Sunday, 22 January 2017

21 January 2017(Saturday)



1.अमेरिका में ट्रंप युग का आगाज
• चुनाव प्रचार के दौरान ‘अबकी बार ट्रंप सरकार’ का नारा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। इस मौके पर वाशिंगटन की सड़कों पर माहौल उसी तरह का दिखा, जिस तरह का नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनते समय था।
• ट्रंप के समर्थक पूरी मस्ती में शराब पीकर नाचते-गाते रहे। उनका मानना है कि राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप इस भ्रष्ट और आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने में कामयाब होंगे।
• बेहद मुश्किल मुकाबले में हिलेरी क्लिंटन को मात देने वाले ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपब्लिकन नेता को राष्ट्रपति का पद संभालने पर बधाई दी है।
• शुक्रवार को कैपिटल हिल में एक शानदार कार्यक्रम में शुक्रवार दोपहर 12 बजे मुख्य न्यायाधीश जॉन राबर्ट्स ने ट्रंप को पद की शपथ दिलाई। अमेरिकी परंपरा के अनुसार उन्होंने ऐतिहासिक लिंकन बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ ली। मां की बाइबिल का भी इस्तेमाल किया।
• 70 साल के ट्रंप अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने 10 लाख लोगों के समक्ष शपथ ली। उनसे पहले माइक पेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान वाशिंगटन की सड़कों पर ट्रंप के विरोध में जुलूस निकाले गए।
• शपथ से पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बराक ओबामा से मुलाकात की। 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद से यह राष्ट्रपति पद का 58वां शपथ ग्रहण समारोह था।
• चुनाव अभियान की कड़वाहट को भुलाते हुए हिलेरी क्लिंटन शपथग्रहण में पति और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ पहुचीं
2. ट्रंप की चार नीतियों पर होगी भारत की खास नज़र
• दुनिया के अन्य प्रमुख राष्ट्रों की तरह भारत भी अगले कुछ दिनों तक अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर करीबी निगाह रखेगा। ऐसा पहली बार है कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति ने शपथ ले ली है, लेकिन उनकी नीतियों को लेकर असमंजस बना हुआ है। अभी तक राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले ही उस व्यक्ति की भावी नीतियां स्पष्ट हो जाती थीं। जानकारों की मानें तो ट्रंप की तमाम ऐसी कूटनीतिक व कारोबारी नीतियां होंगी जो सीधे या परोक्ष तौर पर भारतीय हितों को प्रभावित करेंगी, लेकिन उनकी चार भावी नीतियों पर भारत की सबसे यादा सतर्क निगाह होगी।
• चीन से कैसे निपटेंगे : चीन को लेकर ट्रंप की भावी नीति वैसे तो दुनिया के तमाम देशों को प्रभावित करेगी, लेकिन भारतीय कूटनीति पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अगर ट्रंप अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार सीधे तौर पर चीन से टक्कर लेने की नीति अख्तियार करते हैं तो यह भारत के लिए कूटनीतिक तौर पर यादा चुनौतीपूर्ण होगा। भारत यह भी देखेगा कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और रूस क्या सहयोग के नए युग की शुरुआत करेंगे।
• क्या पाक को समझा पाएंगे : चुनाव से पहले पाकिस्तान को लेकर काफी तल्ख टिप्पणी कर चुके ट्रंप के स्वर चुनाव जीतने के बाद बदले हुए हैं। ऐसे में भारत को यह देखना होगा कि आतंक के पनाहगार बने पाकिस्तान को लेकर ट्रंप कड़ा रवैया अख्तियार करते हैं या ओबामा प्रशासन की तरह ही संतुलन बनाने की नीति अपनाते हैं। अगर ट्रंप दबाव बनाकर पाकिस्तान को आतंकियों की मदद करने की नीति छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं तो यह भारत की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा के लिए बहुत सकारात्मक बदलाव होगा। भारत यह भी देखेगा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक रखने की नीति को लेकर ट्रंप क्या फैसला करते हैं।
• ट्रेड समझौतों पर टेढ़ी नजर : ट्रंप वैश्विक व्यापारिक समझौते के खिलाफ हैं और इन्हें नए सिरे से करने के पैरोकार हैं। अगर वह इस नीति को अमली जामा पहनाते हैं तो अन्य विकसित और विकासशील देशों के साथ भारत पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा साङोदार है। दोनों देशों के बीच मौजूदा 109 अरब डॉलर के कारोबार को 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में ट्रंप अगर व्यापारिक नीतियों पर संरक्षणवादी रवैया अपनाते हैं तो यह भारतीय निर्यात व उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा।
• आइटी पेशेवरों का भविष्य : वैसे तो यह संरक्षणवादी नीति से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ट्रंप अगर एच-1 वीजा के मसले पर कड़ा रवैया अपनाते हैं तो इसका भारतीय हितों पर दूरगामी प्रभाव होगा। अमेरिका जितने विदेशी पेशेवरों को एच1 वीजा देता है उनमें 90 फीसद भारतीय होते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की कमाई का यह बड़ा स्नोत है। साथ ही भारत को आइटी निर्यात से भी कमाई होती है।
3. चीन की विकास दर घटकर 26 साल के निचले स्तर पर
• चीन की आर्थिक विकास दर पिछले साल के दौरान घटकर 26 साल के न्यूनतम स्तर पर रह गई। चीन में आंकड़ों को लेकर हेराफेरी सामने आने और अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच गत वर्ष उसकी विकास दर महज 6.7 फीसद रही।
• चीन के राष्ट्रीय सांख्यकीय ब्यूरो (एनबीएस) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उसकी आर्थिक विकास दर वर्ष 2015 के मुकाबले 0.2 फीसद कम रही। उस दौरान विकास दर 6.9 फीसद रही थी। हालांकि अछी बात यह रही कि पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में विकास दर सुधरकर 6.8 फीसद हो गई। तीसरी तिमाही में यह दर 6.7 फीसद रही थी।
• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने हाल में चीन की आर्थिक विकास दर 6.5 फीसद रहने का अनुमान जारी किया है। नेशनल डवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन और एनबीएस के आयुक्त निंग जिङो ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि आइएमएफ के अनुमान के अनुसार चीन दुनिया की सबसे तेज विकास दर से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी।
• गौरतलब है कि आइएमएफ ने नोटबंदी के बाद भारत की विकास दर अनुमान 7.6 फीसद से एक फीसद घटा दिया था। जिङो ने कहा कि इससे चीन एक बार फिर सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था होगी।
• चीन के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में चीन की अर्थव्यवस्था कुल 74.41 टिलियन युआन (10.83 टिलियन डॉलर यानी 670 लाख करोड़ रुपये) की है।
• इसमें सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 51.6 फीसद रही। पिछले वर्षो में चीन का सेवा क्षेत्र विकास दर के मामले में मैन्यूफैक्चरिंग से आगे रहा।
• चीन में मैन्यूफैक्चरिंग पिछले तीन दशक से वहां की अर्थव्यवस्था का इंजन बना रहा था। चीन का निर्यात दो टिलियन डॉलर का है जो पूरी दुनिया में सबसे यादा है। हालांकि पिछले साल इसमें 7.7 फीसद की गिरावट दर्ज की गई।
4. सुप्रीम कोर्ट से मिली बीसीसीआइ को राहत : नौ साल का कार्यकाल 18 में बदला
• सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के प्रशासकों के नामों की घोषणा 24 जनवरी को की जाएगी। कोर्ट ने अपने पहले के एक आदेश में सुधार भी किया जिसके तहत किसी भी राज्य संगठन और बीसीसीआइ में नौ साल का कुल कार्यकाल पूरा करने वाला व्यक्ति क्रिकेट की इस शीर्ष संस्था में किसी भी पद के लिए अयोग्य होगा।
• शीर्ष अदालत ने इस आदेश में सुधार के साथ स्पष्ट किया कि राज्य संगठन या बीसीसीआइ में नौ साल के कार्यकाल को जोड़कर विचार नहीं किया जाएगा। कुल कार्यकाल के मामले में कोर्ट के आदेश में सुधार को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि इसके बाद काफी पदाधिकारियों की राज्य या बोर्ड में वापसी हो सकती है।
• इससे पहले दो जनवरी को कोर्ट ने अपने फैसले में अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष और अजय शिर्के को सचिव पद से हटा दिया था।
• लोढ़ा समिति ने बीसीसीआइ में सुधार के लिए कई सुझाव दिए थे। इनमें अधिकारियों की उम्र और कार्यकाल की सीमा तय करना बड़ा मुद्दा था। इस बीच सुधारों की सिफारिशों को लेकर चल रही जंग में उस समय नाटकीय मोड़ आ गया जब अटॉर्नी जनरल (एजी) मुकुल रोहतगी ने बीसीसीआइ में लोढ़ा समिति का फैसला लागू करने को लेकर ही सवाल उठा दिया।
• न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, एएम खानविलकर और धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने निर्देश दिया कि न्याय मित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल दीवान और गोपाल सुब्रमण्यम द्वारा बीसीसीआइ के प्रशासकों के रूप में नियुक्ति के लिए उपलब्ध कराए गए नामों को गोपनीय रखा जाए।
• बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस मिश्र ने कहा,‘नौ लोगों की टीम बहुत बड़ी है। हम ये बताएंगे कि इनमें से कितने और कौन-कौन प्रशासक हो सकते हैं।’ सुनवाई की सबसे चौंकाने वाली बात रही केंद्र सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी का पेश होना।
• रोहतगी ने लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने से जुड़े कोर्ट के आदेश में कई कमियां गिना डालीं। उन्होंने कोर्ट से पिछले साल 18 जुलाई को दिए आदेश को वापस लेने की मांग की।
• अटॉर्नी जनरल ने कहा, ‘रेलवे, सेना और यूनिवर्सिटीज का दर्जा स्थायी सदस्य का था। एक राज्य एक वोट का नियम लागू कर इन्हें एसोसिएट सदस्य बना दिया गया। उनसे वोट देने का हक छीन लिया गया।
• रोहतगी ने कहा, ‘बीसीसीआइ निजी संस्था है। हर राय क्रिकेट संघ अलग कानून के आधार पर बना है। सबको एक साथ, एक जैसे नियम से बांधने में कानूनी तौर पर कई कमियां हैं।’
• उनकेइस बयान का मामले में न्यायमित्र सुब्रमण्यम ने कड़ा विरोध किया। हालांकि कोर्ट ने रोहतगी से कहा, ‘हम अभी आपकी बात को सुनने से मना नहीं कह रहे। लेकिन इस मामले में रिव्यू और क्यूरेटिव पेटिशन भी ख़ारिज होने के बाद दोबारा सुनवाई हो सकती है या नहीं, हमें देखना होगा।’
• ध्यान रहे कि 18 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआइ में सुधार के लिए लोढ़ा समिति की अधिकांश सिफारिशें मान ली थीं।
5. राज्यों के प्रदर्शन को मापेगा भारत नवप्रवर्तन सूचकांक
• विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तथा कोरनेल यूनिवर्सिटी भारतीय नवप्रवर्तन सूचकांक तैयार करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। यह सूचकांक भारतीय राज्यों को नवप्रवर्तन की भावना को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
• नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद भारत की प्रगति के लिये महत्वपूर्ण हैं। यह सूचकांक राज्यों को एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में प्रोत्साहित करेगा तथा इससे समावेशी वृद्धि के लिये बेहतर नीति तैयार हो सकेगी।'
• प्रत्येक भागीदार संगठन सूचकांक पर काम करने के लिये एक कार्यकारी समूह नामित करेगा। पहली रैकिंग नयी दिल्ली में 4-6 अक्तूबर 2017 को भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में जारी किये जाने की संभावना है। विश्व आर्थिक मंच में भारत और दक्षिण एशिया के प्रमुख विराज मेहता ने कहा, 'हम इस सूचकांक में सहयोग को लेकर उत्साहित हैं और विश्वास है कि यह भारत को नवपवर्तन वाली अर्थव्यवस्था में ले जा सकता है।
• हम जमीनी कारकों को चिहि्नत करना चाहते हैं जो नवप्रवर्तन क्षमता को प्रभावित करता है।'
• विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक फ्रांसिस गुरी ने कहा, 'हम इस मामले में सहयोग को लेकर उत्साहित हैं और उम्मीद है कि इससे वैश्विक नवप्रवर्तन सूचकांक के लिये नये आंकड़े एकत्रित हो सकेंगे।'
6. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना' के तहत जमा स्वीकार नहीं कर सकेंगे सहकारी बैंक
• केंद्र सरकार ने सहकारी बैंकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के तहत जमा स्वीकार करने से मना कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि रिजर्व बैंक के परामर्श पर 16 दिसंबर को जारी दिशा-निर्देश को संशोधित किया गया है।
• इसके चलते सहकारी बैंक इस योजना के तहत जमा स्वीकार नहीं कर सकेंगे। काबिलेगौर है कि नोटबंदी के बाद सहकारी बैंकों में राशि को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने के अलावा नोट एक्सचेंज को लेकर आयकर विभाग ने गड़बड़ी पकड़ी हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत कालेधन की घोषणा की जा सकती है।
• इस योजना के तहत जमा होने वाली राशि पर 50% टैक्स लगेगा। 25% राशि चार साल बाद मिलेगी। सरकार इस पर ब्याज भी नहीं देगी। यह योजना 31 मार्च तक खुली है। लेकिन अब सहकारी बैंकों में योजना के तहत रकम जमा नहीं कराई जा सकेगी।
7. सैन्य बलों में होगा एक और शीर्ष पद
• भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में होने वाली सालाना संयुक्त कमांडर्स कान्फ्रेंस में सशस्त्र बलों के लिए जनरल का एक नया पद सृजित करने पर मुहर लग सकती है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और रक्षा मंत्रलय की ओर से चीफ ऑफ स्टाफ समिति के स्थायी चेयरमैन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
• यह पद सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख के बराबर होगा। इसका खाका शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा।
• रक्षा विशेषज्ञों की मानें तो यह कदम देश में उच्च रक्षा प्रबंधन में सुधार की दिशा में अहम कदम साबित होगा। इसके तहत एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को सैनिकों के प्रशिक्षण, हथियार प्रणालियों और संयुक्त अभियान जैसी सेवाओं के मुद्दों से निपटने की संयुक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है।
• नए अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रधानमंत्री द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर निर्भर करेगी। यदि यह प्रक्रिया समय पर शुरू कर दी जाती है तो संभवत: लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी इसके प्रबल दावेदार हैं।
• हाल ही में पूर्वी कमान के सेना प्रमुख ले. जनरल बख्शी की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर जनरल बिपिन रावत को थल सेनाध्यक्ष बनाया गया है।
8. नीति आयोग ने बुलाई विशेष ग्रामसभा
• चुनाव आयोग ने चुनावी राज्यों में 26 जनवरी को बुलाई गई विशेष ग्राम सभा पर रोक लगा दी है। आयोग ने ग्रामसभा बुलाने का आदेश जारी करने वाले नीति आयोग को भी फटकार लगाई है।
• चुनाव आयोग ने कहा, "अभी पांच राज्यों में आचार संहिता लागू है। ऐसे में बैठक बुलाने का कोई भी आदेश जारी करने से पहले आपको हमसे पूछना चाहिए था।
• हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी ग्रामसभा चुनाव के बाद ही बुलाई जा सकती है। गोवा के जिलाधिकारी ने इस मामले में पत्र चुनाव अधिकारी को भेजा था, उसके बाद यह कार्रवाई हुई।'

No comments:

Post a Comment