। शर्त लाद दी है कि संसद की मंजूरी के बगैर प्रधानमंत्री टेरीजा मे ब्रेक्जिट यानी ईयू से बाहर निकलने की प्रक्रिया के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकती हैं। ब्रेक्जिट पर ब्रिटिश सरकार की यह बड़ी हार है।
• मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईयू की लिस्बन संधि के अनुछेद-50 को लागू करने की सरकार की दलील खारिज करते हुए उपरोक्त आदेश दिया।
• शीर्ष कोर्ट के ताजा आदेश का मतलब यह है कि टेरीजा को ब्रिटेन के ईयू छोड़ने के बारे में जो भी समझौता या बातचीत करनी है, उसमें संसद को साथ लेना होगा। सरकार चाहती थी कि उसे बिना संसद की मंजूरी ही इन फैसलों को लेने दिया जाए।
• इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री टेरीजा ब्रेक्जिट के बारे में तब तक बातचीत शुरू नहीं कर पाएंगी, जब तक उन्हें संसद की मंजूरी नहीं मिलती। सरकार ने वार्ता शुरू करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तय की है।
• अदालत ने हालांकि एक फैसला सरकार के पक्ष में भी दिया। इसके अनुसार, सरकार को ब्रेक्जिट पर बातचीत के लिए स्कॉटलैंड की संसद तथा वेल्श और नार्दर्न आयरलैंड की विधानसभाओं से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
• याचिकाकर्ताओं में शामिल जीना मिलर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। कहा, यह (ब्रेक्जिट) मौजूदा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा विभाजनकारी मुद्दा है। कोर्ट के बाहर अटॉर्नी जनरल जेरेमी राइट ने फैसले को सरकार के लिए निराशाजनक बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार आदेश का पालन करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।
• डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा, ‘ब्रिटेन के लोगों ने ईयू से बाहर होने के पक्ष में मतदान किया था। सरकार उनका फैसला लागू कराएगी। आज के फैसले से ब्रेक्जिट को लेकर हुए जनमतसंग्रह के परिणाम पर फर्क नहीं पड़ा है।
• यहां यह याद रखना जरूरी है कि संसद ने एक के मुकाबले छह के बहुमत से जनमतसंग्रह का समर्थन किया था। यह संकेत है कि ईयू से निकलने की प्रक्रिया का संसद समर्थन करती है।’
• भारतवंशी हैं याचिकाकर्ता मिलर : ब्रेक्जिट के मामले के याचिकाकर्ताओं में शामिल जीना मिलर भारतवंशी हैं। 51 वर्षीय मिलर का मूल नाम जीना नादिरा सिंह है। वह हेज फंड मैनेजर हैं।
• उनका जन्म ब्रिटिश गुयाना (अब गुयाना) में हुआ। उनके पिता दूधनाथ सिंह गुयाना के पूर्व अटार्नी जनरल थे। मिलर ने सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत के बाद कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है न कि राजनीतिक।
• मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईयू की लिस्बन संधि के अनुछेद-50 को लागू करने की सरकार की दलील खारिज करते हुए उपरोक्त आदेश दिया।
• शीर्ष कोर्ट के ताजा आदेश का मतलब यह है कि टेरीजा को ब्रिटेन के ईयू छोड़ने के बारे में जो भी समझौता या बातचीत करनी है, उसमें संसद को साथ लेना होगा। सरकार चाहती थी कि उसे बिना संसद की मंजूरी ही इन फैसलों को लेने दिया जाए।
• इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री टेरीजा ब्रेक्जिट के बारे में तब तक बातचीत शुरू नहीं कर पाएंगी, जब तक उन्हें संसद की मंजूरी नहीं मिलती। सरकार ने वार्ता शुरू करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च तय की है।
• अदालत ने हालांकि एक फैसला सरकार के पक्ष में भी दिया। इसके अनुसार, सरकार को ब्रेक्जिट पर बातचीत के लिए स्कॉटलैंड की संसद तथा वेल्श और नार्दर्न आयरलैंड की विधानसभाओं से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
• याचिकाकर्ताओं में शामिल जीना मिलर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। कहा, यह (ब्रेक्जिट) मौजूदा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा विभाजनकारी मुद्दा है। कोर्ट के बाहर अटॉर्नी जनरल जेरेमी राइट ने फैसले को सरकार के लिए निराशाजनक बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार आदेश का पालन करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।
• डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता ने कहा, ‘ब्रिटेन के लोगों ने ईयू से बाहर होने के पक्ष में मतदान किया था। सरकार उनका फैसला लागू कराएगी। आज के फैसले से ब्रेक्जिट को लेकर हुए जनमतसंग्रह के परिणाम पर फर्क नहीं पड़ा है।
• यहां यह याद रखना जरूरी है कि संसद ने एक के मुकाबले छह के बहुमत से जनमतसंग्रह का समर्थन किया था। यह संकेत है कि ईयू से निकलने की प्रक्रिया का संसद समर्थन करती है।’
• भारतवंशी हैं याचिकाकर्ता मिलर : ब्रेक्जिट के मामले के याचिकाकर्ताओं में शामिल जीना मिलर भारतवंशी हैं। 51 वर्षीय मिलर का मूल नाम जीना नादिरा सिंह है। वह हेज फंड मैनेजर हैं।
• उनका जन्म ब्रिटिश गुयाना (अब गुयाना) में हुआ। उनके पिता दूधनाथ सिंह गुयाना के पूर्व अटार्नी जनरल थे। मिलर ने सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत के बाद कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है न कि राजनीतिक।
5 . चुनाव आयोग की सलाह दरकिनार, केंद्र ने किया किसानों का दो माह का ब्याज माफ
• पांच विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकलुभावन योजना की घोषणा न करने के चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद सरकार ने बजट से पहले ही किसानों, बुजुर्गों और ग्रामीणों के लिए तोहफे दे दिए।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को अनेक लोकलुभावन फैसले लिए गए।
• नोटबंदी के कारण नकदी संकट से जूझ रहे किसानों को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने नवम्बर-दिसम्बर 2016 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण पर 660.50 करोड़ रपए का ब्याज माफ करने का फैसला किया।
• वित्त मंत्री को अपने बजटीय भाषण में कुछ योजनाओं की घोषणा करनी थी, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश पर दूसरा रास्ता निकालते हुए कैबिनेट ने लालीपॉप वाली योजनाएं घोषित कर दी हैं। हालांकि नोटबंदी के बाद 31 दिसम्बर को प्रधानमंत्री ने किसानों का ब्याज माफ करने का ऐलान किया था।
• सरकार ने आठ नवम्बर को नोटबंदी का निर्णय लिया था जिसके बाद किसानों के समक्ष नकदी का संकट खड़ा हो गया। इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बैठक के बाद बताया कि जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से अल्पावधि ऋण लिया है, मंत्रिमंडल ने उन किसानों के (नवम्बर-दिसम्बर 2016) दो माह का 660.50 करोड़ रपए का ब्याज माफ करने को मंजूरी दे दी है।
• नाबार्ड सहकारी बैंकों के लिए जुटाएगा 20,000 करोड़ : सरकार ने नाबार्ड को बाजार से 20,000 करोड़ रपए जुटाने की अनुमति दे दी है। यह धन किसानों को सस्ता फसल ऋण देने के लिए सहकारी बैंकों को 4.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
• मानसून अच्छा रहने और कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर को देखते हुए फसल ऋण बढ़ने की उम्मीद है। इस संबंध में निर्णय हालांकि पहले ही ले लिया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल ने इसे मंगलवार को मंजूरी दी। बैठक के बाद जारी सरकारी वक्तव्य में कहा गया है कि नाबार्ड को इस काम के लिए आम बजट में 2,000 करोड़ रपए की अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
• इसमें कहा गया है कि नाबार्ड को 2016-17 में ही 500 करोड़ रपए की अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराकर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की योजना के मुताबिक इसपर 1.8 प्रतिशत की ब्याज सहायता और 0.2 प्रतिशत की नाबार्ड का प्रशासनिक खर्च भी उपलब्ध कराया जाएगा।
• केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में आवास विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दे दी। सरकार गांवों में बनाए जाने वाले घरों के लिए ग्रामीणों को दो लाख तक के लोन पर ब्याज दरों में 3 फीसद सब्सिडी देगी।
• यह सुविधा उन्हीं घरों के निर्माण के लिए दी जाएगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं बनाए जा रहे हैं। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नए घर बनाने तथा अपने पुराने और कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को अनेक लोकलुभावन फैसले लिए गए।
• नोटबंदी के कारण नकदी संकट से जूझ रहे किसानों को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने नवम्बर-दिसम्बर 2016 के दौरान अल्पावधि फसल ऋण पर 660.50 करोड़ रपए का ब्याज माफ करने का फैसला किया।
• वित्त मंत्री को अपने बजटीय भाषण में कुछ योजनाओं की घोषणा करनी थी, लेकिन चुनाव आयोग के निर्देश पर दूसरा रास्ता निकालते हुए कैबिनेट ने लालीपॉप वाली योजनाएं घोषित कर दी हैं। हालांकि नोटबंदी के बाद 31 दिसम्बर को प्रधानमंत्री ने किसानों का ब्याज माफ करने का ऐलान किया था।
• सरकार ने आठ नवम्बर को नोटबंदी का निर्णय लिया था जिसके बाद किसानों के समक्ष नकदी का संकट खड़ा हो गया। इस फैसले से किसानों को राहत मिलेगी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बैठक के बाद बताया कि जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से अल्पावधि ऋण लिया है, मंत्रिमंडल ने उन किसानों के (नवम्बर-दिसम्बर 2016) दो माह का 660.50 करोड़ रपए का ब्याज माफ करने को मंजूरी दे दी है।
• नाबार्ड सहकारी बैंकों के लिए जुटाएगा 20,000 करोड़ : सरकार ने नाबार्ड को बाजार से 20,000 करोड़ रपए जुटाने की अनुमति दे दी है। यह धन किसानों को सस्ता फसल ऋण देने के लिए सहकारी बैंकों को 4.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
• मानसून अच्छा रहने और कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर को देखते हुए फसल ऋण बढ़ने की उम्मीद है। इस संबंध में निर्णय हालांकि पहले ही ले लिया गया था, लेकिन मंत्रिमंडल ने इसे मंगलवार को मंजूरी दी। बैठक के बाद जारी सरकारी वक्तव्य में कहा गया है कि नाबार्ड को इस काम के लिए आम बजट में 2,000 करोड़ रपए की अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
• इसमें कहा गया है कि नाबार्ड को 2016-17 में ही 500 करोड़ रपए की अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराकर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की योजना के मुताबिक इसपर 1.8 प्रतिशत की ब्याज सहायता और 0.2 प्रतिशत की नाबार्ड का प्रशासनिक खर्च भी उपलब्ध कराया जाएगा।
• केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में आवास विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दे दी। सरकार गांवों में बनाए जाने वाले घरों के लिए ग्रामीणों को दो लाख तक के लोन पर ब्याज दरों में 3 फीसद सब्सिडी देगी।
• यह सुविधा उन्हीं घरों के निर्माण के लिए दी जाएगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं बनाए जा रहे हैं। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नए घर बनाने तथा अपने पुराने और कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
6. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हर छह माह में दें अंतरिम रिपोर्ट
• तीन दशक तक गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने पर सुनवाई करने के बाद मंगलवार को सवरे न्यायालय ने गंगा की सफाई का मामला आगे विचार के लिए नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) को भेज दिया। अब गंगा की सफाई के पूरे मुद्दे पर एनजीटी विचार करेगा। एनजीटी गंगा में औद्योगिक कचरे का मामला पहले से ही सुन रही है।
• मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने का मुद्दा उठाने वाली पर्यावरणविद एमसी मेहता की जनहित याचिका आगे विचार के लिए नेशनल ग्रीन टिब्यूनल को भेज दी।
• कोर्ट ने कहा कि एनजीटी पहले से ही गंगा में औद्योगिक कचरे के मामले पर सुनवाई कर रहा है तो उसके साथ ही वो बाकी के मुद्दे जैसे घरेलू कचरा सीवर आदि का मुद्दा भी सुन लेगी। कोर्ट ने एनजीटी से हर छह महीने में अंतरिम रिपोर्ट भेजने को कहा है ताकि मामले की प्रगति और उसमें आ रही दिक्कतों का पता चल सके।
• कोर्ट ने याचिकाकर्ता एमसी मेहता को छूट दी है कि अगर वे एनजीटी के आदेश से संतुष्ट नहीं होते तो वे फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने नदी में कचरा जाने से रोकने के लिए बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ब्योरा दिया।
• उधर, एमसी मेहता ने मामला एनजीटी भेजे जाने पर कहा कि वहां आदेश को लागू कराने का कोई तंत्र नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिनियम में टिब्यूनल के आदेश का पालन न होने पर पेनाल्टी व अन्य दंडों की व्यवस्था है।
• एमसी मेहता ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की मांग की थी। तीन दशक तक हुई सुनवाई में कोर्ट ने गंगा को निर्मल बनाने के लिए बहुत से आदेश दिये। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, कचरे निस्तारण का तंत्र विकसित करना आदि शामिल था।
• 2014 में कोर्ट ने गंगा के औद्योगिक कचरे का मामला एनजीटी भेज दिया था। एनजीटी इस मुद्दे पर तब से लगातार सुनवाई कर रहा है।
• उल्लेखनीय है कि गंगोत्री से निकल कर गंगासागर तक जाने वाली गंगा नदी देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसके बावजूद यह नदी अपने सबसे बुरे दिन देख रही है।
• गंगोत्री से निकलने के बाद उत्तराखंड तक इस नदी की पवित्रता बरकरार रहती है। उत्तर प्रदेश में दाखिल होते ही सीवेज का पानी, नालियों का कचरा व फैक्टियों से निकलने वाला अपशिष्ट इसे मैला करना शुरू कर देता है।
• फरुर्खाबाद के बाद नदी का रंग बदलना शुरू हो जाता है। कानपुर में तो टेनरियों का जहरीला पानी और कचरा गंगा के जल को काला कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने नदी की पवित्रता को पुन: स्थापित करने के लिए अलग मंत्रालय तक बना दिया है।
• मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने का मुद्दा उठाने वाली पर्यावरणविद एमसी मेहता की जनहित याचिका आगे विचार के लिए नेशनल ग्रीन टिब्यूनल को भेज दी।
• कोर्ट ने कहा कि एनजीटी पहले से ही गंगा में औद्योगिक कचरे के मामले पर सुनवाई कर रहा है तो उसके साथ ही वो बाकी के मुद्दे जैसे घरेलू कचरा सीवर आदि का मुद्दा भी सुन लेगी। कोर्ट ने एनजीटी से हर छह महीने में अंतरिम रिपोर्ट भेजने को कहा है ताकि मामले की प्रगति और उसमें आ रही दिक्कतों का पता चल सके।
• कोर्ट ने याचिकाकर्ता एमसी मेहता को छूट दी है कि अगर वे एनजीटी के आदेश से संतुष्ट नहीं होते तो वे फिर से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने नदी में कचरा जाने से रोकने के लिए बनाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ब्योरा दिया।
• उधर, एमसी मेहता ने मामला एनजीटी भेजे जाने पर कहा कि वहां आदेश को लागू कराने का कोई तंत्र नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिनियम में टिब्यूनल के आदेश का पालन न होने पर पेनाल्टी व अन्य दंडों की व्यवस्था है।
• एमसी मेहता ने 1985 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की मांग की थी। तीन दशक तक हुई सुनवाई में कोर्ट ने गंगा को निर्मल बनाने के लिए बहुत से आदेश दिये। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, कचरे निस्तारण का तंत्र विकसित करना आदि शामिल था।
• 2014 में कोर्ट ने गंगा के औद्योगिक कचरे का मामला एनजीटी भेज दिया था। एनजीटी इस मुद्दे पर तब से लगातार सुनवाई कर रहा है।
• उल्लेखनीय है कि गंगोत्री से निकल कर गंगासागर तक जाने वाली गंगा नदी देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसके बावजूद यह नदी अपने सबसे बुरे दिन देख रही है।
• गंगोत्री से निकलने के बाद उत्तराखंड तक इस नदी की पवित्रता बरकरार रहती है। उत्तर प्रदेश में दाखिल होते ही सीवेज का पानी, नालियों का कचरा व फैक्टियों से निकलने वाला अपशिष्ट इसे मैला करना शुरू कर देता है।
• फरुर्खाबाद के बाद नदी का रंग बदलना शुरू हो जाता है। कानपुर में तो टेनरियों का जहरीला पानी और कचरा गंगा के जल को काला कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने नदी की पवित्रता को पुन: स्थापित करने के लिए अलग मंत्रालय तक बना दिया है।
7. 69 फीसद चंदे का स्रोत नहीं बताते राजनीतिक दल
• पिछले 11 सालों में राजनीतिक दलों को मिले चंदे के आंकड़ों से फंडिंग को पारदर्शी बनाने की जरूरत को बल मिला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (एडीआर) की ओर जारी आंकड़ों के अनुसार 11 सालों में राजनीतिक दलों को मिले कुल चंदे के 69 फीसद के स्रोत का पता ही नहीं है। इस दौरान राजनीतिक दल ज्ञात स्रोत से केवल 16 फीसद ही चंदा जुटा पाए थे।
• आयकर विभाग के नियम के मुताबिक दलों को 20 हजार से कम की चंदे की रकम का स्रोत बताना अनिवार्य नहीं है। मजेदार बात यह है कि बसपा एक मात्र ऐसी पार्टी है, जो उसे मिले चंदे को सौ फीसद अज्ञात स्रोत से बताती रही है।
• एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2004-05 से 2014-15 के बीच देश में सभी राजनीतिक दलों ने कुल 11367.34 करोड़ का चंदा मिलने का दावा किया है। इस चंदे के 69 फीसद यानी 7833 करोड़ के स्रोत की जानकारी उन्होंने नहीं दी है। यानी ये सभी चंदे 20 हजार रुपये से कम में आए थे।
• ज्ञात दाताओं से राजनीतिक दलों को केवल 16 फीसद यानी 1835.63 करोड़ रुपये का ही चंदा मिला था। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने अपनी संपत्तियों को बेचकर, सदस्यता फीस जुटाकर या फिर बैंक के ब्याज से 15 फीसद यानी 1698.73 करोड़ रुपये मिलने का दावा किया है।
• आंकड़ों के मुताबिक 11 सालों में 10 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को मिले कुल चंदे का 83 फीसद यानी 3323.39 करोड़ रुपये के स्रोत का पता नहीं है। जबकि इसी दौरान भाजपा को मिले 65 फीसद चंदे यानी 2125.91 करोड़ रुपये का स्रोत अज्ञात रहा। जाहिर है इस दौरान भाजपा और कांग्रेस को अज्ञात लोगों ने ज्यादा चंदा दिया।
• वहीं अज्ञात स्रोत से चंदा हासिल करने वाले क्षेत्रीय दलों में शिरोमणि अकाली दल और समाजवादी पार्टी अव्वल रहीं।
• समाजवादी पार्टी को 94 फीसद यानी 766.27 करोड़ मिले चंदे का स्रोत अज्ञात है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 86 फीसद यानी 88.06 करोड़ रुपये के चंदे के स्रोत का पता नहीं है।
• हैरानी की बात यह है कि 2004-05 से 2014-15 के बीच राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले अज्ञात स्रोत से चंदे में 313 फीसद का जबरदस्त इजाफा हुआ है।
• 2004-5 में जहां इन्हें केवल 274.13 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोत से मिले थे, वहीं 2014-15 में यह बढ़कर 1130.92 करोड़ रुपये हो गया।
• जबकि क्षेत्रीय दलों को मिलने वाले अज्ञात चंदे में 652 फीसद की बढ़ोतरी होकर 37.39 करोड़ रुपये से 281.01 करोड़ रुपये हो गया।
• आयकर विभाग के नियम के मुताबिक दलों को 20 हजार से कम की चंदे की रकम का स्रोत बताना अनिवार्य नहीं है। मजेदार बात यह है कि बसपा एक मात्र ऐसी पार्टी है, जो उसे मिले चंदे को सौ फीसद अज्ञात स्रोत से बताती रही है।
• एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2004-05 से 2014-15 के बीच देश में सभी राजनीतिक दलों ने कुल 11367.34 करोड़ का चंदा मिलने का दावा किया है। इस चंदे के 69 फीसद यानी 7833 करोड़ के स्रोत की जानकारी उन्होंने नहीं दी है। यानी ये सभी चंदे 20 हजार रुपये से कम में आए थे।
• ज्ञात दाताओं से राजनीतिक दलों को केवल 16 फीसद यानी 1835.63 करोड़ रुपये का ही चंदा मिला था। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने अपनी संपत्तियों को बेचकर, सदस्यता फीस जुटाकर या फिर बैंक के ब्याज से 15 फीसद यानी 1698.73 करोड़ रुपये मिलने का दावा किया है।
• आंकड़ों के मुताबिक 11 सालों में 10 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को मिले कुल चंदे का 83 फीसद यानी 3323.39 करोड़ रुपये के स्रोत का पता नहीं है। जबकि इसी दौरान भाजपा को मिले 65 फीसद चंदे यानी 2125.91 करोड़ रुपये का स्रोत अज्ञात रहा। जाहिर है इस दौरान भाजपा और कांग्रेस को अज्ञात लोगों ने ज्यादा चंदा दिया।
• वहीं अज्ञात स्रोत से चंदा हासिल करने वाले क्षेत्रीय दलों में शिरोमणि अकाली दल और समाजवादी पार्टी अव्वल रहीं।
• समाजवादी पार्टी को 94 फीसद यानी 766.27 करोड़ मिले चंदे का स्रोत अज्ञात है, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 86 फीसद यानी 88.06 करोड़ रुपये के चंदे के स्रोत का पता नहीं है।
• हैरानी की बात यह है कि 2004-05 से 2014-15 के बीच राष्ट्रीय दलों को मिलने वाले अज्ञात स्रोत से चंदे में 313 फीसद का जबरदस्त इजाफा हुआ है।
• 2004-5 में जहां इन्हें केवल 274.13 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोत से मिले थे, वहीं 2014-15 में यह बढ़कर 1130.92 करोड़ रुपये हो गया।
• जबकि क्षेत्रीय दलों को मिलने वाले अज्ञात चंदे में 652 फीसद की बढ़ोतरी होकर 37.39 करोड़ रुपये से 281.01 करोड़ रुपये हो गया।
8. आईआईएम विधेयक मंजूर
• लंबे समय से अटके पड़े भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) विधेयक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक मंजूरी दे दी गई। आईआईएम विधेयक 2017 के तहत आईआईएम के छात्रों को अब डिप्लोमा की बजाय डिग्री प्रदान की जाएगी।
• इसके अलावा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। कैबिनेट द्वारा इस विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही आगामी बजट सत्र में इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना बताई गई। एक सरकारी बयान के मुताबिक, आईआईएम अब अपने छात्रों को डिग्री दे सकेंगे। यह विधेयक अब इन सस्थानों को पूरी स्वायत्तता प्रदान करेगा।
• इन संस्थानों का प्रबंधन एक बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और यही बोर्ड इन संस्थानों के अध्यक्षों और निदेशकों का चयन भी करेगा। बिल मे यह भी कहा गया है कि बोर्ड में पुरातन छात्रों और विशेषज्ञों की इस बोर्ड मे ज्यादा भागीदारी होगी। इसके अलावा बोर्ड मे महिलाओं और अनुसूचित जाति व जनजाति की भी काफी भागीदारी होगी।
• इसके अलावा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। कैबिनेट द्वारा इस विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही आगामी बजट सत्र में इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना बताई गई। एक सरकारी बयान के मुताबिक, आईआईएम अब अपने छात्रों को डिग्री दे सकेंगे। यह विधेयक अब इन सस्थानों को पूरी स्वायत्तता प्रदान करेगा।
• इन संस्थानों का प्रबंधन एक बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और यही बोर्ड इन संस्थानों के अध्यक्षों और निदेशकों का चयन भी करेगा। बिल मे यह भी कहा गया है कि बोर्ड में पुरातन छात्रों और विशेषज्ञों की इस बोर्ड मे ज्यादा भागीदारी होगी। इसके अलावा बोर्ड मे महिलाओं और अनुसूचित जाति व जनजाति की भी काफी भागीदारी होगी।
9. जापान ने सेना के लिए लांच किया पहला संचार उपग्रह
• अपनी सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए जापान के रक्षा मंत्रलय ने मंगलवार को पहला संचार उपग्रह लांच किया है। इससे सेना के तीनों अंगों (थल सेना, वायुसेना और नौसेना) के बीच सूचनाओं का सटीक आदान-प्रदान संभव हो सकेगा।
• काबिले गौर है कि चीन के साथ समुद्री सीमाओं और द्वीपों पर अधिकार को लेकर जारी तनातनी के बीच जापान ने अपने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने की यह प्रक्रिया शुरू की है। संसद ने वर्ष 2008 में अंतरिक्ष के इस्तेमाल को लेकर प्रस्ताव पारित किया था।
• जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जाक्सा) और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मंगलवार को अत्याधुनिक एक्स बैंड पर आधारित किरामेकी-2 को एच-2ए लांच व्हिकल से सफल प्रक्षेपण किया। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, सेटेलाइट को कागोशिमा स्थित प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया।
• सशस्त्र बल सेल्फ डिफेंस फोर्सेज (एसडीएफ) के संचार नेटवर्क को उन्नत करने के मिशन के तहत रक्षा मंत्रलय का यह पहला सेटेलाइट है। दो और संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे।
• इसकी मदद से सैन्य बल सीधे संपर्क स्थापित कर सकेंगे। हिन्द महासागर क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जा सकेगी। समुद्री लुटेरों से निपटने में भी यह मददगार साबित होगा।
• काबिले गौर है कि चीन के साथ समुद्री सीमाओं और द्वीपों पर अधिकार को लेकर जारी तनातनी के बीच जापान ने अपने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने की यह प्रक्रिया शुरू की है। संसद ने वर्ष 2008 में अंतरिक्ष के इस्तेमाल को लेकर प्रस्ताव पारित किया था।
• जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जाक्सा) और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मंगलवार को अत्याधुनिक एक्स बैंड पर आधारित किरामेकी-2 को एच-2ए लांच व्हिकल से सफल प्रक्षेपण किया। शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक, सेटेलाइट को कागोशिमा स्थित प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया।
• सशस्त्र बल सेल्फ डिफेंस फोर्सेज (एसडीएफ) के संचार नेटवर्क को उन्नत करने के मिशन के तहत रक्षा मंत्रलय का यह पहला सेटेलाइट है। दो और संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे।
• इसकी मदद से सैन्य बल सीधे संपर्क स्थापित कर सकेंगे। हिन्द महासागर क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जा सकेगी। समुद्री लुटेरों से निपटने में भी यह मददगार साबित होगा।
10. पकिस्तान द्वारा परमाणु ईंधन ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल ‘अबाबील’ का पहला सफल परीक्षण
• पाकिस्तान ने 2,200 किलोमीटर की दूरी तक जमीन से जमीन तक मार करने वाली और परमाणु ईंधन ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल ‘अबाबील’ का मंगलवार को पहला सफल परीक्षण किया।
• पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आइसीपीआर) ने एक बयान में इसकी पुष्टि की। बयान के अनुसार, अबाबील 2200 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक मार करने और मल्टीपल इंडिपेंडेंट री-एंट्री व्हीकल (एमआइआरवी) प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक साथ अनेक आयुध ले जाने में सक्षम है।
• बयान में कहा गया, ‘यह परीक्षण आयुध प्रणाली के विभिन्न डिजाइन और तकनीकी पहलुओं के मान्यकरण के लिए किया गया।’
• आइएसपीआर ने कहा कि अबाबील परमाणु आयुधों को ले जाने में सक्षम है। इसकी क्षमता उच सटीकता के साथ दुश्मन के रडारों को मात देते हुए एक साथ अनेक लक्ष्यों को भेदने की है।
• बयान में भारत की तरफ परोक्ष इशारा करते हुए कहा गया, ‘अबाबील आयुध प्रणाली का विकास बढ़ती क्षेत्रीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (बीएमडी) माहौल में पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों के टिकने की क्षमता सुनिश्चित करने पर लक्षित है।’
• गत वर्ष नौ दिसंबर को पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल बाबर-3 के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने अब अबाबील का परीक्षण किया है।
• पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आइसीपीआर) ने एक बयान में इसकी पुष्टि की। बयान के अनुसार, अबाबील 2200 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक मार करने और मल्टीपल इंडिपेंडेंट री-एंट्री व्हीकल (एमआइआरवी) प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक साथ अनेक आयुध ले जाने में सक्षम है।
• बयान में कहा गया, ‘यह परीक्षण आयुध प्रणाली के विभिन्न डिजाइन और तकनीकी पहलुओं के मान्यकरण के लिए किया गया।’
• आइएसपीआर ने कहा कि अबाबील परमाणु आयुधों को ले जाने में सक्षम है। इसकी क्षमता उच सटीकता के साथ दुश्मन के रडारों को मात देते हुए एक साथ अनेक लक्ष्यों को भेदने की है।
• बयान में भारत की तरफ परोक्ष इशारा करते हुए कहा गया, ‘अबाबील आयुध प्रणाली का विकास बढ़ती क्षेत्रीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (बीएमडी) माहौल में पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों के टिकने की क्षमता सुनिश्चित करने पर लक्षित है।’
• गत वर्ष नौ दिसंबर को पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल बाबर-3 के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने अब अबाबील का परीक्षण किया है।
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