1.रायसीना डायलॉग : पड़ोसी देश को लेकर भारतीय कूटनीति में बदलाव के साफ संकेत
• चीन को लेकर भारत की कूटनीति में बदलाव के जो संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिए थे, वह बुधवार को पुख्ता हो गए। विदेश सचिव एस जयशंकर ने भी चीन को साफ-साफ कहा है कि उसे भारत की भौगोलिक संप्रभुता का सम्मान करना पड़ेगा।
• ‘रायसीना डायलॉग 2017’ के एक सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने जिस अंदाज में चीन व भारत के रिश्तों को परिभाषित किया है वह भारतीय कूटनीति के लिए नया है। जयशंकर ने कहा, ‘भारत की प्रगति चीन के उदय के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन चीन को भारत की भौगोलिक संप्रभुता का सम्मान करना होगा।’
• इसी सम्मेलन में मोदी ने एक दिन पहले चीन को यह संकेत दिया था कि दूसरे देशों को जोड़ने की कोशिश में अन्य देशों की संवेदनाओं का सम्मान करना चाहिए। आज मोदी की बात को जयशंकर ने और स्पष्ट कर दिया।
• उन्होंने कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली चीन की सड़क परियोजना का जिक्र करते हुए कहा, ‘चीन एक ऐसा देश है, जो अपनी संप्रभुता को लेकर काफी संवेदनशील रहता है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि वह दूसरे देशों की संवेदनाओं का भी ख्याल रखेगा। यह परियोजना भारत के एक संवदेनशील हिस्से से गुजरती है।’
• विदेश सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की संवेदनशीलता को लेकर चीन की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया गया है।
• भारतीय विदेश सचिव का बयान ऐसे आयोजन में आया है, जिसमें पांच दर्जन से यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यहां से चीन को संदेश देने का अपना एक महत्व है।
• कूटनीतिक सर्किल में माना जा रहा है कि भारत की नई सरकार ने जिस तरह से साहसिक कूटनीति को अख्तियार किया है यह उसी का नतीजा है।
• सनद रहे कि चीन व भारत के रिश्ते पिछले एक वर्ष से लगातार खराब हो रहे हैं। पहले एनएसजी और उसके बाद आतंकी मसूद अजहर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी तनाव गहरा रहा है।
• ‘रायसीना डायलॉग 2017’ के एक सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने जिस अंदाज में चीन व भारत के रिश्तों को परिभाषित किया है वह भारतीय कूटनीति के लिए नया है। जयशंकर ने कहा, ‘भारत की प्रगति चीन के उदय के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन चीन को भारत की भौगोलिक संप्रभुता का सम्मान करना होगा।’
• इसी सम्मेलन में मोदी ने एक दिन पहले चीन को यह संकेत दिया था कि दूसरे देशों को जोड़ने की कोशिश में अन्य देशों की संवेदनाओं का सम्मान करना चाहिए। आज मोदी की बात को जयशंकर ने और स्पष्ट कर दिया।
• उन्होंने कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली चीन की सड़क परियोजना का जिक्र करते हुए कहा, ‘चीन एक ऐसा देश है, जो अपनी संप्रभुता को लेकर काफी संवेदनशील रहता है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि वह दूसरे देशों की संवेदनाओं का भी ख्याल रखेगा। यह परियोजना भारत के एक संवदेनशील हिस्से से गुजरती है।’
• विदेश सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की संवेदनशीलता को लेकर चीन की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया गया है।
• भारतीय विदेश सचिव का बयान ऐसे आयोजन में आया है, जिसमें पांच दर्जन से यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यहां से चीन को संदेश देने का अपना एक महत्व है।
• कूटनीतिक सर्किल में माना जा रहा है कि भारत की नई सरकार ने जिस तरह से साहसिक कूटनीति को अख्तियार किया है यह उसी का नतीजा है।
• सनद रहे कि चीन व भारत के रिश्ते पिछले एक वर्ष से लगातार खराब हो रहे हैं। पहले एनएसजी और उसके बाद आतंकी मसूद अजहर के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी तनाव गहरा रहा है।
2. बीजिंग बोला, संबंधों के आड़े न लाए जाएं एनएसजी, मसूद
• एनएसजी की सदस्यता हासिल करने और आतंकी मसूद अजहर को प्रतिबंधित कराने की भारत की मुहिम में बार-बार अड़ंगा लगाने वाले चीन ने संबंधों की दुहाई दी है। उसने कहा कि इन मतभेदों को संबंधों के आड़े आने नहीं दिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को एक-दूसरे के अहम हितों और बड़ी चिंताओं का सम्मान करना चाहिए।
• चीनी विदेश मंत्रलय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की तारीफ की कि भारत और चीन का उदय दोनों देशों के लिए अभूतपूर्व अवसर है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए शांतिपूर्ण और स्थिर सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेतृत्व एक-दूसर के बराबर संपर्क में हैं और उनमें व्यापक आदान-प्रदान हुआ।
• भारत की एनएससी सदस्यता और यूएन से जैश-ए-मुहम्मद सरगना मसूद को प्रतिबंधित कराने की मुहिम में चीनी अड़ंगे के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि दोनों के बीच कई मसले हैं। मेरे ख्याल से हमें एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। हमारे बीच कई आम हित हैं तो कई मसलों पर मतभेद भी हैं।
• मतभेदों के समाधान की कुंजी दोस्ताना विचार-विमर्श है। एक-दूसरे पर अंगुली उठाने और दूसरे के हित को नजरअंदाज करने के आरोप से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।
• चीनी विदेश मंत्रलय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की तारीफ की कि भारत और चीन का उदय दोनों देशों के लिए अभूतपूर्व अवसर है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के लिए शांतिपूर्ण और स्थिर सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेतृत्व एक-दूसर के बराबर संपर्क में हैं और उनमें व्यापक आदान-प्रदान हुआ।
• भारत की एनएससी सदस्यता और यूएन से जैश-ए-मुहम्मद सरगना मसूद को प्रतिबंधित कराने की मुहिम में चीनी अड़ंगे के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि दोनों के बीच कई मसले हैं। मेरे ख्याल से हमें एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। हमारे बीच कई आम हित हैं तो कई मसलों पर मतभेद भी हैं।
• मतभेदों के समाधान की कुंजी दोस्ताना विचार-विमर्श है। एक-दूसरे पर अंगुली उठाने और दूसरे के हित को नजरअंदाज करने के आरोप से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।
3. रियल एस्टेट पर केंद्र का कानून नहीं बदल पाएंगे राज्य
• रियल एस्टेट पर केंद्र सरकार के बनाए कानून में राज्यों के पास संशोधन का अधिकार नहीं होगा। केंद्र ने राज्य सरकारों व केंद्र शासित क्षेत्रों को इस बाबत निर्देश दे दिया है। कानून लागू होने के बाद पांच सौ मीटर के भूखंडों के उपयोग में बदलाव करना संभव नहीं होगा। रियल एस्टेट कानून-2016 इस साल साल के मई में लागू हो जाएगा।
• रियल एस्टेट अधिनियम-2016 के प्रावधानों से खरीद-बिक्री करने वाले दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि मई से इसे लागू कर दिया जाएगा। अपेक्षा है कि वे इस कानून को इसके मूल रूप में ही अमल करें।
• शहरी आवास व गरीबी उन्मूलन सचिव नंदिता चटर्जी ने साफ किया-पांच सौ मीटर तक के भूखंडों के उपयोग में तब्दीली संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और चंडीगढ़ में कानून लागू करने की नियमावली अधिसूचित कर दी गई है। बाकी राज्यों में तैयारियां चल रही हैं।
• पांच सौ मीटर भूखंड के उपयोग में बदलाव की नहीं होगी अनुमति
• इसी साल मई से देशभर में लागू हो जाएगा रियल एस्टेट कानून
• खरीद-बिक्री करने वाले पक्षों को मिलेगा नए कानून का लाभ
• प्रस्तावित कानून के प्रावधानों में कई राज्यों ने बदलाव करना शुरू कर दिया है।
• शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रलय ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश भेजा है।
• रायों के मुख्य सचिवों की बैठक में वेंकैया नायडू ने भी इस बारे में चिंता जताई है।
• नायडू ने कहा कि संसद में यह कानून सभी पक्षकारों की सहमति से पारित कराया गया है।
• नायडू के मुताबिक, कुछ राज्य कानून बदलने का प्रयास कर रहे है। यह संभव नहीं है।
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• रियल एस्टेट अधिनियम-2016 के प्रावधानों से खरीद-बिक्री करने वाले दोनों पक्षों को लाभ मिलेगा। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि मई से इसे लागू कर दिया जाएगा। अपेक्षा है कि वे इस कानून को इसके मूल रूप में ही अमल करें।
• शहरी आवास व गरीबी उन्मूलन सचिव नंदिता चटर्जी ने साफ किया-पांच सौ मीटर तक के भूखंडों के उपयोग में तब्दीली संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और चंडीगढ़ में कानून लागू करने की नियमावली अधिसूचित कर दी गई है। बाकी राज्यों में तैयारियां चल रही हैं।
• पांच सौ मीटर भूखंड के उपयोग में बदलाव की नहीं होगी अनुमति
• इसी साल मई से देशभर में लागू हो जाएगा रियल एस्टेट कानून
• खरीद-बिक्री करने वाले पक्षों को मिलेगा नए कानून का लाभ
• प्रस्तावित कानून के प्रावधानों में कई राज्यों ने बदलाव करना शुरू कर दिया है।
• शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रलय ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश भेजा है।
• रायों के मुख्य सचिवों की बैठक में वेंकैया नायडू ने भी इस बारे में चिंता जताई है।
• नायडू ने कहा कि संसद में यह कानून सभी पक्षकारों की सहमति से पारित कराया गया है।
• नायडू के मुताबिक, कुछ राज्य कानून बदलने का प्रयास कर रहे है। यह संभव नहीं है।
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4. पांचों साधारण बीमा कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी घटाने का प्रस्ताव मंजूर
• साधारण बीमा क्षेत्र की पांचों सरकारी कंपनियों के शेयर बाजार में उतरने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बाजार में लिस्ट कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। इसके अलावा विनिवेश संबंधी फैसलों के लिए मंत्रियों की समिति गठित करने को भी हरी झंडी दी गई है।
• जनरल इंश्योरेंस क्षेत्र की पांचों कंपनियों में सरकार की सौ फीसद हिस्सेदारी है। ये कंपनियां सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री अथवा नई इक्विटी जारी कर खुद को शेयर बाजार में सूचीबद्ध (लिस्ट) करा पाएंगी।
• मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इन कंपनियों में शेयरधारकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ताकि सरकारी हिस्सेदारी को घटाकर तीन चौथाई तक लाया जा सके।
• सेबी के नियमानुसार शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमोटर होल्डिंग 75 फीसद से अधिक नहीं हो सकती। ये कंपनियां एक या अधिक बार में सरकारी हिस्सेदारी को सौ से घटाकर तीन चौथाई के स्तर तक ला सकती हैं।
• कैबिनेट के फैसले के मुताबिक इन कंपनियों की लिस्टिंग को लेकर सरकार की तरफ से सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। अब केवल इन कंपनियों को बाजार नियामक सेबी और स्टाक एक्सचेंजों के नियमों को पूरा करना है।
• शुरुआत में 10 फीसद इक्विटी के विनिवेश को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि इस प्रक्रिया में कंपनियों को सेबी और बीमा नियामक इरडा के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
• ये होंगे लिस्टिंग के लाभ : साधारण बीमा कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इनका प्रबंधन ज्यादा जवाबदेह होगा।
• कॉरपोरेट गवर्नेस में सुधार होगा। जेटली ने कहा कि इससे कंपनियों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता भी आएगी।
• लिस्टिंग के बाद ये कंपनियां जरूरत के मुताबिक बाजार से फंड भी जुटा पाएंगी। इससे ये कंपनियां बीमा बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकेंगी।
• वित्त मंत्री ने साल 2016-17 के बजट में इन कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट कराने का एलान किया था।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। इसके अलावा विनिवेश संबंधी फैसलों के लिए मंत्रियों की समिति गठित करने को भी हरी झंडी दी गई है।
• जनरल इंश्योरेंस क्षेत्र की पांचों कंपनियों में सरकार की सौ फीसद हिस्सेदारी है। ये कंपनियां सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री अथवा नई इक्विटी जारी कर खुद को शेयर बाजार में सूचीबद्ध (लिस्ट) करा पाएंगी।
• मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इन कंपनियों में शेयरधारकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, ताकि सरकारी हिस्सेदारी को घटाकर तीन चौथाई तक लाया जा सके।
• सेबी के नियमानुसार शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमोटर होल्डिंग 75 फीसद से अधिक नहीं हो सकती। ये कंपनियां एक या अधिक बार में सरकारी हिस्सेदारी को सौ से घटाकर तीन चौथाई के स्तर तक ला सकती हैं।
• कैबिनेट के फैसले के मुताबिक इन कंपनियों की लिस्टिंग को लेकर सरकार की तरफ से सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। अब केवल इन कंपनियों को बाजार नियामक सेबी और स्टाक एक्सचेंजों के नियमों को पूरा करना है।
• शुरुआत में 10 फीसद इक्विटी के विनिवेश को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जेटली ने कहा कि इस प्रक्रिया में कंपनियों को सेबी और बीमा नियामक इरडा के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
• ये होंगे लिस्टिंग के लाभ : साधारण बीमा कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इनका प्रबंधन ज्यादा जवाबदेह होगा।
• कॉरपोरेट गवर्नेस में सुधार होगा। जेटली ने कहा कि इससे कंपनियों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता भी आएगी।
• लिस्टिंग के बाद ये कंपनियां जरूरत के मुताबिक बाजार से फंड भी जुटा पाएंगी। इससे ये कंपनियां बीमा बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकेंगी।
• वित्त मंत्री ने साल 2016-17 के बजट में इन कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट कराने का एलान किया था।
5. नोटबंदी के बाद शुरू हुई अघोषित जमा घोषणा योजना के नियम तय
• नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा अघोषित धनराशि पर टैक्स वसूली के लिए शुरू की गई स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)के बारे में सरकार ने नियम-कायदे तय कर दिये हैं। इनके अनुसार योजना में सिर्फ घरेलू नकद राशि की ही घोषणा हो सकती है। वैलरी, शेयर, अचल संपत्ति और विदेशी बैंकों में खातों में जमा राशि इस योजना के दायरे में नहीं आएगी।
• योजना के तहत बैंकों और डाकखानों में जमा राशि पर 50 फीसद टैक्स व सरचार्ज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा एक चौथाई धनराशि अगले चार साल तक बैंकों में जमा रहेगी और इस पर कोई ब्याज भी देय नहीं होगा।
• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सवाल-जबावों की शक्ल में नियम-कायदे और स्पष्टीकरण जारी किया है। सीबीडीटी के अनुसार बैंकों में जमा की गई राशि की ही घोषणा हो सकती है। इस तरह दूसरे स्वरूप में अघोषित संपत्ति इस योजना के दायरे में नहीं आएगी।
• स्कीम में वे लोग भी अपनी अघोषित नकद संपत्ति की घोषणा कर सकेंगे जिनके खिलाफ आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई की है।
• सरकार ने पिछले साल आयकर घोषणा योजना (आइडीएस) पेश की थी। उसमें लोग नकदी के अलावा दूसरे स्वरूप में भी काले धन की घोषणा कर सकते थे। यह स्कीम 30 सितंबर 2016 को समाप्त हो गई। सरकार ने मौजूदा स्कीम में विदेशी बैंक खातों में जमा काले धन को भी बाहर रखा है।
• विदेशी काले धन के लिए स्कीम पहले शुरू की गई थी। वह स्कीम सितंबर 2015 में बंद हो गई। नई स्कीम में लोग बैंक में जमा नकदी, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी व अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम में जमा राशि की घोषणा कर सकते हैं।
• पहले अदा किये गये एडवांस टैक्स, टीडीएस या टीसीएस के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। योजना में पिछले किसी भी आंकलन वर्ष के लिए काले धन की घोषणा कर सकते हैं। इसका आशय है कि जिन लोगों ने चालू वित्त वर्ष 2016-17 से पहले बैंकों में अघोषित नकदी जमा की है, वे भी स्कीम में काले धन को सफेद कर सकेंगे।
• सरकार स्कीम में करदाताओं को गोपनीयता और आपराधिक मामले से माफी देगी। यह स्कीम 17 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी। लोग 31 मार्च तक इसमें काले धन की घोषणा कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति स्कीम में घोषणा नहीं करता है लेकिन उसकी आय रिटर्न में दर्शाई जाती है तो उसे टैक्स व पेनाल्टी के रूप में 77.25 फीसद अदा करना होगा।
• अगर कोई व्यक्ति रिटर्न में भी अपनी आय नहीं दर्शाता है लेकिन पकड़ी जाती है तो दस फीसद और पेनाल्टी देनी होगी। इस मामले में आपराधिक मामला भी चलेगा।
• योजना के तहत बैंकों और डाकखानों में जमा राशि पर 50 फीसद टैक्स व सरचार्ज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा एक चौथाई धनराशि अगले चार साल तक बैंकों में जमा रहेगी और इस पर कोई ब्याज भी देय नहीं होगा।
• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सवाल-जबावों की शक्ल में नियम-कायदे और स्पष्टीकरण जारी किया है। सीबीडीटी के अनुसार बैंकों में जमा की गई राशि की ही घोषणा हो सकती है। इस तरह दूसरे स्वरूप में अघोषित संपत्ति इस योजना के दायरे में नहीं आएगी।
• स्कीम में वे लोग भी अपनी अघोषित नकद संपत्ति की घोषणा कर सकेंगे जिनके खिलाफ आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई की है।
• सरकार ने पिछले साल आयकर घोषणा योजना (आइडीएस) पेश की थी। उसमें लोग नकदी के अलावा दूसरे स्वरूप में भी काले धन की घोषणा कर सकते थे। यह स्कीम 30 सितंबर 2016 को समाप्त हो गई। सरकार ने मौजूदा स्कीम में विदेशी बैंक खातों में जमा काले धन को भी बाहर रखा है।
• विदेशी काले धन के लिए स्कीम पहले शुरू की गई थी। वह स्कीम सितंबर 2015 में बंद हो गई। नई स्कीम में लोग बैंक में जमा नकदी, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी व अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम में जमा राशि की घोषणा कर सकते हैं।
• पहले अदा किये गये एडवांस टैक्स, टीडीएस या टीसीएस के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। योजना में पिछले किसी भी आंकलन वर्ष के लिए काले धन की घोषणा कर सकते हैं। इसका आशय है कि जिन लोगों ने चालू वित्त वर्ष 2016-17 से पहले बैंकों में अघोषित नकदी जमा की है, वे भी स्कीम में काले धन को सफेद कर सकेंगे।
• सरकार स्कीम में करदाताओं को गोपनीयता और आपराधिक मामले से माफी देगी। यह स्कीम 17 दिसंबर 2016 को शुरू की गई थी। लोग 31 मार्च तक इसमें काले धन की घोषणा कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति स्कीम में घोषणा नहीं करता है लेकिन उसकी आय रिटर्न में दर्शाई जाती है तो उसे टैक्स व पेनाल्टी के रूप में 77.25 फीसद अदा करना होगा।
• अगर कोई व्यक्ति रिटर्न में भी अपनी आय नहीं दर्शाता है लेकिन पकड़ी जाती है तो दस फीसद और पेनाल्टी देनी होगी। इस मामले में आपराधिक मामला भी चलेगा।
6. पूर्वी मोसुल आइएस के चंगुल से मुक्त, पश्चिम की ओर बढ़ी सेना
• पूर्वी मोसुल इस्लामिक स्टेट (आइएस) के चंगुल से मुक्त हो गया है। इराकी सेना ने आतंकियों को खदेड़ते हुए तिगरिस नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित सभी जिलों पर नियंत्रण पा लिया है। आतंकरोधी सेवा के लेफ्टिनेंट जनरल तालिब शाघाती ने बुधवार को यह जानकारी दी।
• मोसुल इराक का दूसरा सबसे बड़ा और आइएस के नियंत्रण वाला सबसे बड़ा शहरी इलाका है। तिगरिस नदी इस शहर को दो हिस्सों में बांटती है।
• गठबंधन सेना नदी पर बने सभी पुल पहले ही ध्वस्त कर चुकी है। ऐसे में आतंकियों को बाहर से मदद मिलना मुमकिन नहीं है। लेफ्टिनेंट शाघाती ने बताया कि पूर्वी मोसुल पर नियंत्रण होने से शेष हिस्सों से आतंकियों को खदेड़ने का काम आसान हो गया है।
• इससे पहले मंगलवार को इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल आब्दी ने कहा था कि आइएस लगातार कमजोर होता जा रहा है और सेना ने पश्चिमी मोसुल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। हाल में पश्चिमी मोसुल में हवाई हमले बढ़े हैं। यारमुक जिले में ही आयुध भंडार और प्रशिक्षण केंद्रों को निशाना बनाकर दर्जनों मिसाइल दागे गए हैं।
• पश्चिमी मोसुल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह इलाका पूर्वी हिस्से के मुकाबले यादा सघन आबादी वाला है ऐसे में सेना के सामने नई चुनौतियां पैदा हो सकती है।
• ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अगवा किए गए नागरिक भी इसी इलाके में बंधक बनाकर रखे गए हैं। अभियान शुरू होने से पहले शहर में करीब छह हजार आतंकियों के होने का अनुमान लगाया गया था।
• आइएस के कब्जे के वक्त मोसुल की आबादी करीब 15 लाख थी। अभियान शुरू होने के वक्त शहर में दस लाख लोगों के होने का अनुमान लगाया गया था।
• संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सैन्य कार्रवाई के बाद एक लाख से यादा लोग घर छोड़कर भागे हैं। इनमें से यादातर पूर्वी मोसुल और उसके आसपास के इलाकों के हैं।
• सेना के आगे बढ़ने के साथ ही लोगों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया था। अब इसमें तेजी आने की उम्मीद है।
• जून 2014 में आइएस ने मोसुल पर कब्जा कर इसे स्वयंभू खिलाफत की राजधानी घोषित किया।
• मोसुल इराक का दूसरा सबसे बड़ा और आइएस के नियंत्रण वाला सबसे बड़ा शहरी इलाका है। तिगरिस नदी इस शहर को दो हिस्सों में बांटती है।
• गठबंधन सेना नदी पर बने सभी पुल पहले ही ध्वस्त कर चुकी है। ऐसे में आतंकियों को बाहर से मदद मिलना मुमकिन नहीं है। लेफ्टिनेंट शाघाती ने बताया कि पूर्वी मोसुल पर नियंत्रण होने से शेष हिस्सों से आतंकियों को खदेड़ने का काम आसान हो गया है।
• इससे पहले मंगलवार को इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल आब्दी ने कहा था कि आइएस लगातार कमजोर होता जा रहा है और सेना ने पश्चिमी मोसुल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। हाल में पश्चिमी मोसुल में हवाई हमले बढ़े हैं। यारमुक जिले में ही आयुध भंडार और प्रशिक्षण केंद्रों को निशाना बनाकर दर्जनों मिसाइल दागे गए हैं।
• पश्चिमी मोसुल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह इलाका पूर्वी हिस्से के मुकाबले यादा सघन आबादी वाला है ऐसे में सेना के सामने नई चुनौतियां पैदा हो सकती है।
• ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अगवा किए गए नागरिक भी इसी इलाके में बंधक बनाकर रखे गए हैं। अभियान शुरू होने से पहले शहर में करीब छह हजार आतंकियों के होने का अनुमान लगाया गया था।
• आइएस के कब्जे के वक्त मोसुल की आबादी करीब 15 लाख थी। अभियान शुरू होने के वक्त शहर में दस लाख लोगों के होने का अनुमान लगाया गया था।
• संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सैन्य कार्रवाई के बाद एक लाख से यादा लोग घर छोड़कर भागे हैं। इनमें से यादातर पूर्वी मोसुल और उसके आसपास के इलाकों के हैं।
• सेना के आगे बढ़ने के साथ ही लोगों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया था। अब इसमें तेजी आने की उम्मीद है।
• जून 2014 में आइएस ने मोसुल पर कब्जा कर इसे स्वयंभू खिलाफत की राजधानी घोषित किया।
7. दुनिया के 30 सबसे डायनेमिक शहरों में दिल्ली समेत छह भारत के
• भारत के छह शहरों ने दुनिया के 30 सबसे डायनेमिक शहरों में जगह बनाई है। इन डायनेमिक शहरों को प्रौद्योगिकी परिवर्तन के समावेश की क्षमता, तेजी से बढ़ती आबादी को समाहित करने और ग्लोबल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के आधार पर चुना गया है। इनमें बेंगलुरु शीर्ष पर है।
• सूची में जगह बनाने वाले अन्य भारतीय शहर - हैदराबाद (पांचवें), पुणो (13वें), चेन्नई (18वें), दिल्ली (23वें) और मुंबई (25वें) स्थान पर हैं। यह सूची प्रोफेशनल सेवा प्रदाता और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जोंस लांग लासल्ले (जेएलएल) ने जारी की है। इस सूची में 50 फीसद शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं।
• शीर्ष दस शहरों में बेंगलुरु और हैदराबाद के अलावा हो चि मिन्ह सिटी, सिलिकॉन वैली, शंघाई, लंदन, आस्टिन, हनोई, बोस्टन और नैरोबी हैं।
• जेएलएल के चौथे सालाना सिटी मोमेन्टम सूचकांक के अनुसार, ‘भारत ने चीन से शीर्ष स्थान झटक लिया है।’ जेएलएल निदेशक (ग्लोबल रिसर्च) जेरेमी केली ने कहा, ‘दुनिया की आधी से अधिक आबादी इन शहरों में रहती है, उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों में उसी अनुपात में ये विकसित होंगे।
• इन शहरों की सफलता बहुत महत्वपूर्ण बात है।
• सूची में जगह बनाने वाले अन्य भारतीय शहर - हैदराबाद (पांचवें), पुणो (13वें), चेन्नई (18वें), दिल्ली (23वें) और मुंबई (25वें) स्थान पर हैं। यह सूची प्रोफेशनल सेवा प्रदाता और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जोंस लांग लासल्ले (जेएलएल) ने जारी की है। इस सूची में 50 फीसद शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं।
• शीर्ष दस शहरों में बेंगलुरु और हैदराबाद के अलावा हो चि मिन्ह सिटी, सिलिकॉन वैली, शंघाई, लंदन, आस्टिन, हनोई, बोस्टन और नैरोबी हैं।
• जेएलएल के चौथे सालाना सिटी मोमेन्टम सूचकांक के अनुसार, ‘भारत ने चीन से शीर्ष स्थान झटक लिया है।’ जेएलएल निदेशक (ग्लोबल रिसर्च) जेरेमी केली ने कहा, ‘दुनिया की आधी से अधिक आबादी इन शहरों में रहती है, उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों में उसी अनुपात में ये विकसित होंगे।
• इन शहरों की सफलता बहुत महत्वपूर्ण बात है।
8. विश्वास बहाली को वास्तविक मुद्दे सुलझाए भारत : नेपाल
• नेपाल ने भारत से गत वर्ष के दौरान रिश्तों में आई खटास के बीच विश्वास बहाली के वास्ते ‘‘वास्तविक मुद्दों’ को सुलझाने के लिए कहा है और साथ ही उसे संविधान से जुड़े मुद्दों समेत हिमालयी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के खिलाफ आगाह किया है।
• नेपाल के विदेश मंत्री प्रकाश शरन महत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह के साथ बातचीत के बाद एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘हम पीछे नहीं देखना चाहते, हम आगे देखना चाहते हैं। हमारा ध्यान विास बहाली पर है। नेपाल की तरफ से जो भी असल मुद्दे हैं, भारत को उन्हें हल करना चाहिए।’
• महत मंगलवार को भारत की प्रमुख भू-राजनीतिक पहल ‘‘रायसीना सम्मेलन-द्वितीय’ में भाग लेने के बाद बुधवार को रवाना हो गए। उन्होंने भारत से नेपाल की जरुरतों की ओर ‘‘संवेदनशील’ होने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपने भारतीय समकक्ष को भी यह संदेश दे दिया है।’
• उन्होंने कहा, ‘‘उस घटनाक्र म से पहले कई सारी चीजें नहीं की गई, लेकिन एक ऐसा भी मौका आएगा, जो दोनों पक्षों के लिए परीक्षा की घड़ी साबित होगा। हम फिर से उन बातों को दोहराना नहीं चाहते। अब हमारे संबंध सामान्य हैं लेकिन कई सारी चीजें आप आगे बढ़ता देखना चाहते हो और अगर ये आगे बढ़ती हैं तो बहुत भरोसा कायम होगा।’
• उन्होंने महाकाली पुल और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं समेत नेपाल में भारत की मदद से चल रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। नेपाल के नए संविधान के ज्वलंत मुद्दे पर महत ने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वगरे के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है।
• नेपाल के लोगों के बीच अलगाव की भावना होना उसके लिए हितकर नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी नेपाली कांग्रेस मधेसियों के मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और इससे निपटने के लिए संविधान में दूसरे संशोधन पर काम कर रही है।
• उन्होंने कहा कि ये सभी नेपाल के ‘‘आंतरिक’ मामले हैं।महत ने कहा, ‘‘मधेसी नेपाल में हैं और नेपाली हैं। मेरी पार्टी का मधेस में मजबूत आधार है। हम मधेसियों के वास्तविक मुद्दों को हल करने के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे। हम उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। जब आप (भारत) इन मुद्दों को उठाते हो तो वे मधेसियों के मुद्दे नहीं रह जाते बल्कि भारत के मुद्दे बन जाते हैं।
• नेपाल के विदेश मंत्री प्रकाश शरन महत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह के साथ बातचीत के बाद एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘हम पीछे नहीं देखना चाहते, हम आगे देखना चाहते हैं। हमारा ध्यान विास बहाली पर है। नेपाल की तरफ से जो भी असल मुद्दे हैं, भारत को उन्हें हल करना चाहिए।’
• महत मंगलवार को भारत की प्रमुख भू-राजनीतिक पहल ‘‘रायसीना सम्मेलन-द्वितीय’ में भाग लेने के बाद बुधवार को रवाना हो गए। उन्होंने भारत से नेपाल की जरुरतों की ओर ‘‘संवेदनशील’ होने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपने भारतीय समकक्ष को भी यह संदेश दे दिया है।’
• उन्होंने कहा, ‘‘उस घटनाक्र म से पहले कई सारी चीजें नहीं की गई, लेकिन एक ऐसा भी मौका आएगा, जो दोनों पक्षों के लिए परीक्षा की घड़ी साबित होगा। हम फिर से उन बातों को दोहराना नहीं चाहते। अब हमारे संबंध सामान्य हैं लेकिन कई सारी चीजें आप आगे बढ़ता देखना चाहते हो और अगर ये आगे बढ़ती हैं तो बहुत भरोसा कायम होगा।’
• उन्होंने महाकाली पुल और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं समेत नेपाल में भारत की मदद से चल रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। नेपाल के नए संविधान के ज्वलंत मुद्दे पर महत ने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वगरे के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य है।
• नेपाल के लोगों के बीच अलगाव की भावना होना उसके लिए हितकर नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी नेपाली कांग्रेस मधेसियों के मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और इससे निपटने के लिए संविधान में दूसरे संशोधन पर काम कर रही है।
• उन्होंने कहा कि ये सभी नेपाल के ‘‘आंतरिक’ मामले हैं।महत ने कहा, ‘‘मधेसी नेपाल में हैं और नेपाली हैं। मेरी पार्टी का मधेस में मजबूत आधार है। हम मधेसियों के वास्तविक मुद्दों को हल करने के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे। हम उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। जब आप (भारत) इन मुद्दों को उठाते हो तो वे मधेसियों के मुद्दे नहीं रह जाते बल्कि भारत के मुद्दे बन जाते हैं।
9. अमीर-गरीब के बीच अंतर कम हो, पर वैश्वीकरण भी जरूरी: लेगार्ड
• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा है कि अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई को रोकने के लिए नीति-निर्धारकों को कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। पर वैश्वीकरण से मुंह मोड़ना सही रवैया नहीं होगा।
• लेगार्ड ने यह विचार दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के 47वें सालाना सम्मेलन में व्यक्त किए। यह पूछे जाने पर कि क्या मध्यम वर्ग संकट में है? लेगार्ड ने कहा, 'हां और अब अर्थशास्त्री भी यही कहेंगे। वैश्विक आधार पर यह बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे विकसित देशों में यह घट रहा है। यदि असमानता ज्यादा बढ़ जाएगी तो सतत विकास को हासिल कर पाना काफी मुश्किल होगा।'
• लेगार्ड ने कहा, '2013 में दावोस में जब मैंने पहली बार असमानता की बात की थी तो आईएमएफ सहित कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध किया था।
• नीति-निर्धारकों को मतदाताओं की बात सुननी चाहिए।' दावोस में डब्ल्यूईएफ का यह सालाना सम्मेलन 17 से 20 जनवरी के बीच हो रहा है।
• लेगार्ड ने यह विचार दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) के 47वें सालाना सम्मेलन में व्यक्त किए। यह पूछे जाने पर कि क्या मध्यम वर्ग संकट में है? लेगार्ड ने कहा, 'हां और अब अर्थशास्त्री भी यही कहेंगे। वैश्विक आधार पर यह बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे विकसित देशों में यह घट रहा है। यदि असमानता ज्यादा बढ़ जाएगी तो सतत विकास को हासिल कर पाना काफी मुश्किल होगा।'
• लेगार्ड ने कहा, '2013 में दावोस में जब मैंने पहली बार असमानता की बात की थी तो आईएमएफ सहित कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध किया था।
• नीति-निर्धारकों को मतदाताओं की बात सुननी चाहिए।' दावोस में डब्ल्यूईएफ का यह सालाना सम्मेलन 17 से 20 जनवरी के बीच हो रहा है।
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