(सोनल छाया)
गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित संस्था ऑक्सफैम की जारी एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के 57 अरबपतियों के पास लगभग 216 अरब डॉलर की संपत्ति है, जो देश के सत्तर प्रतिशत आबादी की कुल संपत्ति के बराबर है। भारत की कुल 58 प्रतिशत संपत्ति पर देश के एक प्रतिशत अमीरों का कब्जा है, जो वैश्विक आंकड़ा 50 प्रतिशत से अधिक है। विश्व के आठ अरबपतियों के पास दुनिया के 50 प्रतिशत आबादी के बराबर संपत्ति है, जबकि भारत के 84 अरबपतियों के पास 248 अरब डॉलर की संपत्ति है। ऑक्सफैम की ‘99 प्रतिशत लोगों के लिए एक अर्थव्यवस्था’ शीर्षक से जारी रिपोर्ट भारत में असमानता की बढ़ती खाई की एक तस्वीर है। अभी देश की कुल संपत्ति लगभग 3,100 अरब डॉलर है, जिसमें 19.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं, जबकि दिलीप सांघवी के पास 16.7 अरब डॉलर और अजीम प्रेमजी के पास 15 अरब डॉलर की संपत्ति है। इसी तरह विश्व की कुल संपत्ति 2.56 लाख अरब डॉलर है, जिसमें से लगभग 6,500 अरब डॉलर संपत्ति पर अरबपतियों का आधिपत्य है। 75 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ बिल गेट्स शीर्ष पर हैं, जबकि 67 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एमैनसियो ऑर्टेगा दूसरे और 60.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ वारेन बफेट तीसरे स्थान पर हैं।
रिपोर्ट बताती है कि 2015 से विश्व के एक प्रतिशत अमीरों के पास दुनिया के बाकी लोगों से अधिक संपत्ति है। दुनिया की आधी गरीब आबादी की संपत्ति पहले से कम हुई है। चीन, इंडोनेशिया, लाओस, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में 10 प्रतिशत अमीरों की आय में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि गरीबों की 10 प्रतिशत आबादी की आय में 15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई है। हालांकि कुछ महीनों पहले संपत्ति शोध कंपनी ‘न्यू वल्र्ड वेल्थ’ ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती असमानता पर एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें दुनिया में रूस के बाद भारत को संपत्ति वितरण के मामले में दूसरा सबसे यादा असमानता वाला देश बताया गया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 54 प्रतिशत संपत्ति गिने-चुने धनवानों के हाथों में है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में धनकुबेरों की संख्या में बेहद कम समय में चार प्रतिशत का इजाफा हुआ है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री यां द्रेज कहते हैं कि देश के कुछ राय मसलन बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि कुपोषण की समस्या से बुरी तरह से त्रस्त हैं। गरीबी की वजह से इन रायों में कुपोषण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में छह करोड़ से भी अधिक बचे कुपोषण के शिकार हैं। इसकी जद में आने के बाद बचों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता या उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगती है। इस तरह बचा खसरा, निमोनिया, पीलिया, मलेरिया आदि बीमारियों की गिरफ्त में आकर दम तोड़ देता है। वर्तमान में कुपोषित देशों के बीच भारत की स्थिति सबसे यादा खराब है।
भारत के गांवों में तकरीबन 83.3 करोड़ लोग रहते हैं, जहां कृषि के अलावा रोजगार का दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। कुटीर उधोग के अभाव में लोगों की निर्भरता सिर्फ कृषि पर है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में छदम रोजगार की स्थिति बनी हुई है। एक आदमी के काम को अनेक लोग मिलकर कर रहे हैं। खेती-किसानी में दो वक्त रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। खेती-किसानी के दौरान रोजमर्रा के कार्यो को पूरा करने लिए किसानों को वित्तीय मदद की जरूरत होती है, जिसकी पूर्ति के लिए किसानों को अक्सर महाजन की शरण में जाना पड़ता है। रोजगार के अभाव में युवा दिग्भ्रमित होकर गलत रास्ता अख्तियार करते हैं या फिर कर्ज एवं भुखमरी की वजह से आत्महत्या करते हैं। लगभग एक सौ तीस करोड़ आबादी वाले इस देश में अधिकांश लोगों के घर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकार इस संदर्भ में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन इन प्रयासों को तब तक पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, जब तक स्वदेशी सामानों के समुचित विपणन एवं बिक्र्री की व्यवस्था की जाए। लोगों को आत्मनिर्भर एवं देश में समावेशी विकास को गति देने के लिए लिए ही महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1918 में हथकरघा की मदद से घर-घर में हाथों से कपड़ा बनाने का आह्वान किया था। जब घर के सभी सदस्य मिलकर कपड़ा बुनेंगे तो घर की आमदनी में इजाफा, बचत को बढ़ावा, परिवार को दो वक्त की रोटी का मिलना, दूसरे पर से निर्भरता का समापन आदि संभव हो सकेगा। जब गांव के सभी लोग इस मार्ग पर चलने लगेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ देश में समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ बैंकिंग क्षेत्र को माना गया है। अर्थव्यवस्था को संतुलित बैंकों की मदद से ही रखा जा सकता है। बैंकों के स्वस्थ रहने पर ही सरकार राजकोषीय व चालू घाटा पर नियंत्रण, औद्योगिक विकास दर में इजाफा, खुदरा व्यापार को बढ़ावा, विकास दर में तेजी, आधरभूत संरचना को मजबूत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति, कृषि क्षेत्र को गतिमान, किसानों की माली हालात में सुधार, रोजगार के अवसरों में बढ़ावा, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन आदि को संभव बना सकती है।
भ्रष्टाचार की जड़ आज समाज के निचले स्तर तक पैबस्त हो चुकी है। सरकारी महकमों में चपरासी से लेकर बड़े साहब तक रिश्वत लेना अपना अधिकार समझते हैं। निजी क्षेत्र के मानव संसाधन भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। आज की तारीख में भ्रष्टाचार का दायरा बहुत व्यापक हो गया है। इसे केवल रिश्वत के लेन-देन तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना भी भ्रष्टाचार का ही हिस्सा है। इस लिहाज से सभी लोग किसी न किसी स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जबकि अमूमन लोग सरकारी सेवकों और नेताओं को ही भ्रष्टाचार का कारक मानते हैं तथा जनता व निजी क्षेत्र की संलिप्तता को सिरे से खारिज कर देते हैं, जबकि यह गलत संकल्पना है। वर्तमान में अधिक लाभ के लिए किसान सब्जियों व फसलों में जहर मिला रहे हैं, व्यापारी मिलावट कर रहा है एवं पत्रकार, ब्लेकमेलिंग का काम कर रहे हैं। मजदूर, कामगार, सब्जी विक्रेता आदि भी अपने हिस्से की रोटी से अधिक पाने की कोशिश गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। जाहिर है, जब तक मौजूदा स्थिति में सुधार नहीं होता है, तब तक कुछ धनवानों के हाथों में संकेंद्रित संपत्ति का वितरण आम लोगों के बीच संभव नहीं है।(DJ)
(लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता हैं)
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