Thursday, 26 January 2017

26 January 2017(Thursday)



1.राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम सन्देश
• 68वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नोटबंदी, डिजिटल पेमेंट, लोकतंत्र, चुनाव सुधार सहित कई मसलों पर अपनी बात रखी।
• नोटबंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे फौरी तौर पर कुछ समय के लिए मंदी आ सकती है। मगर इससे कैशलेस लेनदेन बढ़ेगा और इससे पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि यह कोलाहल नहीं बहस का लोकतंत्र बनाने का वक्त है।
• राष्ट्रपति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर जोर दिया।
• राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण वैश्विक गतिविधियों के बावजूद अछा प्रदर्शन कर रही है। काले धन और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लागू की गई नोटबंदी का अछा असर होगा। डिजिटल पेमेंट से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
• राष्ट्रपति ने संसद और विधानसभाओं में हंगामे की बढ़ती परिपाटी पर चिंता जताते हुए कहा है कि हमारा लोकतंत्र कोलाहलपूर्ण’ हो गया है। इसलिए अब समय है कि हमारे कानून निर्माता कानून बनाने से लेकर विधायिका में बहस और परिचर्चा का सामूहिक प्रयास करें।
• राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में 66 फीसद से ज्यादा वोटरों ने मतदान किया और लोकतंत्र में यह सहभागिता पंचायती चुनावों में भी झलकती है।
• इसलिए कानून निर्माताओं को यह समझना होगा कि हंगामे और व्यवधान से सत्र का नुकसान होता है। जबकि उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस, परिचर्चा कर कानून बनाने चाहिए और इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है।
2. धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ भारत यूएई साथ-साथ
• भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपनी सामरिक साझेदारी को व्यापक स्तर पर ले जाते हुए परस्पर सहयोग के 14 करारों पर बुधवार को हस्ताक्षर किए तथा रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ा कर दक्षिण एशिया में स्थिरता कायम करने के लिए मजहबी कट्टरवाद एवं ¨हसा का मिलकर मुकाबला करने का संकल्प जताया।
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अबूधाबी के युवराज एवं यूएई की सशस्त्र सेनाओं के डिप्टी सुप्रीम कंमाडर जनरल शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान के बीच यहां हैदराबाद हाउस में हुई शिखर बैठक में यह फैसले हुए। जनरल नाहयान 68वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में तीन दिन की यात्रा पर मंगलवार को यहां आए हैं।
• शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, धम्रेन्द्र प्रधान, एमजे अकबर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एवं विदेश सचिव एस. जयशंकर मौजूद थे।
• बैठक के बाद मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत, यूएई को अपनी विकास गाथा का एक अहम साझीदार मानता है और वह भारत के ढांचागत क्षेत्र में निवेश के यूएई की दिलचस्पी का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, यूएई विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में हमारे विकास से जुड़ कर लाभांवित हो सकता हैं।
• हम दोनों मिलकर डिजिटल अर्थव्यवस्था, मानव पूंजी और स्मार्ट शहरीकरण की भारत की पहल में निहित असीम अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, हम दोनों देशों के कारोबार एवं उद्योग जगत के बीच संपर्क बढ़ाकर द्विपक्षीय कारोबार में बढ़ावा देना चाहते हैं।
• मोदी ने सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों में नया आयाम बताते हुए कहा कि दोनों समुद्री सुरक्षा सहित नए क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।
• रक्षा सहयोग के जिस करार पर बुधवार को हस्ताक्षर किए गए हैं उससे हमारे रक्षा संबंध सही दिशा में अग्रसर हुए हैं।
3. एसवाईएल पर टकराव खत्म करेगा तीसरा विकल्प
• भौगोलिक दृष्टि से आकलन किया जाए तो हिमाचल स्थित भाखड़ा डैम हरियाणा की सीमा से 67 किलोमीटर दूर है, जबकि पंजाब से दूरी 124 किलोमीटर है। वहीं नंगल डैम से हरियाणा के जनसुई हेड तक डाउनस्ट्रीम भी हरियाणा के लिए सही है।
• नहर के वैकल्पिक रूट के तहत भाखड़ा डैम से पंचकूला के कौशल्या डैम तक पानी आएगा। जहां से अंबाला होते हुए हरियाणा में एसवाईएल की शुरुआती हेड जनसुई तक नहर बनाई जाए।
• ऐसे में अगर एसवाईएल नहर में भाखड़ा बांध से हिमाचल के रास्ते पानी लाया जाता है तो सरकार को ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे दक्षिण हरियाणा के लगभग बंजर हो चुके क्षेत्र की जमीन सिंचित हो सकेगी।
• सतलुज यमुना लिंक नहर के विवाद को खत्म करने एक विकल्प सामने आया है जिससे हरियाणा व पंजाब के बीच टकराव भी नहीं होगा और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना भी आसानी से हो सकती है।
• तीसरे विकल्प के सूत्रधार भिवानी के अधिवक्ता जितेन्द्रनाथ बने हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी से मुलाकात भी की है।
• 1977 में पंजाब ने केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तत्कालीन अकाली सरकार ने पंजाब में एसवाईएल का निर्माण शुरू किया।
• हरियाणा के मुख्यमंत्री चौ. देवीलाल ने पंजाब सरकार को एक करोड़ रुपये एसवाईएल के निर्माण के लिए दिए।
• 1980 में हरियाणा में एसवाईएल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया।
• 31 दिसंबर 81 को नया एग्रीमेंट किया गया जिसमें तीनों राज्यों के पानी का कोटा बढ़ाकर 17.77 एमएएफ किया गया।
• इसमें पंजाब 4.22, हरियाणा 3.85 और राजस्थान- 8.06 एमएएफ पानी देने की बात कही गई। इसके बाद सभी रायों ने सर्वोच्च न्यायालय से केस वापिस ले लिए।
• 8 अप्रैल 82 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एसवाईएल का निर्माण फिर से शुरू करवाया।
• 5 नवंबर 85 को तत्कालीन अकाली सरकार ने एग्रीमेंट का विरोध कर दिया।
• 2 अप्रैल 86 को रावी ब्यास ट्रिब्यूनल इराडी आयोग गठित।
• 30 जनवरी 87 इराडी ट्रिब्यूनल ने पंजाब को 5 व हरियाणा को 3.83 एमएएफ तय किया।
• 1990 पंजाब सरकार ने एसवाईएल का निर्माण शुरू करवाया।
• जून 1990 में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को गोली मार दी गई और निर्माण कार्य रुक गया।
• 1999 में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
• 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने एसवाईएल का निर्माण करने के आदेश दिए, लेकिन पंजाब ने इन्कार कर दिया।
• 2004 में पंजाब ने सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पीटीशन दायर की, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार को एसवाईएल निर्माण के आदेश दिए।
• 2004 पंजाब विधानसभा ने जल समझौते को रद कर दिया।
• 18 मार्च 2016 सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में नहर की जमीन किसानों को लौटाने पर रोक लगा दी।
4. भ्रष्टाचार के मामले में भारत 1 साल में 3 पायदान फिसला; : 176 देशों में 79वें स्थान पर पहुंचा, स्वच्छता में अंक बढ़े
• भ्रष्टाचार को लेकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट जारी की। 2016 की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत पिछले साल की तुलना में 3 स्थान फिसलकर 79वें स्थान पर पहुंच गया है।
• 2015 में यह 76वें स्थान पर था। ब्राजील और चीन भी भारत के साथ 79वें स्थान पर हैं। 'करप्शन परसेप्शन इंडेक्स' के मुताबिक डेनमार्क और न्यूजीलैंड सबसे कम भ्रष्ट हैं। इन्हें 100 में से 90-90 अंक मिले हैं। जबकि सोमालिया और दक्षिणी सूडान सबसे भ्रष्ट हैं।
• इस सूची में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान 116वें, श्रीलंका 95वें, भूटान 27वें, नेपाल 131 वें स्थान पर हैं। ब्रिटेन 10वें जबकि अमेरिका 18वें पायदान पर है। भारतमें भूटान को छोड़कर बाकी पड़ोसी देशों के मुकाबले कम भ्रष्टाचार है।
• खास बात यह है कि इनमें भारत समेत सभी देशों का स्कोर बढ़ा है।
• 176 में से दो तिहाई देश 100 अंकों में से आधे भी हासिल नहीं कर पाए। सबसे पिछड़े 5 देश तो 500 में से सिर्फ 60 अंक ही हासिल कर पाए।
• लोगों को लोकलुभावन नेताओं से बचने की चेतावनी भी दी गई है। इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार ऐसे नेताओं को उभरने के लिए जमीन मुहैया करवा रहा है।
• इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। टीआईके प्रमुख जोस उगाज ने कहा, 'लोग नेताओं के झूठे आश्वासनों से तंग चुके हैं। लोकतंत्र में गिरावट आई है। प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम और न्यायपालिका को कमजोर करने जैसे मामले सामने आए हैं। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट, सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश
• भारत 79 40
• श्रीलंका 95 36
• पाकिस्तान 116 32
• नेपाल 131 29
• बांग्लादेश 145 26
• इन पैमानों के आधार पर बना है करप्शन पर्सेप्शन इंडेक्स 2016
• भ्रष्टाचार-रोधी कार्रवाई,
• भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी की कमी,
• नागरिक समाज के लिए घटते स्थान,
• संगठित एवं बड़े भ्रष्टाचार,
• रोजमर्रा के जीवन में बढ़ते भ्रष्टाचार और सरकार के प्रति लोगों का कम होता भरोसा,
• लोकतंत्र के फायदे और कानून की सख्ती।
• देश रैंक स्कोर : ये कम भ्रष्ट
• डेनमार्क 1 90
• न्यूजीलैंड 2 90
• फिनलैंड 3 89
• स्वीडन 4 88
• स्विट्जरलैंड 5 86
• देश रैंक स्कोर : ये सबसे भ्रष्ट
• सोमालिया 176 10
• द. सूडान 175 11
• उत्तर कोरिया 174 12
• सीरिया 173 13
• यमन 172 1 4
5. जोशी, पवार समेत 89 को पद्म पुरस्कार
• भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता मुरली मनोहर जोशी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और सुप्रसिद्ध गायक केजे येसुदास समेत सात लोगों को देश और समाज के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा।
• इनमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा।
• गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित 89 पद्म पुरस्कारों में 7 पद्म भूषण और 75 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इनमें 19 महिलाएं हैं तथा पांच विदेशी, प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के हैं। पांच हस्तियों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है।
• पद्म श्री पुरस्कार पाने वालों में 20 ऐसे साधारण लोग भी हैं, जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा और जनसेवा के माध्यम से समाज को नई दिशा दी है।
• पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में मोहन वीणा के प्रख्यात वादक विश्वमोहन भट्ट और थाइलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरीनधोर्न , प्रख्यात पत्रकार दिवंगत चो रामास्वमी और बिहार के योगाचार्य स्वामी निरंजन नंद सरस्वती शामिल हैं। पद्म श्री पाने वाले प्रमुख लोगों में गायक कैलाश खेर, गायिका अनुराधा पौडवाल शामिल हैं।
6. बैंकों के एसएलआर जैसे आसन हों बीमा क्षेत्र में निवेश के नियम
• सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से बीमा क्षेत्र के महत्व को देखते हुए बजट में बीमा कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाए जा सकते हैं। खासतौर पर बीमा क्षेत्र की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए बचत संबंधी रियायतों का दायरा बढ़ाने की संभावनाएं अधिक हैं।
• बीमा क्षेत्र की सरकार से सबसे महत्वपूर्ण मांग बीमा फंड के निवेश नियमों को आसान बनाने की है। अभी जीवन बीमा कंपनियों को अपने कोष के 50 फीसद का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में करना होता है। कंपनियां चाहती हैं कि इस नियम को बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के समान करना चाहिए।
• ‘बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट का 20.75 फीसद ही सरकारी प्रतिभूतियों और सोने में निवेश करना होता है। बीमा कंपनियों के फंडों के निवेश प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें निवेश नियमों में राहत दी जाए।’ देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण में जीवन बीमा क्षेत्र का खासा योगदान रहा है।
• भारतीय परिवारों के लिए लंबी अवधि की बचत का यह बहुत बड़ा साधन है। बैंक डिपॉजिट के बाद बचत राशि का दूसरा सबसे बड़ा स्नोत जीवन बीमा क्षेत्र ही है।
• साल 2015-16 में भारतीय परिवारों की बचत की कुल वृद्धि का 19 फीसद जीवन बीमा क्षेत्र से ही आया है। यही वजह है कि बीमा उद्योग लंबे समय से आयकर में बचत के दायरे से निकालकर बीमा के लिए अलग कर छूट सीमा तय करने की वकालत करता रहा है।
• ‘टैक्स छूट के मामले में बीमा में निवेश करने पर 50000 रुपये की भी पृथक सीमा हो तो वह उद्योग के विकास के लिए मददगार साबित होगी।’ इससे बीमा का विस्तार भी होगा।
7. भारतवंशी को पहली बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा
• भारतीय मूल की निक्की हेली को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत बनाने के प्रस्ताव को सीनेट ने भारी समर्थन से स्वीकृत किया है। भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को पहली बार अमेरिका में कैबिनेट मंत्री की हैसियत वाला पद मिला है।
• रिपब्लिकन पार्टी की प्रभावशाली नेताओं में शुमार निक्की (45) को सीनेट की विदेशी मामलों की समिति में 96 सदस्यों का समर्थन मिला जबकि महज चार लोगों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया।
• संयुक्त राष्ट्र में निक्की समांथा पावर का स्थान लेंगी। सीनेट से नियुक्ति की स्वीकृति के कुछ ही मिनट के बाद निक्की ने साउथ कैरोलिना प्रांत के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया।
• वह इस पद के लिए लगातार दूसरी बार चुनी गई थीं।

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